Featured Post

नव-देशभक्तों के नाम एक जेएनयू वाले का खुला ख़त

जेएनयू की एक बहुत पुरानी शाम से उतने भी प्यारे नहीं देशभक्तों, भारत माता के वीरों (मुँह खुलते ही स्त्रियों को गालियाँ देने वालों को सप...

August 29, 2013

Food Security Bill: A welcome but grossly inadequate step towards eradication of Hunger

[This is an AHRC statement.] 
The passing of the Food Security Bill by the Lok Sabha comes as a big relief to the impoverished masses of a country that is home to hunger. The Asian Human Rights Commission congratulates India for taking a definite, even if grossly inadequate step, towards eradication of hunger with this move and hopes it will take all measures to implement the Bill in the letter and spirit.
The Bill, ironically, has busted many a myths of the growth story that the government and corporate lobby were religiously telling to the Indian citizenry. The very need of a Food Security Bill that covers almost 67 per cent of the population exposes the hollowness of government’s claims over significant reduction in poverty. The facts speak for themselves. With such a huge population being in urgent need of the government’s help to ensure mere physical survival, the Planning Commission’s tall claims of having brought down the country’s population living below the poverty line from 37 per cent in 2004-05 to 22 per cent in 2011-12 are not only incorrect but also absurd.
The need for the Bill gives evidence for the fact that the rural distress caused by the agricultural crisis is yet not over. Quite on the contrary, the crisis has now set in urban centers as well. From farmers’ suicides to footloose migration, the tales of distress are written over the bodies of countless Indian citizens, in sharp pen. Tales of the distress can be read in the government’s own statistics that confess that India has second highest number of underweight children, out of a total of 129 countries. With almost 20 percent of the children getting wasted and a further 48 percent experiencing stunted growth, the story merely gets gloomier from here.
It was in this context that the eventual passing of the bill was a foregone conclusion despite stiff resistance from the corporate lobby. As it is, no government worth its salt can abandon almost two third of its population and no opposition can stall a move aimed at rescuing them. Yet, the Bill that has been passed falls far short of the expectations of the civil society that has been the driving force behind it. There are many problems with the current Bill.
The biggest lacuna of the Bill is that it makes food security merely a legal, and not a constitutional right and thus leaves it susceptible to tweaking from vested interests in the future. Continuing with targeted Public Distribution System remains another contentious issue with the Bill. It not only makes the needy vulnerable to errors of both unfair inclusion to unjust exclusion but also raises serious doubts over effective implementation of the act by a notoriously corrupt PDS.
Providing a strong grievance redress mechanism could have addressed the issue of corruption. The experiences of mechanisms like social audit in Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee show how important a role such mechanisms can play in plugging the leaks. Further, no right is a right till a person can go and ask for redress in case of violation. The Bill, therefore, must have had a grievance redress mechanism with the powers to make individual officers responsible for derelictions, if any, and impose penalties on them.
Further, not linking the Bill with agricultural and other such entitlements significantly reduce the efficacy of the Bill whose implementation is entwined with the issues of production, availability and distribution. This is why the implementation of the Bill would require serious and urgent policy level changes in land and labour rights, making them pro people. Ensuring food security of the impoverished majority of India is not a mean task as it would upset many private, for profit, interests deeply entrenched in the system. It would require a lot of political will and concrete action therefore, to implement the Bill in letter and spirit. We hope India would do it not merely for its citizenry but also by becoming a role model for the world by showing that eradicating hunger is possible.

August 27, 2013

Hurt but not defeated: Why we cannot lose JNU, the bastion of resistance!

[From my column Obviously Opaque in the UTS Voice, 16-31st August]

No, this cannot happen in JNU, as the Jawaharlal Nehru University is popularly known. An assault and a suicide, this is simply impossible was the first thought that had hit me. And then, my mind had gone blank. I was staring at the screen of the blessed phone on which I had opened the app of a reputed news channel, as I often do while going to the office. The news had shaken me to the core. It had sent shivers down my spine some 3000 miles and two oceans away from where it had taken place. 

But then, this has really happened; that too in a classroom I had visited a hundred times, at least, for everything from election campaigns to political meetings. The images of that classroom had started haunting me. Nothing, absolutely nothing, can justify the attack. It came as a proof that even we, proud torch bearers of a glorious legacy of resistance have started faltering at least if we have not outrightly failed ourselves. 

Have we, the JNU, not been the name of that hope that twinkles in eyes fighting injustices across the country? Haven't we been the place which stood by one and all? Yes we have. We have painstakingly built a model of resistance that works. We were known for being the safest place for women in the country despite being located in the heart of Delhi, the rape capital of India. We have built a real, working alternative in the face of those parroting ‘There is No Alternative’ (TINA) mantra of the neoliberal world order. 

JNU has always been the thorn in many fleshes. Right from those out to sell the country to those in the mad rush for turning the country into a Hindu Rashtra, it pricks in the eyes of all those who are against the idea of equality and justice. It is not for nothing that Pravin Togadias have been demanding the closure of the JNU they term as a Madarsa. It is not for nothing that the JNU had become one of the nerve centers of the protests against emergency imposed on India.

What has gone wrong, then, in JNU? What is it that is giving birth to such despicable acts in a campus known for standing by equality, peace and justice or the idea of India abandoned by those oath bound to protect it? There is another question, though. Why is mainstream media using the two incidents to assassinate the character of the campus? Why are they in a mad rush to declare JNU as a University of Crime? JNU is not the first university, after all, to have witnessed such incidents of crime on the campus? Neither does it compare with many other universities which dwarf many of the known badlands of India. JNU would not rank even in top 100, for instance, if one makes a list of universities ranked by sex crimes. Does anyone remember Delhi University ever being referred to as a sex crime university despite being miles ahead of JNU in misogyny? 

Though JNU must not merely be feeling ashamed for the fact that one has to make such a comparison, it must also have realised its failure. It has not been known for merely being a torchbearer of glorious legacy of the peoples’ resistance, after all, it has built a thousand of them. This is what explains the unholy alliance, the mahajot, that has assembled itself into an almost impossible alliance to attack JNU. You would see political rivals sharing space with news websites publishing porn in the name of news for a few hits. You would see newspapers running outright misogynist stories with titles like ‘the girlfriend had even had sex’ and blaming her for inviting the attack on herself. Ask them if their reporter was hiding under the bed or what, and they would meekly telling you that they translated ‘there was a lot between us’ of the suicide note into ‘the girlfriend had had sex. As if alone, add to this, as the story did never mention the ‘boyfriend’ once.

Though asking where do they get the courage of running such insensitive, baseless, false and irrelevant to the crime stories from in these time of immoral web media, yet they make two things absolutely clear. First, that a few media groups are ready to fall to unfathomable lows for TRP and hits and second, that there is an urgent need for a regulatory body to look into such lowly act. Why should there not be something like a censor board, for example, to monitor websites that distribute pornography, a cognizable offence under Indian Penal Code, in the name of news?

Having said that, JNU too has to answer a lot of questions in the light of these attacks. It cannot run away with the excuse of its glorious past. To put it in the words of a journalist friend Arvind Shesh, JNU must answer why is the values (or the lack of them) of outside society are spreading in JNU while it was JNU that must had spread in the society.

There comes another question. Think and you would realise that unlike most of other universities where crime was organically linked to the ‘politics’, in JNU crime has started seeping in since elections were banned. Interestingly, even that ban defied logic as it came after the recommendation of a Lyngoh Committee that had found JNU election process to be ideal! Why had that committee found JNU election process to be an ideal one?

Simply because JNU politics has always been a politics of engagement where there was no difference between students and student leaders. It was a politics that had affected even the right wingers, forget the Left groups that have painstakingly built this culture. This is why that in JNU even groups like Akhil Bhartiya Vidyarthi Parishad organised late night public meetings nstead of issuing a fatwa on dress code. This is why political battles in JNU were fought more over dinner time pamphlets than anything else. This process of engagement was the one that first startled the students coming from bastions of patriarchy with girl students leading protest demonstrations and then slowly made them a part of the groups.

Conversations were never a one way road in JNU. They engaged students, teachers and the workers alike. They led diehard political rivals into lifelong friendships. These were the friendships that weathered all storms. This is not for nothing, again, that the number of such impossible seeming friendships in JNU can easily surpass, perhaps, the same ones in all of the country taken together. 

The ban on elections had affected this engagement the worst. It has created a gap between student leaders busy with the Supreme Court case and students. It had, in fact, created a difference between the student leaders and ‘ordinary students’ for the first time. Needless is to say that this was the distance that blinded JNU to the two of its students, even if out of thousands, turning into criminals. This was a blunder. Such a blunder for the bastion of resistance called JNU that could only be unconditionally apologised, not explained.

JNU got to answer where has it failed. The ban, ultimately, was merely on elections. The politics was still intact as elections are but a very small part of politics. Despite having fought, and won, countless valiant battles, JNU leadership has lost a front, a very important one nonetheless. Of course, the responsibility for this failure does not lay with the leadership alone as the decline has been set in by things beyond their control. The blame partly lies with the neoliberal economic policies that have shrunk the public space of interactions to a considerable extent and have imprisoned many students to their rooms and computers. But then, can JNU take an escape route opened by this argument? No, JNU cannot. Neither can it run away by blaming it all on current leadership.

We are all responsible for this. We, who could not see it coming in our times. We, who could not plug the gaps and forced such a huge responsibility on already embattled JNU leadership. We should all be ashamed for the failure. We are all the culprits of two of our young friends who have paid the price for our failure. We have to apologise to them and the only apology possible is ensuring that this would never ever happen again.

We know that JNU will do it. JNU will have to. Not only for the fact that this is about us and our JNU. It will have to do this because the shameless forces trying to assassinate our character in the garb of these attacks know that JNU is the most pro-people opposition of the country and they won’t succeed in their nefarious designs until they demolish it. This is exactly why we too cannot lose this most important front. 

August 26, 2013

बलात्कारी सामूहिकता वाले गणतंत्र में

[दैनिक जागरण में 'हम सब भी कम गुनहगार नहीं' शीर्षक से 26-08-2013 को प्रकाशित]

यौनहिंसा के सबसे घृणित रूप सामूहिक बलात्कार ने एक बार फिर से देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है. इसबार चोट शायद और भी गहरी है क्योंकि मुंबई आमतौर पर महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर रहा है और अगर कुछ वर्ष पहले ताज होटल के सामने नववर्ष की पूर्व संध्या पर हुई वारदात जैसी घटनाएँ नियम नहीं अपवाद ही रही हैं. इस बार के दंश और गहरे इसलिए भी हैं क्योंकि आमतौर पर पत्रकारों से डरने वाले अपराधियों ने इस बार एक युवा पत्रकार को ही निशाना बनाया है.
अब तक आई सूचनाओं के मुताबिक अपने साथी के साथ एक खबर पर काम करने निकली आत्मविश्वास से भरपूर उस युवा पत्रकार को कुछ यौनकुंठित पुरुषों ने रोक. उनका झगड़ा हुआ और फिर उन्होंने लड़की के साथी पत्रकार को बुरी तरह से मारपीट कर कब्जे में करने के बाद युवती का सामूहिक बलात्कार किया. ठीक वैसे जैसे दिल्ली में हुआ था. उन्हें किसी का कोई भय नहीं था. शायद इसलिए क्योंकि वे इसके पहले तमाम कमजोर स्त्रियों के साथ यह कर चुके होंगे. अगर वह बलात्कार तक न भी पंहुचे हों तो उन्हें याद होगा कि उन्हें कभी किसी ने मौखिक यौन हिंसा से नहीं रोका. भीड़भाड़ वाली जगहों पर स्त्रियों के शरीर पर फिरते उनके हाथों को रोकने की जगह समाज ने उनकी यौनहिंसा को छेड़छाड़ का नाम दिया मानो उनकी शिकार स्त्रियाँ भी उनके कुत्सित आनंद में शामिल हों.
तब क्या मान लिया जाय कि दिसंबर 2012 में दिल्ली में हुई निर्मम सामूहिक बलात्कार और हत्या की घटना से उठे जनप्रतिरोध का का कोई असर नहीं हुआ है? यह भी कि हुक्मरानों ने उस गुस्से को वक्ती मान कर बस ज़ुबानी जमाखर्च किया था और यौन अपराधी जानते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के उनके सारे वादे झूठे थे? अफ़सोस कि उनके दावे जैसे भी हों जमीनी हकीकत यही है. पर इस जमीनी हकीकत के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वह समाज जिससे यह अपराधी आते हैं दोषमुक्त माना जा सकता है? 
नहीं, इसके लिए हम सब दोषी हैं, हम सब जिम्मेदार हैं. सोचिये तो कि इस घटना से चन्द रोज पहले ही भारत पढने आई एक अमेरिकी छात्रा के सिहरा देने वाले यात्रा वृत्तांत ने हमारे समाज का कैसा यौन कुंठित खाका पेश किया था और हममें से ज्यादातर को असर तक नहीं पड़ा था? इसलिए कि वह ‘गोरी विदेशी’ थी ‘अन्यथी? यह भी याद करिए कि अभी चंद रोज पहले ब्रिटेन सरकार द्वारा भारत यात्रा पर जाने वाली अपनी नागरिकों को दो सलाहें दी थीं. यह कि उन्हें समूह में रहने पर भी यौन हिंसा के खिलाफ बहुत सतर्क रहना चाहिए और दिन में भी अकेले नहीं निकलना चाहिए. हमारे समाज के मूल चरित्र को आइना दिखाती हुई यह सलाह भी हमें जगा नहीं सकी थी. और हाँ, इसे औपनिवेशिक रंगभेद कहके खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके पीछे दिल्ली में स्विस राजनयिक के साथ हुए बलात्कार से लेकर आगरा में विदेशी युवती के कमरे में उसके होटल का मालिक के घुस आने जैसे कड़वे सच हैं. 
अगर विदेशों का नाम सुनते ही बहुसंख्यक भारतीय पुरुषों के दिमाग में आने वाले ‘मुक्त सेक्स’ के ख्याल की नजर से देखें तो विदेशी स्त्रियों के साथ आम भारतीय व्यवहार की यह कुंठा बहुत सहज जान पड़ेगी. पर सवाल यह है कि क्या हमारे समाज में व्याप्त यौनकुंठा का शिकार केवल विदेशी और इसलिए ‘अन्य’ स्त्रियाँ ही होती हैं. उत्तर साफ़ है कि नहीं. देविपूजन करने वाले, मातृभूमि को ‘माँ’ रूप में देखने वाले इस समाज की दमित इच्छाएं अपनी या पराई, किसी स्त्री को नहीं छोड़तीं.
दुःख होता है पर मानना पड़ेगा कि आम भारतीय पुरुष के मानस में स्त्री के केवल तीन रूप है, प्राप्य, वांछनीय और उल्लंघनीय. बेशक लोग ऐतराज कर सकते हैं कि परिवार की स्त्रियों, खासतौर पर माँ इन तीनों में नहीं आएगी पर वहां एक सवाल बनता है. पर सिर्फ यह पूछें कि पिताओं के मौखिक या शारीरिक गुस्से का शिकार होती माँ के पक्ष में कितने बेटे, कितने देवर खड़े होते रहे है और यह तर्क ध्वस्त हो जाएगा. सामाजिक परिधि पर खड़े वेश्यालयों में सीधी यौन हिंसा झेलने से लेकर चाय-अंडे की रेहड़ी पर काम करते हुए कुत्सित मजाकों का शिकार होती स्त्रियों को याद करें और साफ़ समझ आ जाएगा कि उपलब्ध स्त्रियाँ कौन हैं. 
उल्लंघनीय स्त्रियों के बारे में तो शायद वह स्पष्टीकरण भी नहीं चाहिए. यह समाज सामंतों के घर से होकर अपने पति के घर पंहुचने वाली ऐसी पीड़िताओं के इतिहास से ही नहीं बल्कि प्रतिरोध के दुस्साहस के जुर्म में सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई भंवरी देवियों के वर्तमान से भी भरा हुआ है. फिर हम चाहे मथुरा को याद करें या खैरलांजी में हुए बर्बरतम अपराध को, साफ़ दिखता है कि सामन्तवाद से लोकतंत्र में चले आने के बावजूद स्त्रियों, खासतौर पर कमजोर वर्गों की स्त्रियों को लेकर, सामंती सोच वहीँ खड़ी है.
यौनकुंठित पुरुषों, दुर्भाग्य से जो हमारे समाज का बहुमत हैं, कि नजर में ‘वांछनीय’ स्त्रियों का तीसरा वर्ग है. यह वही वर्ग है जिसके प्रति पुरुष कुंठा को लेकर बाजार सिनेमाघरों के धुंधले अंधेरों की फंतासियों से लेकर टायर तक बेचने के अपने खेल खेलता है. दिक्कत यह है कि अपने सुरक्षाघेरों में चलने वाला यह वर्ग पुरुषों की नजर में प्राप्य वर्ग को और प्राप्य और उल्लंघनीय वर्ग को और उल्लंघनीय बना देता है. वैसे भी ‘लड़की हंसी तो फंसी’ के सहजबोध वाले समाज में प्राप्य और उल्लंघनीय के बीच की सीमा बहुत पतली होती है. जेएनयू जैसे प्रगतिशील विश्विद्यालय में हुई हालिया घटना इस बात की गवाह है कि आतुर पुरुष के किसी भी व्यवहार का प्रतिरोध स्त्रियों को उल्लंघनीय बना देता है.
हम जो भी चाहें, यह घटनाएँ तब तक नहीं रुकेंगी जबतक हम हर ऐसी घटना पर नहीं उबल पड़ते. याद करिए कि अभी भंडारा जिले में तीन नाबालिग दलित बच्चियों के संदिग्ध बलात्कार के बाद हत्या कर दी गयी थे. यह भी कि हर आदिवासी मथुरा के लिए बरक्स एक नैना साहनी मिलेगी और हर दलित बस्ती की स्त्रियों के ऊपर हुई यौनहिंसा के बरक्स मुंबई के ताज होटल से नववर्ष की पूर्वसंध्या मना कर निकलती स्त्रियों पर हमला करने वाली भीड़ खड़ी होगी. और हाँ, यह भी कि यह भीड़ का अपना कोई चरित्र नहीं होता, इसमें मजदूरों से लेकर ‘उच्चवर्गीय’ पेशेवरों तक कोई भी हो सकता है. यकीन न हो तो पिछले साल जुलाई में भारत सरकार की तरफ से चीन भेजे गए उस युवा प्रतिनिधिमंडल दल को याद करिए जिसके यौनदुर्व्यवहारों से तंग होकर उसके होटल से बाहर निकलने पर ही प्रतिबन्ध लगा दिया गया था. 

यह भी कि हम जब तक इस हिंसा से उपजी शर्म और कलंक का व्याकरण पीड़िता से बदल कर अपराधियों तक नहीं ले जायेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा. वे यह जानकार यौनहिंसा करते रहेंगे कि उनके अपराधों की शर्म उनके शिकारों के शरीर और आत्मा पर दर्ज होगी, वे उन्मुक्त घूमते रहेंगे जैसे चीन वाला प्रतिनिधिमंडल घूम रहा है. इसीलिए जरुरत है कि न केवल ऐसे हमले को झेलकर भी शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत करने वाली उस युवा दोस्त के साथ खड़े हों बल्कि यौनहिंसा के खिलाफ सहनशीलता पूरी तरह से ख़त्म करें. बेशक यह उस समाज में बहुत ही मुश्किल है जिसमे राज्यसभा के उपसभापति तक पर बलात्कार के आरोप हों और सांसदों के तमाम विरोध के बावजूद वह अपने पद पर जमा हुआ हो. पर इसीलिए यह बेहद जरुरी भी है. इसीलिए यह भी बहुत जरुरी है कि हम सार्वजनिक जगत में महिलाओं, खासतौर पर मध्यवर्गीय और सर्वहारा महिलाओं की उपस्थिति बढ़ाएं. यह मछली बेचने से लेकर ऑफिसों में काम करने वाली स्त्रियों तक की मुम्बई की सड़कों पर उपस्थिति थी जो मुंबई को सुरक्षित बनाती थी. अपनी इस बहादुर दोस्त से माफी मांगने के लिए जरुरी है कि हम यह जगह उन  अपराधियों से वापस छीन लें. 

August 21, 2013

Let Parliament discuss Food Security Bill than stalling it

This is an AHRC statement.

Food Security Bill, a rather ambitious though inadequate measure to eradicate hunger from India, was supposed to be tabled in the parliament yesterday. It was not. Despite the claims of supporting the bill, Bharatiya Janata Party (BJP), the main opposition party, stalled the parliament over allegations about the government’s efforts to shield those responsible for massive corruption in allocation of coal deposits and refused to budge until the Prime Minister made a statement on the charges. The ruling coalition’s repeated attempts of buying peace for tabling the bill failed to soften BJP’s stance and thus the Food Security Bill got delayed yet again.
Though no one can argue over the opposition’s right to protest any policies of the government, forget criminal attempts of shielding the corrupt, one must ask if stalling the parliament is only the means available to achieve that goal. It would not be, if one does not subscribe to the petty politicking that has replaced real political engagement with issues in India.
For the record, chronic hunger is one of the saddest realities of India, an economy on the rise which ironically finds itself with the second highest number of underweight children, out of a total of 129 countries. Apart from this, almost 20 percent of Indian children get wasted because of chronic undernutrition while a further 48 percent experience stunted growth. The condition of women is not any better. Various studies have made it clear that with almost 38 percent non-pregnant women being anemic (and disturbingly high numbers for pregnant women – at 58 percent), this medical condition is a heavy burden for India’s resources. Though the data might not be shocking for a country in which women suffer the double burden of poverty and gender, it has grave implications for the health of future generations.
Equally disturbing is the continued decline in consumption, not merely of coarse grains like millet, but also in preferred cereals like rice and wheat. The continued decline is even more pronounced in rural areas. The explanations offered by the government for the decline, attributing it to the increased consumption of milk and oils, falls apart even on a cursory glance as the increase is negligible and insignificant. In sum, India is fast becoming into, if it has not already become, what noted economist Utsa Patnaik calls a Republic of Hunger.
It is in this context that the civil society has pushed the government into action on the issue, despite very stubborn resistance from the corporate lobby that has fiercely opposed the bill. It is the relentless struggle of the people that has brought the bill to this stage while braving all the charges of fiscal irresponsibility. That is why the opposition should let the parliament function by debating the bill and moving the motions of amendments over provisions they differ with. They should understand that the government is not doing them any favour by tabling the bill but is, in fact, forced by the people to rush on the issue. They should understand that it is the grave situation of hunger plaguing the countryside that has pushed them into promulgating the Food Security Ordinance just weeks ahead of the start of the Monsoon Session of the parliament.
There are real and very serious problems with the proposed bill. There are even more serious issues in its proposed implementation since the Public Distribution System (PDS) is corrupt and susceptible to leaks. Further, istead of offering universal coverage, the bill lends itself to practices of unfair inclusion and exclusion with its targeted approach. The bill will also treat the states with robust PDS unfairly and would make their better universal schemes untenable. But, there should be an informed debate in the parliament to sort all these issues out instead of making the impoverished people suffer more.
India needs a robust Food Security Act, and it needs it now. The political class should listen to the people if they do not want to render themselves irrelevant.

August 19, 2013

Poverty Porn: When Politicians Start Insulting The Citizenry with Impunity

[From my column Obviously Opaque in the UTS Voice, 01-15 August, 2013]

Raj Babbar was not quite off the mark. Neither was the war reporter who had thrown one of the most notorious questions ever asked in the history of journalism at the hundreds of just rescued European survivors of a siege at Stanleyville in eastern Congo in November 1964. “Anyone here been raped and speak English?" was the question if you must know.

They both were just a bit unfortunate to be caught off guard on the other, insensitive, side of the fence; the side that remains perennially oblivious to the plights of lives plagued by unimaginable horrors of poverty. Though we can never be sure about that, the intentions behind both, Raj Babbar’s comment and the war reporter’s question, might had been noble. Or, could they? For, there are those who look at others’ misery with empathy. They go for real, human stories and report or respond to them with all the empathy such human stories deserve and demand.

And then, there are others for whom all that matter is poverty porn. Unfortunately, the line between them has often been very thin. Journalists have been known for risking everything, even their lives, to expose horrifying tales of death and despair wrecking havoc on hapless people. And there have been those who are best, or worst, known for doing exactly opposite; sensationalizing such stories either to sell more or in quest of that ‘one’ story that seals their place in the annals of journalism.

There was, yet, a very discernible difference between the two. Poverty porn was almost always indulged into by the ‘outsider’. It were the ‘others’ who would turn ‘poverty into entertainment, something that can be momentarily experienced and then escaped from,’ as Kennedy Odede, the executive director of Shining Hope for Communities, Kenyan social services organization has asserted in his opinion piece for New York Times denouncing slum tourism. ‘Slum tourism is a one-way street: They get photos; we lose a piece of our dignity’ he had further added. The ‘otherness’ of the onlooker was cemented.

Raj Babbars’ have snatched poverty porn back from being monopolized by the quintessential other. Not if one goes by the recent statements made by him and several Indian politicians regarding the poor and their hard to come by meals. Babbar, a former actor and a sitting Member of Parliament from the ruling Indian National Congress was the first to lead this charge against one of the last citadels of the Raj. In a move that marked the final triumph of the natives, Raj Babbars had ensured that insulting fellow natives was no longer an exclusive privilege of the (ex) colonial masters.

Babbar had led the charge from the front by asserting that one could easily get a full meal for as less as INR 12, that is 20 US cents for the uninitiated, in nothing less that Mumbai, financial capital of the country. No reality checks would suffice to slow the warriors down; not even the fact that forget full meal, even a cup of tea costs more than 7 rupees in any metropolitan city of India. Rasheed Masood, a fellow M.P. of the Congress would, in fact, bring the bar even lower. For him, a lowly sum of 5 rupees could fetch a full meal in Delhi.

The chorus would soon be joined by Farooq Abdullah, Union minister of new and renewable energy belonging to the National Conference. “One could fill his stomach even for just Re 1,” he would tell to baffled reporters in a tone and tenor bordering at being spiritual. Though reports were completely silent on this, I am sure that he would have looked up in the sky in a manner befitting only those who are completely resigned from the lowly realities of the materialistic world. This would be the tone and tenor he would maintain again, like the other two, while regretting his comments ‘if they had hurt anyone’.

Yet, there was a problem with Abdullah’s statement. He had put the bar too low to be breached. Putting the cost of a full meal lower than this would not merely be humanely impossible but also make the one attempting that look lunatic. Lunatic, now that’s something politicians can ill afford to be identified as it would disqualify them, constitutionally, from running for any elected office. Even this, though, would not stop making politicians from making even more absurd claims. Nilomoni Sen Deka, Minister for Agriculture in Assam would throw his hat in the ring claiming that eight people could have a proper meal for just Rs. 20.

Unlike the earlier three, he would not even regret, forget withdrawing, his insensitive comments despite getting thoroughly panned across the state and political spectrum. Quite on the contrary, he would claim to prove his comment in a press conference within a week. How would he pull out such a Rambo act, now don’t read between the lines your naughtiness, is still to be seen. It is bound to be more so as Tarun Gogoi, Chief Minister of Assam, had not only distanced himself from his comments but has virtually disowned them as a ‘personal opinion’. A minister operating out of his personal opinions in a system defined by collective responsibility, take it as an evidence for further democratization of Indian society.

Don’t make the mistake of seeing this new native breed of poverty porn to be similar to its original, imported, form. The politicians at the helm of reclaiming insensitivity earmarked for the outsiders are neither cut off from the reality nor do they get to see it in fleeting images over small sojourns in devastated foreign lands as foreign correspondents. They, on the contrary, are deeply entrenched in the system to know it inside out. They are the ones who have overseen the transformation of India from a largely closed economy to one that is marked by deepening rural distress at one end and countless international chains selling a cup of coffee for more than INR 100, or more than thrice the amount they have pegged poverty line at.

Neither are they confined to one political party or alliance; provided one takes political alliances seriously even in these blink-and-a-party-had-switched-sides days. That reminds me of quick fix ideology supplements like Janta dal (United) becoming secular overnight after leaving Bhartiya Janta Party(BJP) led National Democratic Alliance(NDA) but then, that is beside the point. That the ‘betrayal’, as JDU’s exit was called by the BJP, left the erstwhile NDA only with Akali Dal and the Shiv Sena thus reducing it to be nothing more than a Regional Communal Alliance is also beside the point.

Coming back to the issue, despite all the righteous noise made by the BJP, there is nothing to suggest that they have been any better than their counterparts in the current ruling coalition. One can easily recount the horror of officials of Odisha calling mango kernels ‘nutritious’ and an integral part of ‘food habits’ even after several poor tribals had died of food poisoning after consuming them in 2001. "And, some of them even had a bank balance”; Atal Bihari Vajpayee, the then Prime Minister and BJP stalwart, had notoriously added in parliament, for a good measure, while rubbishing the reports of starvation as a conspiracy to malign the image of the country.

Remember, again that none of these comments came from ignorance but for, perhaps, the almost comic one- why don’t you grow jaggery instead of sugarcane- often attributed to Rajeev Gandhi. He is the only one in the pack who could have been given the benefit of doubt for being pushed into a system he never wanted to be part of. Should I assert here, though, that I have no particular liking or disdain for him? It is just that his comments might be the only one born out of naivety of someone trying to make sense of a new setting because of an accident, literally.

There is nothing to suggest that any of the rest are, or were, unaware of the realities plaguing the lives of the poor of the country. Be it 2001 by when the agricultural distress resulting in large-scale suicides of farmers had started making it to the headlines of the national newspapers or 2013 by when per capita consumption had slipped to an abysmally low figure of INR 33.3 in urban India and INR 27.2 in rural, they have seen and known it all up close and personal. They had to for they were the ones responsible for deteriorating the situations to that extent.

Why do they, then, end of making such statements that could hurt their own prospects? Out of stupidity? No, that does not explain the enormity of insensitivity intrinsic to such jibes. They make them for they know that the citizenry, call them the electorate, has ceased to matter. They know that the poor don’t really have many choices available in the highly polarized electoral arena. They know that voters compelled to choose between a party with riotous past and neoliberal economic agenda and a party with merely neoliberal agenda will also be compelled to go with the one that does not threaten their lives, at least.

They know that the BJP has made it much easier by sacrificing the NDA for an arrogant and divisive leader and turning it into a Regional Communal Alliance. They know that the BJP would make it even easier by belittling itself further in its quest for power. They know that all the anger against them is bound to get dissipated by the threat of their political enemies coming to power. They know that the choice had gotten reduced to an exercise of choosing the lesser evil and they are that lesser evil. They know that the democracy is indispensable and the citizens would, therefore, ensure that those threatening it are kept out of power.

They know that they can get away with poverty porn till their opponents are found watching real porn in assemblies.

August 13, 2013

जेएनयू उन बेशर्म, बाजारू और साम्प्रदायिक आँखों में चुभता हुआ भारत है. : जेएनयू 2

[ इस लेख का कुछ सवाल जेएनयू से भी शीर्षक से दैनिक जागरण में प्रकाशित पहला हिस्सा यहाँ पढ़ें]

जेएनयू.. यानी की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी नाम की वह जगह जो कोई विकल्प नहीं है (There is no alternative- TINA) वाले देश बेचने निकले गद्दार व्यापारियों की आँखों में चुभती है. जेएनयू... यानी की वह जगह जो इसके पहले भारत को हिन्दू राष्ट्र बना देने निकले संघ कबीले की आँखों में गड़ती थी. इस कदर कि उसके प्रवीण तोगड़िया जैसे हरकारे इसे मदरसा बता के बंद कर देने के ऐलान करते रहते थे. जेएनयू यानी कि वह जगह जो उसके भी पहले भारत पर खानदानी राज चलाने के सपने देखने वाली इंदिरा गांधी और उसकी कांग्रेस की आँखों में चुभती थी. इस कदर कि इमरजेंसी के दौरान जितना कहर जेएनयू ने झेला उसकी किसी एक और विश्वविद्यालय पे बरपे कहर से तुलना करने की कोशिश करेंगे तो निराशा ही हाथ लगेगी.

अब सोचिये कि ये जेएनयू इतनी आँखों में क्यों चुभता है? सोचिये कि ‘धर्मनिरपेक्ष’ कांग्रेस और धर्मांध भाजपा के मन में इस विश्विद्यालय के लिए बराबर नफरत क्यों पलती है? इसलिए कि जेएनयू ने अपनी पैदाइश के बाद से ही अपने लिए जनता से कटे बुद्धिजीवियों का अड्डा होना नहीं बल्कि जनता के खिलाफ खड़ी हर राजनीति का सचेत प्रतिपक्ष होना चुना. और फिर प्रतिपक्ष तानशाही की ख्वाहिशों वाले हुक्मरानों की आँखों में चुभे न तो और क्या करे?

जेएनयू को अपनी रवायतें किसी बिरसे में नहीं मिलीं थी बल्कि जेएनयू के छात्रो ने अपना खून पसीना बहा के उन्हें गढ़ा है. वह रवायतें जो छात्रावासों की मेसों में हो रही गरमागरम बहसों के बीच किसी नए छात्र की तुर्श होती आवाज पहचान लेती थीं और फिर उसके ही खेमे के वरिष्ठ छात्र उसे डपट देते थे कि मियाँ.. ये जेएनयू है. यहाँ बहस बहस की तरह की जाती है संघियों और जमातियों की तरह नहीं सो हाथ जेब में डालो और जुबान चलानी शुरू करो, वह भी पढ़ लिख के.

वह रवायतें जो उच्च शिक्षा में आरक्षण लागू होने के लगभग दो दशक पहले ही जेएनयू में प्रोग्रेसिव एडमिशन पालिसी ((प्रगतिशील प्रवेश नीति) लागू करवा चुकीं थीं. यह भी कि यह उन्होंने प्रशासन से मिली किसी भीख की तरह नहीं बल्कि तब के आरक्षण विरोधियों के बर्बर और खूनी हमले झेलते हुए हासिल किया था. यह भी कि इस विषय पर आयोजित पहली यूनिवर्सिटी जनरल बॉडी मीटिंग (यूजीबीएम) हार जाने के बाद तब के जेएनयूएसयू ने आरक्षण विरोधी प्रस्ताव को लागू करवाने से इनकार करते हुए इस्तीफ़ा दे दिया था और फिर से प्रगतिशील एडमिशन पालिसी के लिए समर्थन जुटाने में लग गया था. फिर इस नीति में केवल सामाजिक रूप से पिछड़े हुए जातीय और सामाजिक समूह नहीं बल्कि सभी महिलायें और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों से आने वाले छात्र भी शामिल थे.

जेएनयू मतलब वह सोच जिसने विशाखा विरुद्ध स्टेट ऑफ़ राजस्थान मुक़दमे में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद जेंडर न्याय के लिए एक कमेटी बनाने के लिए न केवल संघर्ष किया बल्कि उसे छात्र-छात्राओं की यूजीबीएम से जीत के बनवाया भी. जेएनयू मतलब वह सोच जिसमे यौन उत्पीड़न को ईव टीजिंग या छेड़छाड़ (जैसे लड़कियों को भी इस ‘छेड़छाड़’ में मजा आता हो) वाले सहजबोध (common sense) वाले समाज में नवागंतुक छात्रों को यह सवाल दे दिया कि किसी लड़की को कितने सेंकंड तक घूरने पर ‘जीएसकैश (GSCASH उर्फ़ जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट) लग सकता है. (इसका सामान्य जवाब 8 सेकण्ड बना पर वह कैसे और क्यों बना इस पर फिर कभी).

न, यह मजाक की बात नहीं है. बेशक जीएसकैश केवल ‘केस’ करने तक सीमित नहीं है. उसकी जिम्मेदारी सबके संवेदीकरण तक जाती हैं पर फिर ‘मर्दों’ को डरा देना भी क्या कोई छोटी उपलब्धि थी? वह भी हिन्दुस्तान जैसे पितृसत्तात्मक समाज में? जेएनयू मतलब वह जगह जो देश की बलात्कार राजधानी दिल्ली में होने के बावजूद पूरे देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित जगह थी, और इन दो हादसों के बावजूद है.

जेएनयू. यानी कि वह जगह जो साम्प्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई का गढ़ है. वह सोच जो एसएसआर गिलानी को दिल्ली हाईकोर्ट से बाइज्जत रिहा होने के बाद न केवल एक पब्लिक मीटिंग के लिए बुला सकती है बल्कि उस मीटिंग पर एबीवीपी के हिंसक हमले को झेलकर सफलतापूर्वक वह मीटिंग करवा भी सकती है. जेएनयू मतलब वह जगह जो गुजरात 2002 के बाद भी संघी ख्वाहिशों का नकार बनी रह सकती है.

अब ऐसे में जेएनयू उन बेशर्म बाजारी साम्प्रदायिक आखों में न चुभेगा तो कौन चुभेगा? अफ़सोस बस यह कि इस बार यह मौका उन्हें हमारी गलतियों की वजह से मिला है. उन गलतियों का जिनका जिक्र पिछले लेख में किया है. पर फिर, जेएनयू हैं हम. गलतियों को स्वीकारने और उनसे लड़ने का नैतिक साहस है हममें. 

August 08, 2013

शर्मिंदा हैं कि तुम्हे हमारी चूकों की सजा मिल रही है जेएनयू.

[कुछ सवाल जेएनयू से भी शीर्षक से दैनिक जागरण में 08-08-2013 को प्रकाशित लेख का विस्तारित रूप]

अपनी जनपक्षधरता को लेकर सदैव चर्चित रहने वाली जवाहरलाल नेहरु यूनिवर्सिटी (जेएनयू) एक बार फिर चर्चा में है. अफ़सोस कि इस बार यह चर्चा एक सप्ताह के भीतर छात्राओं पर परिसर के भीतर हुए दो यौनहिंसक हमलों के लिए है. बेशक इन निंदनीय हमलों से बलात्कार राजधानी के नाम से मशहूर दिल्ली में होने के बावजूद देश भर में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित जगह के बतौर जाने जाना वाला यह विश्विद्यालय ही नहीं बल्कि समूचा देश स्तब्ध है, आहत है. पर सवाल बनता है कि क्या इन दो घटनाओं से जेएनयू के अब तक के इतिहास को खारिज करते हुए इसे अपराध विश्विद्यालय घोषित करने जैसी सनसनी फ़ैलाने की कोशिशें जायज हैं?

इसी सवाल के जवाब में वह सूत्र मिलेंगे जो पूरे विश्विद्यालय की चरित्र हत्या करने की कोशिश कर रही ताकतों के असली मकसद के साथ साथ उनकी राजनीति को बेनकाब करते हैं. आखिर जेएनयू भारत का पहला विश्विद्यालय नहीं है जिसमे ऐसी घटनाएं हुई हैं. अब अगर यौन अपराधों के विश्विद्यालयवार आंकड़ें बनाने पर ही उतरना हो तो साल दर साल भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में शुमार होने वाला  दिल्ली विश्विद्यालय जेएनयू से बहुत आगे है पर उसे कभी यौन अपराध विश्विद्यालय नहीं घोषित किया गया.

बेशक इस तुलना की जरूरत पड़ना ही इस विश्वविद्यालय के लिए शर्म का बायस भी है और इस बात का सबूत भी कि जेनयू अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने में कहीं तो चूक गया है. आखिर को जेएनयू इस देश के जनपक्षधर प्रतिपक्ष की रवायतें निभाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें बनाने के लिए जाना जाता रहा है. पर फिर इन हमलों को लेकर लगभग निंदा अभियान चला रहे जमावड़े पर नजर डालें और तस्वीर कुछ बदलती दिखती है. उसमें विपरीत ध्रुवों पर खड़े हुए राजनैतिक लोग एक असम्भव से गठबंधन में हैं. उसमे वेब मीडिया के नाम पर पीत पत्रकारिकता कर रही दैनिक भास्कर जैसे बेशर्म मीडिया समूह हैं. कोल गेट दलाली से लेकर रियल एस्टेट घोटालों के लिए जांच की जद में घिरे वह बिकाऊ अखबार जो अपनी वेबसाइट्स पर अपराध नहीं बल्कि जेएनयू पर केन्द्रित स्त्रीद्वेशी शीर्षकों के साथ तथ्यहीन और अश्लील ख़बरें चलाती हैं जिनमे पहले हमले के आरोपी के सुसाइड नोट का ‘हमारे बीच बहुत कुछ था’ सेक्स किये जाने में बदल जाता है.

गोकि वेब मीडिया की अनैतिकता के इस दौर में यह पूछना बेमानी ही है कि मौत से जूझ रही एक लड़की के निजी जीवन पर ऐसी असंवेदनशील, तथ्यहीन और हमले से बिलकुल असंगत टिप्पणी करने का साहस वह कहाँ से लाते हैं. हाँ ऐसे शीर्षक दो बातों की तरफ इशारा जरूर करते हैं. पहला यह कि कुछ मीडिया प्रतिष्ठान अपनी वेबसाइटों पर आवाजाही बढाने के लिए पत्रकारीय नैतिकता से समझौता करते हुए किसी भी हद तक गिरने को तैयार हैं. दूसरा यह, कि जब सिनेमा से लेकर सोशल मीडिया तक पर अश्लील और अन्य आपत्तिजनक चीजों के खिलाफ जांच और कारवाई की व्यवस्था मौजूद है तो वेब मीडिया के लिए ऐसी कोई प्रक्रिया क्यों नहीं है?

खैर, अब इन घटनाओं की रोशनी में जेएनयू से भी कुछ सवाल बनते हैं. यह कि आर्थिक सुधारों से लेकर यौन हिंसा और जातीय उत्पीड़न तक का कोई विकल्प नहीं है के नारों के दौर में प्रतिरोध का एक जीवंत ढांचा देने वाले इस विश्विद्यालय को अचानक क्या हो गया है? पत्रकार दोस्त अरविन्द शेष के शब्दों में पूछूँ तो जिस जेएनयू के अन्दर के सामाजिक व्यवहार के आदर्श प्रतिमानों को समाज में फैलना चाहिए था, लगातार गिर रहे नैतिक मूल्यों वाला समाज उस जेएनयू में कैसे फैलने लगा है?

इस सवाल का जवाब खोजने के लिए थोड़ा ठहरना पड़ेगा. सोचिये तो कि जहाँ देश के बाकी विश्विद्यालयों में अपराध ज्यादातर राजनीति की वजह से होते रहे हैं, जेएनयू के दामन पर एमएमएस स्कैंडल, रैगिंग से लेकर इन हमलों तक सारे दाग यहाँ चुनावों पर प्रतिबन्ध लगने के बाद लगे हैं. कमाल यह, कि प्रतिबन्ध भी उस लिंगदोह कमेटी की सिफारशों के आधार पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद लगे जिसने जेएनयू चुनाव प्रक्रिया को आदर्श बताया था.

क्यों लगी थी लिंगदोह कमेटी को जेएनयू की राजनीति आदर्श? क्योंकि हमारी राजनीति छात्रनेताओं और छात्रों में कोई अन्तर न रखते हुए संवाद की राजनीति रही है. उस संवाद की जिसके असर से वाम तो छोडिये ही दक्षिणपंथी रुझान वाले संगठन भी नहीं बच सके. इसीलिए जेएनयू की राजनीति में आपको ड्रेसकोड के खिलाफ फतवे नहीं बल्कि अपने अपने खेमे के विचारकों को बुला कर देर रात तक चलने वाली गोष्ठियां और भोजन के दौरान बांटे जाने वाले वैचारिक पैम्फलेट मिलते रहे हैं. सतत संवाद की यही प्रक्रिया है जिसमे रात में निकलने वाले जुलूसों में नारे लगाती हुई छात्राओं को देखना पितृसत्तात्मक समाज से आये छात्रों को पहले अचंभित करने से शुरू करके एक दिन उनमे से एक के नेतृत्व में नारे लगाने, उनके चुनाव के लिए प्रचार करने तक ले जाता रहा है.

इस पूरी प्रक्रिया में आपस में होने वाला संवाद जेएनयू छात्रों को राजनैतिक सम्बन्ध से शुरू होकर सुखदुःख साझा करने वाली उस दोस्ती तक ले जाता रहा है जो संकट के समयों में एक दूसरे का हाथ थाम लेने का बायस बनती थी. (अकारण ही नहीं है कि वैचारिक शत्रुता के बावजूद गहरी दोस्ती के जितने उदाहरण अकेले जेएनयू में मिलेंगे उतने शायद पूरे देश में मिलकर भी नहीं होंगे). चुनाव बंद होने का सबसे गहरा असर इसी संवाद पर पड़ा था. सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे में उलझे हुई छात्रनेताओं और छात्रों के बीच एक दूरी बनी थी. यही दूरी है जिसमें जेएनयू अपने हजारों छात्रों में से में से दो ही सही, अपराधियों में बदलते हुए देख भी पहचान नहीं सका. यह एक गंभीर चूक थी. प्रतिरोध की परम्परा के गढ़ जेएनयू के लिए ऐसी चूक जिसकी कोई सफ़ाई नहीं सिर्फ बिना शर्त माफ़ी बनती है.  

उन्हें इस चूक का जवाब भी देना होगा कि वह कहाँ असफल रहे. आखिर प्रतिबन्ध चुनावों पर लगा था, राजनीति पर नहीं और चुनाव राजनीति का बस एक छोटा सा हिस्सा है. बेशक उन्होंने पुरानी पीढ़ियों की तरह जान लगा के लड़ाइयाँ लड़ी ही नहीं बल्कि जीती भी हैं पर कहीं तो कुछ था जो बाकी रह गया. यह भी ठीक है कि इसके लिए बड़ी हद तक छात्रों को अपने कमरों और कम्प्यूटरों तक समेटती जा रही नवउदारवादी दौर की घटती सामाजिकता जिम्मेदार है पर यह कह के भी जेएनयू अपनी जिम्मेदारी से न बच सकता है न उसे वर्तमान पीढ़ी पर डाल भाग सकता है. जेएनयू के मूल्यों का छीजना अचानक नहीं हुआ है.

इस छीजन के जिम्मेदार हम सब हैं जो अपने वक्तों में इसे रोक नहीं पाए और जेएनयू के वर्तमान नेतृत्व पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल गए. इन हादसों की शर्मिंदगी हम सब के माथे पर है. और इसी लिए हम सब को इन चुनौतियों से जूझ कर और जीत आकर अपनी उन दो दोस्तों से माफ़ी मांगनी हैं जिन्होंने इस वक्ती चूक का खामियाजा भुगता है.

हमें यकीन है कि जेएनयू ये कर लेगा. उसे करना ही होगा. सिर्फ इसलिए नहीं कि यह हमारा, जेएनयू का मसला है. हम सबको मिलकर यह करना होगा क्योंकि इन हादसों की आड़ में जेएनयू पर हमले कर रही, जेएनयू की चरित्र हत्या करने की कोशिशें कर रही बाजारू और बेशर्म ताकतें जानती हैं कि जेएनयू इस देश का सबसे जनपक्षधर प्रतिपक्ष है और इसे ध्वस्त किये बिना वह अपने इरादों की सफलता को लेकर निश्चिन्त नहीं हो सकतीं. और इसीलिए हम भी लगातार गहराते जा रहे संकट के बीच यह मोर्चा हार नहीं सकते.