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December 18, 2016

Trying misogyny welcome, but how about curbing all crime against women?

It is fourth anniversary of 16 December 2012, the brutal gang rape and murder of a student in Delhi that shook the conscience of the nation and led to unprecedented protests against sexual violence across India. Crime against women has been common in India, as has been the support for such crime in the form of misogynist statements by those holding seats of power. The grammar of shame in cases of sexual violence has always been inscribed on the bodies of victims, avoiding most perpetrators.

It is in this context that the Supreme Court of India taking on Azam Khan, a powerful minister of Uttar Pradesh government, and making him unconditionally apologize for a brazenly misogynist statement against gang rape victims, is a welcome step.

Even more welcome is that the Court has done so while framing a few fundamental constitutional questions over such statements impeding with rule of law in general and getting redress for the victims in particular. The Court contemplated whether a person holding public office making such statements can create "distrust" in the minds of victims about a fair probe in the case and whether such a statement can be a part of freedom of speech and expression. The Court had also asked if such statements could influence the investigation into alleged crimes and thus affect the chances of victims getting justice.

Having said that the Supreme Court has rarely shown similar zeal in dealing with such misogynistic statements by those in power, including many sitting Union ministers, Chief Ministers and other lawmakers. For instance, Mamata Banerjee, the Chief Minister of West Bengal has done the same time and again. She had once termed the infamous Park Street gang-rape case as “shajano ghotona”, i.e. a staged incident to destabilise her government. She had similarly termed villagers of Kamduni as Maoists for protesting the rape of a girl student!

There is no dearth of similar statements by other notables, including by Mulayam Singh Yadav, who has several terms as Union Minister and Chief Minister of Uttar Pradesh and is chief of Samajwadi Party that is in power in Uttar Pradesh even now. Opposing death sentence for rapes, he had termed the crime a mere mistake by “boys” and went on to promise to change such rules! Om Prakash Chautala, former Chief Minister of Haryana, had similarly proposed early marriages as the way to stop rapes in 2012. To add his name to this list of dishonour, Goa Chief Minister Laxmikant Parsekar had asked protesting nurses to not sit on hunger strike in the sun as it could ruin their marital prospects.

The worst of the lot, however, came in 2014 from Tapas Pal, a member of Lok Sabha from Trinamool Congress when he openly threatened to send party cadres to rape female family members of opposition parties. That was until the current Union government upped the ante by appointing Nihal Chand Meghwal, a gang rape accused summoned by courts, as a Union Minister. Thankfully, he was removed as Minister in the last cabinet reshuffle, though he continues to be a Member of Parliament, one amongst 186 of his parliamentary colleagues that have serious criminal charges against them, including that of murder and rape.  

The Supreme Court of India, which sat many-a-time over Azam Khan’s remarks and even rejected his conditional apology, did not take notice of many of these statements and appointments. It has not taken on the misogyny that legitimises institutional bias against women in society and systemises it into all its arms, official as well as social.

One might hope that the proactive handling of this case by the Court would not end up as a one-off case over a powerful Minister of a state ruled by a party that is in opposition in the centre. One might also hope that the Court would take the process ahead and would also direct the justice institutions to deal with all crimes against women, including sexual violence, with the seriousness they deserve and would get the women redress.

One might hope that the Court would summon, say, top cops to enquire about such abysmally low conviction rates and direct them to tighten up loose ends of investigation process. One might hope that it would also take on the defence lawyers who often end up converting the trial into traumatic repeat rape for the victims. One might hope that it would also take on other misogynist leaders to create a deterrence India so desperately needs against sexual violence.

Alas, all this seems a far cry today, with conviction rates even in rape cases standing at a paltry 28% in 2014. To put the figure in clearer perspective, let’s take the case of Delhi, which reported 706 rape cases in 2012, the year that shook the nation’s conscience.

Only 1 of those 706 rape cases has ended up in a conviction till now!

Evidently, if the Court stops at making Azam Khan apologise, it would seem more like a farce than the quest to build a gender just India safe for its women.


Post script: Yet another case of rape in a moving car has been reported from Delhi today.

December 06, 2016

गंगाजमनी तहजीब जिंदा रखने की जिद की कीमत तो चुकाई, पर हारा नहीं अयोध्या

[एलएन स्टार, भोपाल में 4-12-2016 को प्रकाशित]

अयोध्या- घाघरा नदी को कुछ किलोमीटर के लिए सरयू बना देने वाला एक खामोश सा कस्बा! अयोध्या- फिर धीरे धीरे राजनीति की भेंट चढ़ दुनिया के लिए बड़े झमेले का, डर का नाम बन जाने वाले क़स्बा! फैज़ाबाद का जुड़वाँ क़स्बा!

पर फिर, यह सब 'बाहरी' लोगों के लिए. हमारे लिए तो हमेशा वह बहुत प्यारा सा कुछ और ही रहा- गांव से बस 28 किलोमीटर दूर हमारी हाट बाजार, सरयू उस पार नानी के घर जाते हुए पड़ने वाला पड़ाव, बस में बगल बैठे बुजुर्गों की प्यारी सी झिड़की- सरजू माई आय गयीं, हाथो न जोड़बा? वो कस्बा जहाँ पापा पढ़ने आये थे और जहाँ से पहले छात्रसंघ अध्यक्ष फिर प्राध्यापक बन कर लौटे. वह क़स्बा जहाँ का लगभग हर दुकानदार पापा के रहने तक उन्हें नाम से बुलाता था- कस हया जगन्नाथ भैया । वह क़स्बा जिसने मुझसे हमेशा पूछा- तुहूं पापा की तरह तेज तर्रार हया कि बस- चला बतावा दू बटे पाँच दशमलव मा केतना होये। वह कस्बा जिसकी मिट्टी में पुरखों की राख शामिल है, जिसमें पिछले साल मुझे भी पापा को विदा कर आना पड़ा.
जी. लोग अयोध्या की बात करते हैं, हमारे भीतर अयोध्या जीता है. वो अयोध्या जिसको कुछ लोगों ने अपनी राजनीति का ईंधन बना लिया- मंदिर वहीँ बनाएंगे! फिर उसके जवाब में कुछ और लोगों ने. और लीजिये- राम जन्मभूमि आंदोलन के नाम पर पीछे सड़क पर दंगे और लाशें छोड़ता जाता हुआ एक रथ था. फिर उन दंगों और लाशों का बदला लेने का दावा करते हुए कुछ बम थे. बाकी दोनों को न अयोध्या से मतलब था, न किसी मंदिर से, न किसी मस्जिद से. अयोध्या में तो रामलला विराजमान की पूजा भी हो ही रही थी, नमाज पढ़ने को मस्जिदें भी खूब थीं!

उनके लिए अयोध्या उनकी सत्ता पाने की हसरतों का रास्ता भर था! सो दोनों ने कुछ किया नहीं- मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को लड़ाते रहे, सत्ता में आते रहे. अब मुद्दा कोई भी हो बार बार लोगों को भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता- सो धीरे धीरे वे भूलते भी गए! मंदिर वाले हों या मस्जिद वाले- अब दोनों को अयोध्या की याद कभी आ भी जाए तो बस चुनावों के वक़्त आती है!

पर अफ़सोस- उनकी सत्ता की हसरतों के रास्ते में पड़ जाने की कीमत अयोध्या को खूब चुकानी पड़ी और उसके हम जैसे बच्चों को भी. बाकी कस्बों में फैक्ट्रियाँ खड़ी होती रहीं, अयोध्या में सुरक्षाबलों के टेंट। बाकी कस्बों के लिए कर्फ्यू बस कभी कभार हो जाने वाला हादसा रहा, अयोध्या के लिए साल में कम से कम 3 बार का त्यौहार- अयोध्या की अपना दशहरा दीवाली और ईद! आप इलाहाबाद विश्विद्यालय से घर लौट रहे हैं और लीजिये- फिर किसी को किसी वजह से मंदिर बनाने की याद आ गयी और आप फैज़ाबाद में अटक गए- आपके और आपकी माँ के बीच में कर्फ्यू खड़ा है!

कभी किसी और शहर और अयोध्या की 30 साल पुरानी और अब की तस्वीर को साथ रख कर गौर से देखिएगा! समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूँ! राम मंदिर 'आंदोलन' के तीस साल मेरे बचपन से अब चालीसवें पतझड़ से बस तीन कदम दूर खड़े होने के भी साल हैं. वे साल जिसमें मैंने बाकी हर शहर को बेतरह बदलते, बड़े होते देखा बस अयोध्या ठिठका खड़ा रह गया.

बस इतना बेहतर है कि अयोध्या अब भी वही अयोध्या है जो राम जन्मभूमि 'आंदोलन' के पहले था . वह कस्बा जहाँ आज तक एक भी दंगा नहीं हुआ। जी हाँ, अयोध्या के नाम पर दुनिया हर में दंगे करवाने वालों के मुँह पर गंगाजमनी तहजीब का तमाचा है हमारा कस्बा! वह कस्बा जहाँ बाबरी मस्जिद के मुख्य पैरोकार रहे हाशिम अंसारी चचा के जनाज़े के आगे भीगी आँखों के साथ हनुमान गढ़ी के महंत खड़े होते हैं और पीछे तमाम संतों की फ़ौज।

वही अयोध्या जहाँ ढह रही आलमगीर मस्जिद को फिर से बनाने के लिए हनुमानगढ़ी जमीन ही नहीं देती, निर्माण में आने वाला खर्च उठाने की बात ही नहीं करती बल्कि उसके बनने तक मुसलमान भाइयों को अपने परिसर में नमाज़ पढ़ने का न्यौता भी देती है. ये कहके कि यह भी खुदा का घर है! वो कस्बा जहाँ राम जन्मभूमि 'आंदोलन' वालों के कन्धों पे टंगी 'रामनामी' मुस्लिम जुलाहों के घर से निकल मुस्लिम रंगरेजों के यहाँ रंग तक ही उन तक पहुँचती है. वह कस्बा जहाँ खडाऊं बनाने वालों का नाम पूछियेगा तो झटका खा जायेंगे- हम पूछते थे- और बाकर चचा, खड़ाऊँ बढ़िया बिक रही है कि कम हो गए धरम करम वाले! और उनकी डांट खाते थे- काहे कम होई जैंहें? सबका अपने केस नास्तिक समझ लिहा है?

मैं जानता हूँ कि मेरा अयोध्या वही रहेगा!