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नव-देशभक्तों के नाम एक जेएनयू वाले का खुला ख़त

जेएनयू की एक बहुत पुरानी शाम से उतने भी प्यारे नहीं देशभक्तों, भारत माता के वीरों (मुँह खुलते ही स्त्रियों को गालियाँ देने वालों को सप...

October 31, 2013

Fallen through the cracks: Malnourished children in Growing Gujarat

[This is an AHRC article.] 
The fact that every third child of Gujarat is malnourished comes as no revelation. It cannot be for a state whose Chief Minister Narendra Modi, now Prime Ministerial Candidate of the main opposition party in the country, had infamously blamed the growing malnutrition in his state on ‘beauty conscious girls’ trying to maintain slim figures. Here is what he told to Wall Street Jornal. "Gujarat is by and large a vegetarian state. And secondly, Gujarat is also a middle-class state. The middle-class is more beauty conscious than health conscious - that is a challenge. If a mother tells her daughter to have milk, they'll have a fight. She'll tell her mother, 'I won't drink milk. I'll get fat'." The irony that the statement, citing vegetarianism as the other major factor responsible for increasing malnutrition in the state, referred to girls under 5 years of age was not lost on many.

It cannot be, alas, for a nation where hunger keeps returning to haunt the public discourse. India is a country after all, whose Prime Minister had to publicly concede that more than 42 per cent of country’s children being malnourished is a ‘national shame’. It is just that it is not merely a shame. It is nothing less than a scandal as betrayed by the acceptance speech of President Pranab Mukherjee meekly accepting that there is no bigger humiliation than hunger.
Neither do the cacophonous reactions to this sordid saga of malnutrition exposed by the report of the Comptroller and Auditor General of India reveal anything new. Almost all of them came along expected political lines defined more by the political locations than hard facts. They are bound to be in these highly politically charged environments prevailing in a poll-bound India. Judging by the highly polarizing persona of the Chief Minister of Gujarat, the reactions sounded a bit stifled in fact.
The message of the report is loud and clear that the government of Gujarat has acted at least as badly as any other provincial government if not worse. Therein lays the singular biggest failure of Mr Modi. Addressing the serious problem of malnutrition among children would have added sheen to his claims in a country that is home to hunger. Think of a Gujarat with no, or at least negligible, levels of malnutrition in a country with half of its children wasted. That would have made the Gujarat model of development the decisive answer to what he keeps referring to as inefficient governance by the Congress led United Progressive Alliance. But then, putting words to practice is certainly not that easy.
Had the Government of Gujarat gone on an overdrive to plug the gap instead of going in a denial mode, it could have saved itself from the embarrassment. Though almost all provincial governments faced with pressing socioeconomic problems take recourse to the same route, the case of Gujarat must have been a different one. The reason behind this is simple. Gujarat, led by Mr. Modi, has been positing it as hotbed of growth and development in an otherwise impoverished India lagging behind. Mr. Modi himself has been trying to hard sell the so- called Gujarat model of development as the panacea for all ills plaguing the country. The idea has been a main poll plank of his party, main opposition party in centre.
Unfortunately for Mr. Modi, the CAG report exposing such high levels of malnutrition in the state has called the bluff. It has also forced the need for an explanation, hopefully not as absurd as offered to the Wall Street Journal. To add to the pain, the government of Gujarat does not have the option of taking recourse to its routine escape route; of blaming everything to be a conspiracy in order to malign the chief minister. It cannot do so as it was not merely aware of the situation but also has admitted it time and again. For an example, Vasuben Trivedi, Women and Child Development Minister of Gujarat, has admitted in the state assembly that at least 6.13 lakh children were malnourished or severally malnourished in just 14 districts of the state. The figures would have been much higher if the data for remaining 12 districts was available.
Ironically, Ahemdabad, the state capital, topped the chart with more than 85,000 children identified as malnourished or extremely malnourished. Out of these, she admitted as reported by reputed English Daily ‘The Hindu’, 54,975 malnourished and 3,860 extremely malnourished children lived in Ahmedabad city alone. Can anyone expect the situation to be better in deep interiors of the state if the capital is faring this badly? The data, from the state government itself, shows that the situation is equally bad almost across the state.
The government, as the CAG report brings out, has not done much to arrest the situation. It has failed in even reaching around 28 percent, or more than one fourth, of the eligible beneficiaries under the Supplementary Nutrition (SN) programme under the Integrated Child Development Scheme (ICDS). In numbers, that was 63.37 lakh deserving beneficiaries being squarely left out of total 223.16 lakh. Similar was the shortfall in providing nutrition days annually, a whopping 96 out of targeted 300, or 32 percent. Ironically for a state whose Chief Minister could blame 5-year-old girls to be ‘beauty conscious’ and thus being responsible for their own under nutrition, 27 to 48 percent shortfall in the implementation of nutrition programme for adolescent girls sounds ominous.
The report found the state wanting in almost all other aspects. Take for example, the fact that despite the government claims of having provided supplementary nutrition to the targeted children between 2007 and 2012, its own monthly progress report put the number of underweight children at an staggering high 33 per cent as of March 2012. This was bound to happen in a state where only 52,137 anganwadi centres were sanctioned as against the 75,480 needed. And if this more than 30 percent Shortfall in anganwadis, the central node in the fight against malnutrition in children under-6, was not enough, a further 1912 of them were non functional. That is letting almost 2000 hamlets, or about 40000 families fall through the cracks.
Let’s be clear on one thing though. Unlike many of the problems of Gujarat, rabid fundamentalism and state supported communal hatred being the most important of them, malnutrition is not a problem of Gujarat alone. It is, as I have said earlier, not unique to Gujarat. Name a state, any state with an exception of Kerala, and one would find that they have all performed at least equally bad if not worse than Gujarat. Clearly, whatever pushes so many of our children into starvation is not limited to Gujarat.
The crisis of hunger is a crisis of the growth model that India has relentlessly pursued irrespective of the regime. Be it the current incumbent Indian National Congress led United Progressive Alliance or its predecessor Bhartiya Janata Party led National Democratic Alliance, both have ardently pursued same policies dictated by the World Bank and the International Monetary Fund that have been found to be detrimental to the interests of the poor and pauperized across the world.
None of this, of course, would stop Mr Modi’s detractors from rubbishing his ‘Gujarat Model’ of growth. None of this, however, would give the hungry citizenry any hopes till they dispense with this inhuman model that privileges economic growth over human life and dignity.

October 26, 2013

गुलाम आँखों में आजादी के सपने देखने वाली लड़कियों के नाम (हांगकांग 4)

[दैनिक जागरण में अपने कॉलम 'परदेस से' में 'गुलाम लडकियाँ' शीर्षक से 26-1-2013 को प्रकाशित]
उस खो गई लड़की की तलाश के लिए लगाये गए पोस्टर को देख कभी मेरी सहकर्मी रही दयान मारिआनो की आँखों में गहरी उदासी उतर आई थी. हांगकांग में भी ऐसे पोस्टर बहुत लगते हैं समर, बस वहाँ उनपर इन्सानों की नहीं बल्कि पालतू जानवरों की तस्वीरें होती हैं, फिर थोड़ा रुक कर उसने कहा था. 
अब याद नहीं कि कैविटे शहर में स्थापित फिलीपींस के सबसे बड़े एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन (विशेष आर्थिक क्षेत्र उर्फ़ एसईजेड का स्थानीय नाम) में ट्रेड यूनियन के साथियों के साथ गुजारी उस शाम में अचानक उमस क्यों बढ़ गयी थी.  हाँ, यह जरुर पता है कि वह 70 लाख की कुल आबादी वाले हांगकांग में 3.5 लाख से ज्यादा की संख्या के बावजूद लगभग अदृश्य रहने वाली ‘विदेशी घरेलू नौकरानियों’ की जिंदगी से मेरी पहली सीधी मुठभेड़ थी. 
न, ऐसा नहीं कि पहले उन्हें देखा नहीं था. उलटे वीजा बढ़वाने के लिए इम्मीग्रेशन कार्यालयों में बिताई दोपहरियों से लेकर सुपरस्टोर में खरीददारी करते वक़्त तक तमाम बार स्थानीय आबादी से साफ़ साफ़ अलग दिखने वाले इस समुदाय से लगभग रोज ही साबका पड़ता रहा था. और फिर सफ्ताहांतों में तो सेन्ट्रल और काजवे, यानी शहर के सबसे पोश इलाकों में हर सार्वजनिक जगह पर अपने जनपथ जैसी लेडीज़ मार्केट से खरीदी सस्ती मगर बेहद खूबसूरत पोशाकों में सजी इन लड़कियों का ही कब्ज़ा होता है. और फिर चैटर पार्क से लेकर हार्बर तक की जारी जगहें चीनी आईफोन पर चहकती इन लड़कियों के सपनों से भर जाती हैं. 
पैसे कमा के घर भेजने से शुरू हो अपने स्थानीय बॉयफ्रेंड से शादी करके हांगकांग का स्थायी निवास हासिल कर लेने के चरम तक जाने वाले ये सपने भी कमाल होते हैं. पर उससे भी कमाल है इन लड़कियों का अपने सपनों का पीछा करने का वह हौसला जो उन्हें मलेशिया और इंडोनेशिया के इस्लामी और फिलीपींस के रोमन कैथोलिक रुढ़िवादी समाजों से हांगकांग जैसे बेहद खुले समाज में ले आता है और फिर बिना किसी छुट्टी के दो साल तक कैद रखता है. अनुबंध पत्र के मुताबिक़ दो साल में सिर्फ एक बार घर जाने की छुट्टी पाने वाली इन लड़कियों को रविवार की उन दोपहरों में उन्मुक्त हंसी हंसती लड़कियों को देखें और आप यकीन नहीं कर पायेंगे कि ये अपना घर परिवार और रिश्ते नाते ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी भी पीछे छोड़ आयीं हैं. शायद रविवार इनके लिए सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि स्थाई अवसाद को जीवन के उत्सव में बदल देने की जिद होता है. फिर उस उत्सव में चाहे माइकल जैक्सन के गानों में थिरकना रोक नमाज पढ़ना और फिर थिरकने लगना शामिल हो. यह युग अतियों का हो न हो, विरोधाभासों को जीने का तो है ही.  
पर फिर उतरती शाम के साथ इनके चेहरों पर उतरती उदासी देखें और समझ आएगा कि इनके साथ जीवन कितना क्रूर है. दिन को और लम्बा कर सकने की असफल कोशिश के बाद मेट्रो में लौट किसी और के घर में वापस जाकर हफ्ते भर नीरस घरेलू काम करने को अभिशापित इन लड़कियों का चेहरा देखें, और आपके कानों में दुनिया का सबसे दुखभरा शोकगीत बज उठेगा. 
फिलीपीनी लडकियाँ घरेलू नौकरानी बनने हांगकांग जाती ही क्यों हैं, मैंने दयान से पूछा था. और विकल्प क्या हैं? यहाँ नौकरियां ही कहाँ हैं? हमेशा खिलखिलाती रहने वाली दयान की आवाज अब भी भारी थी. यहाँ स्नातक लड़कियों को भी पहले तो काम ही नहीं मिलता और मिल भी जाय तो 10000 (२००० हांगकांग डॉलर) पेसो से ज्यादा का नहीं. और उसमे शहर में एक कमरे में 8 से 10 लड़कियों के साथ रहना, खाने से लेकर आने जाने तक का खर्चा और फिर घर भेजने के लिए कुछ बचता ही कहाँ है? फिर यह गायब हो जाने का डर. हांगकांग में न्यूनतम वेतन 4200 डॉलर है और फिर रहना और खाना दोनों नियोक्ता की जिम्मेदारी. वह भी उसके ही घर में, उसके जैसा ही खाना. ऐसे में डिग्रियां बेमानी हो जाती हैं. मेरी प्रश्नातुर आँखों ने और जवाबों के रास्ते खोल दिए थे. 
पर इन जवाबों ने बस सवाल ही बढ़ाये थे. 1970 के बाद अचानक बहुत तेजी से विकास की राह में दौड़ पड़ने वाले हांगकांग के क़ानून के शासन पर यकीन को डगमगा देने वाले सवाल. हांगकांग की एक बात शुरुआत से ही बहुत अच्छी लगती थी, यह शहर आप्रवासी निवासियों और नागरिको में ज्यादा फर्क नहीं करता. और फिर लगातार 7 साल रह लें तो नागरिक ही मान लेता है, वोट देने का ही नहीं बल्कि चुनाव तक लड़ने का अधिकार दे देता है. हाँ, सिर्फ उन्हें जिन्हें वह इस काबिल मानता है और यह काबिलियत आमदनी से तय होती है, नौकरियों से तय होती है. ऐसे में ‘नौकरानियों’ के अनुबंधों में उनको स्थाई निवास न देने की शर्त होनी तो लाजमी ही है. हाँ, इस एक शर्त से क़ानून के सामने सबकी बराबरी के दावे ताश के महल से ढह जाते हैं. यह ढह जाना ही पूँजीवाद के दिखाये बराबरी के, मुक्त प्रतिस्पर्धा के सपनों की नियति भी है और नीति भी।
बचती है तो बस इस सबके बाद भी उन लड़कियों की आँखों में चमक और उनके होठों में खिलती मुस्कराहट. और यह यकीन की जिन्दा सपने कभी हार नहीं मानते. 

October 25, 2013

Supreme Court blasts the government for turning citizens into guinea pigs

This is an AHRC Statement
It should not have taken a Supreme Court order for the Indian government to know that it cannot turn its citizenry into guinea pigs for private companies. This is one of the very basic duties, the raison d'être in fact, of a government bound to protect the lives and dignity of its citizens. Sadly, the Government of India cannot take recourse to the argument of ignorance or that it did not know. It has been well aware of the unethical practices adopted by the private interests as evidenced by the outrage over the death of seven girls in post-licensure clinical trials conducted on tribal girls in Khammam in Andhra Pradesh and Vadodara in Gujarat in 2010. The trials, jointly conducted by the Indian Council of Medical Research (ICMR) and the state governments to test the efficacy of the human papillomavirus (HPV) vaccine, were suspended after the uproar. The inquiry committee formed to look into the issue found serious violations of the ICMR guidelines, mostly over consent related issues, and yet chose not to fix any criminal culpability of those responsible on the pretext that there was no deliberate or planned attempt to cause damage to persons taking part in the trials.
Civil society and health activists have been warning for a long time that the Indian clinical trials industry has turned the country into a safe haven for drug trials on humans by multinational pharmaceutical companies. The government, however, seems to have no clue of this.  A recent editorial in the Economics and Political Weekly, a reputed journal, exposes the gravity of the situation.  It shows that the government itself admitted that the clinical trials have caused 2644 deaths across the country in a short span of seven years from 2005 to 2012. Civil society organizations like the Swasthya Adhikar Manch, a petitioner in this case, contest the figures as highly inaccurate, not in the least because they come from the same companies which conducted the trials. The absurdity of the data is betrayed, also, by the fact that in response to a right to information (RTI) petition the government admitted 2,061 clinical trial-related deaths between 2008 and 2011.
Worse still, the governments confessed that compensation was paid in just 22 of these cases. Can a government treat the lives of its citizenry worse than that; ensuring compensation to a mere 22 out of 2061 deaths as per its own admission? It could at least tighten the rules and guidelines that pharmaceutical companies violate at will. This was exposed, again, way back in 2011 by The Independent, a reputed British Daily. In an industry dominated by asymmetry of information making the doctor's word final, the investigation had found the law enforcers to be criminally lax in enforcing even the then guidelines, for example, private companies enlisted hundreds of tribal girls for a study without parental consent, the use by drug companies of survivors of the world's worst poisonous gas disaster without proper informed consent and tests carried out by doctors in the city of Indore.
They can enjoy this impunity not only because the 'peculiar situation' of India forces millions and millions of its starving citizens to take up whatever ways of making a little money that can get them and their family the next meal. They do this with impunity because of the corruption, evidenced by the Supreme Court blasting the government for nor tacking the 'menace 'of rackets of multinational companies, which let the guilty go scot free . The anguish of the Supreme Court on being shown merely the draft rules despite even the Parliamentary Committee having accepted the presence of such rackets is understandable. This is more so because the government had been letting the Drug Advisory Committees (NDACs) permitting drug trials in complete violation of an earlier order of the court that had put in place a new mechanism consisting of the new, technical committee and apex committee.
It is in this respect that the AHRC welcomes the honourable Supreme Court's decision of halting 157 drug trials with immediate effect. The need of the hour, in fact, is to go beyond this and put a complete moratorium of conducting such trials until a fully functional foolproof system of monitoring is put in place. The AHRC congratulates the Swasthya Adhikar Manch and other activists for their relentless struggle against the trails that dehumanize Indian citizens.

October 20, 2013

हम तुम्हारे गुनहगार है शाहबानो. और आपके भी आरिफ़ भाई.

आज अचानक मोहम्मद अहमद खान साहब याद आ गए. ऐसे कि ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे थे. उन्हें
Courtesy: The Hindu
जानते हैं आपनहीं नकैसे जानेंगेअंशु मालवीय की एक शानदार कविता के हवाले से याद दिलाने की कोशिश करूँ तो शाहबानो का तलाक सब जानते हैंकौन जानता है उसके निकाह के बारे मेंकुछ समझ आया? नहीं? सो जनाब मोहम्मद अहमद खान साहब शाहबानो के तलाक का बायस माने उनके वो शौहर थे जिन्होंने उम्र के आखिरी पड़ाव में पहले उन्हें घर से निकाल बाद में तलाक दे दिया था. जब ये मामला हुआ था तब अपन बहुत छोटे थे, दिमाग में कुछ ठीकठीक दर्ज हो जाय उस उमर तक पंहुचने में कुछ साल बाकी होने की उमर में थे. पर जाने क्यों ये कहानी याद रही. शायद इसलिए कि इस कहानी के एक किरदार ने 1989, यानी यादों की गठरी बाँधने की शुरुआत के समयों में बगल के लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और तब के उस शख्स के किस्से अब भी दिमाग की डायरी में दर्ज हैं.

छोटे में किस्सा यह कि 1975 में अहमद साहब ने शाहबानो को घर से निकाल दिया. अब हर तरफ से बेसहारा शाहबानो के पास अपने बच्चों की परवरिश का कोई रास्ता न था सो 1978 में उन्होंने अदालत जाकर अहमद साहब से गुजारे भत्ते की दरकार दी. इंसाफ़ की हिन्दुस्तानी रवायत के मुताबिक अदालत दर अदालत रेंगते हुए पूरे बरस बाद मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट पँहुचा तो उसने वही किया जो कोई भी इंसाफ़पसंद अदालत करती,  क्रिमनल प्रोसिज्योर्स एक्ट का सेक्शन 125 लगाते हुए शाहबानो को गुजारा भत्ता देने का आदेश दे दिया.

पर फिर एक अकेली, बुजुर्ग और बेसहारा औरत को गुजारा भत्ता देने की गुस्ताखी मजहब वाले कैसे बरदाश्त कर लेते? सो उन्होंने वही किया जो ऐसे हालात में दुनिया के सारे मजहबों के ठेकेदार करते हैं.. खतरे में पड़ जाने का ऐलान. मुए मजहबों की की खतरे में पड़ जाने की ये बीमारी भी अजब है.. एक बेसहारा औरत को गुजारा भत्ता देने से इस्लाम खतरे में पड़ जाता है तो मीरा नायर की एक फिल्म में समलैंगिकता के जिक्र से हिंदुत्व. हाँ, ये दोनों तब खतरे में नहीं पड़ते जब उनके मानने वाले लाखों लोग भूख से लड़ाई हार कर मर रहे होते हैं. तब भी नहीं जब उनके झंडाबरदार अपनी बेटियों को इज्जत के नाम पर जिबह कर रहे होते हैं. पर यह कहानी मजहब वालों की तो है नहीं, सो वापस लौटते हैं.

सो कुल जमा हुआ यह कि मजहब पर ऐसे हमले से खफ़ा इस्लाम वालों ने तब की कांग्रेस सरकार को निशाने पर ले लिया. अब कांग्रेस ठहरी धर्मनिरपेक्ष सो ऐसे हमले से डर गयी. डरे भी क्यों न, कितना आसान होता है कौम के ठेकेदारों को साध उनको खुश रखना और फिर उनकी आबादी के बड़े हिस्से को भूख और गरीबी की तंग गली के बीच जीने को मजबूर कर भी उनका मसीहा बने रहना. और फिर पूरे बहुमत वाले 1986 के उन शानदार दिनों में तो ये और भी आसान था. सो कांग्रेस ने वही किया भी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो बदल नहीं सकती थी तो उसने मुस्लिम वीमेन (प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट, 1986) लाकर संविधान ही बदल दिया. इस नए क़ानून ने मुताबिक़ तलाक देने वाले शौहर पर अब तलाकशुदा बीबी को बस इद्दत (वह समय जिसमे महिला शादी नहीं कर सकती) भर ही गुजारा भत्ता देना था, उसके बाद यह जिम्मेदारी वक्फ़ बोर्ड की होनी थी.

पर कहानी तो मैं शाहबानो की भी नहीं कह रहा था. यह कहानी असल में आरिफ भाई की है. एक आदमी में कई आदमी होने की कहानी. आर फिर उनमे बस अच्छे वाले आदमी के हार जाने की कहानी. आसान अलफ़ाज़ में कहूँ तो यह कहानी उस आरिफ मुहम्मद खान की है जो शाहबानो मामले में इस्लामिक कठमुल्लों के खिलाफ खड़ा हो पाने का हौसला दिखाने वाला इकलौता मुसलमान था. उस आरिफ खान की कहानी जो अपनी ही पार्टी कांग्रेस के लाये बिल के खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक लड़ा था. उस आरिफ भाई की कहानी जिसने इस मुद्दे पर पार्टी छोड़ दी थी.

उसके बाद जो हुआ वह भारतीय धर्मनिरपेक्षता के दामन पर लगा हुआ सबसे बड़ा दाग है. आरिफ मोहम्मद खान के अकेले पड़ते जाने का दाग. जितना याद है वह यह कि वही दौर रिलायंस से लगायत तमाम औद्योगिक घरानों पर जंग छेड़ अकेले पड़ जाने के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह के कांग्रेस से बाहर आने का भी दौर था. वह दौर जिसमे वी पी सिंह ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफ़ा देकर इलाहाबाद से फिर से चुनाव लड़ा था जिसमे कांग्रेस ने तब के ‘राम’ अरुण गोविल को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया था. (भारतीय राजनीति में राम की असली ‘इंट्री’ यहाँ से हुई थी, भारतीय जनता पार्टी उर्फ़ भाजपा के राम मंदिर आन्दोलन से नहीं पर वह किस्सा फिर कभी).

कमाल उपचुनाव था वह. मिस्टर क्लीन से मैले हो गए राजीव गांधी के खिलाफ एक जमीनी संघर्ष की शुरुआत का ऐलान करता हुआ चुनाव. वह चुनाव जिसे भारतीय राजनीति कि दशा और दिशा दोनों बदल देनी थी. वह चुनाव जिसे बाद में भारत में गठबंधन राजनीति की शुरुआत के बतौर जाना जाना था. अब चुनाव इतना बड़ा हो तो बेशक सबकी ख्वाहिश होगी उसकी हिस्सा बनने की सो आरिफ भाई की भी थी. पर होना कुछ और था. कहते हैं कि आरिफ भाई के इलाहाबाद आने की ख्वाहिश सुन वी पी सिंह के माथे पर पसीना छलक आया था. कहते हैं कि उन्होंने यह कहकर आरिफ भाई को प्रचार में न आने के लिए कहा था कि उनके आने से मुसलमान वोट कट जायेंगे.

आरिफ भाई ने इस पर क्या कहा यह पता नहीं. यह जरुर पता है कि फिर वह मुख्यधारा की राजनीति में अलग थलग पड़ते चले गए. यह भी कि उनके बाद फिर किसी मुसलमान नेता ने मुल्लों की, इस्लामिक कट्टरपंथियों की मुखालफ़त की हिम्मत नहीं की. यह भी कि फिर हिन्दुस्तानी सेकुलरिज्म का मतलब अकिलियत की, अल्पसंख्यकों की आबादी के बड़े हिस्से को किस्मत के हवाले छोड़ कौम के ठेकेदारों को खुश रखना हो गया.

खैर, वक्त के साथ आरिफ भाई अपनी भी यादों से खारिज होते चले गये थे. एक बार याद आये तब जब उनके भाजपा में शामिल हो जाने की खबर आई थी. तब पहले बेतरह चौंका था और फिर समझ गया था. हिन्दुस्तानी सेकुलर पार्टियों से खारिज होने को अभिशप्त एक सेकुलर मुसलमान की नियति और हो भी क्या सकती थी?

आज अहमद मोहम्मद खान को ट्रेंड करते देख आप याद आये आरिफ भाई. (या आप संघी रवायत में ‘जी’ हो गए हैं अब तक? मत होइएगा.. आरिफ जी बहुत चुभेगा..) हम सब आपके गुनहगार हैं आरिफ भाई... हम सब  शाहबानो के गुनहगार हैं. हम सबने धर्मनिरपेक्षता को छला है. पर यकीन करिये, हम सब ठीक कर देंगे एक दिन. तब कोई किसी शाहबानो पर जुल्म करने की हिम्मत नहीं कर सकेगा. तब किसी आरिफ को इंसाफ के हक में खड़े होने की सजा नहीं मिलेगी. 

October 18, 2013

मुक्ति की जगह सिर्फ सेक्सुआलिटी विमर्श? और करेंगे वह भी स्त्री देह पर ही?

वैसे असली कहानी कुछ और ही थी. एक लड़की के (फिर वह जितनी भी महत्वाकांक्षी क्यों न रही हो) का अश्लील वीडियो बना लिए जाने की कहानी, उसके प्रतिरोध पर उस वीडिओ को सार्वजनिक कर दिए जाने की कहानी. और फिर उस लड़की द्वारा इस मामले में मौजूद एक प्रतिष्ठित संपादक से (फिर उसके उस संपादक से रिश्ते जो भी रहे हों) द्वारा हस्तक्षेप करने की माँग करने की कहानी और इस माँग के पूरा होने के पहले एक मारपीट और उसमे पुलिस आने की कहानी. कहानी तो खैर और भी थी, उस संपादक द्वारा पहले पुलिस को आने से रोकने की कोशिश करने और फिर आ जाने पर बहुत बढ़िया शराब के प्रस्ताव के साथ मामले को रफा दफ़ा करने की कोशिश की कहानी.

पर कहानियाँ जैसी होती हैं वैसी रह कहाँ पाती हैं. सो इस कहानी में उस लड़की (और उसके साथियों) की बेवकूफियों के चलते पहले तो पत्रकार होने का दावा करने वाला आशीष कुमार अंशु नामक एक घोर संघी, और अतिसंदिग्ध विश्वसनीयता वाला मोदीभक्त साम्प्रदायिक चरित्र कूदा जिसने कुछ एक और वामपंथी का शिकार कर लेने के उत्साह और कुछ टीआरपीखोरी में इस कहानी को सुना तो पूरा पर अपने ब्लॉग पर टुकड़ों में छापना शुरू किया. वह भी पत्रकारीय नैतिकता की (वैसे उसको पता न होगा कि ऐसी भी कोई बला होती है) ऐसी की तैसी करते हुए उस लड़की के नाम और तस्वीर के साथ. उस संघी ने एक और कमाल किया. उस आदमी को जिसे लड़की लगातार बाप समान कह रहा था उसे मुख्य अभियुक्त बना देने का कमाल और जिस पर वीडियो बनाने और सार्वजनिक करने की धमकी देने का आरोप था उसे अपने चरित्र के मुताबिक़ एक ‘नौकर’ भर बना दृश्य से गायब कर देने का कमाल. फिर तो उस संदिग्ध विश्सनीयता वाले संघी के साथ इस लड़की की विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाने के सिवा होना भी क्या था? सो वही हुआ, और साथ में एक और कमाल हुआ. यौनहिंसा के मामलों में पीड़िता/शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखने,उस पर निजी हमले न करने की रवायत लोगों ने ब्लॉग ब्लॉग, फेसबुक फेसबुक रौंद डाली. रौंदते भी क्यों न, लड़की के अपने नाम और चेहरे के साथ सार्वजनिक हो जाने का तर्क तो इस संघी ने उन्हें दे ही दिया था.

सो साहिबान.. फिर इस कहानी में और तमाम किरदार कूदे. और किरदारों का तो क्या है कि वे जहाँ कूदते हैं अपनी जहनियत (फिर जिसमे अच्छाई हो या कुंठाओं से उपजा कमीनापन) ले कर ही कूदते हैं. सो कहने का यह हिस्सा (जो मैं पेश कर रहा हूँ) यह सब हो जाने के बाद का हिस्सा है.

मैने पहले ही शर्त रख दी थी कि मैं आपसे सिर्फ महिला लेखिकाओं और सेक्स व क्रिएटिविटी के बीच के धागों पर बात करना चाहता हूं.

वे राजी थे  और जरा खुश भी. (अनिल यादव... राजेन्द्र यादव विरुद्ध ज्योति कुमारी मामले में बोलते हुए)

सिर्फ महिला लेखिकाओं (खाली लेखिकाओं भी पर्याप्त होता पर फिर) और सेक्स व क्रिएटिविटी के बीच के धागों पर बातचीत... इससे धमाकेदार विषय प्रवर्तन हो भी सकता है. बाकी समझ नहीं आया कि अनिल बाबू कहना क्या चाहते हैं.. यह कि उनके मुताबिक राजेन्द्र यादव की क्रिएटिविटी  सेक्स पर निर्भर है या महिलाओं के पास अपनी क्रिएटिविटी को व्यक्त करने का कोई जरिया नहीं है. आपको आ गया हो तो समझा जरुर दीजियेगा. अब आगे बढ़ते हैं..

और साहिबान.. विषय प्रवर्तन इतना शानदार हो, अंडे की भुजिया से उठ रही भाप हो, हाथ में पहला पेग हो तो साहित्यकारों की चर्चा में नई सनसनी का चला आना स्वाभाविक ही होगा. बाकी सनसनी? ज्योति कुमारी तो लेखिका हैं न, अनिल यादव के लिए वह सनसनी में कबसे और कैसे बदल गयीं पता ही नहीं चला. आपको पता चले, तो यह भी बताइयेगा. खैर.. अनिल जी (जो पहले कुछ ‘पुरानी लेखिकाओं के बारे में’ सुनना चाहते थे) को राजेन्द्र यादव ने ज्योति कुमारी की  पैतृक पृष्ठभूमि, कलही दाम्पत्य, अलगाव, बीमार विचार का डिक्टेशन, बेस्ट सेलर लेखिका, नामवर सिंह की समीक्षा, महत्वाकांक्षा वगैरा से ऊबा डालने की सीमा पर ले जाकर कहा था “अच्छी लड़की है...उन्होंने गर्व से कहा. उसके बिना मैं अब कुछ नहीं कर पाता.”

अनिल बाबू ने लेकिन सुना कुछ और. क्या सुना? यह कि “मैने सुना...मेरे  अनुकूल लड़की है. इन दिनों जीवन में जो अच्छा है उसी की वजह से है.” और फिर वे खुद को कहाँ रोक सके? पूछ ही लिया- “अब तो शरीर निष्क्रिय हो चुका होगा. आप क्या कर पाते होंगे.” अच्छी लड़की है, उसके बिना मैं कुछ नहीं कर पाता वाली राजेन्द्र यादव की बात अनिल यादव के लिए उसके साथ कुछ कर पाने की बात में कैसे और क्यों बदल गयी मुझे समझ नहीं आया. आपको आया हो तो यह भी समझाइएगा. और हाँ, कोई भ्रम हो रहा हो तो खातिर जमा रखिये... अनिल यादव ने अगले सवाल में सब कुछ साफ़ कर दिया है.. ‘ये तो कोई चमत्कार ही होगा कि आप इस उम्र में भी सेक्सुअली एक्टिव होंगे.” पर रवायत तो बदनाम, बदचलन लड़कियों की बातों को सेक्स तक पंहुचाने की थी, अनिल बाबू ने राजेन्द्र यादव की ‘अच्छी लड़की’ को वहाँ तक कैसे पंहुचा दिया?

जी, यही वह सवाल है जिसके जवाब में अनिल यादव की मानसिकता के ही नहीं बल्कि यौन कुंठा, जातीय दंभ, धार्मिक घृणा और स्त्रीद्वेश के मूल चरित्र वाली हिंदी पट्टी की जहनियत को समझने के सूत्र मिलते हैं.
सोचिये तो, एक सद्यप्रसिद्द साहित्यकार की हिंदी के सबसे बड़े मठाधीशों में से एक से मिलने पर दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, मार्क्सवाद या ऐसा ही कुछ और नहीं बल्कि महिला लेखिकाओं (जी, दोनों एक साथ) सेक्स और क्रिएटिविटी के रिश्तों पर बात करने की ख्वाहिश रखता है. बल्कि यह कहें कि सिर्फ ख्वाहिश नहीं बल्कि यही उसकी शर्त भी होती है. (और साथ में यह मान लें कि राजेंद्र यादव ने मज़बूरी में यह शर्त मान ली नहीं तो इन जनाब से न मिल पाने पर उनका कितना बड़ा नुक्सान हो जाता). इस इंटरव्यू को पढ़ने के बाद से ही विश्व साहित्य ऐसा कोई और उदाहरण ढूँढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमे एक बड़े खूंटे ने नए बछड़े की शर्तों पर उसे बाँधा हो, मुझे तो मिला नहीं आपको मिले तो मुझे भी बता दीजियेगा.

खैर, इसके बाद जो हुआ वह हिंदी साहित्य के सबसे ज्यादा बिकने और पढ़े जाने वाले लेखक श्री मस्तराम के भदेस, लगभग जुगुप्साजनक विवरणों के ठीक उलट लगभग आध्य्तामिक निस्सारता लिए हुए है. फल की चिंता से मुक्त कर्मयोगी का उत्तर देते हुए बकौल अनिल, राजेंद्र यादव कहते हैं कि.. ‘मन नहीं मानता’... ‘कभी सीने से चिपका विपका लियासहला दिया. और क्या होना है.  ध्यान रखियेगा कि राजेन्द्र यादव का यह बयान ‘बकौल अनिल’ है.  यह भी याद रखियेगा कि जाने कब हुई इस बातचीत के बारे में अनिल यादव साहब को सब कुछ याद है. यहाँ तक कि यह भी कि यह कहते हुए राजेन्द्र यादव ‘कुर्ते के गले के ऊपर ऊपर बेचैनी से पंजा हिला’ रहे थे. (रहम शराब पाक का कि न उन्होंने दूसरे पंजे का जिक्र नहीं किया न यह बताया कि राजेन्द्र यादव की बेचैनी उन्हें और कहाँ कहाँ ले जा सकती थी.  ऐसी याददाश्त की दाद मगर बनती है जिसे पंजों की पोजीशन तक ठीक ठीक याद हो).

हाँ इसके बाद जो है वह शाहकार है. अपनी कुंठा भरी इस भड़ास को ऐसे विमर्शकारी स्वर में तब्दील कर देना  इतना आसान थोड़े है महाराज! माने लगभग पागलपन की हद तक शुचिता (पढ़ें यौन इच्छाओं के दमन) के आग्रही इस समाज में एक पुरुष मठाधीश द्वारा संबंधों की अंतरंगता के स्वीकार और उन्हीं संबंधों को ज्योति कुमारी द्वारा पिता पुत्री का सम्बन्ध बताये जाने की पेंचीदगी को अनिल बाबू बरास्ते कामसूत्र, नियोग और न जाने क्या क्या सेक्सुआलिटी के विमर्श की जरूरत तक ले पंहुचते हैं. (कैसे यह हिमांशु पांड्या भाई ने अपने लेख में विस्तार से बताया है सो उस पर समय और ऊर्जा क्या लगाना. यहाँ पढ़ लें वह हिस्सा).

एक बात कमाल है. किसी भी पुरबिया गाँव की ट्यूबवेल (या नहर) की पुलिया पर बैठ दहेज़ की लालसा पूरी न हो पाने की वजह से विवाह में हो रही देर से कुंठित युवाओं की बातचीत के मूल स्वर वाली (अमे सुनबो, फलाने कै बिटियवा बहुत लाइन देत रही यार.. एक दिन लय गयेन भगान वाली अरहरिया में- कैशोर्य के एक मित्र की वीरगाथा है यह) इस बातचीत से स्त्री पक्ष वैसे ही गायब है जैसे उन तमाम बातचीतों से होता था. माने अनिल बाबू क्या मानते हैं कि राजेन्द्र यादव जैसे लोगों ने जो बोल दिया वही अंतिम सत्य है? या यह कि ज्योति कुमारी का सनसनी होना उनके द्वारा “खुद को धूमधड़ाके से प्रचारित करने के लिए” किये गए ऐसे ही किसी और “मैन्यूपुलेशन” से हुआ होगा? माने अनिल यादव पुरुष हैं तो अपनी प्रतिभा की वजह से लेखक हुए और ज्योति कुमारी स्त्री हैं तो अपनी यौनिकता को हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाली सनसनी जिसे कुछ लोग लेखिका मान भी सकते हैं?

हो सकता है कि अनिल बाबू वाली उस हसीन शाम से उलट  आपके कान बिना शराब पिए ही गरम हो जाएँ अगर मैं यह पूछूं कि ऐसा क्यों न मान लिया जाय कि अनिल यादव की हालिया सारी प्रसिद्धि उनके पुरुष संपादकों, समीक्षकों और आलोचकों से बनाए यौन संबंधों की बदौलत है? (स्त्री कहता पर अभी तक हिंदी साहित्य की इन चुनिन्दा जगहों पर पुरुष ही भरे पड़े हैं न). अरे.. स्तब्ध क्यों हो गए आप? पुरुषों के लिए भी कास्टिंग काउच कोई ऐसी अनसुनी बात तो है नहीं. अब फैशन इंडस्ट्री में हो सकती है तो हिंदी साहित्य में क्यों नहीं? (वैसे भी हिन्दुस्तानी साहित्य में ऐसे प्रसंग मिलते रहे हैं). यही नहीं, राजेंद्र यादव और तमाम पुरुष मठाधीशों से उपकृत ऐसे तमाम सनसनी पुरुषों की सफलता की वजह यही हो?

जी, यही असहजता है जो इस पूरे मामले का अगला पहलू खोलती है. स्त्री है तो अयोग्य है, बाकी जो है किसी की वजह से है. और फिर तो कितना आसान हो जाता है उस स्त्री की देह पर मुक्ति का विमर्श रचना.. उसे ज्ञान देना. और दुनिया को बताना कि वह लड़की राजेन्द्र यादव को पिता समान सिर्फ ‘एक कल्पित नायिका स्टेटस और शुचिता की उछाल पाने के लिए’ कर रही है. निष्कर्ष का आधार? दो पुरुषों की ऐसी बातचीत जिसमे वह स्त्री शामिल ही नहीं है. वह बातचीत जिसमे उसका पक्ष तक नहीं है? वह बातचीत भी जिसमे अनिल यादव का स्वयंभू नैतिक तेज है?

यहाँ एक बात साफ़ कर देना लाजमी है, यह कि न तो मैं राजेन्द्र यादव और ज्योति कुमारी के संबंधों पर कोई टिप्पणी कर रहा हूँ, न ही मैं समझता हूँ कि किसी को भी उस पर टिप्पणी करने का कोई हक है. दो बालिग़ लोग (उम्र का अंतर कितना भी बड़ा हो तमाम स्वयंभू नैतिकता दरोगाओं की कुंठा से कम ही लग रहा है) अपनी मर्जी से क्या सम्बन्ध बनाते हैं और क्यों बनाते हैं उस पर राय देने का किसी का कोई हक नहीं है.) आपको ज्योति कुमारी के सनसनी बन जाने से दिक्कत है तो उनके लेखन पर राय दीजिये, उसपर किताबों से लेकर इंटरनेट तक सब कुछ काला कर दीजिये पर यह जो आप कर रहे हैं अक्षम्य है.

अब दूसरी बात, कि आप अगर नैतिकता के संघियों से भी बड़े झंडाबरदार हैं, वामपंथ के प्रमोद मुथालिक हैं, प्रलेस/जलेस/जसम या किसी भी और संगठन के अन्दर मौजूद शिवसेना हैं तो भी इस मामले में दो मामले हैं और आपको दोनों अलग करके देखने होंगे. पहला मामला है राजेन्द्र यादव-ज्योति कुमारी के संबंधों का, जो आपकी नैतिकता को जितनी भी चोट पंहुचाये, आपराधिक मामला नहीं है. यहीं दूसरा मामला है ज्योति कुमारी का अश्लील (वहाँ भी ज्यादा दिमाग, या जो कुछ भी आप लगा सकते हैं मत लगाइए, अश्लील को बस अश्लील ही मानिए) वीडिओ बनाये जाने का या कम से कम उसकी धमकी दिए जाने का. यह आपराधिक मामला है और आपको ‘बेचारे प्रमोद’ से जितनी भी हमदर्दी उमड़ पड़ रही हो, वीडिओ बनाये जाने का जिक्र उसी ने किया है (तहलका की ‘स्टोरी’ के मुताबिक़ किशन भैया ने उसे बताया था) और फिर उस वीडिओ का जिक्र कर ज्योति कुमारी को राजेंद्र यादव के घर आने से मना करने का शाहकार कारनामा भी उसी शख्स ने अंजाम दिया है.

कमाल है कि तमाम लोगों को यह नुक्ता न दिख रहा है न समझ आ रहा है. ‘तहलका’ जैसी गंभीर पत्रिका भी ‘अनकहा पक्ष’ लेते हुए प्रमोद के वीडिओ वाले बयान को तो नजरअंदाज करती ही है, यह तक नहीं पूछती कि ज्योति कुमारी को राजेन्द्र यादव के घर आने से रोकने वाला प्रमोद कौन होता है? माने राजेन्द्र यादव ने मना किया नहीं, उनकी बेटी (जिनके नाम उस फ़्लैट के होने की खबर है उसने किया नहीं और यह साहब फोन करके उसे आने से मना कर रहे हैं और तहलका को दोनों बातें बड़ी नहीं लगतीं.  तहलका को तो खैर यह पूछने की जरूरत भी महसूस नहीं हुई कि वीडिओ बनाया किसने, और किस इरादे से? किसी स्त्री का अश्लील वीडिओ बना लेना कोई आपराधिक कृत्य थोड़े है आखिर, कलात्मकता है).

दिखा तो यह पक्ष अनिल यादव को भी नहीं, साहब ने प्रमोद को एक पंक्ति में निपटा दिया. वैसे साहिबान, पितृसत्तात्मक समाजों की ख़ास पहचान मरदाना कुंठा और असहज कर देने वाली महत्वाकांक्षाओं के बीच की तंग गली में अक्सर मिलने वाली यह जगह वही जगह है जहाँ अक्सर 'निष्पक्ष' संघी अपनी कुंठाओं के ठेले लगा लेते हैं.. पर फिर इसमें उनका क्या कसूर?

कसूर हमारा है, हमारी नारीवादी साथियों का है जिन्हें इस मसले का सबसे बड़ा नुक्ता या दिख ही नहीं रहा या उस नुक्ते को उन्होंने उस लड़की की निजी जिंदगी के निर्णयों से इस कदर जोड़ दिया है जिसके बाद उन्हें और कुछ दिख ही नहीं रहा.. मैं सिर्फ यह करूँगा कि उन नुक्तों को एक बार फिर साफ़ साफ़ रख दूं...

१. ज्योति को महत्वाकांक्षी कह उनके आरोप को ख़ारिज करने की कोशिश क्या हमारे अन्दर बच गयी पितृसत्ता का सबूत नहीं है? महत्वाकांक्षी होना अपराध कब से हो गया? आप महत्वाकांक्षी नहीं हैं? मैं नहीं हूँ? क्या बहुत बड़ा पत्रकार, नेता, या जो भी हमारा चुनाव है बन जाना हमारे सपनों में नहीं आता? फिर एक महिला की महत्वाकांक्षा को जो किसी और को नुक्सान नहीं पँहुचा रही उसी के खिलाफ हथियार बना देना सीधे सीधे सीधे अपनी प्रगतिशीलता के खिलाफ नहीं खड़ा हो जाता?

२. किसी स्त्री की महत्वाकांक्षा या उसकी निजी जिंदगी के निर्णय क्या किसी पुरुष को यह अधिकार दे देते हैं कि वह उसका अश्लील वीडियो बना ले/बना लेने की धमकी दे (तहलका के मुताबिक भी प्रमोद ने माना है कि वीडियो बनाने की जानकारी ज्योति कुमारी को उसने खुद दी थी, बाकी तहलका ने इसके आगे कुछ पूछा ही नहीं) और उसको किसी और के घर में आने से रोकने के लिए फोन करे? और फिर ऐसे आदमी को पीड़ित मानना, उसके लिए सहानुभूति से भर भर जाना, यह किस किस्म की समझ है?

३. और अंत में.. क्या आपराधिक मामलों में सामाजिक नैतिकता का घालमेल करना दक्षिणपंथी रवायत नहीं है? और लगे तो मथुरा बलात्कार मामले (तुकाराम विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार, एआईआर 1979 सुप्रीम कोर्ट 185) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया मिसोजायनिस्ट यानी स्त्रीद्वेषी और जातीय पूर्वाग्रहपूर्ण फैसला हो (जिसमे उसने बॉम्बे उच्च न्यायालय का दो पुलिसकर्मियों को मथुरा नाम की नाबालिग के बलात्कार का दोषी ठहराते हुए सजा देने का फैसला यह तर्क देकर उलट दिया था कि पीडिता 'एक अनपढ़ और अनाथ आदिवासी लड़की' है और इसी कारण चरित्रहीन होगी याद करिये और इस फैसले का नारीवादी प्रतिकार भी. और हाँ...

स्त्री मुक्ति के विमर्श किसी स्त्री की देह पर नहीं किये जा सकते साथी. 

October 12, 2013

चैनी खैनी इन चुंगकिंग मैंशंस [हांगकांग 3]

['चुंगकिंग की गाथा' शीर्षक से दैनिक जागरण में मेरे पाक्षिक कॉलम 'परदेस से' में प्रकाशित]

कहने को बस एक इमारत है चुंगकिंग मैंशंस. विश्व के सबसे धनी शहरों में से एक हांगकांग के सबसे रईस पर्यटक इलाके के ठीक दिल पर खड़ी एक जर्जर हो रही इमारत. दुनिया की सैर पर निकले यूरोपियन बैकपैकर्स (बहुत कम पैसे वाले यायावर) के आशियाने वाले गेस्टहाउसों से शुरू कर हांगकांग में बसे हुए दक्षिण एशियाई समुदाय की मसालों से लेकर चैनी खैनी तक की जरूरतें पूरी करने वाली छोटी छोटी दुकानों से भरी हुई वह इमारत जो हांगकांग में होकर भी हांगकांग की नहीं है. 

हांगकांग की तो खैर यह इमारत कभी नहीं थी, बावजूद इस शहर का नाम लेते ही आँखों में वैसे उभरने वाला विक्टोरिया हार्बर जैसे आगरा सुनकर ताजमहल उभरता है यहाँ से दस कदम भी दूर नहीं है. चुंगकिंग मैंशंस सच में इस शहर का हिस्सा नहीं इसका शाश्वत अन्य है, इसका प्रतिपक्ष है. ऐसे की इस इमारत का नाम लेने पर सिर्फ यहीं नहीं बल्कि दुनिया भर के घुमक्कड़ों की आँखों में रोमांच, सिहरन, भय, चाह से लेकर न जाने कितने भाव तिर जाते हैं. इंटरनेट पर ऐसे ही तफरीह में पढ़ी गयी बात याद करूं तो इस इमारत में रहने का अनुभव हांगकांग की सुरक्षा में विकासशील देशों की सड़कों के भय को जीने का अनुभव है. 

वजह? कुछ यह कि पहली नजर में देखें तो बहुत तेज भागते इन वक्तों में ठिठका हुआ सा बम्बई दिखता है इस इमारत में. या फिर पठानी कुर्तों की बहुतायत पर गौर करें तो कराची. वह भी आज का नहीं, वक़्त तो बढ़ते जाने की इजाजत दे खुद १९८० में ठिठक गया कराची. पर फिर अगल बगल से गुजरते बाकी चेहरों पर नजर पड़ती है और समझ आता है कि इतने सारे अफ्रीकी, यूरोपियन और बाकी दुनिया के लोगों की मौजूदगी वाली ऐसी जहाँ मूलनिवासी चीनी ही सबसे कम दिखते हैं. ऐसी भी जिसका ऐसा बहुसांस्कृतिक चरित्र होने के बावजूद अंदाज पूरा बम्बैया है. 

बंद इमारतों में धूम्रपान पर कड़ी सजा देने वाले शहर में फकीराना अंदाज में धुंए के छल्ले उड़ाते हुए दुकानदार,
मंहगी घड़ियों की सस्ती प्रतिकृति बेचते भारतीय चेहरे, अपने बेहद सस्ते गेस्टहाउसों में ले जाने को लेकर लगभग झगड़ते नेपाली और चीनी, चटक कपड़ों में बेलौस हंसी हँसते अफ्रीकी युवक, अपरिचित चेहरों की तरफ उम्मीद से देख रही सेक्स वर्कर्स, लिफ्ट के सामने पंक्तिबद्ध खड़े यूरोपियन पर्यटक, भारतीय/पाकिस्तानी दुकानों में मसाले खरीदती स्त्रियाँ, दुनिया में शायद और कोई एक इमारत नहीं होगी जहाँ इतने देशों के, इतने अलग अलग समुदायों के अपने व्यवहार और मानसिकता में बिलकुल अलग लोग एक साथ, एक छत के नीचे मिलें. 

पर फिर इस इमारत का दक्षिण एशियाई चरित्र पूरा होता है इस बात से कि इसमें घुसने से हांगकांग पुलिस भी डरती है. जी हाँ, जब तक कोई बड़ा अपराध न हो जाय उनकी यही कोशिश रहती है कि यहाँ न उलझना पड़े. कमाल यह कि यह ख्वाहिश महांगकांग के आम नागरिकों की इस इमारत को लेकर असहजता का विस्तार भर है. उस अर्बन लीजेंड का विस्तार जिसमे इस इमारत से लोगों के खो जाने की कहानियाँ हैं, आग लगने का डर है, अपने ही शहर में अल्पसंख्यक सा महसूस करने की प्रताड़ना है. वह भी जिसमे खासतौर पर तम्बाकू उत्पादों की छोटीमोटी तस्करी है. जिसमे अपने परिवारों को बहुत पीछे छोड़ इस पूरी ‘मर्दाना’ इमारत में फंस गए अकेले युवाओं की हर स्त्री को लगभग खा जाने वाली निगाहें हैं. 

इन तमाम कहानियों के परे असल में यह इमारत एक अदम्य जिजीविषा का नाम है, मुश्किल हालात में भी बेहतर जिंदगी के सपने देखने की जिद और उन्हें पूरा करने की जद्दोजहद है. अफ्रीका के युद्ध की विभीषिका झेल रहे देशों से आने वाले उन व्यापारियों की जिंदगी का सच जो चीन से सस्ते सामान खरीद अपने देशों में बेच अपनी जिंदगी ढर्रे पर ले आने की कोशिश में लगे रहते है. इसकी कहानी नेपाल के गृहयुद्ध से लेकर तालिबानियों से भागे अहमदिया नौजवानों तक की कहानी है जो यहाँ अवैध आप्रवासी होने के डर के साथ जीकर भी उतना कमा लेते हैं जितने का सपना भी उनके देशों में आँखों में आने से इनकार कर दे. और फिर दुनिया भर से आये उन शरणार्थियों का भी जो संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार परिषद में पड़ी अपनी अर्जियों के फैसले अपने हक में होने के इन्तेजार में स्थगित सी जिंदगियां जी रहे होते हैं. 

सच कहें तो यह इमारत हांगकांग का ही नहीं बल्कि वित्तीय पूँजी के हमलावर वैश्वीकरण का प्रतिपक्ष भी है. उस पूँजी के वैश्वीकरण को तेज करते हुए भी लोगों के लिए राष्ट्रीय सीमाएं पार करना कठिनतर बना देने वाली विश्वव्यवस्था के खिलाफ पूँजी से खारिज लोगों के वैश्विक आवागमन को सुनिश्चित करने में लगी एक इमारत जो बैंकर्स की जगह रसोइयों को जगह देती है, उन्हें दुलराती है. अकारण नहीं है कि काठमांडू के थमेल में किसी में हांगकांग के बारे में शुरू हुई बात को चुंगकिंग मैंशंस तक पंहुचना ही होता है. 

अपनी रसोइयों से लेकर जिंदगी की तमाम जरूरतों के लिए इस इमारत में पंहुचना तो खैर हम दक्षिण एशियाई लोगों की नियति ही है. अच्छा यह लगता है कि इस इमारत में 2007 में शुरू हुए अपनी भटकन में तब बिलकुल गायब स्थानीय नागरिक अब ‘रेस्टोरेंट्स’ में ‘इंडियन करी’ खाते दिखने लगे हैं. अफसोस कि उनके स्वाद तक पंहुचने के चक्कर में हमारी थालियों के मसाले कम हो गए हैं पर नयी दोस्ती की इतनी कीमत तो चुकाई ही जा सकती है न?

October 11, 2013

Nitish Kumar: Birth Of A New Secular

[From my column Obviously Opaque in the UTS Voice, 16-30 September.]

Nitish Kumar must be a happy man now. He has all the reasons to be one, many of them not of his own making but thrown at him by his rivals.

His ‘secular’ credentials, to begin with, are now engraved in indelible ink in the annals of political history of India. The fact that he achieved the feet by extracting an acceptable ‘secular’ leader out of Lal Krishna Advani is miraculous to say the least. Think of it. You will concede that extracting a secular person out of someone responsible for perennially scarring the body politic of the nation with sectarian hatred is no mean task.
Nitish Kumar would know it better. He knew that Lalu Yadav, his mentor turned bête noir, had established his secular credentials by reining in the Rathyatrai whose ‘yatra’ had left a trail of blood and communal enmity behind and unceremoniously packing him off to Samastipur Jail. Turning the chief architect of the Ram Janbhoomi Movement that culminated into demolition of centuries old Babri Mosque into a harmless elder is an image makeover best of personal stylists would dread of even attempting. Nitish Kumar did it. He did it with aplomb by making a devil out of Narendra Modi, the Prime Ministerial candidate of the Bhartiya Janata Party and throwing his, and his party’s weight behind Advani , disgruntled and disgusted with this elevation.

Snapping a 17 year old alliance would not have come easy. Remember that the alliance had achieved the seemingly impossible feat of toppling Lalu Yadav and his Rashtriya Janata Dal’s almost invincible regime and the decision looks like one that defies reason. It does though only for the uninitiated and untrained eyes those have always seen Bihar through a prism of prejudice. It would baffle only those who have seen, and known, Bihar from a distance.

Nitish Kumar is certainly not one of them. He has seen Lalu Yadav building his undefeatable fort by forging a seemingly unbreakable alliance between Muslims and Other Backward Classes (OBCs, read castes) led by the Yadavas. He has, then, dismantled it brick by brick by forging an almost unimaginable alliance of his own. He did it by first, exacting a rift between the OBCs and bringing the differences, both economic and sociopolitical, between them in open.

Bihar, under his leadership, had seen the long in the coming process of the most deprived within the deprived communities standing up for their rights even if against the very same people they should had been naturally and spontaneously aligned with. His Bihar would be the Bihar that would recognize the Most Backward Classes (MBCs) and would offer them their long denied due. The fact that most of the offers would never materialize into concrete action is beside the point. Seldom do Indian politicians translate their promises into action, don't they? Does this ever stop their people rallying behind them?

Having the MBCs solidly behind him he had then added the upper caste voters to his kitty through his alliance with the BJP. An impossible alliance, one must concede. But then, nothing really is impossible in politics that is mobilized more my one’s repulsion to a perceived enemy than his/her own interests. Upper Castes of Bihar had hated Lalu Yadav like none before. They were bound to. He had brokne into their citadel and dethroned them. They were looking at an opportunity to hit back.

Nitish gave them that opportunity. He was very careful, though, while doing that. He knew that they can never be relied upon. He knew that they would be the first to ditch him if a situation arises. He knew that despite momentarily being with him, their disdain for the people they referred to as ‘lower castes’ was not gone. He knew that they were a resentful lot and would always be conspiring to topple him and reinstate one of their own ilk.

Nitish Kumar had seen the unbecoming of Chandrababu Naidu, another regional Chatrap, because of his alliance with the BJP. He knew that the Muslims of Andhra Pradesh had never forgiven Naidu for aligning himself with a party so openly antagonistic to the community. He knew that the community has not forgotten the pogrom inflicted on it in 2002. He knew that Muslims understood the devious designs behind ‘Topi-secularism’ of Narendra Modi whose disdain for wearing the skullcap was combined with a almost sickening desire of skullcap wearing Muslims attend his rallies. They knew the humiliation of being compared to a ‘puppy’ crushed by a speeding car.

Nitish Kumar had learnt his lessons. He knew that he cannot afford to burn his bridges with the Muslims. He did not. Quite on the contrary, he continuously endeavored to prove that despite his alliance with the BJP he was secular to the core. He ignored Modi in meetings. He shooed away Modi, literally, by forcing BJP to keep him away from electoral canvassing in Bihar. He scoffed at him at the drop of a hat. He had achieved a certain respect within the community. Okay, he had at least done away with the hatred that might had come his way because of the alliance with BJP.

He had earned his secular certificate and he was not ready to let it go down the drain. He did not. His message to the Muslims was loud and clear, the rationale behind his alliance was the common hatred towards Lalu Yadav and not the divisive agenda of the BJP.

The initial responses to his swearing ties with such a longstanding friend were not very encouraging. Surveys after surveys hinted at the plummeting popularity of his government. The upper caste voters whose praise for him bordered at sycophancy till the other day were spitting venom against him now. Unfortunately for Nitish, there was no visible en masse shift of Muslim voters towards his party. The upper caste voters standing solidly behind BJP might had been a chink in his armour, and Lalu Yadav, the ever enthusiastic politician, was not to let this opportunity pass by. This, after all, could have been his only shot back at power.

It is just that it was not to happen. The court case in the infamous fodder scam was nearing its end in the Central Bureau of Investigation’s special court. The Supreme Court, in another widely welcome yet overreach of its powers, had ordered that the elected members would lose their seats immediately at conviction unlike earlier when they enjoy powers till the pendency of their appeals in the higher courts. The last hope of his, and others like him facing conviction was an ordinance cleared by the Union Cabinet that sought to nullify the order. Then came Rahul Gandhi into the picture. Rather, he encroached into it by tearing the ordinance, literally and terming it a complete nonsense. The act had sealed his fate.

No idea if the act had anything to do with Nitish Kumar’s gradually increasing bonhomie with the Congress. No idea if it had anything to do with Rahul Gandhi’s reported anger over Lalu Yadav’s refusal against forging an electoral alliance with the Congress during last assembly elections in Bihar.

What is clear is the fact that Bihar is not going to have an opposition, forget a credible one, for a while now and that is certainly not a good scene for democracy. Nitish Kumar won't be complaining though. Why would he? He is the ‘secular’ leader despite having been the most trusted ally of BJP for a full 17 years. He is the ‘secular’ leader despite being really close to his ‘Advaniji.’ He is ‘the’voice of the downtrodden and the marginalized despite having the unflinching support of the feudal upper castes of Bihar for almost two decades. And then, there seems to be no one capable enough to take on him for being all this together.

Emboldened, Nitish has already embarked upon his next course of action. He has slammed the corporate for getting into political discourse and siding with an individual (read Modi). Taking on the corporates, now that’s almost unimaginable in post-liberalisation India, isn’t it? Remember almost all of central government lined up to meet Mukhesh Ambani when he visited Delhi if you doubt that.

I, however, have my doubts for Nitish Kumar and his politics intact. They must be for I have not seen the lives of the impoverished masses of Bihar changing for any better despite all the growth stories told to us. They must be for I cannot believe a politician so adept at forging impossible alliances between sworn enemies even while causing rifts between spontaneous allies.

That does not deny the dark horse that Nitish Kumar is. I won't be surprised if BJP ends up supporting him as Prime Minister if such a situation emerges in 2014.

October 03, 2013

From Banana Republic To Chilly Chicken Democracy

The Tales And Travails Of The Largest Democracy Of The World

On the bright afternoon of 4 November 2012, Ramlila Maidan was full to capacity. It was bursting at the seams in fact. The people, apparently, have responded to the call of Indian National Congress, political party leading the United Progressive Alliance government running the country, rather enthusiastically. Or they were, at least made if the rumours of thousands of buses belonging to Haryana and Rajasthan state roadways transport corporations were to be believed. Yet one thing was clear that there was no coercion. The Congress ruled states had not forced people to flock to the rally as the only allegation opposition parties could make was the age old favourite of all parties that find themselves in opposition; that the state governments had misused their power and resources to make the rally a successful.

So all these people, more than a 100,000, had come to Ramlila Maidan out of their free  wills at best and were lured, at worst. One can, therefore, safely assume that these many people, at least, stood in robust defense of an embattled government facing the allegations of being neck deep in corruption. Calling these charges allegations is an understatement, in fact. It was, and is, a government that has marked many a new lows in Indian politics. It had seen a cabinet minister of it being sent to jail straight out of his office. The jail, in turn, was already hosting a honourable Member of the Parliament belonging to the treasury benches who also headed the Indian Olympic Association. The jailed (former) minister was soon to be joined by another honourable Member of Parliament belonging to the second biggest constituent of the UPA.

It was a government that had seen another of its cabinet ministers making a fool out of himself by devising new formulae of mathematics to put the losses incurred to national exchequer at zero as against the 176000 Crore as estimated by the Comptroller General of India. It was a government, first in the post colonial times, that has seen the Supreme Court quashing every single 2G license given by the jailed minister to companies which had won his favours by dubious means.

Despite all these hard facts, there were more than a 100,000 people supporting the same government and the party leading it. Not only they were there, they were in fact cheering the speakers whenever they got a little time from more important tasks at hands like playing cards, for money or not I have no clue of. They stood there not only as living evidence to the fact that the Congress has not lost all steam, it was doing well quite on the contrary. They, seemingly, supported the foreign direct investment in retail, a decision that would cost millions of Indians running small neighbourhood shops their livelihoods. They supported, seemingly, continuing rollback of subsidy from agriculture, a policy that has already killed more than a 100,000 farmers. Most of the participants, by the way, were peasants themselves.

But then it was not the only cruel joke inflicted by the powers that may on the beautiful afternoon of November 4, 2012. There was another rally taking place around a thousand kilometers away from Delhi. Christened as Adhikar Rally, this one was organised by the Janta Dal United, the second largest constituent of the National Democratic Alliance, the main opposition in the country. The Adhikar, rights for the uninitiated, the rally led by Nitish Kumar demanded from the central government was the special package for Bihar for giving an impetus to development of the state.

Bihar is a poor state was the central logic behind the demand. And the government of this poor state had spent, as per most conservative estimates, nothing less than 50 Crores for making the rally a success. A whopping 17 Crore in the transportation head alone, spent on booking eight trains and 20000 buses to get the people to demand the adhikar. No one knows how much was the expenditure on the food and lodging for more than 5 lakh people who attended the rally. The estimates did certainly not include the cost to public exchequer that government departments like police and civil administration would have incurred for facilitating the rally.

The rally turned out to be a huge success. It was bound to be for people like Anant Singh, JD(U) MLA from Mokama, fondly referred to as ‘don of Mohakah taal’ who has arranged 3000 small vehicles on his own. I am sure that no tax officials will ever ask him about the money spent, no one messes up with a don after all. More so, when the don is aligned with a Chief Minister promising good governance. Even more so, when this don is not the only one with the Chief Minister. Good governance comes at a cost. A cost of 800 quintal of chicken, the amount Hulas Pandey, a member of Legislative Council of Bihar and his brother Sunil Pandey, a JD(U) MLA and another ‘don’ arranged for feeding 100000 of ‘their’ people attending the rally. How would they recover the cost of good-governance-via-800-quintal-of-chicken is a question better not asked for one’s own good.

These are the questions, at the same time, Indian citizenry can afford to ignore at its own peril. Question like where does the money for these quintals of chickens and petrol for thousands of vehicles come from must not only be asked, they must be asked in such venomous tones as unprecedented in the life of democracy of our nation. The reason behind this is simple, we don’t only need the answers, and we need them now.

We need them now for we need to understand who these champions of our democracy are, where they come from and most importantly, where do they get their ‘supporters’ from? We need to know the similarities and difference, if any, between the ‘managers’ of the rally at Ramlila Maidan and the one at Gandhi Maidan. I tried, in fact, and tried very hard but could not manage to spot any differences other than the fact that the Gandhi Maidan one had a lot of former (?) ‘criminals’ who are now ‘honourable’ MLAs and MLCs hosting the event while the Ramlila Maidan did not, seem to, have many.

The ‘difference’ did not stand out for long. Wasn't now cooling his heels in jail Gopal Kanda was an honourable minister in the Haryana Government till the other day? I am sure that a little more scrutiny would find out many such Kandas as proud hosts of this one as well. There were, for instances, loads and loads of supporters of Jagdish Tytler and Sajjan Kumar. Then, the criminality does not limit itself merely to visible and socially deplorable forms of violent acts. They get much deeper than that.

On this count, the Ramlila Maidan crowd would seem fare much worse than the Gandhi Maidan one. As against the destitution forcing millions in Bihar to starve that has forced many of them to attend the JD(U) rally, Congress one was filled with those having unflinching and disgusting support for Khap Panchayats, or the Kangaroo Courts that defy Indian constitution and everything it entails and envisions at will. Here was a group that derived its powers from its ironfisted control over lands and all other resources. It has taken all institutions to ransom and committed atrocities on the poor Dalits at will.

This is not to suggest that the ‘feared’ MLAs managing the Gandhi Maidan crowds were any better, even if relatively, than this one. No, they were not. They represented just another form of criminality emanating from the feudal times when the feudals lorded over the lands and lives of all the dehumanized ‘creatures’ whose survival depended upon those lands. They treated the wretched people as their slaves and could do whatever they pleased with them. Not anymore, for the democracy has improved the situations of these slaves. Now the feudals needed a meal of chicken to herd them into a rally. That is progress, is not it?

The question that must be asked is if these are the only two choices available to the Indian citizens? That they must either be subjugated by the unconstitutional powers of the collective criminality of Khaps or by the individual terror of ‘feared’ MLAs? That they must either come to a rally to protect their illegal control over the lives of fellow citizens of their own country or just to get one square meal, including chicken that makes it a feast of lifetime to them?

Are these the only choices available to them? That they can choose a Prime Minister who responds only to the concerns of corporations based in the USA and rest of western world or a Chief Minister who blames everything that goes wrong in his state on the center while presiding over gang rapes, killing of minorities by the police and loot of public money by his trusted lieutenants?

No, it cannot be true for there are many more people in Haryana and Rajasthan than those who attended the rally at Ramlila Maidan and many many more in Bihar than those who were forced to Gandhi Maidan. The question is to how to reclaim their voice and to make them heard. And Count.