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नव-देशभक्तों के नाम एक जेएनयू वाले का खुला ख़त

जेएनयू की एक बहुत पुरानी शाम से उतने भी प्यारे नहीं देशभक्तों, भारत माता के वीरों (मुँह खुलते ही स्त्रियों को गालियाँ देने वालों को सप...

June 30, 2014

मानसून पर रवैया ठीक करे सरकार और समाज

[प्रभात खबर में 30-06-2014 को प्रकाशित] 

मानसून सिर्फ शब्द नहीं वरन भारत की अर्थव्यवस्था का निर्धारण करने वाले तत्व हैं. इस कदर कि 1925 में ही रॉयल कमीशन ओन एग्रीकल्चर ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मानसून के जुए पर टिकी अर्थव्यवस्था कहा था. उसके कुछ तीन दशक बाद द इकोनोमिक वीकली ने यही बात दुहराई थी, यह कहते हुए कि भारत जैसे देश में मौसम विभाग के पास मानसून के समुचित प्रेक्षण के औजारों का न होना स्तब्धकारी है. अगर मानसून पर ऐसी निर्भरता किसी यूरोपियन अर्थव्यवस्था की होती तो ऐसे औजारों को कबका इजाद कर लिया गया होता। पर फिर भारत में आज भी मानसून अपनी मर्जी का मालिक है और भारत की 58 प्रतिशत असिंचित भूमि पर खेती करने वालों के भाग्य का निर्धारक भी है. 
जी हाँ, आजादी के इतने साल बाद भी भारत की लगभग 58  प्रतिशत खेतिहर भूमि किसी भी किस्म के सिंचाई के माध्यम की पंहुच के बाहर है. हजारों बड़े और छोटे बांधों, नहरों, ट्यूबवेल्स सबकी जद के बाहर। इन जमीनों पर खेती करने वालों के पास मानसून के सिवा कोई सहारा नहीं होता। इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाईजेशन के मुताबिक़ भारत की कुल जमीन का 68 प्रतिशत हिस्सा सूखे की मार में आ सकता है और इसका एक तिहाई स्थाई रूप से सूखाग्रस्त रहता है. ऐसे सूखे जो फसलें तबाह करते हैं, खेती को नुकसान पंहुचाते हैं और किसानों को कर्ज के दुष्चक्र में फंसा देते हैं. 

और यह सब तब जब सरकारी आंकड़ों के मुताबिक़ भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा 1990 के दशक के 30 पप्रतिशत से सिकुड़ कर 2008 में ही 17.5 प्रतिशत पर आ पंहुचा था. पर फिर आंकड़ों के बाहर की हकीकत यह है कि भारत की 70 प्रतिशत आबादी मानसून के अच्छे होने या न होने पर टिकी होती है. इन सबके बीच हतप्रभ करने वाला तथ्य यह कि चंद्रयान भेज चुके और मंगल ग्रह पर यान भेजने की तैयारी कर रहे भारत में मानसून के प्रेक्षण की ठीकठाक व्यवस्था तक नहीं है. मौसम विभाग के पास न तो पर्याप्त प्रेक्षालय हैं, न ही पर्याप्त जहाज, गुब्बारे उपग्रह वगैरह। हद यह कि मौसम विभाग के पास पर्याप्त वैज्ञानिक तक नहीं है. 

गोकि मानसून को मापना इन सबकी उपलब्धता में भी बहुत मुश्किल है. इसलिए क्योंकि सहज वैज्ञानिक बोध यह कहेगा कि गर्म होते देश में में बढ़ती आर्द्रता के कारण नमी ज्यादा होगी और इसीलिए बारिश की संभावना भी. पर हकीकत इसके उल्टा घटित हो रहे होने के बारे में इशारा करती  है, पिछले दशक में 4 सालों के लगभग सूखे की स्तिथि में पंहुच जाने की तरफ. वैज्ञानिक प्रेक्षण भी इसी तरफ इशारा करते हैं. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ ट्रॉपिकल मेटरोलॉजी के शीर्ष मौसम वैज्ञानिक आर कृष्णन का अध्ययन न केवल पश्चिमी घाट में लगातार कम हो रही बारिश के बारे में बताता है बल्कि यह भी कहता है कि यह कमी आगे आने वाले वर्षों में तेजी से बढ़ भी सकती है. उनका अध्ययन बताता है कि किस तरह बंगाल की खाड़ी में वर्षा लाने वाले निचले दबाव का बनना कम हुआ है और इस वजह से मानसून के प्रति चिंतित होना लाजमी है. मानसून के कमजोर होने के पीछे के कारण बहुत तो नहीं पर थोड़ा स्पष्ट हैं. इनमे प्रमुख है कोयले के धुंए से लाकर अन्य तमाम कणों का वातावरण में मौजूद होना जो वर्षा कम करते हैं. प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक टिमोथी लेंटन ऐसे प्रदूषण को मानसून को अस्थिर करने वाला बड़ा करक मानते हैं. 

परन्तु फिर भी, असली मसला मानसून से होने वाली बारिश में कमी का है ही नहीं। मसला है इस कमी से आने वाली दूसरी दिक्कतों का जिनसे आसानी से निपटा जा सकता है बशर्ते सरकार और समाज के पास जरुरी राजनैतिक इच्छाशक्ति हो. मानसून पहले भी अस्थिर होता रहा था और बुंदेलखंड या विदर्भ जैसे इलाके सूखे की जद में आते रहते थे. पर तब सामाजिकता के संस्कारों की वजह से दिक्कत इतनी बड़ी नहीं होती थी जितनी अब है. याद करिए कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ किस तरह से तालाबों का प्रदेश ही माने जाते थे. तब का समाज तालाबों से लेकर जल संग्रह के अन्य उपायों पर मजबूती से काम करता था जबकि अब का समाज उन्ही तालाबों पर कब्ज़ा कर उन्हें पाट देने के लिए जाना जाता है. 

जरुरत है कि ऐसे तमाम कब्जों को ख़त्म कर फिर से जल संग्रह पर बल दिया जाय, अब तक असिंचित 58 प्रतिशत से ज्यादा भूमि को सिंचाई के दायरे में लाया जाय. यह सुनने में जितना भी मुश्किल लग रहा हो हकीकत में है नहीं। दिक्कत बस यह है कि नवउदारवादी विकास के मॉडल में यह करना मुश्किल होगा क्योंकि वह जंगलों को काटने से लेकर हर उस कार्य में लगा हुआ है जिससे मानसून को और भी दिक्कत होती है. विकास के ऐसे अंधे प्रतिदर्श को ठीक करना, जल केन्द्रित और नगदी फसलों से सूखा प्रतिरोधी फसलों की खेती की तरफ बढ़ना, जितने जंगल बचे हुए हैं उन्हें बचाना, पुराने तालाबों को कब्जा मुक्त करना और नए तालाब बनाना, मानसून की अस्थिरता से निपटने के यही रास्ते हैं. 


June 27, 2014

Fighting Sexual violence in a country whose police doesn’t respond to distress calls

[This is an AHRC Article]

The calls were not getting answered, not a single of them. The friend was recounting the tale of a female friend held hostage by some people in her own house with horror. I was calling the Senior Superintendent of Police and other officers, district administration, the local police station. Every passing minute was sending shivers down my spine, he continued.

Worst was the response of the police station where full rings went with nobody answering them. What for these police stations are if they cannot respond to such emergencies? The story, in short, was eerily similar to countless other stories of bodies of women being turned into the site of ‘honour’ and battles for the same. The younger brother of the woman in this case had married a girl out of love and then the couple eloped for safety. The case did not involve any caste conflicts, ironically, as both of them belonged to the same caste. It was the girl’s decision to choose her life partner on her own that had irked the family members, self-designated custodians of the girl in any patriarchal society. It was this they wanted to avenge and had, therefore, landed on the woman’s house in the dead of the night and held her hostage.

They had also confiscated her phones for stopping her from seeking any help. She was asked to tell where the couple was and threatened with rape and getting paraded naked if she did not. She, in fact, did not know. Yet, she asked for her phone on the excuse that a friend might know the couple’s location and she will ask her. That is how the friend I was talking to came to know about the incident. She, in turn, tried to contact every possible person who could help starting with the local police.

As I said before, the police did not answer the calls even once leaving her flummoxed. Then she started contacting her friends in media and women’s movement who could, finally, reach the police and make them act. The hostage situation was broken next morning after hours long ordeal for the woman. . Thankfully, she was rescued before getting violated despite being kept in illegal confinement. That too, it broke because the woman was well connected and her friend could reach people in positions of helping What would happen to an ordinary woman with no such contacts is anybody’s guess.

This happened in a country which saw a national outpouring of anger against violence against women after brutal gang rape and subsequent death of a young girl in Delhi last December. The popular protests had shaken the government of the day into action and it came up with new laws against rape and promised heightened security for women across India. That the changes were cosmetic gets betrayed by stories after stories of violence against women being committed in the country. Uttar Pradesh, most populous province of the country has been in news for spate of gang rapes and murders. Madhya Pradesh which has not been in news despite performing worse is officially acknowledged rape capital of the country. Even places which were considered safer for women in the past have seen a rise in incidents of sexual violence. Mumbai, for instance, witnessed a passenger attacking a female bus conductor and tearing her clothes in broad daylight.

The new law, evidently, has not worked on the ground. It will not for laws, however good, need institutions to work and if institution are defunct and/or deviant they are bound to fail. What law can save a woman if the police would not do as much as taking a distress call? What law would save someone from getting raped if she is held hostage for hours in her own house? What law would save a girl wanting to marry out of her own choice if the police cannot offer as much as protection to her? The country has seen cases of Khap Panchayats (caste councils) killing couple having police protection and then threatening the judge who sentenced those responsible. Interestingly, the local police did not beef up the security cover for the judge despite her repeated pleas as they were hand in gloves with the murderers.

Introducing newer, harsher laws is not going to curb sexual violence in India. Only thing that can is radical restructuring of the criminal justice system by making it responsive and responsible. Having dedicated teams to respond to emergencies might be a beginning but until and unless impartial investigations ending in speedy convictions become the norm, nothing will change on the ground.

Till then, we can live with police stations which do not respond to distress calls.

June 22, 2014

ASIA: Sexual violence- The new Normal

[This is an AHRC Article.
Republished in Ceylon Today, a widely read newspaper in Sri Lanka]
If she had been killed on a street corner in this village, would you even be here?” was the question put to journalist Mehreen Zahra-Malik, by the husband of Farzana Iqbal, a young woman bludgeoned to death in front of the Lahore High Court.
Probably not, as violence against women is not only entrenched in Pakistani society, it has also been normalised. Such is the recurrence of gender violence that incidents do not deserve mention until they are ghastly, i.e. with shock value in a normalised cycle of violence.
Had Farzana’s assailants, which include her parents and brothers, killed her in her village, she would have been just one of the 869 women killed in Pakistan, according to official statistics, for the ‘crime’ of marrying a man of her choice. The audacity of the attackers, who unleashed their violence on Farzana right in front of the High Court, shook the nation and caught the attention of the international community, resulting in condemnation for the (dis)honour killing.
Unfortunately, Pakistan is not the only country in the region where women live and die horribly. They face the same predicament in India. There they can be found hanging from a tree after being gang raped, as was the case this month in Badaun, Uttar Pradesh. They can be killed in Haryana despite police protection given to them by the Supreme Court for, again, marrying a man of their choice. They can be stripped on camera in Guwahati, Assam, with a ‘gutsy’ news channel broadcasting it live.
Similar are conditions in Nepal. Women can simply ‘disappear’ from their villages and find their way to Indian brothels with no one in the ‘republic in transition’ bothering about them. They can get kidnapped and raped by security forces, or other armed groups, for a political point or a statement of power.
With all the countries in the South Asian region performing these normal acts so spectacularly, how could Bangladesh be left behind? It has its own dubious distinctions related to gender violence, ranging from killing of 5 women a day to acid attacks.
Ironically, despite women from marginalised sections bear the brunt of such attacks, even elite women are not immune from this violence. They too live in fear of being violated.
What is it that keeps women in this large area perpetually under threat? Why do they live the same horror of being violated, be it in Pakistan, which is engulfed by regressive Islamic fanaticism and by anti women legislation like the Hudood ordinance, or in ‘democratic’ India, which apparently possesses progressive laws to protect women? Why do the bodies of women emerge as a primary site of power struggle in societies as different from each other as those found in Nepal and Bangladesh?
Patriarchy cannot be the answer to this simple question, despite being the ideological fountainhead from which this violence emanates. As it is, hardly any society in the modern world has gotten rid of patriarchy, but all of them do not witness comparable degrees of violation of women’s bodies and psyches.
Can anyone claim that Scandinavian countries, which sit atop the human development index, are not patriarchal? But then, does one ever see them brutalising their women, barring extreme exceptions courtesy psychopaths? What is the difference that makes the patriarchies in these countries manifest themselves so differently from those in South Asia?
There is just one.
Their criminal justice system does not merely illegalise sexual violence; it also delivers justice in such eventualities. It does not merely redress the grievance but also tries to offer rehabilitation.
This is exactly what South Asian criminal justice systems do not offer. Often, they are systematically anti women, as in Pakistan, where the Hudood ordinance still persists – the changes in 2006 merely being cosmetic, diluting overtly misogynist provisions and bringing the offence of rape under the ambit of the Pakistan Penal Code.
In India, on the other hand, the criminal justice system is plain inefficient and corrupt. However tough and progressive laws may be, what is their worth if law enforcement agencies mandated to enforce them are corrupt?
The police are the first formidable hurdle a victim of sexual violence in South Asia faces – the hurdle of a policing system complicit with perpetrators. And, what happens if a brave victim fighting for justice succeeds, despite the odds, in crossing this first hurdle? She reaches the Kafkaesque gates of the judiciary, which lead to a system equally, if not more, corrupt that that of the police; a fact accepted, though not so publicly, by higher judiciaries of all South Asian countries. Thereafter, the victim faces numerous other stumbling blocks on the path to elusive justice such as, ‘witness protection’, the might of extra-constitutional bodies like Khap panchayats, and the concept of blood money.
Faced with a criminal justice system, the labyrinths of which are capable of being tailored to suit the needs of perpetrators and deny the rights of the ordinary citizens accused of far lesser crimes, miscarriage of justice is a foregone conclusion.
All South Asian countries have their own notorious cases, like the killers of Jessica Lal getting away scot free in India, despite having killed Jessica in a party, in front of 300 witnesses. The verdict enraged middleclass Indians to such an extent that the case was reopened, and the culprits were finally punished. But this exception proves the rule.
What is the point of having the police and the courts if only on camera outrage covered by national media can achieve justice? There is another problem with such expressions of outrage. They often erupt either in high profile cases, or when the brutalities are beyond imagination. That is why one gets Pakistan shaking in anger over the public lynching of Farzana in front of the high court and India outraged with two minors being hung from a tree, but no reaction to countless other cases of similar brutality. Forget media, the fatigue that has set in by the ‘normalised’ violence is so deep in society that even self appointed custodians fail to raise their voice for less privileged victims/survivors.
What is the way out? It is definitely not in making laws even more stringent or in awarding the death sentence for perpetrators. Laws mean nothing without strong investigation systems, complete with forensic capabilities, and an upright judiciary that delivers. In short, one may have as many laws as one wants; they will prove to be toothless in absence of convictions.
Sadly, all South Asian countries witness conviction rates of less than 25 percent in cases of sexual assault. The only way out is radically restructuring the criminal justice systems of these countries. This would include of course mean making laws consonant with international standards – the Hudood ordinance must be repealed from Pakistan for instance. But even more importantly it would mean making the policing accessible and incorruptible, ensuring a robust witness protection system, and weeding out corruption from the judiciary.
Till we achieve this, a gender just South Asia is a utopian idea.

June 21, 2014

उड़ने वाले ट्रक में

[दैनिक जागरण में अपने कॉलम 'परदेस से' में 'वाया गमगढ़ी' शीर्षक से 21 जून 2014 को प्रकाशित] 

हर तरफ बस पहाड़ और तेजी से ऊंचाई खो रहा हवाई जहाज, मेरे दिल की धड़कनें थम सी गयी थीं. एक बार फिर बाहर झाँक के देखा और अब भी किसी हवाई पट्टी का नामो निशान तक नहीं. माथे पर उतर आई पसीने की बूँदें महसूस होना शुरू हो गयी थीं, यह भी कि ऐसे हालात में आस्तिक तो कोई दुआ पढ़ लें, किये न किये पापों की माफ़ी मांग लें पर हम नास्तिक? और फिर अचानक महसूस हुआ था कि ठीक आगे की सीट पर बैठे दोनों पायलट्स बिलकुल सामान्य थे. चौंक के पीछे देखा तो इस सफर पर मेरे स्थानीय साथी अशोक भी मजे में थे, बिलकुल निश्चिन्त.

और अचानक एक तेज कटाव लेकर जहाज ठीक उलटी दिशा में मुड़ गया था, और हवाई पट्टी सामने थी. हवाई पट्टी, बशर्ते आप गेंद बराबर पत्थरों से भरे एक समतल से मैदान को हवाई पट्टी कह सकें. एक तेज आवाज के साथ हम रनवे पर और अब जाकर मेरी साँसें लौटी थीं. पर बस पल भर के लिए ही और फिर रनवे पर करीने से समेट कर रखे गए तीन विमानों का मलबा दिख गया था. मेरी चौंकी निगाहों का पीछा करती हुई अशोक भाई की भी नजर उनपर पड़ी और ठहाके के साथ बयान आया- अरे घबराइए नहीं समर भाई, उस वाले में कोई नहीं मरा था! बाकी दोनों के बारे में मैंने पूछा नहीं, उन्होंने बताया नहीं.

पायलट्स अब टायर जांच रहे थे और मैं स्तब्ध खड़ा इस सफ़र के बारे में सोच रहा था. दुनिया के सबसे खतरनाक हवाईअड्डों में से एक काठमांडू पर उतरना क्या कम था जो उसके बाद नेपालगंज और फिर इस ताल्चा पर उतरना बाकी था. वह भी उस सेसना कारवां 10 सीटर से जिसे स्थानीय लोग उड़ने वाला ट्रक कहते हैं. उसमे जिसमे हमारी 10 सीटों के ठीक पीछे उतनी ही बकरियां बंधी हुई थीं. उसमे जिसमे पायलट्स ने आते ही जीपीएस ऑन किया था क्योंकि यहाँ कोई राडार, कोई एयरट्रैफिक कंट्रोलर काम नहीं करता.

हम नेपाल के सबसे गरीब हिस्सों में से एक कर्णाली अंचल के मुगू जिले में जा रहे थे. मध्यपश्चिमी हिमालयन नेपाल में 35000 वर्गकिलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्रफल वाले उस जिले में जिसमे पंहुचने के दो ही रास्ते हैं. या फिर जुमला से चार दिन लम्बा वह ट्रेक करिए जो 2500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक की उंचाई तक पंहुचता है और जिसमे अप्रैल के महीने में भी तमाम जगह खड़ी बर्फीली चट्टानों से पार पाना पड़ता है. और हाँ, यह 4 दिन भी उन स्थानीय लोगों के मुताबिक़ लगने थे जो इन रास्तों के अभ्यस्त हैं, मुझ गरीब को कितने लगते कौन जाने. दूसरा रास्ता वह जो हमने चुना था, मार्च अप्रैल से सितम्बर तक अगर मौसम ठीक रहा और आपका दिल मजबूत तो ताल्चा हवाईअड्डे पर उतरिये, फिर डेढ़ दिन लम्बा ट्रेक कर मुगू जिला मुख्यालय गमगढ़ी पंहुचिये. गमगढ़ी, जहाँ पंहुचना इतना मुश्किल हो वैसे जगह का इससे बेहतर नाम हो भी क्या सकता था. मुस्कराहट ने अपने चेहरे का पता वापस ढूंढ ही लिया था आखिर.

उस मुस्कराहट ने जो नेपालगंज से एक घंटे की जीवन की सबसे खतरनाक मगर सबसे खूबसूरत उड़ान में हिमालय देखते हुए चेहरे पर आती जाती रही थी. कितनी बार तो चोटियाँ की ऊंचाई हमारे जहाज की ऊंचाई से ज्यादा थी. दो चोटियों के बीच की बहुत संकरी जगहों से निकलते हुए जहाज में कितनी बार तो दिल धक से होकर रहा गया था. और नीचे बहती कर्णाली नदी? दूधिया बर्फ वाले पहाड़ों के नीचे खूब हरे भरे जंगल और उन्हें सफ़ेद लकीर सी काटती कर्णाली.

वह कर्णाली जिसके बारे में बाद में पता चला कि वह अपने घर आकर घाघरा हो जाती है. देखिये न, मुस्कराहट ही नहीं, घर भी आपको ढूंढ ही लेता है फिर चाहे आप जमीन के 8000 मीटर ऊपर ही क्यों न हों. जहाँ तक नजर जा रही थी वहां तक जा रही कर्णाली के बारे में दावे से कह सकता हूँ कि जीवन में इससे सुन्दर दृश्य नहीं देखा था. पर फिर, कहाँ पता था कि बस एक दिन बाद इससे भी सुन्दर दृश्य देखना होगा, तब जब नेपाल की सबसे बड़ी और दुनिया कि दूसरी सबसे ऊँची झील रारा तालाब के बगल सुबह होगी. उस झील के जिसे देखने लोग हजारों डॉलर खर्च कर के आते हैं. 2990 मीटर की उंचाई पर 10 वर्ग किलोमीटर में बिखरी उस झील को जिसके बगल गुजरने वाली उस रात तापमान शून्य से बहुत नीचे था. पर यह सब अगले दिन की बातें थीं. उस वक़्त दिमाग में बस यह चल रहा था कि वहां पंहुचेंगे कैसे. सवाल 8 घंटे लम्बे ट्रेक का नहीं, उसमें आने वाले एक किलोमीटर से ज्यादा उतार चढ़ाव का था. फिर अभी अभी एक भाई बता गया था कि रास्ते में एक जगह पहाड़ धसक गया है. अशोक भाई ने अपना रकसैक टांग लिया था. ऐसे जैसे उस टूटे पहाड़ को धमका रहे हों. हम आ रहे हैं रारा.

June 18, 2014

Rethinking Rule Of Law In The Times Of Rape Bid On A Judge

An attempt to rape a judge, that too in Judges’ Compound in Aligarh which remains under twenty four hour vigil of the Provincial Armed Constabulary speaks volumes about the status of law and order in Uttar Pradesh, the most populous state of India. Who will be safe on the streets when even a judge is not spared by the rapists? No one, in fact is, as evidenced by the recent spate of incidents of sexual violence against women from marginalised and dispossessed backgrounds. The gruesome gang rape and murder of two minors in Badaun, the most ghastly of them, has caused a national outrage just a few days before this incident. The brazen attack on the mother of a rape survivor in order to force her to withdraw the complaint against the accused, currently in jail, in nearby Etah was another glaring example of total collapse of rule of law in Uttar Pradesh.

Sadly, the state has never been known for maintaining even law and order, forget enforcing rule of law. It has rather had the dubious distinction of being the proverbial Bad Lands, the countryside run by might and not by rulebooks. With both political and bureaucratic leadership oscillating between the denial to dodging mode, the recent cases of sexual assaults have merely reinforced the image. Think of a Chief Minister saying that rapes were common and a Google search would return many “Badaun like incidents’. Think of his father, a former chief minister and current parliamentarian, terming rape as minor mistake. The Director General of Police of the state, however, took the crown by justifying the incidents of rape as ‘normal’ in a state of the size and population of Uttar Pradesh.

There were others, largely in the secular liberal intelligentsia of the country, who saw a political conspiracy hatched by the Hindu right behind defaming the state. They came up, rightly, with the data from the National Crime Records Bureau that shows Madhya Pradesh as the rape capital of India and raised questions over the undue scrutiny of Uttar Pradesh. The intelligentsia, unfortunately, seems to have got it wrong once again, first time being its silence on the cases where victims came from dispossessed and marginalised communities. The lack of outrage over sexual violence against women from Dalit, tribal, minorities and other such communities until the cases are really gory, as Badaun was, has led to a section of people losing faith in them, it would do better not to lose all.

The question, however, is if the failure of a state in providing security to its women can be used as an excuse to defend the total collapse of rule of law in another? Should not a single case of rape be horrifying enough for the state to wake up and fix the system? Can a state really take refuge in competitive statistics and shirk from its responsibility of maintaining law and order, at least? This is exactly where that the government of Uttar Pradesh has failed and failed absolutely. That’s not bizarre if one sees the number of criminals in it right from its ranks and files to the ministry. After all, the state has a dubious distinction of seeking the withdrawal of rape charges against a minister in ‘public interest’.

It is in this context that the rape attempt on a sitting judge must be seen as a wakeup call for both the citizenry and the state. No people can live in perpetual fear of violence against women and state's inaction will merely increase both vigilantism and control of the mobility of women in the name of safety, a dangerous thing for a democracy. Parrying away the questions over the state of governance in Uttar Pradesh is not going to serve any purpose, only bringing the criminals to justice will. The state government must ensure speedy and impartial justice to the victims and their families to restore their faith in the system.

June 14, 2014

खतरनाक होगा सैन्य और नागरिक प्रशासन का टकराव

[जनसत्ता में सम्पादकीय लेख के बतौर 'सेना की साख और सरकार' शीर्षक से १४-०६-२०१४ को प्रकाशित] 


“अगर यूनिट बेगुनाहों को मार दे, डकैती डाले और फिर संगठन का मुखिया उन्हें बचाए तो क्या उस पर सवाल खड़े नहीं किये जाने चाहिए? अपराधियों को छोड़ देना चाहिए?”. इस सामान्य से सवाल का जवाब है कि नहीं, अधीनस्थों द्वारा की गयी कार्यवाहियों के लिए भी शीर्ष नेतृत्व की उत्तरदायित्वता दुनिया भर में माना जाने वाला सार्वभौमिक सत्य है. अफ़सोस कि सामान्य सा दिखता यह सवाल वास्तव में केन्द्रीय सरकार में राज्यमंत्री और पूर्व जनरल वी के सिंह की एक ट्वीट से निकला वह सवाल है जिसके जवाब भारतीय लोकतंत्र को ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भारत की लोकतान्त्रिक छवि को भी गहरा आघात पंहुचा सकते हैं. पहली वजह यह कि एक पूर्व सेनाध्यक्ष द्वारा पूछे गए इस सवाल में भारतीय सेना पर अपने ही नागरिकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के लगातार लगते रहने वाले आरोपों का प्रछन्न स्वीकार है. ऐसा स्वीकार जिसमें गलत पहचान की वजह से या किसी उग्रवादी समूह से हो रही मुठभेड़ों में फंस कर निर्दोष नागरिकों के मारे जाने का बहाना बनाने की गुंजाइश तक नहीं है. यह स्वीकार सायास हत्यायों और डकैतियों की तरफ इशारा कर रहा है. 


गौरतलब है कि उग्रवाद प्रभावित जम्मू और काश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक भारत के सभी ‘अशांत’ इलाकों में भारतीय सेना पर उग्रवाद की आंड़ में निर्दोष नागरिकों की हत्या सहित अन्य तमाम अत्याचारों के आरोप लगते रहे हैं. इन अत्याचारों के पीछे सबसे बड़ा कारण सैनिकों को सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 (एफ्स्पा) के तहत बिना किसी जवाबदेही के मिली वह आजादी है जो उन्हें बिना किसी वारंट के ‘संदिग्धों’ के घर में घुसने से लेकर उन पर गोली चला सकने का निर्बाध अधिकार देती है. लम्बे दौर से यह कानून सेना और जनता ही नहीं बल्कि सेना और इन इलाकों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के बीच भी तनाव का सबब बनता रहा है. जम्मू और काश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस अधिनियम को हटाने की लगातार मांग करते रहे हैं भले ही उन्होंने बाद में दबाव में इस मांग को उन जिलों के लिए सीमित कर दिया हो जहाँ सेना की जरुरत नहीं है. इसी के साथ भारतीय नागरिक संगठनों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संगठन तक इस अधिनियम को क्रूर बताते हुए इसे हटाने की मांग करते रहे हैं.



कहना न होगा कि भारतीय सेना के शीर्ष नेतृत्व ने इन घोषित अशांत इलाकों में राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को सुरक्षित रखने के लिए इस अधिनियम को अनिवार्य बताया है. उन्होंने हमेशा जोर दिया है कि सेना के ऊपर लगाये जाने वाले आरोप बेबुनियाद ही नहीं बल्कि देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले आपराधिक षड़यंत्र का हिस्सा भी हैं. बेशक इसी सेना को थंगजाम मनोरमा की कथित मुठभेड़ में हुई मौत के बाद मणिपुर में लगभग जनविद्रोह की स्तिथि में इम्फाल घाटी से यह क़ानून हटाने का फैसला मानना पड़ा था पर उसके बाद वह कहीं भी पीछे हटने को तैयार नहीं हुई है. सिर्फ एक उदाहरण लें, तो 2010 में सेना के काफिलों पर पथराव करने वाले युवाओं पर गोली चलाने से हुई 15 से ज्यादा मौतों के बाद उबल रहे काश्मीर से इस क़ानून को हटाने की मांग का वहां के शीर्ष कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बी एस जसवाल ने यह कह कर विरोध किया था कि (एफ्स्पा) उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरी भारतीय सेना के लिए पवित्र है. उसके बाद तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह की एफ्स्पा को मानवीय चेहरे के साथ लागू करने की मांग हो या फिर न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी कमीशन द्वारा इसे निरस्त कर जाने की, सेना कभी झुकने को तैयार नहीं हुई है. 



बेशक अप्रैल 2013 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त जांच समिति द्वारा मणिपुर में हुई 6 मुठभेड़ों को फर्जी पाने जैसी स्तिथियों में सेना के दावों की पोल खुलती ही रही है पर फिर उसने हमेशा इन घटनाओं को अतिविषम परिस्थितयों में काम करने के दौरान हुई गैरइरादतन गलतियाँ बताया था. पूर्व सेनाध्यक्ष की इस टिप्पणी ने भारतीय व्यवस्था की सबसे पवित्र गाय माने जाने वाली संस्था से ऐसी घटनाओं को नियम नहीं बल्कि अपवाद बताने का वह बहाना छीन लिया है. साफ़ है कि नयी भूराजनीतिक वास्तविकताओं के इस दौर में मानवाधिकारों के सम्मान के अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक बनकर उभरने के इस दौर में यह टिप्पणी भारत की स्तिथि को कितना नुकसान पंहुचायेगी. 



पूर्व सेनाध्यक्ष की इस टिप्पणी ने दूसरा महत्वपूर्ण सवाल आजादी के बाद के भारत में सैनिक और नागरिक प्रशासन के बीच गरिमामयी दूरी से परिभाषित अंतर्संबंधों पर उठाया है. औपनिवेशिक काल के अंत के बाद बने तमाम राष्ट्र राज्यों में इन दोनों के अंतर्संबंध ही उनमें लोकतंत्र की स्थापना के लिए निर्णायक अस्तित्ववादी संकट रहे हैं. कहना न होगा कि पड़ोसी पाकिस्तान से लेकर सुदूर अफ्रीका तक उनमें से ज्यादातर यह सवाल हल करने में असफल रह कर तानाशाहियों में बदल जाने को अभिशापित हुए हैं. भारत इसका अपवाद सिर्फ इसलिए बन सका कि यहाँ की सेना ने सदैव लोकप्रिय और निर्वाचित नागरिक प्रशासन के मातहत काम किया. ठीक ऐसे ही यहाँ के नागरिक प्रशासन ने भी कभी अपनी सीमाएं नहीं लांघी. याद करें कि 1971 में बांग्लादेश युद्ध में भारत द्वारा मुक्तिवाहिनी के समर्थन में तत्काल सशस्त्र हस्तक्षेप के प्रधानमन्त्री इंदिरा गांधी के निर्णय को सेनाध्यक्ष सैम मानेकशॅा उर्फ़ सैम बहादुर ने जमीनी परिस्थियों को देखकर ठुकरा दिया था और युद्ध के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ होने पर ही कार्यवाही करने की बात की थी. भारत की शायद सबसे ताकतवर प्रधानमन्त्री ने भी स्तिथि को समझते हुए उन्हें पूरी आजादी दी थी. 



उसके बाद भी भारत की किसी निर्वाचित सरकार ने सेना के आंतरिक मामलों में लगभग नहीं के बराबर ही दखल दिया है. ऐसे में अब राजनेता बन चुके पूर्व जनरल वी के सिंह द्वारा यह हस्तक्षेप एक नयी और गलत परम्परा की शुरुआत है. सहअस्तित्व को बार बार होने वाले टकरावों में बदल देने वाली यह परम्परा सिर्फ सेना के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र के लिए भी बड़ा खतरा बन सकती है. 


जनरल वी के सिंह का अपना इतिहास इस मसले में चौथा और बेहद महत्वपूर्ण नुक्ता है. शायद ही कोई भूला हो कि वे जन्मतिथि के गलत दर्ज होने के दावे के साथ खुद को नियुक्त करने वाली नागरिक सरकार के खिलाफ अदालत जाने वाले पहले सेनाध्यक्ष हैं. यह भी कि सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें लगभग झिड़कते हुए याद दिलाया था कि इस पद तक पंहुचने के लिए वे सेना के भीतर ही नहीं बल्कि रक्षा मंत्रालय तक को अपनी जन्मतिथि 1950 ही मानने का लिखित आश्वासन देते रहे थे. अफ़सोस यह कि इस विवाद ने सेना के भीतर वरीयता और योग्यता को दरकिनार कर जातीय और सामुदायिक आधारों पर ‘उत्तराधिकार की पंक्ति’ निर्धारित करने वाले समूहों की मौजूदगी का तथ्य सार्वजनिक कर दिया था. उसके बाद सामने आयी षड्यंत्रों और प्रतिद्वंदिता की कहानियां देश की आन्तरिक और बाह्य दोनों सुरक्षा के लिए गम्भीर खतरे की तरफ इशारा करती हैं. यूं किसी भी देश की सेना के भीतर ऐसी गुटबाजी का होना अपने आप में ही खतरनाक है पर सोचिये कि भारत जैसी भूराजनैतिक परिस्थियों वाले किसी देश की सेना के भीतर ऐसी गुटबाजी क्या दुष्परिणाम पैदा कर सकती है. 

इस बार का विवाद भी उसी गुटबाजी की उपज है. ताजा विवाद उस समय शुरू हुआ रक्षा मंत्रालय ने लेफ्टिनेंट जनरल रवि दस्ताने के पदोन्नति मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफ़नामे में आगामी थलसेनाध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग (तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल) के खिलाफ खुद वी के सिंह द्वारा की गयी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए आधार बनायी गयी ख़ामियों को ग़ैर-क़ानूनी, असंगत और पूर्वनियोजित बता दिया. उस समय वी के सिंह ने सुहाग के नेतृत्व वाली एक यूनिट को पूर्वोत्तर में बेगुनाहों की हत्याओं और लूटपाट के लिए जिम्मेदार बताते हुए उनकी पदोन्नति पर रोक लगा दी थी. बाद में लेकिन जनरल बिक्रम सिंह ने सेना प्रमुख बनते ही न केवल सुहाग की पदोन्नति पर लगी रोक हटा ली थी बल्कि उनको पहले पूर्वी सैन्य कमान का प्रमुख और फिर उपसेनाध्यक्ष नियुक्त कर उनके अगले सेनाध्यक्ष बनने का रास्ता साफ़ कर दिया था. साफ़ है कि अगर वी के सिंह को किसी से दिक्कत होनी चाहिए थी तो खुद अपनी सरकार के रक्षा मंत्रालय से होनी चाहिए थी जिसने उनके निर्णय को न केवल गलत बल्कि पूर्वनियोजित भी बताया है. 

खैर, वी के सिंह की आपत्ति को दरकिनार कर जनरल सुहाग की नियुक्ति अंतिम होने का फैसला पहले से ही तनावपूर्ण चल रहे सैन्य-नागरिक संबंधों को और मुश्किल न बनाने की दिशा में उठाया गया बिलकुल सही कदम है. वी के सिंह को इस हलफनामे की आलोचना का पूरा हक है पर यह उन्हें सरकार के भीतर करना चाहिए था. इसके उलटे सोशल मीडिया पर वर्तमान सैन्य अधिकारीयों के खिलाफ मोर्चा खोल कर जनरल वी के सिंह ने केवल अपनी ‘राष्ट्रवादी’ छवि को नुकसान पंहुचाया है बल्कि सेना में होकर सरकार से और सरकार में होकर सेना से लड़ने की हास्यास्पद छवि भी गढ़ ली है. वी के सिंह ही नहीं बल्कि वर्तमान सरकार को सेना के राजनीतिकरण की किसी भी कोशिश को तुरंत रोकना चाहिए, इतिहास और वर्तमान दोनों गवाह हैं कि राजनैतिक सेना नागरिक राजनीति के लिए सबसे बड़ा खतरा होती है. 

बखैर, बेहतर यह है कि इस पूरे विवाद ने सेना को आत्मालोचना का एक मौका भी दिया है. यह कि वह अपनी दुहरी छवियों में से एक चुन ले और उसे और मजबूत करे. आखिर यही सेना एक तरफ आम भारतीयों के लिए ऐसे विश्वास का प्रतीक है कि दंगों के बीच अल्पसंख्यक भी नागरिक पुलिस हटा कर सेना बुलाने की मांग करते हैं तो दूसरी तरफ मणिपुर जैसे सीमान्त क्षेत्रों के बहुसंख्यक हिन्दू भी सेना को बैरकों में वापस भेजने की जिद पर अड़े रहते हैं. सेना की यह पहली छवि पुंछ जैसे क्षेत्रों में जनता का दिल और दिमाग जीतने के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों से नहीं बल्कि एफ्सपा जैसे काले कानूनों को वापस लेने को तैयार होकर विधि के शासन के भीतर अपनी कार्यवाहियां करने से, आम नागरिकों को खुद में विश्वास दिलाने से ही होगा।

अंत में सिर्फ यह कि अपनी क्षणिक स्वतःस्फूर्तता के लिए जाना जाने वाला सोशल मीडिया नीतिगत न नीतिगत फैसले लेने की जगह है, न उन पर बहस करने की. ऐसे प्रयास करने वालों को ही नहीं सबको नुकसान पँहुचाते हैं.

June 13, 2014

Restore the rule of law, curb sexual violence in U.P.

[This is an AHRC Statement]
Since India’s general election, Uttar Pradesh has witnessed sharp escalation of sexual violence and lawlessness. The rape of a session court judge in her official residence, guarded by the Provincial Armed Constabulary round the clock, highlights the extent of violence and lawlessness in the state.
There is no indication that the Uttar Pradesh state government, or the union government, is taking steps to stop this violence and enforce the law. It is as if law enforcement agencies have been sent on holiday since the elections. And yet, some of the rapes reported have been committed by the police officers inside police stations.
The gang rape and hanging of two minor girls in Badaun has been outrageous. The two cousins went missing, having left their home to answer nature’s call, a common practice in villages where poor households have no toilets. Their bodies were found hanging from a tree next morning.
Close on the heels of this incident was news of an attack on a rape survivor’s mother. The attacker is none other than the father of the accused, who apparently wished to pressurize the mother into withdrawing the case. Shortly thereafter, the state witnessed another gang rape of a dalit girl in Azamgah, i.e. the Lok Sabha constituency of the father of the Uttar Pradesh Chief Minister.
As if these cases were not enough, the state woke up one morning to news of the rape and attempted murder of a session’s judge. And, most recently, a 19-year-old woman, belonging to the Yadav community has been found hanging from a tree in Rajupur Milak village. According to observers, an average of ten rapes are being reported in Uttar Pradesh daily.
Meanwhile, politicians and leading police officers have been trivialising the gravity of the situation by misleading and misogynist statements. The Director General of Uttar Pradesh Police tried to mislead the probe into the Badaun gang rape and murder by asserting that the second victim had not been raped and also that the case might have a property dispute angle. Both claims were later found to be untrue. An autopsy confirmed rape; that the victims were cousins, rubbished the land angle.
Amidst such barbaric violence, the manner in which the state and union governments have abdicated their responsibilities to enforce the law and to stop such violence is striking. The direct responsibility for enforcing the law and stopping violence falls on the provincial government; law and order as per the Indian constitution is a state subject and the police works under its control.
It is the responsibility of the Chief Minister to ensure that the law is strictly enforced. The Uttar Pradesh Chief Minister has taken no effective steps to control the situation and enforce the law. He has failed to carry out his constitutional obligations.
It is also the responsibility of the DGP of Uttar Pradesh to ensure that the police force discharge their duties and curb violence immediately. However, the DGP and other high-ranking officers in Uttar Pradesh have failed to intervene. Rather, the police have either neglected or connived with the attackers, a major cause for continued violence.
Under these circumstances, it is the duty of the Uttar Pradesh Governor to exercise his constitutional duty to ensure the protection of all the citizens of the state, particularly the women and other vulnerable groups bearing the brunt of the attacks. Where the Chief Minister is failing to enforce the law it is the duty of the Governor to alert the Chief Minister about the dangerous situation that has arisen and to command the law enforcement agencies to handle the situation.
If the Chief Minister persists in allowing the situation to deteriorate, it is the duty of the Governor to use his constitutional mandate to apprise the President of India and the request the union to take appropriate measures. Whether the spike in violence has immediate political causes or not, the carnage and suffering in Uttar Pradesh must stop. And, where the state fails, and it has failed, the people of India must stand up.

June 07, 2014

वर्जित शहर

[दैनिक जागरण के अपने पाक्षिक कॉलम 'परदेस से' में 07-06-2015 को प्रकाशित] 

उनके अपने हमेशा रहने के भरम जितने भी बड़े हों, महल रह जाते हैं, महाराजा नहीं. और महल रहते हैं तो उनमें किस्से भी रहते हैं, ताकत की लड़ाइयों के किस्से, साजिशों के किस्से, मुहब्बतों के किस्से. महाराजा जितने ज्यादा रहे हों किस्से भी उतने ही ज्यादा होते हैं. सो साहिबान, ह्वेन सांग का थोड़ा ही सही कर्ज उतार रहा यह खाकसार 24 महाराजाओं का आशियाना रहे बीजिंग के ठीक दिल में बसे उस महल के अन्दर भटक रहा था जिसे बैंगनी वर्जित शहर उर्फ़ फोर्बिडन सिटी कहते हैं. यूं रहने को इस महल में कुछ लुटेरे भी रहे थे पर उनका जिक्र फिर कभी.

सच में कस्बाई बसावटों से बड़े इस महल में भटकते हुए जाने क्यों चंद्रकाता संतति याद आई थी, देवकीनंदन खत्री और उनके ऐयार याद आये थे. कुछ तो तिलिस्म था उसमे जिसने आँखें चौंधिया के रख दी थीं. खूंटे से भी छोटे मुंह वाले उस बंद कुँए के सामने खड़े होकर कुछ तो सिहर गया था कहते हैं जिसमे तब की रानी सीची ने राजा की सबसे प्यारी कान्क्युबाइन जेन को फिंकवा दिया था. तिलिस्म तो इसमें भी था कि इस महल में कान्क्युबाइन होने का आधिकारिक खिताब मिलता था, कि यहाँ खुद की इच्छा से नपुंसक हो गए लोग सरकारी अधिकारियों से ज्यादा ताकतवर होते थे. वर्जित शहर में शाही खानदान के अलावा प्रवेश कर सकने का हक़ उन्हें छोड़ किसी को नहीं था.

महल पर लौटें तो कमाल यह कि नाम से बैंगनी इस महल की सारी छतें महाराजा के रंग की यानी पीली हैं. यह भी कि दुनिया के तमाम महल देखे पर अगाध ज्ञान का पुस्तकालय नाम की इमारत है जिसकी छत काली है ताकि वह इमारत आग से बची रहे. सदियों का इतिहास समेटे इस महल की तामीर मिंग वंश के महाराजा युंग लो ने 1406 में शुरू करवाया था. दस लाख से ज्यादा मजदूरों के पसीने से बनी यह इमारत पूरे 14 साल में बनी थी. जाने क्यों वर्जित शहर में मेरी आँखें बहुत छोटे समय के लिए राजा रहे शुन वंश के उस ली जेंग के पदचिन्ह ढूंढ रही थीं जो कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला. लगातार हार के भी लड़ते और जिन्दा रहने वाले ली जेंग के किस्से आज भी चीन भर में सुनाये जाते हैं. कोई कहता है कि वह साधू हो गया तो कोई कुछ और.

खैर, शुन वंश के बाद यह महल किंग वंश का आशियाना बना और फिर कुछ समय के लिए चीनी गृह युद्ध हार रहे च्यांग काई शेक का जिन्होंने ताइवान भागते हुए महल की तमाम चीजें चुरा लीं थीं. पर इस महल के इतिहास का सबसे दिलचस्प हिस्सा शायद वह था जब पहले 1860 में अंग्रेज-फ्रांसीसी सैनिकों ने और बाद में मित्र देशों की फौज ने इसमें डेरा डाल लिया. सोचिये तो, उस महल में विदेशी सैनिक जिसमे वहां के आभिजात्य वर्ग के पुरुषों का घुसना भी प्रतिबंधित था. इतिहास ऐसे ही आश्चर्यजनक तरीकों से बदलता है. शुक्र यह कि झाऊ एन लाऊ ने सांस्कृतिक क्रान्ति के वक़्त सेना लगा कर इस महल को बामियान बन जाने से बचा लिया.

वर्जित शहर बाद की पूरी यात्रा में साथ चलता रहा. बेशक एकाधिकारवादी राजशाही के उन दिनों में महल वर्जित जगहें होते थे, फिर राजा चाहे तो पूरे शहर को ही वर्जित घोषित कर सकता था. पर अब के शहर कम वर्जित हैं क्या? शहर के बीच निजी शहर बन कितनी तो ‘गेटेड कम्युनिटीज’ उग आयी हैं. अपने उन बोर्डों के साथ जिनमें फेरी वालों से लेकर न जाने किस किसके आने की मनाही की मुनादी होती है. और फिर जहाँ जा सकते हैं वहां भी सब कहाँ जा सकते हैं. एक दिन की दिहाड़ी छूट जाने पर भूख का ख़तरा झेलने वाले मजदूरों के लिए कौन सा शहर वर्जित नहीं होता.

जेहन में चलते वर्जित शहर के ख़याल के साथ ट्रेन से शुरू हुआ सफ़र वापसी में फ्लाइट से शेन्ज़ेन, यानी कि हांगकांग के जुड़वाँ शहर और चीन के पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन, के हवाई अड्डे पर पँहुच आया था. बीजिंग और वर्जित शहर बहुत पीछे छूट गए थे, क्या क्रान्ति भी? इतिहास ऐसे भी बदलता है कि मजदूरों और किसानों के लिए क्रान्ति करने वाले ही मजदूरों के अधिकार को मुल्तवी कर दें, ऐसी जगहें बना दें जहाँ पूँजी पूरी तरह से आज़ाद हो. और फिर यह स्पेशल इकनोमिक जोन आज नहीं बल्कि 1979 में ही बन गया था माने तब जब माओ की स्मृतियाँ गए जमाने की बात नहीं हुयीं थीं.

बस शेनजेन मेट्रो के आखिरी स्टेशन पर रुक गयी थी, अब बस सीढियां पार कर लो वू यानी हांगकांग में घुसना था. उस शहर में जो अपनी हजार कमियों के बावजूद कुछ कम वर्जित शहर तो है ही.