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नव-देशभक्तों के नाम एक जेएनयू वाले का खुला ख़त

जेएनयू की एक बहुत पुरानी शाम से उतने भी प्यारे नहीं देशभक्तों, भारत माता के वीरों (मुँह खुलते ही स्त्रियों को गालियाँ देने वालों को सप...

May 31, 2014

Save food from rotting and people from starving

[This is an AHRC Statement.]
Thanks to promising monsoons, India is all set for a bumper harvest. This seemingly good news, however, has a caveat to it. To begin with, an open procurement policy based on government announced minimum support price the government is duty bound to buy all foodgrain that reaches its Krishak Mandis (farmers’ markets). The Food Corporation of India (FCI), the central agency for procurement and storage, is already bursting at the seams holding 65 lakh tones, almost double of its storage capacity of 35 million tonnes through 1820 godowns scattered across India. FCI’s storage capacity is roughly the same as the buffer stock and strategic reserve norms of Indian government that pegs it at around 32 million tonnes.
Therein lays the first sham that India lives with: the sham of being a country holding almost double the buffer stock and yet having 42% of its children, and equally sizeable section of its adult population severely malnourished. Add to this the fact that lakhs of tonnes of food grain rots in godown because of poor maintenance, and the criminal culpability of the Indian state in keeping its citizens hungry becomes evident. Even the most conservative estimates put the damaged food grain between 2005 and 2013 at 194,502 metric tonnes. The tragic irony in this data was not lost on the Supreme Court of India which ordered the government to distribute food grain to poor at ‘no’ or very low cost on 12 August, 2013. The then Prime Minister Manmohan Singh, however, refused to execute the order citing the logistical issues involved as well as arguing that it will take the incentive of production away from the farmers.
Coming back to the predicament this year, most of the procured grains will be put in the temporary storage facility like Covered and Plinth (CAP) and will eventually rot. It is time that the government gets its act together to not merely increase its storage capacity, but also decentralize it. As of now, transporting the procured grains to godowns and then back to public distribution shops costs a lot to the exchequer; a loss that can be easily saved by decentralizing the storage down to the district level.
The new government of India should take immediate notice of the situation and release the FCI stocks for the poor and hungry instead of feeding it to rats. It goes without saying that allowing the waste to continue will cause food inflation that hurts the poor and vulnerable the most.
The government should also come up with a comprehensive agricultural policy with emphasis on non-grain food produce, like potatoes, to counteract current market risks that scare many of the farmers off producing them. Poor storage facilities coupled with smaller shelf value of such produce forces the farmers to sell them at very low costs to the hoarders only to buy them back at much higher prices. Just to cite an example, farmers had to dump tonnes and tonnes of potatoes on the roads as their market value was less than the storage cost. Indian agriculture is in a dire need of diversification, getting rid of lobbies with vested interests and hoarders and support from the state. The process must begin now.

May 29, 2014

Textbook Tyrants

[This is an AHRC Statement]

The Rajasthan board of secondary education has recently announced its intent to include a chapter on the life and achievements of Mr. Narendra Modi, the Prime Ministerial candidate of the Bhartiya Janata Party (BJP) in its school textbooks. Following this, the Madhya Pradesh state government has announced the same.

The announcements have no shock value of their own; politicizing textbooks is nothing new in a country marked by sharp socio-political divisions that often ride on caste and community axes. Politicians affiliated to different political parties have exploited education being included as a subject in the concurrent list of the constitution and pushed through chapters in school textbooks eulogizing their own life and/or individuals ideologically suited.

Such attempts have also resulted in a game of musical chairs being played with children’s minds, with parties opposed to each other, on assuming power, purging and replacing chapters. The states of Tamil Nadu, where Ms. J. Jayalalitha purged a chapter on her arch-rival and former chief minister, and Bihar, where Mr. Nitish Kumar did the same to Lalu Yadav, come readily to mind. Add to this the chapters on Nehru-Gandhi family littered all over textbooks across states, partly because of the family patriarchs’ role in the freedom struggle and partly because of the family having held power for a majority of the post colonial period.

What makes the case of Narendra Modi special, though, is that none of the erstwhile leaders have been as polarizing. And, none of the other politicians whose lives figure in textbooks have reneged their constitutional duty – to protect a section of citizens under their watch from genocidal mobs – as he did in Gujarat in 2002.

That the jury is still out over his direct participation in the pogrom of the Muslims is true. However, no one denies that the state machinery under his watch looked the other way when murderous mobs affiliated with his political party were out on the streets killing members of the minority with unprecedented brutality.

Forget the skeptics, even Mr. Atal Bihari Vajpayee, the then Prime Minister of India belonging to Mr. Modi’s own party, when visiting the relief camps, reminded Mr. Modi of his “Raj dharma” (duty of a king to look after his subjects without discrimination) and to not discriminate on the basis of ‘caste, creed or religion’. In a further indictment Mr. Vajpayee had shot another letter to Mr. Modi on 1 June 2002, voicing his concern over the fragile communal situation in the state and doubting if the interests of riot victims were being properly looked after.

Many later developments substantiated the charges of criminal dereliction of duty by Mr. Modi. These include Supreme Court orders transferring many of the related cases out of Gujarat and conviction with a life term for Maya Kodnani, a senior minister in Modi’s government, for her role in the riots. Furthermore, many journalists have reported on and captured rioters belonging to the organizations affiliated with the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), the ideological fountainhead for the BJP, owning up to their acts, unaware that they were being filmed.

Forget about apologizing for his failure to protect citizens he was oath-bound to protect, Mr. Modi has not even regretted the carnage. Though his persona non grata status in most of the civilized world, earned by his handling of the pogrom, is set for an overhaul because of geopolitical realities, can Indians allow the same in textbooks meant for young and impressionable minds?

The court cases may or may not continue; India’s criminal justice system is notorious for its inadequacies and may never catch up with those who orchestrated the mayhem.

But can the Indian democracy allow a hagiographic chapter in school textbooks on the life of such a figure? What is being communicated to the youth? Is the lesson that nothing succeeds like success no matter what the means and cost, no matter what violence it takes to get there? Is the lesson a medieval one: history written by or on behalf of victors? Certainly, all such hagiographies that have found their way into school curriculums scream about the whitewashing qualities of power and financial clout and the brainwashing depths of servitude in public life.

This is another test for the republic, something India claims to be. While the true unshackling of colonial history – so Indians can comprehend the traumatic nature of colonial rule and its continuing impact – is still awaited, so is a rewriting of post-colonial history free from subservient chapters penned by court poets.

May 25, 2014

पथराती जमीनों पर आसमान छूती उम्मीदें


सबसे पहले एक स्पष्टीकरण. यह कि मुझे औरों की तरह मोदी से नहीं बल्कि मोदी के न आने से उम्मीदें थीं. मोदी के मुखौटे मुझे डराते हैं. मैं नहीं चाहता कि उस हिन्दुस्तान में जिसे मैं अपनी माँ और माशूक दोनों की तरह प्यार करता हूँ गुजरात फ़ैल जाय. न, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ बल्कि किसी भी आम हिन्दुस्तानी की तरह कांग्रेस राज के घोटालों से मुझे नफरत है. पर फिर चुनना घोटालों और नरसंहारों में से ही हो तो?

खैर, अब हिंदुस्तान की उस चुनाव पद्धति की मेहरबानी से जिसमे 31 परसेंट वोट यानी 69 प्रतिशत नागरिकों की मुखालफत के बावजूद कोई पूरे बहुमत से आ सकता है मोदी साहब आ गए हैं तो मेरी उम्मीदों पर पानी डाला जाय. और बात की जाय बाकियों की उम्मीदों की. तो साहिबान, यह कमाल सरकार होने वाली है. ऐसी सरकार जिससे गैस के दाम बढाने को मरे जा रहे अम्बानी समूह और गैस का दाम बढ़ जाने से तबाह हो जाने वाले शहरी मध्यवर्ग को बराबर उम्मीदें हैं. ऐसी भी जिससे कौड़ियों के दाम जमीन अधिग्रहण कर १० लोगों को भी रोजगार न देने वाले अदानियों और जमीन को माँ मानने वाले किसानों को भी बराबर उम्मीदें हैं. ऐसी भी जिससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक और अनुषांगिक संगठन स्वदेशी जागरण मंच को स्वदेशी लाने की उतनी ही उम्मीद है जितनी पूंजीपतियों के संगठन फिक्की को बाजार में विदेशी पूँजी को खुला नाचने को छोड़ देने की. 

इन उम्मीदों के पूरा होने पर बस इतना कहूँ कि व्यवस्था कोई भी हो, बाजार और आम आदमी की एक दूसरे से टकराने वाली उम्मीदें एक साथ पूरी हो ही नहीं सकतीं, सो इस सरकार में भी नहीं होंगी. आप खुद ही सोचिये कि पूरा मीडिया खरीद फैलाए गए गुजरात मॉडल की हकीकत क्या है? 35 प्रतिशत कुपोषित बच्चे- जिन पर नरेंद्र मोदी का बयान यह है कि गुजराती लड़कियां फिगर-कांशस होने की वजह से दूध नहीं पीतीं और इसीलिए कुपोषित हो जाती हैं. बावजूद इस सच के कि यह आंकड़े ५ साल से कम उम्र के बच्चों के बारे में थे. 

बाकी आंकड़ों की भी बात करें तो बेरोजगारी ख़त्म कर लेने के दावे वाले गुजरात में 1500 पदों के लिए 13 लाख आवेदनों का आना सब कुछ साफ़ नहीं कर देता? यह भी कि यह मॉडल छोटे और कुटीर उद्योगों के इस कदर खिलाफ है कि मेहसाना में ऐसी 187 इकाइयों में से 140 बंद पड़ी हैं? फिर ‘विकसित’ राज्यों में तो किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं ही होना चाहिए न, सो अकेले 2013 में ही 135 किसानों की आत्महत्याएं इन उम्मीदों के बारे में कुछ तो कह ही रही हैं. बाकी यह यकीन जरुर रखिये कि उद्योगपतियों की मोदी से उम्मीदें बिलकुल पूरी होने वाली हैं. 

आखिर कोई अदानी ऐसे ही अपने निजी जेट विमान के साथ अरबों रुपये किसी नेता के चुनाव प्रचार पर थोड़े ही फूंक देता है. सरकारी टेंडर निकाल 7.5 और 5.5 रुपये में सौर बिजली खरीदते महाराष्ट्र और कर्नाटक के उलटे बिना टेंडर निकाले 13 रुपये में वही बिजली खरीद और अम्बानी को 1 रुपये में सैकड़ों एकड़ जमीन लीज पर दे मोदी साहब ने यह बार बार साबित भी किया है. अपनी चिंता मगर कुछ और है. उद्योगपतियों के सवाल पर तो कांग्रेस भी भाजपा से कोई अलग न थी, बस ये पूँजी के जरा बड़े चाकर हैं. अपना डर है कि अपने इतिहास के मुताबिक मोदी त्रिशूल लहराते जियालों की उम्मीदों पर भी खरे न उतर जाएँ. फिर गाँव, सड़कें, मोहल्ले हों कि शहर, असुरक्षित होते हैं तो कम ज्यादा सही, सबके लिए होते हैं.

May 24, 2014

जिला 798 उर्फ़ मजदूर अधिकार एक्सप्रेस

[दैनिक जागरण में अपने पाक्षिक कॉलम 'परदेस से' में  'कला के ये नमूने' शीर्षक से 24-05-2014 को प्रकाशित]


माओ के संरक्षित किये गए शरीर को देखने को लगी मीलों लम्बी कतार को देखने के बाद कौन सोच सकता था कि उन्हें कोई यहाँ, वाशरूम के सामने दरबान बना कर भी खड़ा कर सकता है. आखिरकार चीनी जनता अपनी सरकार माने कम्युनिस्ट पार्टी से चाहे जितनी ज्यादा नाराज हो, बीते दिन चेयरमैन माओ के लिए उसकी मुहब्बत देखते ही गुजरे थे. फिर चाहे ये मुहब्बत टीशर्ट से लेकर तौलिया तक बेचने के उस मुकाम पर ही न पंहुच जाय जिससे माओ होते तो और कुछ होते खुश तो न होते. खैर, इस इज्जत का सबब चीन का वह सफ़र है जिसकी शुरुआत कामरेड माओ ने की थी. अफीम युद्धों में बेइज्जती भरी हार और उसके पहले निरंकुश तानाशाही का कहर झेलने वाला चीनी समाज उनके इस योगदान को बड़े खुलूस से याद करता है. यह और बात है कि इस याद करने में वह सांस्कृतिक क्रान्ति जैसे निर्मम प्रयोगों और पार्टी/सरकार की बेवकूफियों से पैदा हुए अकाल में लाखों नागरिकों की जान जाने को मजे से भूल जाता है. ये भूल जाना अकेले हम हिन्दुस्तानियों की बीमारी थोड़े है आखिर, चीन भी अपने शासकों का इतिहास साफ़ सुथरा कर, अप्रिय प्रसंगों को निकाल कर के ही याद करता है.

फिर यह मूर्ति न पहली थी, न अकेली. 798 जैसे अजीब नाम वाले बीजिंग के कला जिले में घुमते हुए ऐसी तमाम चीजें नज़रों से टकराई थीं जिनका ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर होना तो भूल ही जाएँ,  'तानाशाह' चीन में होना ही संभव नहीं लगता. पर यह 798 क्यों? इसलिए कि यह स्थान मूलतः वायरलेस जॉइंट इक्विपमेंट फैक्ट्री हुआ करता था और उसकी सबसे बड़ी ईकाई 798 थी. कंपनी ने अपना उत्पादन कहीं और स्थानांतरित करते समय यह फैक्ट्री कलाकारों को लीज पर दे दी और फिर धीरे धीरे यह इलाका बीजिंग में कला का पता ही बन गया. और कला भी कमाल, वह सब कुछ जो चीन में खयाल से भी खारिज है यहाँ बाकायदा हाज़िर भी है और मंजिर भी. एक बार सोचा कि सरकार को पता तो होगा ही, फिर याद आया कि अपने मुल्क के हुक्मरानों को भी तो जंतरमंतर का पता है ही.

बाकी यह इलाका पैदा ही 80 के दशक में पनप रही अवान्गार्ड कला को लेकर सरकार की नाराजगी से हुआ था. सत्ता से आजाद कलाकार हर दौर में हर देश में शहर और समाज के हाशिये पर रहे हैं. बीजिंग वालों की जिंदगी में बस एक हास्यास्पद विसंगति और जुड़ गयी थी, यह कि वे निकाले जाने के पहले राजवंशों के समर पैलेस के आसपास के खंडहर हो रहे घरों में रहते थे. फिर नब्बे के दशक के बीच के किसी साल में बीजिंग की सेन्ट्रल अकादमी ऑफ़ फाइन आर्ट्स ने बंद हो गयी फैक्ट्री नंबर 706 में अड्डा जमाया और लीजिये, इस इलाके का कलात्मक पुनर्जन्म हो गया था.

अब तक जो समझ आ चुका था वह यह कि जो चौंकाए न वह बीजिंग कैसा. सो यहाँ नीचे वाशरूम के दरवाजे पर खड़े कर दिए गए माओ थे तो दूसरी तरफ कला गैलरी में बदल गयी फैक्ट्री की दीवारों पर दशकों पहले के मजदूरों लाल स्याही में लिखे नारे भी. थोड़ा और आगे बढ़ें तो उन पटरियों पर खड़ी हुई एक रेलगाड़ी जो पहले विशालकाय भट्ठियों में भरने को कोयला लाती थी पर अब कहीं नहीं जाती. मजदूर अधिकार एक्सप्रेस- रेलगाड़ी पर उकेर दी गयी एक ग्राफिटी ने ध्यान खींचा ही था कि साथ घूमते हुए दोस्त बन गयी एक स्थानीय लड़की ने अनुवाद कर दिया था. हम दोनों बस मुस्कुरा के रह गए थे, बीजिंग में खड़े होकर सरकार की इससे ज्यादा आलोचना के बारे में सोचना भी ठीक नहीं था.

अगली गैलरी और भी स्तब्ध करने वाली थी. न, मुझे स्तब्ध उन बेहद भड़काऊ यौनिक मुद्राओं वाले इन्स्टलेशन आर्ट ने नहीं, उनको लेकर दर्शकों की सहजता ने किया था. अपनी बेटी के साथ आया कोई पिता अचानक बाहर नहीं भागा था, किसी माँ ने अपने युवा हो रहे बेटे से नजरें नहीं चुराई थीं. अपने मन में दूरदर्शन के जमाने में फिल्म देखते हुए दैहिक प्रेम दर्शाता कोई सामान्य सा दृश्य भर आ जाने पर पैदा हो जाने वाली हड़बड़ी याद हो आई थी.

खैर, माओ अब भी याद आ रहे थे. और उनको लेकर सरकारी उदासीनता भी. फिर एक छोटी सी खबर पता चली. यह कि यहाँ कुछ बरस पहले एक भाई साहब ने बस हवा लाने को दो नली छोड़ खुद को सीमेंट में चुनवा दिया था और चौबीस घंटे उसी मुद्रा में खड़े रहे थे. उनके बाद यह सवाल खड़ा हो गया था कि कला आखिर है क्या और किस सीमा तक जाती है. नग्नता, अमूर्तता से लेकर रॉक एंड रोल और साहित्यिक कामुकता तक रचनात्मक स्वतंत्रता के हर पहलू को लम्बे दौर तक प्रतिबंधित करते रहने के बाद सरकार को शायद समझ आ गया था कि ऐसे प्रयोगों के बाद उसकी जरुरत ही नहीं है. हम भी वापस सागा यूथ हॉस्टल की तरफ बढ़ चले थे.

May 05, 2014

Fear over fundamentalism real but misdirected

[This is an AHRC statement.]
India faces the threat of being won over by religious fundamentalists; so say many experts, commenting in light of the on-going elections. Nothing could be more unfortunate for India, which has stood tall and contained regressive radicals for six decades. This is no mean task, given how many neighbours have fallen prey to homegrown rogues like a houses of cards.
Despite being real, the fears, however, are misplaced. Though the spectre of fundamentalism that looms over the country presents a grave danger, graver still is the absence of strong and independent institutions that can halt the march. Forget about being a dictatorship, India does not even follow a Presidential system, which can bestow immense power on the executive.
Then why should Indians be worried about a particular individual coming to power? All the checks and balances that define a democracy are firmly in a place? So what if the individual has a proven track record of failing to prevent a pogrom? Or, as per two dominant narratives of the Gujarat riots, being complicit in what rendered thousands in the minority community dead and far more homeless?
The answer is simple.
This so-called democracy should be worried, because the checks and balances are not in place. In fact, they have never been in place.
Indians are right to worry because evidence from the past proves the possibility of these institutions being taken for a ride by an individual or political outfit. This is what happened in Delhi in 1984, when thousands of Sikhs were massacred under the watchful eyes of the police. This is exactly what occurred in Punjab when, consequently, the police and security agencies assassinated countless innocent men and women using extrajudicial means. And, this is also what happened earlier in Marichjhapi, West Bengal, and in Nellie, Assam, and in Rampur, Uttar Pradesh, to name a few.
What is common to these incidents is that the police were silent, sometimes even complicit, in the murders of Indian citizens, in order to placate or follow the instructions of political bosses. The failure of criminal justice system let nearly all the offenders go scot-free.
This is the real threat.
The difference with fundamentalists in power will be that the attacks – on the back of a supine and corrupt criminal justice system – will be more vicious and murderous.
This so-called democracy should be worried, as it is not merely a matter of mass killings or riots. Institutions in India have categorically failed to contain all other kinds of criminality, including corruption. On the contrary, these institutions have often delivered whistle-blowers to the criminals instead of protecting them; Satyendra Dubey and Shanmughan Manjunath are but two examples.
Indians should be worried because their judiciary, the final check against criminal excesses of the executive, has failed to serve its mandate as well. The lower judiciary, in fact, has often been found to be hand in glove with the corrupt politico-criminal nexus. The higher judiciary, apart from its corruption, has failed to punish violators in time, and has thus denied not only redress, but also deterrence.
It is in this context that Indians must get their act together and radically reform their institutions; the criminal justice system must be reformed first. Holding elections regularly is good but not enough for sustaining democracy. Democracy can only be sustained by functional institutions, which respond to the grievances of citizens.
Would fundamentalist forces not have knocked so boldly on the door to power had the criminals in their ranks been prosecuted and punished in time?
For six decades, India has failed to build institutions that can protect its citizens, and protect democracy itself, and, if citizens do not act soon, the chance might go for good.

May 02, 2014

खुश रहिये कि नहीं आ रहे कोई 'अच्छे दिन'

[साप्ताहिक एलएन स्टार में 02-05-2014 को प्रकाशित]


हवाओं में खबर गर्म है कि अच्छे दिन आने वाले हैं. अदानियों और अम्बानियों के तो खैर हमेशा ही अच्छे दिन होते हैं पर आम आदमी के लिए अच्छे दिनों का क्या मतलब होगा? पुराने मुहावरे उठा के कहें तो क्या रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरुरत भर पूरा होना ही अच्छे दिन ले आएगा? या फिर इनमें विकसित देशों की तरह चौबीस घंटे बिजली, गैस, बढ़िया सड़कों, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था जैसी कुछ और सुविधाएँ भी शामिल होंगी?

पर ठहरिये, घर को सजाने का तसव्वुर तो घर को बचाने के बाद का ही मामला ठहरा न? सो क्या अच्छे दिनों में बलात्कार और अन्य तमाम प्रकार की यौन हिंसा रुक जाएगी? अच्छे दिनों में दलितों को हरियाणा के मिर्चपुर से लेकर गुजरात के मोडासा तक में दलित स्त्री पुरुषों को जिन्दा जलाने की वारदातें बंद हो जायेंगी? क्या अल्पसंख्यक अच्छे दिनों में सुख चैन से रहने की उम्मीद कर पाएंगे? किसी बम धमाके के बाद बेगुनाह होने के बावजूद पुलिस द्वारा गिरफ्तार हो सालों जेल में सड़ के बाइज्जत बरी होने का इन्तेजार करने का अभिशाप खत्म हो जाएगा? अच्छे दिनों में मुजफ्फरनगर दोहराया तो नहीं जाएगा न? अच्छे दिनों में बतौर नागरिक कहीं भी संपत्ति खरीद पायेंगे वे? कोई तोगड़िया टीवी चैनलों के कैमरों के सामने उन्हें धमकी तो नहीं देगा न?

और कैसे होंगे आम आदमी के अच्छे दिन? प्रतिभाशाली मगर गरीब छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए सुविधाएं हासिल होनी ही चाहिये. गुजरात में तो दशकों से आये हुए अच्छे दिनों में नहीं पंहुचे तो बाकी देश के 
42 प्रतिशत से ज्यादा कुपोषित बच्चे स्कूल तक पंहुचेंगे कैसे? अच्छे दिनों में कुपोषित माओं का प्रसव के दौरान मरना बंद होना चाहिए. सो क्या अच्छे दिनों में बांग्लादेश से भी गयी गुजरी अपने देश की हालत सुधर जायेगी? पर कैसे? उस देश में जहाँ उत्तर प्रदेश में हर साल हजारों बच्चे जापानी बुखार यर्फ इन्सेफेलाइटिस नाम की उस बीमारी से मर जाते हैं जिसका टीका तक मौजूद है? अच्छे दिनों में उम्मीद करें कि सरकारी अस्पताल ढंग से काम करना शुरू कर देंगे, मरीजों को दवाएं मिलेंगी? अच्छे दिनों में हर प्रदेश में एम्स जैसा एक सुपरस्पेशलिटी अस्पताल होगा ताकि जिन्दगी चलाने भर को पैसे न होने वाले गरीबों को अपने मरीज के साथ दिल्ली आकर फुटपाथ या सबवे में न सोना पड़े?

पर आयेंगे कैसे ये अच्छे दिन? सरकार अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार पर रोक लगा लेगी? सरकारी जमीनें कौड़ियों के मोल उद्योगपतियों को नहीं बेची जायेंगी? मनरेगा के नाम पर आर्थिक कमी का रोना रोते अधिकारी अरबपतियों को दिए गए हजारों करोड़ के कर्जे ‘बुरा ऋण’ से लेकर ‘आर्थिक प्रगति के लिए प्रोत्साहन’ बता कर माफ़ करना बंद कर देंगे?

तो साहिबान, कोई अच्छे दिन नहीं आ रहे. ये अच्छे दिनों का जो तथाकथित गुजरात मॉडल है  वह गुजरात में अच्छे दिन नहीं ला पाया तो देश भर में क्या लायेगा. और है क्या यह मॉडल? सब कुछ बाजार के हवाले कर देने वाला वही नवउदारवादी मॉडल जो कांग्रेस 1991 में इस देश में ले के आई थी. याद करिए कि फायदे वाली सरकारी कंपनियों को बेचने का विरोध करने वाली भाजपा ने 1996 में सत्ता में आकर ‘विनिवेश’ मंत्रालय ही बना दिया था. बालको, नाल्को, जुहू सेंटॉर- किसने बेचे थे सब? और इधर ए राजा और कलमाड़ी हैं तो उधर येदुरप्पाओं और गडकरियों की कौन सी कमी है? 

अच्छे दिन सिर्फ तब आ सकते हैं जब हम एक जवाबदेह व्यवस्था खड़ी करें. वह व्यवस्था जो आर्थिक प्रगति के साथ सामाजिक सुविधाओं- ख़ासतौर पर स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा को बराबर अहमियत दे और ऐसा होता दिखता तो नहीं.  पर इसी बात पर खुश भी हो लीजिये कि गुजरात मॉडल वाले अच्छे दिन नहीं आ रहे. माने आप सुरक्षित रहेंगे.