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May 30, 2015

Aruna Shanbaug’s Death An Indictment Of Justice, Not An Argument For Euthanasia

Aruna Shanbaug’s death does not either present a case for legalizing euthanasia or offer a case against it. Her death has nothing to do with that discourse, legitimate as it may be. Aruna Shanbaug’s case is about the rule of law in India. Her death, following 42 years of life in a vegetative state, confined to a hospital bed, is about the rot that the Republic carries in the form of its criminal justice system.

Aruna did not end up in her vegetative state because she was afflicted by some illness. She was not an unfortunate victim of an accident. She had gone comatose because a criminal had raped and battered her so brutally that oxygen supply to her brain got cut off and damaged it forever.

The rapist, Sohanlal Bhartha Valmiki, a ward boy at the King Edward Memorial Hospital where Aruna worked as a nurse, did not get punished for his crime; he did not even get charged with rape. One reason for this was because the police did not bother to investigate the crime scene independent of the hospital’s version and find out if there was something more to the crime than robbery and assault. The condition of the comatose employee found in the hospital basement should have raised suspicions immediately. But, those investigating the case did not choose to worry about such things. Another reason that Sohanlal was only charged with attempt to murder was that the then Dean of the King Edward Memorial hospital, where both Aruna and her rapist worked, decided to conceal anal rape. Perhaps he did so to try and save her impending marriage so Aruna could avoid being socially rejected.

But, these are the facts. And, yes, you have read it right. The grammar of shame was laid to rest on Aruna, the victim of a rape most brutal, and not with the perpetrator. It was she who needed to be saved from social rejection for a gory offence committed by someone else. Sohanlal, incidentally, successfully escaped from public eye after serving his sentence of two concurrent 7-year terms for assault and robbery because the prosecutors did not bother to keep his photograph. Understandable, given it was the same prosecution that did not bother to investigate the crime scene.

Aruna did get the best medical care possible for patients in her state following the assault. So thorough was the care in fact, as various news reports point out, Aruna did not get a single bed sore all these years. The care rendered to her by the nurses of KEM hospital is uplifting and comprehensible: she was, after all, one of them; and any of them could have been her. However, using this care as an argument against euthanasia, following author and activist Pinki Virani’s 2011 approach to the Supreme Court seeking permission for a “mercy killing” to end Aruna’s pain, has been baffling and misplaced.

Giving the best possible care to a patient in a vegetative state is an act of utmost humanity. But, does this act allow the caregivers to appropriate Aruna’s right to speak for herself? The hospital staff, despite all their claims, could not know whether Aruna wanted to live or die by any means. The inferences made by them about Aruna’s gestures say nothing about her capacity to make informed choices, forget about one about continuing to live in a persistent vegetative state or ending her life.

This holds true for the other side of the argument as well. Nothing from her gestures could confirm if she was in pain and wanted to die. The debate over euthanasia, in Aruna’s case, was thus utterly misplaced, given she had no voice of her own.

Thankfully, the Supreme Court got the questions right when making its decision to allow passive euthanasia for terminally ill patients under strict guidelines, as it dismissed Ms. Virani’s petition. The Court had focused more on who Aruna’s “next friends” really were and left the decision to them. The decision to keep Aruna alive by keeping her on life support was, nonetheless, a decision made by the KEM Hospital staff, the next friends of Arunawho, as per the Court, “have clearly expressed their wish that Aruna Shanbaug should be allowed to live."

Where was Aruna in all this though? She had effectively died 42 years ago, even if parts of her body were still alive. Neither could one know if the “alive” part of Aruna, as per KEM Hospital staff, wanted justice or not. Nor could one know if Aruna was even capable of wanting anything. Violent crimes, however, are crimes against the State and not against an individual alone. That is why the State, not the victim, prosecutes the accused in criminal cases.

Aruna’s case is about the failure of the justice system and not about euthanasia. It is an important debate in cases of terminally ill patients and painful illnesses, and the debate must take place in India. That debate is not applicable to this crime. Rape is a crime that must be dealt as a crime, not as an illness of the victim. Aruna was not terminally ill; her tormentor battered her into a vegetative state.

Has much anything related to the criminal justice system changed in India since Aruna was sexually assaulted four decades ago? Right up to 2013, investigations into cases of sexual assault began with the notoriously intrusive two fingers test, which requires a doctor to insert two fingers into a woman’s vagina, to apparently determine whether the victim was “used to sexual intercourse” or not! It took nationwide outrage following the gory gangrape and murder of a young woman in Delhi for the test to go. Without those protests, the criminal justice system would have been two fingers testing well unto the unforeseeable future, and then some.

And, even this two finger test would only take place if the rape survivor was lucky enough to get medically examined by an overburdened, underfunded, and insensitive public health system country (as examinations from private medical practitioners are not admissible in courts). And, these lucky survivors are pushed from one government hospital to the other for getting their medical examination done, something that is laborious and humiliating, and reveals their identity to numerous persons. This remains the case even with the two fingers test scrapped and becomes too heavy a cost to bear in a society that shame the victims, and not the perpetrators.

Dismal remains the capacity of law enforcers to conduct forensic investigation, mandatory for making a watertight case against perpetrators of rape. Police botch up in collection of key evidence like fingerprints, photographs of the crime scene, semen, clothes, and so on. Transport and storage of the same, for a police force that is chronically short of funds for even basic activities, mess up whatever is left of the investigation. It doesn’t take rocket science to know the result of such investigation, does it?

The chances of justice for the rape survivors have, predictably, declined by more than half since Aruna was assaulted in 1973. The conviction rate for cases of sexual assault was 44.3%. It stood at 27.1% in 2013 and that was after a little improvement from 24.2% in 2012. The only thing worse than the dreary conviction rates is the fate of the rape cases pending trial in courts. The rates were 83.4% in 2014, with a slight improvement from 85.1% in 2012.

So what are the chances of an Aruna getting justice today? If she were to be raped today, she would have less than half the chance of getting her rapists convicted in comparison to 40 years ago. That is the “progress” the Republic has made in dealing with crimes against women and that is what Aruna’s tragic life and death must bring into our discourse.

Aruna died 42 years ago but has been killed again and again subsequently. She was killed every time a victim of sexual assault failed to get justice in India since she was reduced to a vegetative state. She died most recently with Nirbhaya in Delhi. She died along with many other Nirbhayas we will never know across the country. She was killed with Thangjam Manorama in Manipur, raped by the very same people obligated to protect her and every Indian citizen.

Aruna’s death is a somber occasion to bring the debate back to the rot in our criminal justice system that victimizes the victims and lets the perpetrators go scot-free. It is a somber occasion to change the grammar of shame associated with sexual assault and move it to the perpetrators. It is a moment to recognize the need for making our criminal justice system work or else we will keep having misplaced debates over euthanasia on countless Arunas.

P.S. Again, the debate over euthanasia is legitimate and necessary but inappropriate in this case.

May 28, 2015

Government might as well have legalised child labour

This is an AHRC Statement

Misleading media headlines like "Govt. proposes complete ban on child labour till 14 years" notwithstanding, the Cabinet's nod to amendments in the Child Labour (Prohibition & Regulation) Amendment Bill, 2012, is a hoodwink that will push more children into hazardous work, something the government claims it opposes. 

The Cabinet has decided to ban employment of children less than 14 years of age with the caveat that this will not apply to "family enterprises". The further qualification offered is that these family enterprises should not involve hazardous work and should not employ children in a way that adversely affects their education. The Bill further seeks to ban employment of children between 14 and 18 years of age in hazardous industries. 

Firstly, how will a country that has categorically failed to stop child labour in outright hazardous industries, like the fireworks and carpet industries, manage to even find out which "family enterprises" are engaged in hazardous work? Is the State equipped and willing to go and check every house to find out the nature of the work being undertaken? Take some of the traditional (read: caste defined) work that the government of India is trying to pass off as "family enterprise". Is carpentry, involving the use of sharp objects, hammers, nails, and so on, hazardous or not? What if a child helping his/her family gets injured while cutting wood?

Most parents put their children to work out of the compulsions of poverty and not out of their free will. Studies after studies, based on the testimonies of children rescued from all manners of industries, from carpet weaving to fireworks, have brought out this fact. Allowing children to work in "family enterprises" is no different from the State conceding that it is incapable of even rescuing children, never mind alleviating poverty. It is the duty of the state to rescue and rehabilitate these children and not abdicate its responsibility by legalising child labour through the backdoor. 

Secondly, how will the State authorities decide whether working in the family business upon returning from school is not affecting the child's education? Children need also to rest, to play and to unwind. Ironically, the Bill is supposed to help align the law with the Right to Free and Compulsory Education Act, 2009, which, finally, after nearly 6 long decades since the framing of the Indian Constitution made elementary education a fundamental right. 

Thirdly, a fundamental problem with this nod to child labour in "family enterprises" is the state's capacity to find out which family enterprises are, in fact, run by the family and which ones are mere sweatshops, contracted by big sharks feeding on their labour? 

As it is, most "family enterprises" are not owned by the families that are stuck in them. From the power-looms of Telengana to the bangle making dungeons in Firozabad, hardly any of the families engaged in such backbreaking work own the enterprises. Allowing child labour in the family enterprises operating in India will therefore be the end of hope and aspiration for a better future for these children. 

Lastly, such kind of child labour will perpetuate caste-based atrocities and scar the children for life. The very point of a cobbler, who was forced into his "work" due to his caste, sending his children to school is to find a way out of his drudgery for them. The Bill will force children back into the same line of work. 

The greater sham, greater than even this nod to allow this perpetuation of casteism, is the logic behind the decision: that a blanket ban on child labour ignores the socioeconomic realities in India. What is implied is that the poverty of the parents forces them to make their children work and ignoring this fact with a blanket ban would reinforce both the cycle of poverty and child labour even more.

May 27, 2015

भूकंप के बाद नेपाल

[दैनिक जागरण में अपने पाक्षिक स्तंभ 'परदेस से' में २३-०५-२०१५ को प्रकाशित]

25 अप्रैल की वह दोपहर नेपाल में आये भूकंप की खबर मिलने तक सप्ताहांत की आम दोपहरों जैसी ही थी. देर से उठ किसी पहाड़ पर चढ़ने निकल जाने के बाद घर लौट सुस्ताते हुए टीवी देखने वाली वैसी दोपहर जो पागलों की तरह भागने वाले इस शहर में मुश्किल से ही नसीब होती है. और फिर फोन बजने शुरू हो गए थे. तबाही की कोई खबर परेशान करती है पर फिर ऐसी जिसमें आपके तमाम करीबियों के फंसने की संभावना हो उससे बुरी कोई तबाही नहीं हो सकती.

भूकंप की जद में पड़ने वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौजूद परिवार की खबर लेने के बाद दिमाग नेपाल में मौजूद दोस्तों की तरफ जाये उसके पहले रीढ़ की हड्डी में ठंडी सिहरन उतरने लगी थी. टीवी पर दिख रहे दृश्यों से बहुत ज्यादा भयावह थे नेपाल भर में फैले दोस्तों से संपर्क स्थापित न हो पाना था. काठमांडू, पोखरा, मुगू, बागलुंग, गमगढ़ी, नेपालगंज, भैरहवा- कहीं किसी से संपर्क स्थापित हो सके बस.

फिर पहले फोन लगना शुरू होने के बाद मन को दिलासा मिला था, ऐसी त्रासदी में भी मनुष्य अंततः स्वार्थी ही होता है. अपने परिचितों के सुरक्षित होने की आती खबरों के साथ चीजें कुछ बेहतर लगने लगती हैं. त्रासदी का फैलाव जानना भयावह था, बस राहत भरी बात सिर्फ यह थी कि नेपाल के संचार माध्यमों ने खुद को संभाल लिया था. यह बहुत बड़ी बात थी क्योंकि सरकार के लगभग गायब हो जाने के असर वाले भूकंप में लोगों के पास अपनों की खबर लेने का यही एक जरिया बचा था.

अब तक काठमांडू में अपनी सबसे प्रिय जगहों में से एक कुमारीघर के सामने भक्तपुर दरबार के लगभग पूरी तरह से ध्वस्त हो जाने की खबर मिल चुकी थी. ज्यादातर मंदिरों के गिर जाने के बाद कुमारीघर ही इकलौती जगह थी जिसपर कोई दरार तक नहीं आई थी. उस तनाव के बावजूद चेहरे पर एक मुस्कराहट खिल आई थी. यूँ ही कुमारी की प्रतिष्ठा कहाँ कम थी जो उनके साथ एक यह चमत्कार भी जुड़ गया. शाम होते न होते यह खबर चलने भी लगी थी- कुमारीघर को कोई नुकसान नहीं पहुँचने के साथ उसमे जुड़ गयी और भी बातों के साथ- भूकंप के समय कुमारी के अपने सामने मौजूद भक्तों को उन्हें कुछ न होने का दिलासा देने की खबरें, उनके दैवीय प्रताप की खबरें.

पर शायद यह मानवमन का सहज भाव है. तबाहियों के बीच कोई भी दिलासा मिलना सुकून देता है सो लोगों ने गला सुकून छिटपुट दरारों के सिवा पशुपतिनाथ मंदिर को भी कोई नुकसान न होने में ढूंढ लिया था. पर फिर बाकी जगहों का क्या? उस धरहरा टावर का जिसमें चढ़ कर काठमांडू वादी देखना नेपालियों को बहुत पसंद था. हाँ, मूलतः विदेशी सैलानियों की आमद पर टिके काठमांडू में यह एक अजीब जगह थी जिसमें हमेशा नेपाली ही ज्यादा होते थे. कुछ विदेशी होते भी थे तो हम जैसे जिनका विदेशी होना नेपाल में पता भी नहीं चलता.

उस थमेल का जो ‘हरे रामा हरे कृष्णा’ गाने के साथ भारतीय स्मृतियों में पैबस्त हो गया था. फोन के दूसरे सिरे पर मौजूद दोस्त थमेल में ढह गयी इमारतों के बारे में बता रहा था और मेरा मन वहीँ पहुँच गया था... उन इमारतों को अब कभी न देख पाने के दर्द के साथ जो कभी मील पत्थर हुआ करती थीं. ““न्यू रोड’ के लिए जिस जनरल स्टोर के सामने वाली सड़क से मुड़ते थे याद है हुजूर?” उधर से दोस्त ने पूछा था और यहाँ आँखें डबडबा आई थीं. “जाने दो यार, न बताओ’ मैं बस इतना ही कह सका था.

सच में कहाँ पता चलता है कि कब और कैसे कोई शहर आपके होने में शामिल हो जाता है. मुझे ही कहाँ पता चला कि काठमांडू कब और कैसे इंसानी रिश्तों के ऊपर अपनी इमारतों, सड़को और धरोहरों के साथ दोस्त बन गया था. वह काठमांडू जो अब कभी नहीं दिखेगा. वो भी जिसमें छाबिल से भक्तपुर के लिए स्कूटी घुमाते हुए सिहरन होगी- वैसी सिहरन जो अपने चेहरे पर जिंदगी भर का घाव दे सकने वाले किसी हादसे की कल्पना भर से हो जाती है.

जो काठमांडू मैंने देखा है, जिया है वो अब शायद कभी नहीं देख पाऊंगा. हाँ, यह यकीन जरुर है कि काठमांडू ही नहीं पूरा नेपाल फिर से उठ खड़ा होगा. आखिर यह उनका देश है जिनके बारे में कहा जाता है कि मौत से न डरने की बात करने वाला या तो झूठा होगा या गोरखा.

May 17, 2015

Rajasthan: The New Killing Field Of Dalits

[First Published in Counter Currents]

How many Dalits must be killed till government knows
That too many Dalits have been killed?
The answer my friend is blowin' in the wind
The answer is blowin' in the wind.
(With no apologies from lyricists Billy Sherrill, Charlie Rich and singer Bob Dylan)
Outraged, angry or dejected, how should one react to the most recent case of   brutal killing of Dalits in Nagaur district Rajasthan? Most recent, because it was not the first one and howsoeve much one would want otherwise, this would not be the last one. The ones crushed to death by tractors of the so called upper caste were not the first one to die, the ‘upper caste’ people have set a Dalit family on fire on 18 February this year as well and thus burnt an elderly woman alive. (You can find the details here). Incidentally, that murder too was committed over a land dispute. 

Why do land disputes involving Dalits often end up in ‘upper castes’ mobilised murders unlike those among the upper caste that run for decades in courts? What is in them that makes them so different from other, and ‘regular’, disputes over property? 

They are different because they mark that assertiveness of erstwhile depressed castes which offers biggest challenge to casteism, the basic tenet that keeps Indian Feudalism up and kicking. They mark a defiance of millennia long malice that has kept the caste based hierarchies intact by the victims of the system. They challenge the feudal values on which the facade of a modern and democratic India is superimposed upon. Bet that the perpetrators, in this case, would not have crushed the Dalits in a fit of rage. They would not in any such case. Their rage would never be spontaneous. it would not emanate from a mere personal enmity over property. 

Why, on the earth, a whole caste attack another over a dispute between two families, after all? The source of this anger is much deeper. It arises from the anger against those trying to escape from the dehumanised existence they have been condemned to for centuries. Bet that it is provocation enough for the ‘upper castes’. 

Let us come back to most recent murders in Rajasthan and ask why none but one of the murderers have been apprehended till now? The question might get partially answered by Rajasthan Home Minister Gulab Chand Katariya’s response that the government doesn't have a "magic wand" to arrest the culprits immediately. Yet, it would not be a complete answer as the Minister forgets, happily, to tell that the murderers of the elderly Dalit woman in the same district are still roaming free despite a massive protest with, allegedly, ample support of his government. 

The real answer lies in the fact, again, that Indian democracy, like Indian modernity, is a strange creature superimposed upon the regressive structure of caste. Arresting the murderers from the dominant caste, the basic support base, of the ruling political party, would upset their electoral equations and which party in its senses wants to take that chance? More so, when the ruling party is Bhartiya Janata Party that champions Hindutva whose existence itself depends on the same regressive structure? 

Unfortunately, these murders would not be the last one either as Rajasthan has the dubious distinction of being one of the worst states of India when it comes to atrocities committed against Dalits. With 6,475 cases in 2013, the state ranks third in the data released by the National Crimes Record Bureau (NCRB). 

The real travesty of justice lies here. These murders are not just one among thousands of such cases tucked away in the yellowing pages of the annual reports issued by the National Crime Records Bureau. They, in essence, are the confession of the fact that India is at war with itself. They betray the fact that the biggest internal or existential threat to India does not come from Maoists, Jihadists or whatsoever name the then regime might be fancying with at that point of time. They prove beyond doubt that it comes from country’s inability to take on the biggest demon eating it from within, the demon of caste. 

The very basic point of existence of a modern democracy is enforcing rule of law, something India has traded off with enforcing law and order. The difference between the two is the difference between a republic respecting all its citizens with equal rights and a colonial state keeping its subjects in check. We had half lost the battle for long, losing the second half remains just a matter of time with the ascendence of Hindutva forces. 

I am not expecting any justice for the victims of Nagaur in Rajasthan, the new killing fields of Dalits because I saw none happening for the victims of Bhagana in Harayana, Ahmadnagar in Maharashtra, and so on. I am not expecting any because I have seen politicians including ‘honourable’ Member of Parliament falling head over heels to support Khap Panchayats accused of honour killings. The murderers know that not merely the power dynamics but the powers that may are with them. They would keep killing with impunity till they know that the long arm of the law will eventually catch up with them. I do not see that happening anytime soon. 

Irrespective of how many Dalits have been killed, the numbers would never be enough for the governments we elect. 

May 16, 2015

मोदी के जुमलों का एक साल

[Youth Ki Awaaz में प्रकाशित]  
आज हिन्दुस्तान ने वह नैतिक लक्ष्मणरेखा पार कर ली है जो हिंदुस्तान को पाकिस्तान से अलग करती थी, जो हम सेकुलर पाकिस्तानियों की आँखों में एक दिन हिन्दुस्तान जैसा बन पाने की उम्मीद जगाती थी,” कहते हुए मेरे पाकिस्तानी दोस्त की आवाज भर आई थी। वह ठीक आज का दिन था जब हिन्दुस्तान में लोकसभा चुनावों के परिणाम आने लगे थे, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलना साफ़ हो गया था। “हम पाकिस्तानियों ने अपनी आधी उम्र फौजी तानाशाही में गुजारी है यार, बाकी इस्लामिस्टों से लड़ते हुए। पर हमने उन्हें कभी जम्हूरियत के रास्ते जीतने न दिया।” इस बार उनकी आवाज पूरी तरह भर्रा आई थी।
What do you think?

Narendra_Modi_good
विकास और हिंदुत्व के उस विस्फोटक मिश्रण को सत्ता में आये आज एक साल हुआ है, पर इस साल के लेखेजोखे की शुरुआत उस उग्र हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद के सेना से मोह से शुरू करते है। सैनिकों को एक रैंक एक पेंशन न मिलना उनके लिए सेना, और इसलिए राष्ट्र का अपमान था। सेना के लिए एक रैंक – एक पेंशन के वादे को आज एक साल हुआ, शुक्र सिर्फ यह कि मोदी सरकार ने अभी तक इसे जुमला घोषित नहीं किया है। बाकी इस एक साल में चुनावी जनसभाओं में मोदी काश्मीर में फर्ज़ी मुठभेड़ के लिए सेना से माफ़ी भी मँगवा चुके हैं और नेपाल में भूकम्प राहत के लिए सेनाध्यक्ष से उन 100 करोड़ रुपयों का चेक भी ले चुके हैं जो सेना ने कभी दिए ही नहीं।
फर्ज़ी मुठभेड़ों के लिए सेना के माफ़ी मांगने का स्वागत होना चाहिए। पर किसी प्रधानमंत्री का इस माफ़ी का श्रेय लेना सैन्य मामलों में वह राजनैतिक हस्तक्षेप है जो लोकतंत्र को तानाशाही के रास्ते पर ले जाता है। मोदी का वह भाषण सुनते हुये लगा था कि इससे बुरा सेना का राजनैतिक फायदों के लिए इस्तेमाल हो नही सकता था, और मोदी ने नेपाल राहत के लिए सेना से न मिले पैसों का चेक लेकर वह भी कर दिया।
What do you think?

मोदी का दूसरा प्रिय विषय था विकास, जिसका सपना उन्होंने देश भर में बेचा था। यह विकास कितना हुआ वह तो खैर साफ़ दिख ही रहा है, पर इसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्त संगठनों की राय जोड़ दें तो तस्वीर पूरी तरह साफ़ हो जाएगी। वैश्विक वित्तीय निवेश के लिए देशों की रेटिंग करने वाली तीन विश्वसनीय संस्थायें हैं- मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज, स्टैण्डर्ड आफ पुअर और फिच रेटिंग्स। इन तीनों ने पूंजीनिवेश के लिए भारत को सबसे निचली श्रेणी में रखा है। चीन, फिलीपींस जैसे तमाम देश इस सूची में भारत से बहुत ऊपर हैं, इसका मतलब समझाने की जरूरत तो शायद नहीं ही पड़नी चाहिए।
What do you think?

बाकी क्षेत्रों में भी मोदी का रिकॉर्ड देखते हैं। ‘मन की बात‘ करने जैसे शोशों के ऊपर उठ कर 150 दिन में काला धन वापस लाने, स्वच्छता अभियान चला भारत को साफ़ सुथरा बनाने, कृषि संकट खत्म करने जैसे तमाम वादों की जमीनी हकीकत देखिये और कहने को कुछ नहीं बचता। जो बचता है वह यह कि मोदी सरकार ने सबसे हालिया फैसले में 14 साल से छोटे बच्चों से काम करवाने को कानूनी दर्जा देने वाले गिने चुने देशों में एक बना दिया है।
What do you think?

फिर क्या मोदी ने कुछ नहीं किया? बेशक किया है। उन्होंने देश को रामजादा हरामजादा जैसी जुबान और महिलाओं के रंग पर टिप्पणी कर नाइजीरिया की शिकायत कमाने वाले केन्द्रीय मंत्री, और गुजरात जनसंहार को हिन्दू गौरव बताने वाले राज्यपाल दिए हैं। उन्होंने देश को घरवापसी से लेकर बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री में तब्दील करने वाली बहसें दीं हैं। उन्होंने बचावकार्य को प्रोपेगंडा में बदल देने वाले मंत्री और मीडिया दिए हैं। और हाँ, उन्होंने एफडीआई, बांग्लादेश से सीमा समझौते से लेकर, जनरल सेल्स टैक्स तक पर यूपीए के विरोध पर यूटर्न दिए हैं। और इन्हीं पर क्यों, अपनी पार्टी के समर्थन से बने भूमि क़ानून को रद्द कर अडानियों को किसानों की जमीन पर कब्जे और किसानों को आत्महत्या की कोशिशें दी है।
What do you think?

तो क्या मोदी राज में सब कुछ खराब ही है? नहीं, एक चीज अच्छी है। यह कि चुनावी ‘जुमलों‘ की जल्दबाजी के विपरीत इस सरकार के पास अब भी वक़्त है। वह अब भी भड़काऊ भाषणों पर लगाम कसने के वादों को पूरा कर सकती है, बाकी आर्थिक मुद्दों पर कारपोरेट हितों को पूरा करने के सिवा कोई उम्मीद नहीं है तो नहीं है। अपनी गलती की सज़ा हमें ही भुगतनी होती है सो किसानों, मध्यवर्ग, गरीबों को भी भुगतनी होगी। अच्छी बात यह है कि वक़्त उनके पास भी है, चुनाव हर 5 साल में होते हैं।

दोस्ती और प्रतिद्वंदिता के बीच भारत और चीन

[प्रभात खबर में भारत और चीन में हो रहे बदलाव शीर्षक से15-05-2015 को प्रकाशित] 
कूटनीतिक संबंधों में ज्यादा मिठास सिर्फ दो वजहों से दिखती है. पहली यह कि दोनों देश सच में बहुत करीबी ही नहीं, एक दूसरे पर निर्भर भी हों जैसे इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं, फिर भले ही एक की निर्भरता आर्थिक हो और दूसरे की राजनैतिक. मिठास का दूसरा कारण सिर्फ और सिर्फ गहरा अविश्वास और युद्ध से लेकर तनाव तक का इतिहास ही होता है.
प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा के पहले दोनों तरफ से दिखाई गयी ऊष्मा बेशक पहली नहीं बल्कि दूसरी ही वजह से है. और वजह दूसरी हो तो ऊष्मा ज्यादा दिखानी भी पड़ती है. ठीक वैसे, जैसे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा के बीच चीनी सैनिकों के भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण का जवाब नदी किनारे झूला झेलने की प्रतीकात्मकता से ही दिया जा सकता है. 
पर फिर इन तनावों का स्त्रोत न सिर्फ सीमा विवाद या चीन के पाकिस्तान को समर्थन में है (भले ही उस समर्थन के भूराजनैतिक कारण सीमाविवाद ही नहीं चीन और भारत की ऐतिहासिक प्रतिद्वंदिता में भी छुपे हुए हैं) न ही प्रधानमंत्री मोदी के विवादित व्यक्तित्व में. इसके ठीक उलट याद करिए तो प्रधानमंत्री नेहरु के दौर में दोस्ताना संबंधों के बीच सीधे युद्ध के बरक्स गुजरात को लेकर लगभग वैश्विक वीजा बहिष्कार के दौर में चीन मोदी का स्वागत करने वाले पहले देशों में से था और अमेरिका द्वारा 2005 में वीजा न दिए जाने के बात मोदी की पहली 5 दिवसीय विदेश यात्रा चीन की ही थी. 
सीमा विवाद से लेकर एशिया से लेकर विश्वस्तर तक प्रभुत्व की लड़ाई में खोजे जा सकने वाले तनाव के इन स्त्रोतों में एक महत्वपूर्ण हिस्सा अक्सर छूट जाता है. वह हिस्सा है वैश्विक उत्पादन और सेवाओं, दोनों का केंद्र बनने की वह लड़ाई जिस पर इन दोनों देशों का अपना विकास और भविष्य टिका हुआ है. भूराजनैतिक कारणों और इतिहास के अपने दबावों के बीच अब तक इस संघर्ष में एक संतुलन बनता नजर आ रहा था. भारत में कपड़ा उद्योग से लेकर जूट तक के बंद होते कारखानों के बीच चीन उत्पादन का केंद्र बनकर उभरा था तो वहीँ सेवाओं की ‘आउटसौर्सिंग’ का हिस्सा भारत के हाथ आया था. 
इसके कारण भी बहुत साफ़ थे. एक तरफ चीन में सर्वाधिकारसंपन्न कम्युनिस्ट पार्टी के शासन, देश भर में एक ही सांगठनिक और आधारभूत ढांचा, लगभग एक संस्कृति और तेज सामाजिक आर्थिक सुधारों (चीन की लगभग आबादी शिक्षित और स्वास्थ्य सुविधाओं से सुरक्षित है) ने सस्ता श्रम उपलब्ध कराने में बड़ी भूमिका निभाई थी. दूसरी तरफ कन्फ्यूशियन सिद्धांतों में छुआछूत रहित सामाजिक श्रेणीबद्धता के पालन और वफादारी पर जोर ने इस श्रम के सत्ता से टकराव की संभावनाएं कम की थीं. 
आज भी चीनी दफ्तरों में उच्च अधिकारियों का सम्मान, उनसे गरिमामयी दूरी, असहमति के बावजूद आदेशों के पालन के साथ नियमानुसार पूरे समय काम करना आदि व्यवहार का मूलमंत्र माने ही नहीं बल्कि बरते भी जाते हैं. आर्थिक दृष्टि से इस शानदार आधार में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का गांवों तक पसरा संजाल, 70 के दशक के बाद पार्टी की कड़ी निगहबानी में अर्थव्यवस्था का खुलना और श्रम कानूनों को बिलकुल शिथिल कर विशेष औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण के साथ चीन के गांवों से शहरों की तरफ हुआ प्रवास जोड़िये और चीन की आर्थिक प्रगति की कहानी सामने है. 
पर फिर इस कहानी में दो पेंच थे. पहला चीन में लगभग तानाशाही वाली शासन पद्धति से पैदा होने वाला भ्रष्टाचार और तीसरा अंग्रेजी भाषा की लगभग अनुपस्थिति. इन दोनों के साथ एक बच्चे के नियम के कठोर अनुपालन से बूढी हो रही उम्र जुड़ने से चीन के वैश्विक उत्पादन पर प्रभुत्व को चुनौती मिलनी लाजमी थी पर उसके मिलने के पहले ही चीन ने खुद को सुधारना शुरू कर दिया. हांगकांग रहते हुए चीन की तमाम यात्राओं में वहाँ अंग्रेजी पढ़ा रहे अमेरिकी और ब्रिटिश युवाओं से मिलने ने चौंकाया तो ढूँढने पर पता लगा कि बीते दशक में ऐसे दसियों हजार युवा चीन पहुंचे हैं. साफ़ है कि चीन में अंग्रेजी भाषा की बढ़ती पैठ भारत के बीपीओ आधारित सेवाक्षेत्र के लिए बहुत कड़ी चुनौती खड़ी करने वाला है.  
दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी शीर्ष नेतृत्व तक पर चीनी सरकार की कड़ी कार्यवाहियों की खबर हम तक पहुँच ही रही है. वरिष्ठ राजनेता बो शिलाई से लेकर चीनी सेना के पूर्व उपप्रमुख तक की बर्खास्तगी और सजा के बरक्स भारत को देखें तो इस दिशा में भी संकेत बिलकुल साफ़ है. 
दूसरे शब्दों में कहें तो यह चीन और भारत के बीच आर्थिक प्रतिद्वंदिता ही नहीं बल्कि सामाजिक और राजनैतिक संस्कृति का भी संघर्ष है. भ्रष्टाचार को लगभग भाग्यवादी ढंग से स्वीकार कर चुके भारतीय मानस, अनुमानित से कई गुना ज्यादा समय में पूरी होने वाली परियोजनाएं, महानगरों से बाहर निकलते ही सड़क और बिजली तक गायब हो जाने वाले आधारभूत ढाँचे को छोड़ ही दें. मानव विकास सूचकांकों पर लगातार बेहतर हो रही चीनी आबादी के सामने 42 प्रतिशत से ज्यादा कुपोषित बच्चों वाले भारत में किसी किस्म की प्रतिद्वंदिता का परिणाम एक ही दिशा में जाता हुआ दिखता है. 

हाँ, एक बात में भारत बेशक बहुत आगे भी है और सुरक्षित भी. यह कि लोकतंत्र की बहुत गहरी जड़ें उसे ऐसे किसी तूफ़ान से बचाए रखेंगी जो चीन को कभी भी तबाह कर सकता है. 1989  में तियेनआनमन स्क्वायर पर फूटे गुस्से के बाद चीन ने प्रतिरोध पर काबू तो कर रखा है पर कितना, यह कोई नहीं जानता. 

May 11, 2015

कुमारी का चुनाव्

[दैनिक जागरण में अपने कॉलम परदेस से में 9-05-2015 को प्रकाशित]

कुमारी को देख चुके होने के बाद उनके बारे में बहुत कुछ जानने की इच्छा हो आई थी. कैसे चुनी जाती हैं कुमारी? और कब? क्या उसके चुनाव के लिए कोई न्यूनतम उम्र निर्धारित है? सवालों के जवाब कुमारी या उनकी संस्था से नहीं ही मिलने थे, वे ऐसी तमाम परम्पराओं की तरह सब कुछ बहुत गोपनीय रखते हैं.

खैर, काठमांडू की गलियों में भटकते हुए, दोस्तों के साथ कॉफ़ी पीते हुए, थमेल में गयी रात मटरगश्ती करते हुए- शायद ही कोई वक़्त ऐसा हो जब यह सारे सवाल मेरे जेहन में न रहे हों. हाँ, 60 और 70 के के हिप्पी संस्कृति के इकलौते बचे अखाड़े थमेल में भी- बाकी दोस्त बियर के साथ कहकहों का चखना खा रहे हैं और मैं ग्लास हाथ में पकड़े कुमारी देवी के बारे में सोच रहा हूँ. क्या कर रही होगी वह बच्ची इस वक़्त? अगर उसका अपनी उम्र की और बच्चियों की तरह कार्टून देखने का मन हुआ तो क्या उसे इजाजत मिलेगी? पर ये सवाल तो बहुत बाद का है- कुमारी घर में टेलीविज़न होगा क्या? क्या कुमारी भी कॉमिक्स पढ़ती होगी?


कैसा लगता होगा उसे जब और बच्चों को स्कूल जाते देखती होगी? क्या उसके भी दिल में कभी वैसी वर्दी पहनने का ख्याल आता होगा? या फिर वह सच में त्योहारों के अलावा अपनी चारदीवारी से बाहर न निकल पाने पर भी सच में खुश होगी? ये सोचते हुए एक बार लगा था कि कहीं मुझे बचपन में देवता बना कर ऐसे कैद कर दिया गया होता तो, और इस ख्याल भर से रीढ़ की हड्डी में उतर गयी सिहरन अब भी याद है. खैर, सबसे बड़ा सवाल मगर वही था- एक नेवाड़ी शाक्य बौद्ध लड़की हिन्दू देवी कैसे बन जाती है? उसे हिन्दू धर्म की लड़कियों में से ही क्यों नहीं चुना जाता? अरे हाँ, सिद्धार्थ, जो बाद में गौतम बुद्ध हुए इसी समुदाय से थे.
सवाल थे तो जवाब मिलना शुरू हो जाना लाजमी था. सबसे पहले यह कि यूं तो कोई निश्चित उम्र नहीं है पर इतनी बड़ी ही चुनी जाती है कि बातें समझ भी सके और कर भी सके. चुनने की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब तत्कालीन कुमारी का मासिक धर्म शुरू हो जाय और कैसी भी चोट से उसको खून निकल आये. याद आया था अपने बुजुर्गों का कहना कि खंडित प्रतिमाओं की पूजा नहीं होती. पर यहाँ तो मसला किसी मूर्ति का नहीं बल्कि एक जीती जागती लड़की का था.

खैर, किसी भी वजह से शरीर से निकले खून के साथ देवी भी निकल जाती हैं और फिर शुरू होती है नयी देवी की खोज. उसके लिए 32 परिपूर्णताओं का होना पहली शर्त है- उदाहरण लेने हों तो बरगद जैसा शरीर सौष्ठव, हिरन जैसी जांघें वगैरह. चेहरे पर फिर हंसी बिखर आई थी- देवी को तो सुन्दरता के अपने प्रतिमानों से माफ़ कर देते इंसानों. खैर, इन परिपूर्णताओं का होना ही देवी होना नहीं होता, यह तो बस इसके बाद एक बहुत ही भयानक परीक्षा की शुरुआत होती है. इस परीक्षा में 108 भैंसों के  कटे सरों के भयानक शक्लों वाले मुखौटे लगाए नाचते और डरावनी आवाजें निकालते लोगों के साथ बिलकुल भी डरे बिना एक पूरी रात गुजारना शामिल होता है. याद आया था कि मेरी जानकारी में सबसे कम उम्र में चुनी गयी कुमारी बस 3 साल की थी और बदन में सिहरन फिर से उतर आई थी. 3 साल की बच्ची के साथ ऐसी परीक्षा?

अगर वह बच्ची यह सब झेल गयी तो फिर उसे उस अंतिम परीक्षा के लिए ले जाया जाता है जिसमे उसको तमाम कुमारियों के कपड़े दिए जाते हैं और उसे ठीक पहले वाली कुमारी के कपड़े चुनने होते हैं. पहले यह जानना दिलचस्प लगा था क्योंकि कपड़े चुनने की यह प्रक्रिया दलाई लामा के चुनाव में भी अपनाई जाती है. पर फिर याद आया कि अंततः यह बच्ची नेवाड़ी बौद्ध समुदाय से ही तो आती है.

खैर, यह परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली तो बच्ची देवी मान ली जाती है और फिर उसके अतीत को मिटा कर उसके शरीर में तलेजू यानी देवी का प्रवेश करवाने की प्रक्रिया शुरू होती है. वह प्रक्रिया जिसमें उसे नहलाने के बाद देवी के वस्त्र पहनाये जाते हैं और मंदिर से सामने वाले कुमारी घर तक सफ़ेद चादर बिछायी जाती है. इसी सफ़ेद चादर पर चलकर कुमारी अपने कुमारी घर पंहुचती है जिसके बाद वह आधिकारिक देवी हो जाती है. यह चलना, मगर कुमारी का देवी बने रहने तक अपने पांवों पर अंतिम बार चलना होता है. और यह वक़्त 8, 10 या 12 साल, कुछ भी हो सकता. पर कुमारी को नेवाड़ी शाक्य बौद्ध समुदाय से ही क्यों होना होता है इस सवाल का जवाब अब भी नहीं मिला था.  

Attack on Greenpeace India is an attack on free speech

[This is an AHRC Statement.]
The announcement by Greenpeace India of its imminent shutdown is saddening. However, it was only a matter of time. How long could the organization have continued running with its bank accounts frozen and with a ban on foreign funds? That this has happened after the Delhi High Court’s judgments in two cases related to the government’s crackdown on Greenpeace India is telling on how the Modi government views dissenting voices in India.
The second of these judgments has arrived against the union government’s attempt to muzzle dissent by restraining Priya Pillai, a Greenpeace activist, from travel to the U.K., on account of her creating a “negative image” of the country. The judgment is unequivocal:
“Criticism, by an individual, may not be palatable; even so, it cannot be muzzled. Many civil right activists believe that they have the right, as citizens, to bring to the notice of the state the incongruity in the developmental policies of the state. The state may not accept the views of the civil right activists, but that by itself, cannot be a good enough reason to do away with dissent.”
The judgment goes on to state, “Contrarian views held by a section of people on these aspects cannot be used to describe such section or class of people as anti-national…. If the view advanced on behalf of the respondents is accepted, it would result in conferring uncanalised and arbitrary power in the executive, which could, based on its subjective view, portray any activity as anti-national”. This kind of action by the executive is unacceptable in a democratic republic, the Court has ruled.
The earlier judgement, delivered on 20 January 2015 is even more unambiguous in criticising the government’s attempt to suffocate the organization by drying up its funds. It clearly states that there is “no material on record to restrict the petitioner (Greenpeace India Society) from accessing the bank account with IDBI bank in Chennai," and observes that the "amount in fixed deposited [sic.] in the bank be unblocked and transferred to the NGO's account”.
The government of India has, clearly, been in no mood to listen and has responded to the Court directive by suspending the FCRA registration of Greenpeace India and freezing all its accounts on grounds termed by the organization as “arbitrary”. The government has, however, attributed the decision to the failure of the organization to inform the authorities concerned about the transfer of foreign contributions received in the designated FCRA account and from that account to other ones.
Though answering these allegations and challenging them legally is Greenpeace India’s job, the crackdown is clearly aimed at sending a categorical message to the civil society at large, more so those opposed to aggressive “development” policies being adopted by the current regime at huge human and environmental cost. Many of the these projects have resulted in displacing communities and accelerating deforestation and the government’s singling out of Greenpeace is perhaps because the organization has successfully stalled several such projects, the Mahan projects in Madhya Pradesh being the most recent.
More sinister than the crackdown on Greenpeace India, is the arbitrariness of the allegations the government has made against the organisation. There is no doubt that the government can take action against any legal or financial irregularity committed by any organization. But, taking such action on the grounds that the organisation is adversely affecting “public interest” and/or the “economic interests of the state” opens a Pandora box where anything, as Delhi High Court observed, can be declared antinational.
It is in this context that the Indian civil society must resist the attack on Greenpeace India with all its might. It is not a mere organization but the overall democratic framework of the country that is at stake now. This is thus also a wakeup call for the Indian civil society to put its own house in order. It must remember how easily the government could cancel the licenses of a whopping 8,975 non government organisations not on the easily challengeable “adversely affecting public interest” ground but for failing to file annual returns for the years 2009-10, 2010-11, and 2011-12 in a row, and then failing to do the same within a 30 days notice period. Though this failure does not presume any guilt or wrongdoing, it does give the State a stick with which to silence dissent.

May 07, 2015

निपानी से इंडियाज डॉटर तक

[मुस्लिम टुडे के अप्रैल अंक में प्रकाशित]

किसी औरत को भरे बाजार में जिन्दा जलाने में कितना वक़्त लगता होगा? केरोसीन तेल डालने फिर आग लगाने से लेकर उसके जल उठने तक? फिर उस बाजार में मौजूद सैकड़ों लोगों को इस पर स्तब्ध होने, अपराधियों को रोकने और उस औरत को बचाने, या फिर सिर्फ देखते रहने में से कोई भी एक प्रतिक्रिया करने में कितना वक़्त लगता होगा? एक तीसरा सवाल भी है, यह कि दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 में हुए सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद उमड़े देशव्यापी गुस्से के बाद क्या ऐसी वहशियाना वारदात देश में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिम्मेदार प्रशासन, मीडिया और नागरिक समाज तक को अनिवार्य रूप से उद्वेलित करेगी?

इन तीनों सवालों के जवाब तलाशने की जद्दोजहद आपको कर्णाटक के निपानी शहर के कृषि उपज विपणन बाजार तक ले जायेगी जहाँ 25 फ़रवरी 2015 को कुछ लोगों ने एक औरत को जिन्दा जला दिया. अफ़सोस कि वहाँ भी इन तीनों सवालों के जवाब में बस एक स्तब्धकारी चुप्पी ही हासिल होगी. एक ऐसी चुप्पी जो समाज के वहशी होते जाने के आत्मस्वीकार की चीख भी है. निपानी दिल्ली में नहीं है. सो निपानी में हुए ऐसे अपराधों में ‘थ्रिल’ नहीं है, वह टीआरपी नहीं है जो मीडिया चैनलों के कैमरों को खींच सके. ऐसा न होता तो क्या वजह हो सकती थी कि सिर्फ द हिन्दू की एक खबर के अलावा इतनी बड़ी वारदात अंग्रेजी के सभी अखबारों से गायब थी.

पर ऐसी सारी खबरें मीडिया से गायब नहीं थीं. निपानी पर चुप्पी के बीच ही बीबीसी की ‘इंडियाज डॉटर’ नाम की एक डाक्यूमेंट्री भारी चर्चा में थी. निर्भया नाम की दोस्त के साथ १६ दिसम्बर २०१२ को दिल्ली में हुए सामूहिक बलात्कार और हत्या पर केन्द्रित यह डाक्यूमेंट्री भारत की ‘बलात्कार संस्कृति’ को समझने का दावा करती है. इस डाक्यूमेंट्री में वह सारे तत्व थे जो निपानी की घटना में नहीं थे. बरसों मीडिया में चर्चित रहा एक बड़ा मामला होने के साथ साथ एक सजायाफ्ता ‘बलात्कारी’ का इंटरव्यू इसे सनसनीखेज बनाने के लिए काफी था.

पर फिर यहाँ एक सवाल बनता है. दिल्ली में हुए एक बलात्कार से देश की बलात्कार संस्कृति कैसे समझी जा सकती है? इस देश में बलात्कार सिर्फ व्यक्तिगत यौन अपराध ही नहीं बल्कि समुदायों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले राजनैतिक हथियार के बतौर भी इस्तेमाल किया जाता रहा है. गुजरात नरसंहार के वक़्त हिंदुत्व फासीवादियों ने अल्पसंख्यक समुदाय की स्त्रियों के शरीर को सिर्फ अपनी यौन कुंठा शांत करने का जरिया नहीं बनाया था- उन बलात्कारों का एक मकसद पूरे समुदाय को शर्मिंदा करते हुए डराना भी था. उन बलात्कारों के खिलाफ ऐसे सामुदायिक प्रतिरोध की कमी बहुत कुछ साफ़ नहीं कर देती? या फिर अभी पश्चिम बंगाल के नाडिया में एक बुजुर्ग नन के साथ हुए बलात्कार को क्या सिर्फ बलात्कार के बतौर देखा जा सकता है?

फिर इन साम्प्रदायिक साजिशों के तहत किये जाने वाले बलात्कारों से अलग एक और श्रेणी है जिसे भारतीय सैन्यबलों के जवान अंजाम देते रहते हैं. इंडियाज डॉटर वाले प्रतिरोध में शामिल एक तबका भी न केवल ऐसे बलात्कारों को बलात्कार मानने से ही इनकार कर देता है बल्कि वर्दी में छिपे इन अपराधियों को आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पॉवर एक्ट्स जैसे कानूनों का कवच भी पहनाता है. और हाँ, इन बलात्कारों को सेना का मनोबल तोड़ने के लिए किया जाने वाला दुष्प्रचार बता कर ख़ारिज करने की कोशिश का कोई फायदा नहीं- आसाम राइफल्स के जवानों द्वारा अभिरक्षा में थोंगजम मनोरमा की 2004 में गयी हत्या के मामले में न्यायिक आयोग की हाल में सार्वजनिक की गयी रिपोर्ट साफ़ कहती है- “यह मणिपुरी ग्रामीण लड़की की अभिरक्षा में की गयी हत्या के सबसे भयानक मामलों में से एक है.” न्यायमूर्ति (अब सेवानिवृत्त) सी उपेन्द्र सिंह की यह रिपोर्ट इस पूरे मामले की भयावहता को उजागर करती है जिसमे जुलाई १०-११ की बीच की रात उसे असम राइफल्स के जवान घर से उठाकर ले गए थे और फिर जिसके बाद उसके गुप्तांगों तक में गोलियों से भरी लाश ही मिली थी.

अब यहाँ बात को रोकते हुए एक सवाल- हिंसा, वीभत्सता और जघन्यता- किसी भी पहलू पर यह मामला १६ दिसंबर २०१२ से अलग नहीं ठहरता. उल्टा यह तो शायद और भी आपराधिक होना चाहिए क्योंकि इसमें भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सुरक्षाकर्मी ही संलिप्त हैं. पर फिर इस मामले ने मणिपुर के बाहर न कोई ख़ास गुस्सा पैदा किया न ही बलात्कारी सैनिकों को वैसा राक्षस बना कर पेश किया जैसा दिल्ली के एक सजायाफ्ता मुकेश सिंह को किया जाता रहा है.

सवाल उठता है क्यों- और शायद जवाब भी आसान ही है. पहला यह कि स्त्रियाँ सिर्फ स्त्रियाँ नहीं होतीं, वे भी अमीर, गरीब, हिन्दू, मुस्लिम, अंग्रेजीदां, अनपढ़, सवर्ण दलित आदि तमाम किस्म के विभाजनों में बंटी हुई हैं. अब चूंकि ये सारे विभाजन अपने होने में ही छुपे फायदों से लेकर दुश्वारियों बढ़ाने तक जाते हैं सो इन खांचों में फंसी स्त्रियों को अपने अपने खांचों की दुश्वारियां झेलनी होती हैं. इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ब्राह्मण स्त्री को दलित स्त्री होने के साथ आने वाले दुहरे उत्पीड़न का बोझ नहीं झेलना पड़ता. यही मामला उलटी तरफ भी लागू होता है- सुविधाजनक/अमीर पृष्ठभूमि से आने वाले बलात्कारियों को उतनी आसानी से राक्षस नहीं बनाया जा सकता है जितनी आसानी से झुग्गीझोपडी से आने वाले बलात्कारियों को- झुग्गीझोपड़ियों को अपराध का गढ़ मानने वाले मध्यवर्गीय सहजबोध में यह करना आसान भी है.

पर आसान होने वाली हर चीज क्या ठीक भी हो जाती है? इस डाक्यूमेंट्री के निर्माताओं का मुकेश सिंह से सुविज्ञ सहमति लेने का दावा ही देखिये. पहली बात तो यह ही कि सरकारी अभिरक्षा में, फांसी की सजा पाए व्यक्ति की सहमति कितनी सुविज्ञ हो सकती है. अब इसमें एक बात जोड़िये- यह कि अपने इंटरव्यू में मुकेश सिंह ने अपने ऊपर लगाए सभी आरोप खारिज करते हुए दावा किया है कि वह पूरे समय बस ही चलाता रहा और बलात्कार और हिंसा अन्य अभियुक्तों ने की है. एक अपराध में संलिप्तता के चलते सजायाफ्ता अपराधी का अपने को दोषमुक्त करते हुए सह-अभियुक्तों पर आरोप लगाना क्या अब तक पूरी न हुई न्यायिक प्रक्रिया में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करेगा? इस डाक्यूमेंट्री के सामने आने के बाद उभरे गुस्से ने साफ़ किया है कि बेशक करेगा और वह भी नकारात्मक ढंग से.

ऐसे में यह देखना ठीक होगा कि इस डाक्यूमेंट्री ने किस तर्क को मजबूत किया है. सबसे पहले तो बलात्कार के लिए भी फांसी की सजा मांगने वाले उस खेमे को जिसकी सबसे बड़ी शिकायत ही यह है कि अब तक इन बलात्कारियों को टांग क्यों नहीं दिया गया है. मतलब उस खेमे को जो सभ्य समाजों में मृत्युदंड की सजा की जगह न होने वाले तर्क के खिलाफ खड़ा है. हाँ एक और बहस है जिसे इस डाक्यूमेंट्री ने फिर से पुनर्जीवित कर दिया है- बलात्कार के मामलों में किशोर अपराधियों को किशोर नहीं बल्कि वयस्क अपराधियों की तरह ही मानना, उन पर सामान्य अदालतों में मुकदमा चलाना और वयस्कों वाली ही सजा देना. मतलब फिर से वही- समाज की गलतियों की सजा किशोरों को देकर ऐसे अपराधों के खिलाफ गुस्से का विरेचन करना. बाकी ऐसा कुछ भी ख़ास नहीं है जो मुकेश सिंह को इस देश के बहुसंख्यक पुरुषों की मानसिकता से अलग करता है. फिर वे पुरुष चाहे कहीं भी किन्हीं भी शक्लों में न हों- हरियाणा की खाप पंचायतों में, गुवाहाटी में एक पब के सामने एक युवा लड़की पर हिंसा कर रही उन्मादित भीड़ में, गुजरात के दंगों में, संसद भवन की बहसों में. हद यह कि यह भी जरूरी नहीं है कि वे शक्लें हमेशा ही पुरुषों की ही हों- वे शीला दीक्षितों की तरह यह भी पूछ सकती हैं कि कोई लड़की गयी रात अकेले क्या कर रही थी और तृणमूल कांग्रेस की नेता काकोली दास्तीदार की तरह सामूहिक बलात्कार के मामले को एक सेक्स वर्कर और ग्राहकों के बीच हो गया विवाद भी बता सकती हैं.

और इन सबके बीच अपने अपने गुस्से चुन लेने वाले उन्मादित समयों में निपानी भी होता रहेगा और कभी कभी फट पड़ने वाला गुस्सा भी. बस अफ़सोस यह कि चूंकि सारी औरते सिर्फ औरतें नहीं होतीं तो निपानी में कोई गुस्सा नहीं फूटेगा, भंडारा की दलित बेटियां सिर्फ एक आंकड़ा बन कर रह जायेंगी. हाँ, शिकार अपने वर्ग की, अपने घर परिवार जैसी कोई लड़की हो तो कभीकभार फट भी पड़ेंगे- और अपराधी मुकेश सिंह जैसे दूसरे वर्ग के तब तो और भी आसान हो जाएगा.

अफ़सोस, मगर यह कि जब तक निपानी की, मणिपुर की, काश्मीर की बेटियां भी भारत की बेटियां नहीं मानी जायेंगी तब तक भारत की कोई बेटी महफूज़ नहीं रहेगी. यह भी कि जब तक उनके बलात्कारी भी मुकेश सिंह की ही तरह अपराधी नहीं माने जायेंगे तब तक चुने हुए गुस्से हमें अपराध पर नियंत्रण कर पाने वाले कानूनों के लागू करने तक नहीं बल्कि बदला लेने को उन्मादित भीड़ में बदलते रहेंगे.