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February 28, 2014

PHILIPPINES: Forced evictions push victims to hunger, inhuman living condition

This is a written submission to the UN Human Rights Council by the Asian Legal Resource Centre. 

February 28, 2014
Twenty fifth session, Agenda Item 3, General Debate

PHILIPPINES: Forced evictions push victims to hunger, inhuman living condition 

  1. The Asian Legal Resource Centre (ALRC) draws the attention of the Human Rights Council to increasing attacks on the urban poor in Philippines, particularly in the Metro Manila region. The attacks include denial of livelihood opportunities to the urban poor and demolition of their habitats. Such demolition drives are conducted in violation of Article 11(1) of the International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR) promising adequate standard of living for a person and their family, including adequate food, clothing, and housing. Such evictions also violate 17(1) of the International Covenant on Civil and Political Rights offering protection from arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, or home, among other things.

  2. General Comment No. 4 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights mentions that there should be "legal security of tenure including legal protection against forced evictions" while determining "adequacy" of housing. International legal opinion also holds the right to adequate housing as a justiciable and enforceable right as acknowledged by the Special Rapporteur in a report to the 58th session of the Commission (E/CN.4/2002/59). The authorities in Philippines have continued with their demolitions affecting thousands of families in utter disregard to their commitment to international community.

  3. Demolition Watch, a local Manila based initiative and network of various community-based organizations, puts total incidents of forced evictions for the last 3 years at 57, and the number of affected families at 73,013. It also notes that 4 persons were killed and 59 were illegally detained by the authorities during such drives. The demolition drives have rendered many people jobless and thus their livelihood and food security are adversely affected.

  4. The ALRC is gravely concerned with the deteriorating conditions of Urban Poor in Philippines and it has repeatedly urged the authorities to cease demolition drives affecting thousands of urban poor. Even in the absolutely unavoidable cases, for example building a public facility, the affected people must be consulted with and properly rehabilitated. The ALRC has also been working closely with the local civil society organizations in documenting cases of forced eviction and denial of livelihood opportunities.

  5. Alerted by Defend Job Philippine, the Asian Human Rights Commission (AHRC), sister organization of the ALRC, has urged the relevant authorities to revoke the eviction notice served on 250 families living along the R-10 or Road 10 in Tondo, Manila in September 2013. It has also urged the government of Philippines that planned forced eviction, without adequate compensation after proper consultation with the affected community, would not only jeopardize the living conditions of the affected people but also expose them to hunger because of lost livelihood opportunities. It had appealed to the authorities to engage in relocation activities only with the proper rehabilitation of the affected families.

  6. The AHRC has also intervened in the case of an ongoing demolition drive affecting more than 5,500 families, or 30,000 people of San Roque, North Triangle, Quezon City. The demolition and eviction drive that is to make way for the implementation of the Vertis North Project under the Quezon City Central Business District has exposed the affected citizens to severe hardships while also endangering their livelihood and thereby pushing them towards poverty.

  7. The AHRC has also registered its serious concern with the Government of Philippines regarding an allegedly illegal demolition of around 120 houses in Florentino St., Sto. Domingo, Quezon City on 10-11 April 2013. The victims, represented by Barangay Sto. Domingo Settlers Association, have contested the demolition as it was being carried out in violation of the ongoing legal case in the Court of Appeals. They have further submitted that the demolition team neither had a court order with them nor was a sheriff present at the venue.

  8. The AHRC has also objected to the forced eviction of vendors of the Luneta Park carried out by the National Parks Development Committee (NPDC) on 27 February 2013 despite the protest of the vendors and some support groups. Showing utter disregard for the human rights and dignity of the victims as well as to the opinion of the civil society, the NPDC, a huge police contingent, and a SWAT team, evicted the vendors with a threat of violence and confiscation of their wares leaving the outnumbered vendors with no choice other than leaving.

  9. The AHRC has also expressed its dismay over threats of eviction to 78 families belonging to fisherfolk community from the Freedom Islands. If carried out, it will be the second eviction of these families in a short span of 6 years, this time from their floating houses in the Coastal Area of San Dionisio where they were persuaded by the Philippine Estate Authority (now Philippine Reclamation Authority) to relocate to from areas like Marina and Tambo. The proposed new relocation site in nearby mountains not merely compounded the woes of the community, but also exposed downright arbitrariness of the authorities. Having no trade other than fishing for their survival, the relocation would expose them to starvation. The proposed evictions are detrimental not merely for the people, but also constitute a serious threat to the last remaining coastal periphery of mangroves, salt marshes, and multifarious biodiversity in Metro Manila serving as an avian refuge for more than 80 species of birds and which had been declared as a critical habitat in 2007. The proposed evictions for facilitating the Las Pinas-Paranaque Critical Habitat and Eco-Tourism Area (LPPCHEA) Project would end up reclaiming 635 hectares of the shoreline in front of the sanctuary. Furthermore, a highway linking the future business centers of Las Pinas and Paranaque with the rest of Metro Manila will destroy the mangroves thus endangering the ecosystem.

  10. Though the Government of Philippines has repeatedly claimed to be concerned over developments and has assured the AHRC it will take concrete action to rehabilitate those affected by such demolition drives, it has done little on the ground to back up these claims. Most of the promises made by it remain unfulfilled with thousands of the families affected. Forced to drop out of their schools, children are often the worst affected from such demolitions and forced relocations; the government has done little to ensure that their studies are not disrupted.

  11. Massive and often disproportionate force has been used in many of such demolitions. The forcible eviction of vendors from Luneta Park is a case in point. There the NPDC, together with a heavy police contingent, meted out inhuman and degrading treatment to vendors who were protesting peacefully. The acts have included but are not limited to: punching a pregnant vendor while physically assaulting others on 27 March 2012, beating the vendors who tried to protest the confiscation of their goods and personal belongings on 15 February 2012, and finally threatening them with further violence during the final eviction on 28 February 2013.

  12. Given the above cases, the Asian Legal Resource Centre urges the Council, and in particular the Special Rapporteur on adequate housing, to:
a. Urge the Government of Philippines to take immediate measures to ensure that the rights of the victims in these cases are protected and upheld, especially their right to adequate housing, as well as their right to be protected from any cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment, in conformity with the ICESCR; the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment; and General Comments Nos 4 & 7 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights. These measures must include the provision of adequate compensation, reparation, and rehabilitation to all the victims as well as appropriate public apologies;
b. Request the Government of the Philippines take all appropriate steps to guarantee an immediate investigation into these events, identify those responsible, bring them before a competent and impartial tribunal, and apply all the penal, civil, and administrative sanctions provided by law, and;
c. Seek assurances from the Government of the Philippines that they will take necessary steps to prevent the forced displacement of people from their homes in the future. Even in the absolutely unavoidable cases, the Government of the Philippines must ensure a proper consultation with and support of the affected community as well as their consent to relocation sites.

February 27, 2014

विस्थापन की विभीषिका उर्फ़‘कोलन के बड़ेरी कबहु कलेऊ नाहीं होत’

['प्रभात खबर' में 27 फरवरी 2014 को 'विस्थापन की इस पीड़ा को समझिये' शीर्षक से प्रकाशित]
‘कोलन के बड़ेरी कबहु कलेऊ नाहीं होत’ यानी की कोलों की दीवाल, चूल्हों के धुयें से कभी काली नहीं होती कहती हुई ममता कोल की आँखों में कुछ नहीं था. रीवा जिले के जवा ब्लाक  के  गुस्सा नहीं, दर्द नहीं, उन आँखों में बस भीतर तक भेद जाने वाला एक खालीपन था. यह एक सपाट बयान था, ऐसा बयान जो बार बार विस्थापित होते रहने को अभिशापित समुदाय ही इतने निस्सार ढंग से दे सकता था. फिर यह निस्सारता चिपचिपाती गर्मी की उस उदास दोपहर को रीवा जिले के जवा ब्लाक के गोनता गाँव में बैठे हुए हम सभी लोगों के बीच खामोशी बन कर पसर गयी थी.
‘बड़ेरी कलेऊ होय ओकरे पहिले उजड़ जाय क परत’ है कहते हुए यह सन्नाटा फिर से ममता ने ही तोड़ा था. पास के गांवों के सामंतों के बर्बर उत्पीड़न से बचने की कोल आदिवासियों की शाश्वत ख्वाहिश से 1984 में बसा यह गाँव कुल तीस बरस की ममता के अपने जीवन में यह चौथा गाँव था. ऐसे तमाम गांवों में एक जो पहले कुछ के भाग आने, बीच जंगल में झोपड़ियाँ डालने और फिर अपने रिश्तेदारों को बुला लेने की शाश्वत प्रक्रिया से बसते हैं और फिर कुछ लोगों को सरकारी पट्टे मिलने से अभिलेखों में दर्ज हो जाते हैं. बस यह कि एनटीपीसी की एक ताप बिजली घर परियोजना के लिए प्रस्तावित जगह के बीचोंबीच पड़ जाने की वजह से गोनता फिर से संकट में है. आखिर में किसी कोल बस्ती को तीन दशक पूरे करने की इजाजत कैसे दी जा सकती है?
ममता की कहानी अकेले उसकी कहानी नहीं बल्कि ‘लोकतान्त्रिक’ भारत के सामंती बघेलखंड के लाखों आदिवासियों और दलितों की कहानी है. फिर वह उत्तरप्रदेश में दलित और मध्यप्रदेश में जनजातीय पहचान के बीच झूल रहे कोल हों कि आदिम मवासी जनजाति, सभी बार बार विस्थापित होने को अभिशापित हैं. ठीक वैसे जैसे सालों पहले कल्याणपुर नाम के गाँव के ‘दादूलोग’(सामंतों) से भाग कर अपना नया गाँव बिसहर बसा लेने वाले दलित-आदिवासियों के सामने एनटीपीसी ने फिर से उजड़ने की तलवार लटका दी है. इस गाँव के 56 लोगों को सरकारी जमीन का पट्टा भी मिल गया था पर कब्ज़ा नहीं क्योंकि एक सामंत ने उस जमीन को अपना बता कर मुकदमा दायर कर दिया था. अब पट्टे और पहचान के दो किले फतह कर लेने के बाद भी सारी जमीन खाली पड़ी है क्योंकि मामला अदालत में ‘विचाराधीन’ है. ‘सरकार हमका जमीन देत है तौ मुकदमा लड़ेक देत है? ओतने पौरुख होत तो 10 डिसमिल जमीन ताईं रिरियाईत हमरे सब’ कहते हुए हीरालाल की आँखें भी खाली और उदास थीं. 
सीगाँवटोला के मोहनइय्या प्लाट से बरास्ते नोनारी के जवारी और ढाकरा की दोंदर कॉलोनी तक इस इलाके में सिर्फ गांवों के नाम बदलते हैं, उजड़ने की कहानी यही रहती है. फिर चाहे यह उजड़ना आजादी की तलाश में भागते हुए हो या फिर जंगल विभाग द्वारा आदिवासियों को वन भूमि में ‘अवैध अतिक्रमण’ की वजह से, अपने गांवों से विस्थापित यह लोग एक ऐसी जगह खोजते हैं जो बसने के लिए सर्वथा अयोग्य हो. वजह यह कि उपजाऊ जगहों में उजाड़ दिए जाने की प्रक्रिया जरा ज्यादा तेज होती है. फिर वे उस जगह को रहने के काबिल बनाते हैं, बंधुआ मजदूरी से भागने के ख्वाहिशमंद रिश्तेदारों को बुलाते हैं और अगली विकास परियोजना या जंगल विभाग के उस जमीन के ‘वन्यभूमि’ होने के इलहाम होने पर विस्थापित कर दिए जाने तक के लिए वहीँ बस जाते हैं. 
फिर यह बस जाना भी अक्सर बस जाना नहीं होता. इन बसावटों में ‘मौसमी लोग’ भी मिलते हैं जो गर्मियों में काम की तलाश में सपरिवार पास के शंकरगढ़ की सिलिका खदानों में चले जाते हैं तो सर्दियों में रिक्शा चलाने इलाहाबाद या रीवा. जाने वाली इन मंजिलों में गुजरात और मध्यप्रदेश की आटा मिलें हैं तो ललितपुर में कुलीगीरी भी. हाँ, यह पलायन होता बस मौसमी ही है और इसमें भी हालत बदतर ही होते हैं.  अफ़सोस यह कि इस इलाके में विस्थापित न होना अक्सर विस्थापित होते रहने से बड़ा अभिशाप होता है क्योंकि उसका एक ही मतलब होता है कि उस गाँव के दलित-आदिवासी कभी बंधुआ मजदूरी से मुक्त ही नहीं हो सके. लोनी एक ऐसा ही गाँव था जिसके वंचित बाशिंदे पीढ़ियों से इसी गाँव में बसे हुए हैं और अब भी बंधुआ हैं. 
सरकार माने या न माने, किसी युद्ध या प्राकृतिक आपदा की गैरमौजूदगी के बावजूद इतने बड़े स्तर का विस्थापन मानवाधिकार के विमर्श में आतंरिक विस्थापन ही है.  ठीक वैसा ही आन्तरिक विस्थापन जैसा श्रीलंका के तमिलों ने तीन दशक लम्बे गृहयुद्ध के अंतिम दौर में झेला था. श्रीलंका में आतंरिक विस्थापितों की कुल संख्या तीन लाख थी, इससे कहीं ज्यादा लोग सिर्फ बघेलखंड में हर साल विस्थापित होते हैं. 
पर यह लगातार विस्थापन यहाँ की समस्यायों की सिर्फ शुरुआत भर है, उनका अंत नहीं. स्थाई पतों से वंचित इन नागरिकों तक न तो देश की कोई भी कल्याणकारी योजना पंहुच है न उनके बच्चे गरीबी और विस्थापन के इस दुश्चक्र को तोड़ पाने वाली इकलौती राह शिक्षा हासिल कर पाते है. जन्मभूमि की पूजा करने, उसे माँ मानने के दावे करने वाले देश में इन लोगों की कल्पना करिए जिनके पास अपना कहने की की जगह नहीं है. उनके बारे में सोचिये जिनकी जिंदगी बस जिन्दा रहने की जद्दोजहद में लगातार भटकने को अभिशापित होती है. उनके मर गए सपनों के हलफनामों में आपको लोकतंत्र की असफलता का इकबालिया बयान नजर आएगा हैं. 

February 25, 2014

INDIA: Hurt, Hunger and Humiliation for the Refugees of the Republic

A written submission to the UN Human Rights Council by the Asian Legal Resource Centre

February 25, 2014
Twenty fifth session, Agenda Item 3, General Debate

INDIA: Hurt, Hunger and Humiliation for the Refugees of the Republic 

  1. The Asian Legal Resource Centre (ALRC) draws the attention of the Human Rights Council to the disastrous aftermath of the sectarian attacks in September 2013 on the religious minorities in Muzaffarnagar and neighboring areas of Uttar Pradesh in India. The government of Uttar Pradesh has recently admitted in front of the Supreme Court of India that out of the 65 deaths, 50 came from the minority community alone.

  2. The attacks resulted in mass exodus of the community from their villages and their seeking shelter in makeshift camps built in Muslim majority villages. The camps are supported by the communitarian organizations and have hardly received any assistance from the government. There were 58 such camps according to the state government. These camps housed most of those rendered homeless and belonging to the minority community, 65,000 by the most conservative estimates. The community has also suffered massive loss of property, livestock, and other assets in the nine villages that suffered the brunt of the attack.

  3. The camps were essentially most basic arrangement with merely a plastic sheet to survive the biting cold in the area where temperatures dip down to 0.3 degrees Celsius. The dismal conditions of the camps have resulted in high mortality of children and the elderly. Though the government acknowledges only 33 children dying in the camps, the actual figures are believed to be far worse. An ALRC staff member has himself documented 49 cases of children dying due to the cold. Awami Council for Democracy and Peace, a civil society organisation that is fighting for the rights of riot affected people in the ongoing court case in the Supreme Court of India, has documented more than 52 such deaths in its written submission to the Court.

  4. Furthermore, the state government later offered a lump sum compensation of 500,000 INR (appx. 8,000 USD) to people in riot affected villages with the bizarre condition that they never return to their villages, an act that was questioned by the Supreme Court of India. It becomes evident from this requirement that not only has the state government failed in drafting a policy taking care of rehabilitation, but it has proactively attempted to thwart any rehabilitation sought by the community. The compensation policy further fails in taking stock of the loss of common property such as fields, open lands, places of worship, burial grounds, etc.

  5. The state government also decided to offer compensation to the residents of only those
    villages where murders had taken place and counting all others as not hit by riots even when Muslims had to flee those villages facing serious threats, attacks, and their settlements having burnt down completely. Four months after the violence, the police have largely failed to arrest and prosecute those responsible for the attacks, including brutal cases of rapes and gang rapes, 13 of which have been registered. The failure to act by the police in rape cases has forced other victims into silence. These developments have forced the community to marry even their underage daughters in hopes of protection. Local camps have witnessed hundreds of such marriages.

  6. Certain influential members of the community have come together to offer small pieces of lands at self-subsidized rates to the riot affected people so that they can build houses. Local politicians belonging to the majority community have opposed such moves in the name of the impact it would have on the demography; the government has often been found taking their side. Further, there has been no initiative from the government to implement any schemes for housing such as the Indira Awas Yojna.

  7. Rather than providing at least basic amenities to the survivors, the government went into a denial mode and accused the victims as conspirators trying to bring embarrassment to the government and ordered demolition of relief camps. There was no explanation given whatsoever, except that the lands occupied by homeless, riot affected people were government lands. By the time of the ALRC staffer's visit, many of such camps had been demolished.

  8. The demolitions have forced the victims out of even those dilapidated camps. Many of them have moved to locations even more dangerous and unfit for human habitation.

  9. The demolitions have erased whatever little semblance of normalcy that had returned to the lives of riot affected community. This has greater consequences for children whose studies have been disrupted second time, first by the riots and now demolitions.

  10. India has ratified the International Covenant on Civil and Political Rights. Article 27 of this legally binds signatories not only to protect the minorities but also to promote an environment where they can enjoy their culture. It reads, "In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be denied the right in community with the other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practice their own religion, or to use their own language."

  11. India has also ratified the Convention on the Rights of the Child, in 1992. The convention, among other things, makes a legally binding obligation for the state authorities "in those states in which ethnic, religious or linguistic minorities or persons of indigenous origin exist, a child belonging to such a minority or who is indigenous shall not be denied the right, in community with other members of his or her group, to enjoy his or her own culture, to profess and practise his or her own religion, or to use his or her own language."

  12. India has also been a signatory to International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR). The demolition drives are conducted in violation of Article 11(1) of the same promising adequate standard of living for a person and their family, including adequate food, clothing, and housing.

  13. Given the above, the ALRC urges the Human Rights Council to:
  1. Engage in constructive dialogues with the Government of India to ensure that the government take all measures to rehabilitate the community, children in particular, and for the Council to assist the state and civil society groups working on the issue in India;

  2. Assist national bodies like the National Commission for Protection of Child Rights and similar State Commissions to actively engage the issue with a view to critically assess and effectively assist the government in protecting child rights;

  3. Urge the provincial authorities to ensure that the children whose studies have been disrupted because of riots and demolitions are assisted on an urgent basis and no measures are spared to bring them back to the schools;

  4. Request the government to appreciate the urgent need for setting up psychological counseling centers in the district to assist the victims of the riots come to terms with their personal trauma. Any such efforts must also address the special needs of the children victims and special cells must be made to take care of them;

  5. Urge the relevant authorities both at provincial and national level to hold speedy and impartial investigations into the riots and prosecute both those who incited the riots and those members of the local administration who failed to protect the minorities despite being bound by oath to do so, and;

  6. Request the concerned authorities to compensate the victims with a focus on rehabilitation. The rehabilitation package must include safe and adequate housing and livelihood opportunities.
# # # 
About the ALRC: The Asian Legal Resource Centre is an independent regional non-governmental organisation holding general consultative status with the Economic and Social Council of the United Nations. It is the sister organisation of the Asian Human Rights Commission. The Hong Kong-based group seeks to strengthen and encourage positive action on legal and human rights issues at the local and national levels throughout Asia.

February 15, 2014

ट्रेन टू बीजिंग

[दैनिक जागरण में अपने पाक्षिक कॉलम 'परदेस से' से बीजिंग एक्सप्रेस 15-02-2014 को प्रकाशित]  

मिस्टर पानाडी... फिर वही ध्वनि गूंजी थी जिससे अपरिचय से शुरू हुआ सफ़र बरास्ते नफरत सहज होने तक पंहुच आया था. याद है कि शुरूआत में वीजा बढ़वाने का इन्तेजार करते हुए इसे सुन समझ ही नहीं आता था कि अपना ही बुलावा है. धीरेधीरे पता चला कि चीनी सभ्यता में उपनाम से बुलाने का चलन है. अब अपने उपनाम से उनका और उनकी भाषा से अपना, दोनों अपरिचय ठीक करने में उम्र गँवा देने से बेहतर सरकारी दफ्तरों में कभी कभी होने वाली इस त्रासदी को झेलना ही लगा था. 
पर उतरते अगस्त की उस चिपचिपी दोपहर को हांगकांग में चीनी कांसुलेट में इस आवाज ने बहुत असहज किया था. मानवधिकार कार्यकर्ता होकर भी चीन घूमने जाने की उस ख्वाहिश ने नहीं जिसपर सहकर्मी लगभग समवेत स्वर में कह उठे थे.. वीजा अप्लिकेशन में एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन मत लिखना वरना नहीं मिलेगा. इसलिए भी कि आम अवाम की मुक्ति के सपने वाली विचारधारा को मानने वाला देश मानवाधिकारों को लेकर इतना बंद कैसे हो सकता है? आखिर भारत सहित दुनिया भर के तथाकथित उदारवादी लोकतान्त्रिक समाज मानवाधिकार संगठनों को दुश्मन देशों का एजेंट बताने तक के बावजूद उन्हें एक सीमा तक काम तो करने ही देते हैं न? फिर चाहे वह सीमा भारत के काश्मीर और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में उन सामूहिक कब्रों को सामने ले आने तक ही न चली जाय जिन्हें खोदने का आरोप उनकी अपनी सेनाओं पर है. 
मिस्टर पानाडी, आप चीन क्यों जाना चाहते हैं पूछते हुए अधिकारी ने खयालों में गुम अपने आपे को चौंका दिया था, जी.. बैकपैकिंग, बस इतना ही निकला था और लगा था कि आदतन रूखे दिखने वाले इमिग्रेशन अधिकारी होने के बावजूद उसके होंठो पर मुस्कराहट और आँखों में उतर आयी थी. बैकपैकिंग? नी शी यिन्दू- आप हिन्दुस्तानी हो न? पता नहीं था कि इस सवाल का बैकपैकिंग से क्या रिश्ता है इसका जवाब चीन में भटकते हुए बार बार मिलेगा. बाकी दुनिया भर के यायावर जानते हैं कि वजह कोई भी हो इमिग्रेशन अधिकारी के मुस्कुरा देने के बाद पासपोर्ट पर वीजा बेसाख्ता ही चिपक जाता है सो चिपक भी गया. यातना हो सकने वाले वीजा इंटरव्यू के इस आसानी से निपट जाने पर वापस ऑफिस आते हुए उस अधिकारी की मुस्कराहट मेरे चेहरे पर उतर आयी थी. 
अगला सवाल जरा मुश्किल था. जाएँ कहाँ माने ऐतिहासिक बीजिंग, दुनिया भर को चौंका देने वाले शंघाई, हांगकांग से बस सटे हुए ही गुआंगदोंग या कहीं और? और जाएँ कैसे माने रेल से या हवाई जहाज से क्योंकि सस्ती हवाई उड़ानों और ठीकठाक आरामदेह रेलयात्राओं के किराए में कोई ख़ास फर्क नहीं होता. फिर फैसला हो गया था कि इस मुल्क से अपनी मुठभेड़ें चीन की दीवाल, मिंग और किंग दोनों साम्राज्यों की राजधानी रही फोर्बिडन सिटी, टेम्पल ऑफ़ हेवन जैसे इतिहास से लेकर हाल में ही ओलिंपिक खेल आयोजित करने वाले बीजिंग से ही शुरू करनी हैं. वह भी ट्रेन से कि २७०० किलोमीटर और २४ घंटे में खिडकियों से ही सही बहुत कुछ देखने को मिलेगा. फिर यह फैसला कि लोनली प्लेनेट जैसी गाइड बुक ले के नहीं जाना है, बचपन में समझ न वाली सरकारी नीलामियों की ‘जहाँ है जैसा है’ की भाषा में ही चीन देखना है. एक बहुत सस्ते यूथ हॉस्टल में रहने की व्यवस्था कर ही ली थी सो अगला निर्णय यह कि रिटर्न टिकट नहीं लेना है, बीसेक दिन की इस छुट्टी में जब मन भर जायेगा, लौट आयेंगे. 
कमाल यह कि नियत दिन पर हंग होम स्टेशन पर ट्रेन टी 98 (भला सा नाम रख देते) में अपने कूपे में घुसने के पहले तक नहीं पता था कि इमिग्रेशन के चक्कर वाली यह ट्रेन ‘थ्रू’, बोले तो बीजिंग तक कहीं न रुकने वाली. अजब मगर अच्छा लगा था कि अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अपने स्टेशन पर न रुकने वाली ट्रेन को थ्रू या रनथ्रू ही कहते हैं. देश भी जाने कहाँ कहाँ से यादों में घुस आने के रास्ते खोज ही लेता है. फिर पता चला कि कोई सहयात्री अंग्रेजी नहीं बोलता, पर सम्वाद सिर्फ भाषा से नहीं किये जाते यह हांगकांग ने कब का सिखा दिया. 

ट्रेन चल पड़ी थी और साथ में हमारी बातों का सिलसिला भी. सिर्फ जुबान नहीं बल्कि इशारों और हवा में बनाई गयी आकृतियों तक के सहारे की गयी बातें. मेरा हिन्दुस्तानी होना जान सहयात्री को अचानक ख्याल आया था. खाना? पैंट्री? वेज? हाँ कहने पर चेहरे पर उतर आई दहशत, पैंट्री में कुछ भी शाकाहारी नहीं है. फिर अपने साथ पर्याप्त भोजन लेकर चल रहे होना समझा पाने पर चेहरे पर उतर आई आश्वस्ति के बावजूद उसने सेब निकाल साझा जगह पर रख दिए थे. सरपट भागती रेलगाड़ी की खिड़की के बाहर चीन था, बदल रहा चीन. खेतों के बीच बहुमंजिला इमारतें उगा रहा चीन. खुद की हवा में जहर भर रहा चीन. बातों बातों में रात उतर आई थी और सोने के पहले उस नयी दोस्त ने अपना नंबर दिया था.. एनी प्रोब्लम कहने के बाद अपना फोन कानों से लगाते हुए. सरकारों की भाषा से अलग नागरिकों की भाषा में यह बताते हुए कि हम दोनों अच्छे लोग हैं.  बीजिंग बस एक नींद दूर रह गया था. 

February 13, 2014

भ्रष्टाचार पर निर्णायक हमला हो सकती है मुकेश अम्बानी पर एफआईआर

[दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण में में भ्रष्टाचार के खिलाफ सीधी जंग शीर्षक से 13-02-2014 को प्रकाशित] 

सत्ता कोई भी हो, उसका अपना चरित्र होता है और उसकी राजनीति का अपना व्याकरण. वह व्याकरण जिसको दरकिनार कर कोई नयी इबारत लिखने की कोशिश बदलाव चाहने वालों के लिए बहुत मुश्किल होती है तो सत्ता के अस्तित्व के लिए बेहद खतरनाक. इसीलिए सत्ता ऐसी किसी भी स्थिति को आने से पहले ही रोक देना चाहती है जो यथास्थिति से लाभान्वित होने वाले हितों को नुकसान पंहुचा सके. फिर चाहे तानाशाही वाले समाजों में किसी भी विरोध को बेरहमी से कुचल देने की कवायदें हो, या उदारवादी लोकतान्त्रिक समाजों में क़ानून और व्यवस्था बनाये रखने के नाम पर विरोध को हाशिये पर भेज देने की साजिशें, दोनों का असली इरादा यथास्तिथि बनाये रखना ही होता है. व्यवस्था आपको मुहावरों से खेलने की इजाजत दे सकती है, नए नारे गढ़ने देती है, आक्रामक जनपक्षीय राजनीति करने का भ्रम पैदा करने दे सकती है पर आपको इन भ्रमों को असली राजनीति में लाने की अनुमति नहीं दे सकती. यही वजह है कि स्थिर समाजों में राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल सकने वाली स्तब्धकारी और अभूतपूर्व घटनाएं कम ही होती हैं.

भारतीय राजनीति में आम आदमी पार्टी (आप) का आना पहली नजर में ऐसी कोई घटना नहीं लगी थी. भ्रष्टाचार के खिलाफ मध्यवर्गीय गुस्सा, सदाचारी उपदेशक, नैतिक पुलिस, विचारधाराहीन जनरंजक... आप अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नामों वाली कुछ ही दिन में अपने ही बोझ तले बिखर जाने को अभिशापित घटना थी. फिर दिल्ली विधानसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन के बाद बनी आप सरकार के शुरुआती कामों ने स्थापित राजनैतिक दलों के दिल में पैदा हुई चिंता को वक्ती खीज में बदलना शुरू कर दिया था. प्रशासन से ज्यादा सादगी का प्रहसन, बहुमत की तानाशाही के साथ जाकर खिड़की गाँव में अल्पसंख्यक अश्वेतों के खिलाफ लगभग रंगभेदी कार्यवाही, (अ)सम्मान हत्याओं के लिए बदनाम खाप पंचायतों का समर्थन करने जैसे काम हों या कांग्रेस को समर्थन वापसी पर मजबूर करना, आप लोकसभा चुनावों में फायदे के लिए सरकार की शहादत देने के इरादे में ही नजर आ रही थी, कोई बड़ा बदलाव करने के नहीं. जिंदल और बजाज जैसे उद्योगपतियों के चंदे से खड़े हुए आन्दोलन से जन्मी आप ने तमाम बड़े औद्योगिक घरानों को छोड़ सिर्फ रिलायंस समूह पर हमले कर आलोचकों को इसे भारतीय पूंजीपतियों के आपसी अंतर्विरोध का नतीजा बताने का मौका भी दिया था. बची खुची कसर आप ने अस्तित्व में आते ही पार्टी के भीतर व्यापार उद्योग मंडल बना कर पूरी कर दी थी .भ्रष्टाचार जैसा बड़ा मुद्दा ही क्यों न हो, भारत जैसे बहुलताओं वाले देश में सिर्फ एक मुद्दा आधारित राजनीति के लिए वैसे ही कोई बड़ी जगह नहीं है. फिर आप तो वहां भी भटकी हुई सी ही लग रही थी.

पर फिर अरविन्द केजरीवाल सरकार नें रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अम्बानी, पेट्रोलियम मंत्री एम वीरप्पा मोइली और पूर्व पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा पर के जी बेसिन में प्राकृतिक गैस का दाम बढ़ाने में हुए कथित ‘घोटाले’ को लेकर पुलिस प्राथिमिकी दर्ज करवा देने का निर्णय ले लिया. यह वैसी ही घटना है जो राजनीति के स्थापित और व्यवस्था को स्वीकार्य व्याकरण से गंभीर विचलन है और राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है. पहले तो इसलिए कि इस प्राथिमिकी ने भ्रष्टाचार के मामलों में नेतृत्व के उत्तरदायित्व (command responsibility) के सिद्धांत को भारत में पहली बार लागू किया है वरना ऐसे मामलों के सामने आने पर भी कुछ छोटे खिलाड़ियों को सजा दे मामले को रफा दफा कर दिया जाता था. फिर याद करिए कि इस देश में इतने बड़े औद्योगिक समूह के मालिक के खिलाफ कोई सीधी कानूनी कार्यवाही कब हुई थी? कोयला घोटाले में कुमारमंगलम बिड़ला पर हुए मुकदमे के अलावा कुछ याद आना मुश्किल होगा. पर वह मुकदमा सरकार ने नहीं किया था, वह तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद बिडला को बचाने की कोशिश कर रही थी. स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक चुनी हुई सरकार के बड़ी पूँजी से टकरा जाने का यह पहला उदाहरण है. बेशक राजीव गांधी में वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी इसी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 1986 में ऐसी ही कार्यवाही की थी, पर फिर वह उस कार्यवाही में अकेले थे और उन्हें पहले वित्त मंत्रालय से निकाल रक्षा मंत्रालय में भेज दिया गया था और फिर कांग्रेस से ही निष्काषित कर दिया गया था. इन दोनों कार्यवाहियों में एक बड़ा अंतर यह भी है कि केजरीवाल की तरह वी पी सिंह हिचकिचाती सी शुरुआत करने वाले नौसिखिया नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम केन्द्रीय मंत्रालय संभाल चुके तपेतपाये राजनेता थे. 

वैसे भी वी पी सिंह की कार्यवाही ईमानदार छवि वाले एक राजनेता की भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के आरोप झेल रहे औद्योगिक घराने पर तब की गयी कार्यवाही थी जब भ्रष्टाचार भारतीय राजनीति का आम सच नहीं बना था. फिर तब आज खुद रिलायंस के मीडिया के एक बड़े हिस्से के मालिक होने के उलट तब मीडिया, खासतौर पर इंडियन एक्सप्रेस लगातार उसके खिलाफ लिख रहा था. उस नजर से देखें तो वित्तीय पूँजी से केवल मध्यवर्गीय ही सही, आम जनता का यह पहला सीधा टकराव है. और यही कारण है कि बेहद आम सी दिखती यह घटना भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा उलटफेर कर सकने वाली घटना हो सकती है. फिर न्यायिक सक्रियता के इस दौर में इस कानूनी कार्यवाही के बाद मामला आप के हाथ से भी निकल ही गया है. यह जंतरमंतर जैसे बाड़ों में कैद होने को भारत के लोकतान्त्रिक होने का भ्रम बनाए रखने और इसीलिए स्वीकार्य धरना प्रदर्शन नहीं, उस सबसे बड़े औद्योगिक समूह पर सीधी कार्यवाही है जिसे सत्ता के गलियारों की फुसफुसाहटों में भारत की सबसे बड़ी राजनैतिक पार्टी, रिलायंस पार्टी ऑफ़ इंडिया कहा जाता है.

साफ़ कहूं तो यहाँ मसला रिलायंस का नहीं बल्कि नब्बे के दशक में नवउदारवादी रास्ते पर चल पड़े भारत की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था के मूल अंतर्विरोधों का हैं. बीते ढाई दशकों ने इस देश और इसकी राजनीति को बेतरह बदल दिया था. सत्ता और जनता के बीच ही नहीं, बल्कि अमीर और मध्यवर्ग तक के बीच एक अदृश्य दीवार खड़े कर देने वाले इस समय नें व्यवस्था को अपने अजेय होने का विश्वास दिला दिया था. यह वह समय भी था जिसने देश में वामपंथियों को छोड़ सारे राजनैतिक दलों को अर्थनीति के सवाल पर एक जगह ला खड़ा किया था. फिर वह चाहे नवउदारवाद लाने वाली कांग्रेस हो, कभी स्वदेशी का राग जपने वाली भारतीय जनता पार्टी या फिर समाजवादी धारा से आने वाला बीजू जनता दल, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण इस दौर का अकाट्य सच बन गए थे. यहाँ से देखें तो न यह अकारण लगेगा था न विडम्बना कि, 1986 में कथित टैक्सचोरी को लेकर रिलायंस के खिलाफ मीडिया अभियान का नेतृत्व करने वाले अरुण शौरी ने ही 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में विनिवेश मंत्री के बतौर पूर्व सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड की 26 प्रतिशत शेयर पूँजी रिलायंस समूह को बेंचने के समझौते पर हस्ताक्षर किये थे. यहीं से अब इस प्राथमिकी पर वामपंथियों को छोड़ भाजपा समेत सभी दलों की चुप्पी समझने के रास्ते भी खुलेंगे. तस्वीर पूरी करनी हो तो बस वीरप्पा मोइली का वह बयान याद करें कि पेट्रोलियम आयात लॉबी भारत के हर पेट्रोलियम मंत्री को तेल के आयात को कम कर सकने वाले फैसले लेने के खिलाफ धमकाती है. अब सोचिये कि दुनिया की अगली महाशक्ति बनने का सपना देख रहे भारत के केन्द्रीय मंत्री को देश के भीतर ही धमका सकने वाली लॉबी का प्रभाव इतना है, तो उस पूरे अर्थतंत्र का राजनीति पर किस कदर कब्जा होगा.

इस प्राथमिकी के बाद आयोजित भ्रष्टाचार रोकने के लिए ही बनाये गए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के स्वर्ण शताब्दी समारोह में वित्त मंत्री पी चिदंबरम के नियामक संगठनों को औद्योगिक घरानों पर बहुत गंभीर या स्पष्ट आपराधिक मामला न होने पर कार्यवाही न करने की सलाह देकर राजनैतिक नेतृत्व का डर साफ़ साफ़ दिखा दिया है. सोचिये कि स्पष्ट आपराधिकता तो जांच से ही निर्धारित होगी और इसीलिए जांच से बचने का क्या मतलब हुआ? इस छोटी सी प्राथिमिकी ने भारतीय राजनीति के बीते तीन दशकों के उस व्याकरण को हिला कर रख दिया है जिससे बाहर निकलना जनता के लिए बेहतर होगा, यथास्थितिवादी सत्ता और विपक्ष के नहीं. इसीलिए एक जनपक्षधर राजनैतिक विकल्प की संभावना अभी जिन्दा संभावना है. आप द्वारा शुरू की गयी सही, यह लड़ाई लोकतंत्र के जीवन का निर्णायक क्षण हो सकती है. वह क्षण जिसमे सिर्फ के जी बेसिन ही नहीं, बल्कि २जी, कॉमनवेल्थ, रादियागेट, कोलगेट जैसे बड़े घोटालों के समय में सांस्थानिक हो चुके भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक सीधी लड़ाई की सम्भावना के द्वार खुलते हैं. 

February 09, 2014

14 पतझड़ पुराने न हुए प्रेम के नाम

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हाँ, मैंने इस पागल लड़की को बारहा 'प्रपोज' किया है. हर ब्रेक अप के बाद. ये मोहतरमा भी कभी पीछे नहीं रहीं। अपने साहब से हर लड़ाई के बाद इनका भी प्रणय निवेदन पंहुचा है मुझ तक. क्या करें टाइमिंग ही मैच नहीं हुई. मगर दोस्त हम सच में जानलेवा टाइप बने रहे. रात ११ बजे मुखर्जीनगर में अपने दोस्तों की महफ़िल बरखास्त कर मोहतरमा के दरवाजे पर. इनके हमें बेरंग लौटा देने की तमाम कोशिशों को धता बता समर साहब तख़्तनशीं और फिर छोटी से फरमाइश,.... चाय पिलाओ न यार. अब बात चाय से शुरू हो तो खाने तक तो जाती ही है. 

दिक्कत बस एक. मोहतरमा हद दर्जे की टीवीखोर हैं. और फिल्मों के मामले में बेहद शानदार इनकी पसंद को इडियट बॉक्स से टकरा के न जाने क्या हो जाता है. इनसे न हुई सी मुहब्ब्त के सितम हमने क्राइम पेट्रोल और सीआईडी जैसे न जाने कितने सीरियल्स देख के झेले हैं.  सितम तो खैर इन्होने एक और किया है हम पर और वो भी नाम बदल बदल के किया है. कभी कली खिला के तो कभी प्यार से सोना कहके (हमें नहीं) तो कभी सीने पर गोली दाग के (हमारे नहीं). और इन सारी खूबसूरत जीवों को हमसे न जाने कौन सा रश्क था. तीन के तीनों हमसे उतना जलते थे जितना साहब भी न जले होंगे कभी. हमेशा हमारे खिलाफ साजिशों में जुटे रहते। एक बार तो मेरा मोबाइल तक चबा गयी थीं सोना साहिब। पर भौंकने और घूरने से डर जाएँ तो काहे के समर. सो हमने भी कभी मोहतरमा के कुत्ता प्रेम को अपनी न हुई मुहब्ब्त के आड़े न आने दिया। जूझते रहे. 

देखिये न. यही होता है इस लड़की का जिक्र करने पर. बात भौंकने तक न पँहुची तो क्या पँहुची। बखैर, बात को वापस लाते हैं इनके दौलतखाने तक. वो दौलतखाना जो दिल्ली की शायद सबसे मिली जुली आबादी वाला इलाका होने की वजह से बेहद दिलचस्प बन गया है. उस इलाके में जहाँ पूर्वोत्तर भारत से लेकर ठेठ पुरबिया आँखें तक आईएएस बनने के सपने ले कर आती हैं फिर कुछ चमक और ज्यादातर आँसुओं के साथ लौट जाती हैं. और हम हैं कि उसी इलाके में मोहतरमा के घर में घुसने के बाद जाने किन गलियों से इलाहाबाद रसीद हो जाते हैं. सड़कों पे ठंडी सी आग लगाये बैठे अमलतास वाले इलाहाबाद, दहकते गुलमोहर वाले इलाहाबाद। हर बार मन जैसे शरीर छोड़ के अचानक साइकोलोजी डिपार्टमेंट के सामने कि सड़क से छात्रसंघ भवन कि तरफ निकल जाता था और वापस पकड़ने की कोशिश करो तो नामौजूद से रिक्शे पर बैठ कॉफी हॉउस जाने की जिद सी करने लगे. 

उस इलाहाबाद जहाँ कुल 14 पतझड़ पहले इनसे मिले थे. हाँ, बिलकुल ठीक ठीक याद है, सावन नहीं पतझड़ में ही. तब कहाँ पता था कि मोहतरमा हॉकी की प्रदेश स्तरीय खिलाड़ी रही हैं और लोगों की आँखों में आँखें डाल बात करने वाला हौसला कुछ वहाँ से भी निकलता है. वे अजब दिन थे और हम दोनों अजब लोग. वैसे कहना दोनों नहीं पाँचों बनता है, बोले तो मैं और ये चार सहेलियाँ जो तमाम कयासों का बायस थीं. इनमे से समर वाली कौन है और जो भी है बाकी तीनों से जलती क्यों नहीं जैसे सवालों के शगूफों सा उछलने के दिन. पढ़े हुए नारीवाद को समझने, और वह भी एक हिंदी बोलती हुई लड़की से समझने के दिन। प्रेमिका छोड़ किसी लड़की के गले लगने की कल्पना मात्र से सिहर उठने वाले दिन. और फिर भी इलाहाबाद की माशाअल्लाह सड़कों पर लगे किसी धक्के से स्कूटर पर सट आई सकुचाई आराधना से पूछना कि 'डरती हो? छू जाने से अपवित्र हो जाओगी? या फिर एडीसी (इलाहाबाद डिग्री कॉलेज) के सामने अचानक स्कूटर रोक इनका हाथ अपने कंधे पर रख देने वाले दिन. 'मैडम, अपवित्र होने से ज्यादा खतरनाक होगा आपका सड़क पर लुढ़क जाना।' और फिर ठहाका लगा के हँस पड़ना, बीच सड़क पर. वे सच में पाश को जीने के दिन थे, भरी सड़क पर लेट कर न सही स्कूटर पर ही ऐसे कारनामों से वक्त के बोझिल पहियों को जाम कर देने के दिन. 

तब कहाँ पता था कि यही छुईमुई सी लड़की एक दिन नारीवाद का पुनर्पाठ करेंगी। दिल्ली वाली आराधना इलाहाबाद वाली आराधना से बहुत आगे निकल आयी आराधना थी. अपने होने से बिलकुल सहज हो गयी आराधना। नारीवाद पहले नारों और फिर तमाशे में बदल देने वालों के बरअक्स संस्कृत परम्परा में नारीवाद के उत्स खोजती आराधना। मेरे संस्कृत का मजाक बनाने पर लड़ जाती आराधना। तमाम बार आर्थिक से लेकर जाती जिंदगी की जद्दोजहद में कमजोर पड़ भी किसी से मदद न मांगती आराधना।  पुरबिया समाज की मर्दवादी सोच के खिलाफ अकेली खड़ी, खुद को विद्रोह का झंडा बनाये बैठी आराधना। 

और फिर मेरे प्रपोजल्स पर ठहाके लगा बैठती आराधना। जिंदगी भर का हासिल हो तुम यार. इस पुरबिये को मर्द से इंसान बना देने वाला हासिल। स्त्री-पुरुष सम्बन्धों की मध्ययुगीन सोच वाले समाज से आने वाला ये छोरा जिंदगी भर साथ रहेगा तुम्हारे। तुम उसका न हुआ प्रेम जो हो. और बहुत हुई दोस्त भी. 

February 01, 2014

कुंग हेई फाट चोय- बोले तो घोड़े वाला साल मुबारक

[दैनिक जागरण में अपने पाक्षिक कॉलम 'परदेस से' में 01-02-2014 को प्रकाशित] 

घोड़े पर बैठ कर नया साल आया है. सिर्फ हांगकांग और चीन में ही नहीं बल्कि कोरिया, विएतनाम, जापान माने लगभग पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया सहित दुनिया के हर हिस्से में बसे चाइनाटाउंस में. बाकी बस ये कि चीनी लोग इसने नया साल नहीं बल्कि बसंत उत्सव या चन्द्र वर्ष उत्सव कहते हैं. मुझे भी यह सब कहाँ पता था. वह तो सालों साल हांगकांग में बैठ उत्सवधर्मिता देखने के बाद 2010 में बीजिंग निकल पड़ने पर इस उत्सव से हो गयी मुठभेड़ ने बताया कि ये एक दिन नहीं बल्कि हर दिन की अपनी परम्परा के साथ पूरे 15 दिन चलने वाला उत्सव है.  वे 15 दिन जब सड़कों पर उमड़ आयी भीड़ की वजह से ज्यादातर व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती हैं. जब ट्रैफिक चीटियों सा रेंगता है और सारी रात सड़कों पर ड्रैगन डांस होता है. पुराने लोग बताते हैं कि कभी इस उत्सव में होने वाली आतिशबाजी कान फोड़ देती थी पर भला हो हांगकांग सरकार का कि सरकारी उत्सव छोड़ कर आतिशबाजी यहाँ लगभग प्रतिबंधित ही है. बरसों पहले एक निआन नाम के आदमखोर राक्षस को पटाखों,ड्रम और बाकी शोर से थका कर मार देने के मिथक पर टिके इस त्यौहार में आतिशबाजी लाजिमी भी है. 
खैर, एक हफ्ते के बीजिंग प्रवास की योजना के दो हफ्ते वहाँ फंसे रहने की परिणिति बहुत हसीन किस्म का हादसा था. जेब में बहुत कम पैसे और घूमने को ढेर सारी जगहें। और जहाँ भी जाओ वहाँ गमलों में मंदारिन संतरों के बोन्साई पेड़ों कि कतारें ही कतारें दिखती थीं. साथ दीखते थे खुशियों से लबरेज अपने घर लौटते युवा जोड़े। या नहीं, अपने घर नहीं, उनमे लड़के अक्सर अपनी प्रेमिका के घर जा रहे होते थे. तब प्रेम की इतनी सार्वजनिक स्वीकृति के साथ दूसरी स्तब्ध करने वाली बात यह लगी थी कि प्रेमिका के पिता को सिगरेट देना उनकी बेटी का हाथ मांगने का सबसे प्रचलित तरीका है. फिर और भी दिलचस्प चीजें पता चलीं, जैसे कि प्रेमी न होना सामाजिक रूप से बहुत बुरा माना जाता है. इस हद तक कि अब कुछ कम्पनियाँ बसंत उत्सव तक की अवधि के लिए किराए पर प्रेमी उपलब्ध कराने लगी हैं. 
धीरे धीरे जाना कि बसंत उत्सव वह धुरी है जिस पर चीनी, ख़ास तौर पर फैक्ट्री मजदूरों का जीवन नाचता है. यह कि आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए अपने देश में गुलामी की सी दरों पर काम कर रहे ये मजदूर अक्सर साल में एक ही बार घर लौट पाते हैं. और फिर उस लौटने में टूटते घर की मरम्मत से शुरू कर छोटे भाई बहनों कि पढ़ाई तक के सारे सपने हकीकत बनते हैं. काश दुनिया भर के बाजारों को अपने उत्पादों से पाटने वाला चीन यह भी बताता कि इसकी कीमत उसने युवाओं से खाली हो वृद्धाश्रम बनते जा रहे गांवों से ली है. इस कदर वीरान कि चीन की आधिकारिक समाचार एजेंसी शिनहुआ न्यूज़ के मुताबिक इस साल बसंत उत्सव पर घर लौटने वाले कुल मिला के ३.६२ अरब, जी अरब, व्यक्तिगत यात्रायें करेंगे।  
खैर, वापस त्यौहार पर लौटें तो इसकी शुरुआत अजब होती है. पहले दिन  कुंवारों सा रहिये माने नहाना, धोना, कपडे साफ़ करना सब अशुभ माना जाता है. बेचारे कुंवारे! और हाँ, घर साफ़ करना और कूड़ा फेंकना तो बिलकुल ही मना है. दूसरा दिन परिवार, खासतौर पर ससुराल पक्ष के लोगों से मिलने के लिए है जबकि 'लाल मुंह' के नाम वाले तीसरे दिन किसी से मिलना अशुभ माना जाता है कि इससे झगड़े होंगे। चौथे दिन से फिर उत्सव शुरू कर जिंदगी अपने रास्ते पर लौटने लगती है और सातवां दिन तो साझे जन्म उत्सव सा होता है और सभी लोग मानते हैं कि उनकी उम्र एक साल बढ़ गयी.  अगले कुछ दिन तिआन गोंग या स्वर्ग के देवता की पूजा के होते हैं. पर सबसे आश्चर्यजनक होता है  तेरहवां दिन. शायद पूरे साल में इकलौता दिन जब चीनी लोग पूरे उत्सव के दौरान खूब खाने पीने से भारी हुआ पेट साफ़ करने के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं. चीन और शुद्ध शाकाहारी, बस यही बात मुझे आज तक हजम नहीं हुई। पन्द्रहवां और अंतिम दिन रंगबिरंगी लालटेन जला बसंत उत्सव के समापन के नाम होता है, वह दिन जब कम से कम हांगकांग में फायर ब्रिगेड कागज़ की उड़ती लालटेनों से आग लगने के डर से दिन भर शहर भर की ख़ाक छानता रहता है.
सो साहिबान, आप सब को घोड़े वाले साल की बधाइयाँ। चाहें तो थोड़े से चीनी बन जाएँ और आप भी मनाएं। वैसे भी घोड़े वाले साल उत्साह, ऊर्जा, साहस और जिद भरे साल होते हैं. और हाँ, चीनी ज्योतिषियों का कहना है कि ये झगड़ों का साल भी हो सकता है. माने दुकानें अपने यहाँ ही नहीं बल्कि यहाँ भी हैं. इस त्यौहार की सबसे अच्छी बात अब, आप चीनी हों या न हों, आपको चार दिन की छुट्टी तो मिलती ही है. सो अपना वक़्त हुआ आतिशबाजी, ड्रैगन डांस और रोशनी देखने का, खूब पढ़ने का और सोने का. कुंग हेई फाट चोय, बोले तो चीनी नववर्ष मुबारक। 
                                                                                                                              [हांगकांग 10]