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नव-देशभक्तों के नाम एक जेएनयू वाले का खुला ख़त

जेएनयू की एक बहुत पुरानी शाम से उतने भी प्यारे नहीं देशभक्तों, भारत माता के वीरों (मुँह खुलते ही स्त्रियों को गालियाँ देने वालों को सप...

March 29, 2013

With spent outrages, better call them Honorable "Criminal" Sirs dear Ravishs and Arnabs.

[From my column OBVIOUSLY OPAQUE in the UTS Voice, 15-31 March, 2013]

Arnab Goswami was outraged, once again. No news in that as he makes a living out of getting outraged, one would say. Therein lay the news that the outrage was quite righteous and understandable this time. Not only that, Arnab, unbelievably, was in some good company as well. Ravish Kumar of NDTV was equally outraged, despite of coming from not only a rival channel but from a different world altogether. So were scores of other anchors scattered around a myriad of news channels largely known for their degree of success (or failure) in copying the styles of one of these two while masquerading the stagnated storylines of saas-bahu operas as news.

It seemed that Arnab’s nightly melodramatic self-righteous indignation was voicing something that had for once equally bothered Ravish Kumar known for his composure and almost rustic rootedness in real India. It seemed that the shining, and always on the march India of English news channels had hit the reality check mode. It was in sync with tribulations that plagued the countryside. It seemed that Arnab’s shrill anger represented an angry India and this time the nation did actually demand to know the reasons behind the murders most foul that took place in Kunda of Uttar Pradesh.

The murders, ironically, do not have much of a news value in themselves. They cannot, as even a cursory glance at the local newspapers replete with such stories would tell how common the murders and all other crimes in the area are. The sheer frequency with which crimes are committed in these Indo-Gangetic Barbarian badlands would consign such news to a blink-and-you-miss-it box buried deep within the local dailies. For anyone likely to get offended by the term Indo-Gangetic Barbarian, let me assert that I come from the same region and know, and own, what I am saying.

The murders had a news value this time, though. They had because those killed included a young and honest, a virtue increasingly hard to find in police officers across states, Deputy Superintendent of Police, Zia-ul-Haq. The officer was killed while trying to control a mob that was enraged, ostensibly, at the killing of the village chief Nanhe Lal Yadav, a muscleman considered close to local Member of Legislative Assembly Raghuraj Pratap Singh better known as Raja Bhaiya who enjoys a lot of clout in the provincial politics divided along caste lines.

No one exactly knows what happened in Ballipur village that night apart from the facts that scream out of the dead bodies strewn around after the mayhem. Apparently, Mr. Yadav, whose family has many licensed guns, was shot dead over a property dispute. The killing incensed his supporters who went on rampage and started putting everything, from the houses of alleged perpetrators to the local police station, on fire. Yes, you got it right. The supporters of the slain village chief would not let the police investigate the crime and bring the guilty to books. They would not let the law take its own course.

They would rather administer instant justice; justice that has nothing to do with the law of the land. They would not wait for investigation and prosecution. That is the old school, Indian style of delayed justice delivery and Kunda would have none of it. It is a sovereign and socialist republic, Samajvadi Party style, after all. And being a socialist republic, it does not operate by the provisions of the Indian Penal Code, at least not when  the party is in power. It has an unwritten, but enforced in absolute terms, penal code of its own, call it Kunda Penal Code if you want.

Not that all the Arnab Goswamis and Ravish Kumars were unaware of the code. Quite on the contrary, they knew it way too well for the code had not evolved overnight. It was in operation, imposed on Kunda, as Armed Forces Special Powers Act is on Kashmir and the North East for a while. They knew whose writ ran large in Kunda. They would occasionally speak about the code and the source it drew its (il)legitimacy from.

They knew of the crocodiles Raja Bhaiya allegedly kept as pets and fed with those who dared challenging his domination of the area and his code. They knew it since long, as print media had been reporting on the terror of ‘this gentleman’, as Arnab Goswami referred to him in one of his recurrent primetime fits of getting outraged,  since decades.

As it is, the fear psychosis that ruled the area was not reported by the local, vernacular media alone. The horror stories from his Raja Bhaiya’s fiefdom routinely appeared in the reputed English dailies one would expect Arnab to have at least a glance at, as going by his attitude it would be too much to expect him of having patience to read anything, even a small news item.

Economic Times, for example, had called Raja Bhaiya a ‘real terror’ as early as on April 26, 2007 and went on to assert that he “has been booked under all sections of IPC and CRPC, along with the Goonda Act.”  He would know for Kalyan Singh, the then Chief Minister of Uttar Pradesh, has not only called Raja Bhaiya “Kunda ka Gunda” in 1997  but also thundered that he would ensure that the goon ‘has’ to flee the state. That the promise, made a decade before ET would eulogize Arnab’s ‘gentleman’ was amended by BJP’s Kalyan Singh who inducted the same goon as minister in his cabinet is beside the point.

The point is that there is no way that Arnab Goswamis and Ravish Kumars would not know of all this. They would know him for the fact that the chilling tales coming out of Kunda could have sent a shiver down the spine of even the most hardened criminal; forget these suave faces with personal makeup teams. The tales were full of skeletons including the one that was recovered from a pond at his residence. The skeleton belonged to, as it is widely believed and reported by national media, Santosh Mishra who lost his life for the crime of coming in front of Raja’s cavalcade. If the horror is not enough, add to it that he was allegedly fed to crocodiles, Raja’s pets.

There is nothing to suggest that the news had caused any outrage to Arnab Goswami, Ravish Kumar or any of their bad photocopies. Santosh Mishra, for them, was not worth of an outrage. He could not be for the simple fact that he did not belong to their ‘classes’. Not being urbane and suave how could he? The sense of belonging is very subjective, you see.

They did not get outraged even when Mayawati regime took on the terror machine of Raja Bhaiya, the only government that showed not only a political will for ending the ‘Goondaraj’ but also acted on it. Graduating from the lowly Goonda Act, Raja Bhaiya was booked under the provisions of dreaded, and draconian, Prevention of Terrorism Act (POTA). It was this widely covered crackdown that had ended in uncovering a skelton and an AK-56 rifle, among many other incriminating things from Raja’s residence. The crackdown had also seized his family properties and snatched the control of education institutions run by him away. The government has also dried up the other source of his income- extortions, in ET’s words.

Arnab Goswamis and Ravish Kumars were not outraged by these stories. They were busy getting outraged at things that mattered to them. They were busy running the story they related with. And the stories they related with were all against Mayawati, the Dalit woman who has rose to prominence challenging their own kith and kin. They found her to be terribly corrupt happily forgetting that she was nowhere on the scene when Rajiv Gandhi had confessed that only 14 paisa out of a Rupee sent from Delhi reaches people. That’s a swindling of 86 per cent and Mayawati regime could not had been more corrupt than this, could it? They called her authoritarian, happily forgetting the Hindutva clan remote controlled by the Rashtriya Swayamsevak Sangh.

While demonizing her, the same media was busy making a maverick leader out of a cycle bound youngster named Akhilesh Yadav. The fact that the youngster perpetuated the dynasty politics did not bother them. The fact that he was sixth of his immediate family in the leadership did not trouble them. They were swept away by the youngster’s stubborn refusal to accommodate D P Yadav, another tainted politician, in his party even against the wishes of the senior leadership. Riding on the media trial of Mayawati, the youngster came to power by a tiny percentage point lead over his rival.

Rest, as they say, is history; a history of crime and violence that engulfs the state every time Samajwadis come to power in UP. This is a history of Akhilesh Yadav inducting Raja Bhaiya in his cabinet for making UP a crime free state. This is a history of SP MLA torching the houses of Dalits in Sitapur on day one of his government. All this happened under the watchful eyes and sealed mouth of the Young Turk. None of this, though, outraged Arnab Goswamis and Ravish Kumars as they were busy getting outraged by their chosen issues.

They did not get outraged by the 26 communal riots that rocked the state in less than a year of the Samajwadi government as accepted by the Chief Minister himself. They did not get outraged by the fact that SP leaders and legislators were involved in several of them. They did not even bother about the fact that allegations linked Raja Bhaiya directly with the one that happened in Asthan village.  This one in which a mob had torched every single Muslim house of the village with impunity was also the one the young DySP was investigating into and was supposed to submit his report soon.

The ones victimized in Sitapur were Dalits and therefore not worth an outraged Arnab or Ravish. The ones victimized in Asthan were poor Muslims, and therefore even more immaterial to the Arnab and Ravish’s world. Ya, Ravish too, as he betrayed his mindset while moderating a debate by almost holding ‘fatichar(wretched) secular politics responsible for the crime. Does anyone remember Ravish getting this incensed with ‘fatichar secular politics’ for not cracking down on those responsible for these 26 riots? Had he taken up the issue, at least a little pressure would have been generated and forced the government into action. Had he gotten outraged then, Raja Bhaiya would have been facing another inquiry not for the murder of a police officer but for flaring up a communal riot.

This is exactly why the issue is not about Raja Bhaiya alone. There are a thousand Raja Bhaiyas in UP, albeit of course in different shapes and sizes. The issue is the denial of the state to take on the criminalization of politics, an art mastered by the Samajwadi Party , though all others including BSP have their own ‘goons’. The issue is the denial of the state to take on the forces like Yogi Adityanath who have been trying to endanger and law and order in the state by their persistent attempts of engineering communal riots.

Much more than all this, the issue is about the denial of the media, supposed to be fourth pillar of democracy, to look beyond Delhi and other metropolitan cities. Having abandoned the countryside long ago they have built an India of their own; an India that begins in Gurgaon and ends in Ghaziabad. Their India has no space for both the aspirations and pains of Khairlanjis, Bhandaras and Kundas. This is the India where Raja Bhaiyas operate. This is the India where another Deputy Superintendent (DySP) Ram Shiromani Pandey gets killed in a ‘road accident’ a day before his plea against harassment from the same Raja Bhaiya gets admitted by the High Court. The DySP, like Zia ul-Haq was the one who had carried out the operations against Raja Bhaiya during Mayawati regime. Raja Bhaiya was a cabinet minister now, and the DySP a dead man.

Think of that and then think of cops accompanying the DySP who had abandoned him to get killed for saving their own lives. Without condoning this act of criminal cowardice at best and conspiratorial accomplice at worst, ask yourself if they had any options and you would get the answers. Knowing the UP police, many of them might had been in the same police station with DySP Pandey as their boss and seen the justice done to him. Remind yourself that he was a serving police officer who complained of getting harangued by Raja Bhaiya and died in a road accident and then think of the morale his subordinates would have for putting up a fight. The national media had not found the story worth pursuing then, that too despite a CBI probe in the case. 

And this is exactly why media’s newly discovered rage against politicians like Raja Bhaiya sounds, and looks on prime time shows, as fake as Arnab’s ‘that gentleman’ moniker for him. To be honest, it sounds worse than the listening to Raja Bhaiya being referred to as ‘mananiya mantri ji’.

Let’s face the fact Arnab Goswamis and Ravish Kumars. And the fact is that despite having to step down as a minister under tremendous pressure, Raja Bhaiya is still an MLA and is referred to as Honourable MLA by everyone from the speaker of UP assembly to the police officers. This he does despite being booked under ‘all sections of IPC and CrPC’ in ET’s words. Yet the terror alleged to him could never outrage national media into launching a campaign on the lines of Justice for Jessica, or Arushi or so on. Yes, they need justice too, every citizen of India does. But when you choose your citizens from ‘rest of them’ you lose the ethical courage of getting outraged for the rest of them.

I remember Arnab Goswami’s face, laboriously contorted to give a seething with anger effect, while moderating a discussion on the issue. Nation wants to know (he must have said, he uses the phrase so many times that many of us have stopped registering it) why ‘this gentleman’ is yet not arrested? I could see the almost sickening glint in his eyes that no one can save Raja Bhaiya from being arrested now. He must had planned to congratulate him for the impending arrest the next day as he routinely does on successes imagined and invented, thinking who could defy the order of this self-designated conscience keeper of the nation. Arnab must have felt devastated the next day, for nothing like that happened. He must have realized what worth an opinion maker and the voice of the nation rolled into one he is. I saw him outraged the next day as well. It is just that he had shifted his outrage from Raja Bhaiya to something else, Italian Mariners perhaps.

Ravish Kumar fared worse. He had asked something similar to ADG Arun Kumar, eulogizing his ‘great’ track record. The ADG replied with not even taking Raja Bhaiya’s name. Honourable Minister was the word he used every single time he referred to him. The reply did not startle Ravish Kumar. He was as unfazed as a log. As if alleged criminals being referred to with such respect is not only acceptable but perhaps desirable. He too had got his message right. He was enraged the next day but over something very different.

It’s high time for them, perhaps, to brush up their vocabulary to get it in tune with their shifting outrages. How about referring to all politicians accused of criminal charges as they are referred to in the parliament and assemblies. That is what they are, after all. 

March 23, 2013

क्रांति स्थगित नहीं होगी कामरेड.

[जनसत्ता में 'मुक्ति के सपने' शीर्षक से 23 मार्च 2013 को प्रकाशित]

भगत सिंह का शहादत दिवस हर बरस इस दर्द के साथ आता है कि हमारी पीढ़ी के हिस्से में क्रांति के सिर्फ सपने आये, क्रांतियाँ नहीं. इस बार दर्द और बढ़ गया है. एक और क्रांतिकारी के चले जाने का दर्द. सुकून बस इतना भर कि भगत को न देख पाने वाली हमारे दौर की तमाम आँखों ने ह्यूगो चावेज को देखा है. स्मृतियों में तस्वीर से दर्ज उस दिन सब कुछ लाल था. बारिश के बावजूद खचाखच भरे स्टेडियम में लहराते लाल झंडों और ह्यूगो चावेज की सुर्ख लाल कमीज से लेकर स्टेडियम की परिधि में दहकते बोगनवेलिया तक, सबकुछ. वह एक जीते हुए क्रांतिकारी का दिन था जब मैंने उन्हें देखा था, सुना था. घंटे भर से लम्बे भाषण में महात्मा गांधी और नेहरू के लेखन से चुने हुए अतिक्रांतिकारी उद्धरणों से लेकर हवाओं में उछलते नारों का जवाब एक क्रान्तिगीत गाकर देता हुआ वेनेजुएला का वह राष्ट्रपति अपना दोस्त ज्यादा लगा था राष्ट्रपति कम.

हाँ, उस भाषण ने और भी बहुत कुछ याद दिला दिया था. जीते हुए चावेज़ की स्मृति जाने क्यों बरसों पहले हार में भी गरिमा के साथ खड़े चावेज़ की यादों तक खींच रही थी. तब के उस लेफ्टिनेंट कर्नल चावेज़ की जिसने क्रांति की असफल कोशिश गिरफ्तारी के बाद अपने बाकी बचे कामरेडों को हथियार डालने का सन्देश देते हुए राष्ट्रीय टेलीविजन पर कहा था कि “अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाने में अभी के लिए असफल रह गए हम लोग क्रान्ति को स्थगित कर रहे हैं कामरेड्स. अभी के लिए.”

फरवरी 1993 की वह उदास सुबह हारे हुए चावेज़ की सुबह थी, वेनेजुएला के आसमानों में बहुत उदास सूरज के चढ़ने की सुबह थी. वह ऐसी सुबह थी जो हारी हुई क्रांतियों को तख्तापलट और पराजित क्रांतिकारियों के युद्धबंदी बन गद्दार कहलाये जाने की शामों सी चढ़ती है.

यूं तो हार तब तक मुकम्मल नहीं थी पर कामरेड चावेज़ की उस लड़ाई के नतीजे बहुत साफ़ हो चुके थे. तमाम महत्पूर्ण शहरों और सैनिक/औद्योगिक ठिकानों पर कब्ज़ा कर चुकने के बाद भी उनके जियाले सबसे महत्वपूर्ण मोर्चा कराकास, यानी की राजधानी जीत पाने में नाकामयाब रहे थे और इसका मतलब था कि सेना पर अमेरिका की दलाल सरकार का कब्ज़ा बाकी रहना. इस कब्जे के निहितार्थ बेहद खतरनाक थे. क्रान्ति की शुरुआत होते ही अपना महल छोड़ भाग गए राष्ट्रपति कार्लोस अन्द्रेज़ पेरेज़ ने सुबह ही टेलीविजन पर राष्ट्र के नाम सन्देश में ‘तख्तापलट’ की असफल कोशिश के कुचल दिए जाने की ख़बर देते  हुए क्रांतिकारियों के कब्जे वाले मोर्चों पर हवाई हमले कर उनके साथ साथ हजारों आम नागरिकों की जान ले लेने के अपने इरादे साफ़ कर दिए थे.

कामरेड चावेज़ को एक फैसला लेना था और वह उन्होंने लिया भी. सुबह 10 बजे के पहले ही ‘षड्यंत्रकारी’ चावेज़ रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पर लाये गए थे और उनके सामने सवाल था कि सारे संवाद टूट जाने की स्थिति में अब भी लड़ रहे अपने साथियों को कैसे रोका जाय. ठीक उसी वक़्त किसी बेवकूफ सैन्य अधिकारी को चावेज़ को राष्ट्रीय टेलीविजन पर यह सन्देश देने को कहने का ख्याल आया था. प्रस्ताव स्वीकारते हुए चावेज़ ने साफ़ कर दिया था कि वह न तो हथकड़ी पहनेंगे, न वर्दी उतारेंगे और वह अपना सन्देश पहले लिख कर नहीं देंगे. और फिर उसके बाद जो हुआ वह इतिहास है.

वेनेजुएला की जनता ने शायद पहली बार एक नेता को अपनी हार को स्वीकारने और कराकास पर कब्ज़ा न कर पाने की विफलता को देखते हुए इस हार की पूरी जिम्मेदारी लेने का नैतिक साहस दिखाते हुए देखा था. उन्होंने पहली बार एक ऐसे सैनिक को देखा था जिसने अपने साथियों की जान बचने के लिए उन्हें रुकने का सन्देश देने के पहले न केवल अपनी अपनी वर्दी ठीक की थी और बेरेट पहनी थी बल्कि वेनेजुएला के लोगों को सुप्रभात भी कहा था.

“यह बोलिवारियन सन्देश उन सभी बहादुर सैनिकों के लिए हैं जो अरागुआ में पैराट्रूपर और वैलेंसिया में टैंक रेजिमेंट में हैं. कामरेड्स: दुर्भाग्य से हम, अभी के लिए, अपने उद्धेश्यों को पूरा कर पाने में असफल रहे हैं. .. पर यकीन रखें कि फिर नए अवसर आयेंगे और राष्ट्र को एक बेहतर भविष्य के रास्ते पर बढ़ना ही होगा....कामरेड्स, साझीदारी के इस सन्देश को सुनिए. मैं आपकी वफादारी, साहस और निस्वार्थ लड़ाई के लिए कृतज्ञ हूँ. देश और आप सब के सामने मैं इस बोलिवारियन सैन्य आन्दोलन की जिम्मेदारी लेता हूँ. धन्यवाद.”

उस सुबह चावेज़ के पास कुल 72 सेकण्ड थे. और उन बहत्तर सेकंड्स में उन्होंने क्रान्ति के सपने को वेनेजुएला के हर गरीब की आँखों का सपना बना दिया था, उन्हें यकीन दिला दिया था कि यह हार वक्ती थी, बस ‘अभी के लिए’ थी और पूरी लड़ाई अभी बाकी थी.

चावेज़ के चले जाने के बाद उनको तमाम तरह से याद किया जा सकता है, मार्क्सवाद और क्रिस्चियानिटी के अद्भुत समन्वय वाली बोलिवारियन क्रान्ति के चावेज, मार्क्सवादी नवउभार के नायक चावेज़, दास कैपिटल के साथ साथ बाइबल निकाल लेने वाले चावेज, शैतान को उसके असली नाम जार्ज बुश से पुकार सकने वाले चावेज़, तेल के लिए होने वाली साम्राज्यवादी लड़ाइयों के दौर में उसी तेल को साम्राज्यवाद के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बना देने वाले चावेज़.  पर मुझे क्रान्ति स्थगित की जा रही है, अभी के लिए, वाले चावेज सबसे ज्यादा याद आ रहे हैं क्योंकि यही चावेज वक्ती हारों के बीच क्रान्ति की अनिवार्य जीत का प्रतीक हैं, सर्वहारा संघर्षों की अग्निशिखाओं की अनश्वरता का जयघोष हैं. यह वह चावेज हैं जो फिर से याद दिलाते हैं कि अवाम के लिए लड़ते हुए जान दे देना बड़ा काम है पर उससे भी बड़ा है अवाम की मुक्ति के सपनों के लिए जीते रहना, लड़ते रहना. 

और सपने जब अवाम की आँखों में उतर जाते हैं तब क्रांतियाँ स्थगित नहीं होतीं. बस ये होता है कि भगत सिंह की क्रांति चे के रास्ते चावेज तक पंहुच जाती है. मुक्तिकामी संघर्षों में लगी जनता को एक साथ खड़ा करते हुए. 

क्रान्ति स्थगित नहीं होगी कामरेड. 

March 22, 2013

सहमति की उम्र का सवाल

 [दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण में  22-03-2013 को प्रकाशित]

सपनों और संभावनाओं से भरी एक युवा लड़की के सामूहिक बलात्कार और निर्मम हत्या के दंश से अभी उबर भी न सके देश में बहस का यौन संबंधों में सहमति की उम्र तक सिमट जाना दुर्भाग्यपूर्ण है. खासतौर से इसलिए भी कि उस अमानवीय अपराध के बाद भी स्त्रियों की सुरक्षा के सरकारी दावों के बावजूद बलात्कारों का सिलसिला ख़त्म नहीं बल्कि तेज ही हुआ दिखता है. फिर इस बहस में भी दिलचस्प बात यह है कि सहमति की उम्र को लेकर हो रही इस बहस में संस्कृति, समाज, नैतिकता, धर्म  और परिवार सब कुछ है बस वैयक्तिक यौनिकता का मूल मुद्दा बिलकुल गायब है. मतलब यह कि जिन दो व्यक्तियों के बीच सहमति का सवाल है उनकी अपने शरीर और यौनिकता पर खुदमुख्तारी (एजेंसी/अभिकर्तत्व) को छोड़ सबकुछ बहस में है.

इस नजरिये से देखें तो यह बहस आज से करीब 150 साल पहले औपनिवेशिक भारत में इसी मुद्दे पर हुए विमर्श से भी प्रतिगामी है. बेशक तब की बहस किसी सामूहिक बलात्कार की घटना को लेकर नहीं बल्कि बेमेल विवाहों में बालिका वधुओं में यौन संबंधों के दौरान मारे जाने को लेकर शुरू हुई थी और 1860 में क़ानून बना कर यौन सहमति की न्यूनतम उम्र 10 वर्ष निर्धारित करने में प्रतिफलित हुई थी पर वहां रुकी नहीं थी. इसके कुछ ही दौर बाद १८८० में रुख्माबाई नाम की महिला के बालविवाह के बाद बालिग़ होने पर पति के घर जाने से इनकार करने पर इस बहस को स्त्री की यौन सार्वभौमिकता की नारीवादी समझ तक पंहुचा दिया था भले ही उस दौर के नारीवाद के पास यह शब्द न रहा हो.  कुछ ही दिनों बाद 1889 में बालिका वधु फूलमनी की यौन संबंध के दौरान लगी चोटों के कारण हुई मृत्यु यह बहस को प्रतिगामी धार्मिक परम्पराओं के स्त्रियों के स्वतन्त्र नागरिक होने के बतौर मिले आधुनिक अधिकारों से सीधी मुठभेड़ तक ले आयी थी.  बेशक उस बहस में भी राष्ट्रवादी संघर्ष में ‘प्रबुद्ध सामंती’ सोच वाली पितृसत्तात्मक ताकतें भारतीय परम्परा और धर्म के तर्कों का इस्तेमाल कर यौन सहमति की उम्र के 10 से बढ़ा कर 12 साल किये जाने का तीखा विरोध कर रही थीं पर फिर भी बहस के मूल सवाल बहुत साफ़ थे. वह स्त्री यौनिकता के नियंत्रण की कोशिश कर रही पितृसत्तात्मक ताकतों के खिलाफ यौन सार्वभौमिकता तक जाने वाले स्त्री अधिकारों के बीच संघर्ष था.

उस दौर से बहुत आगे आ चुके इस समाज में इस बहस को कायदे से यौनिक स्वतंत्रता और नागरिकता से हासिल होने वाले मूल अधिकारों से जुड़ना चाहिए था. पर इसके ठीक उलट यह बहस सहमति की उम्र घटाने से परिवारों के टूट जाने जैसे कयासों, इससे होने वाले नैतिक क्षरण जैसे धार्मिक तर्कों से लेकर खाप पंचायतों जैसी संविधानेतर संस्थाओं के नैतिक पुलिस बनकर इसका विरोध करने तक सिमट कर रह गयी है. यहाँ तक कि यह तथ्य भी कि यौन सहमति की उम्र घटाई नहीं जा रही थी बल्कि 1983 से ही वह 16 साल ही थी भी इस बहस से गायब है.

सो सवाल यह बनता है कि सहमति की उम्र किन तर्कों और तथ्यों के आधार पर तय की जानी चाहिए और इसे कितना होना चाहिए जबकि दुनिया के तमाम देशों में यह उम्र 13 से लेकर 18 वर्ष के बीच निर्धारित है. इस सवाल का जवाब सामाजिक विकास के सूचकांकों और समाज में किशोरों की स्थिति के अंतर्संबंधों में छिपा है. अगर वह अपनी मर्जी से, बिना किसी भय के सम्बन्ध बना सकते हैं, गर्भ ठहर जाने जैसी आपात स्थिति में बिना किसी सामाजिक विरोध के स्वास्थ्य सेवाओं तक पंहुच सकते हैं, परिवार के विरोध में होने पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की शरण ले सकते हैं तो फिर इसे 13 भी कर देने पर कोई ख़ास दिक्कत नहीं है.

पर फिर, दिक्कत यही है कि समाज की स्थिति ऐसी नहीं है. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पंहुच की कौन कहे जब कुपोषण का आलम यह है कि प्रधानमंत्री को यह समस्या राष्ट्रीय शर्म लगती है और राष्ट्रपति को सबसे बड़ा अपमान, तो किशोरों की स्वास्थ्य स्थिति का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है. साफ़ है कि ऐसी स्थिति में सहमति की उम्र निर्धारित करने में खासी सतर्कता बरतने की जरूरत है.

इसके उलटे दूसरा पहलू यह भी है कि क्या यौन हिंसा से निपटने में लगातार विफल हो रही सरकारों और समाजों को सहमति से बने संबंधों का अपराधीकरण करने की अनुमति दी जा सकती है? याद करें कि हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ सर्वोच्च न्यायालय तक पंहुच अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने  वाले प्रेमी युगल मनोज और बबली की पुलिस की उपस्थिति में निर्मम तरीके से असम्मान हत्या कर दी जाती है और हरियाणा का राजनैतिक नेतृत्व परम्परा और धर्म के नाम पर हत्यारों के साथ खड़ा मिलता है. संबंधों की उम्र 16 से बढ़ा कर 18 करना कहीं ऐसी बर्बर संस्थाओं को और प्रश्रय देगा इस बात में कोई शक नहीं है.

सहमति की उम्र बढ़ाना केवल असम्मान हत्याओं के लिए बदनाम प्रदेशों के लिए ही गलत साबित नहीं होगा बल्कि कम से कम नगरीय भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में बढ़ती स्त्री उपस्थिति की वजह से किशोर-किशोरियों के बीच बढ़ते संवाद के खिलाफ भी खड़ा होगा. हमारा समाज यौनिकता से खारिज समाज नहीं है, कोई भी समाज हो भी नहीं सकता. फिर आज के किशोरों के लिए टेलीविजन से लेकर फिल्मों तक यौन उद्दीपकों की कमी भी नहीं है. ऐसे में सहमति से बने संबंधों का अपराधीकरण कर किशोर को बलात्कारी बनाकर हम समाज को कहाँ ले जायेंगे यह सोचने की बात है. इन संबंधों के अपराधीकरण में एक और बड़ा नुक्ता फंसता है. दिल्ली गैंगरेप केस याद करें तो उसमे बर्बरता से शामिल किशोर को भी बाल अदालत में ही ले जाया गया है और यही सही भी है. अब इसके बरक्स सहमति से बने संबंधों के आधार पर बलात्कारी मान लिए जाने वाले किशोर के बारे में सोचें और बात साफ़ हो आएगी. यहाँ यह साफ़ कर देना उचित होगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ सहमति से बने संबंधों की बात कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार के दबाव से बनाए गए संबंधों की नहीं. इन दबावों में शादी के झूठे वादे कर हासिल की गयी सहमति भी शामिल है और मैं मानता हूँ कि उसे अभी की तरह ही अपराधी की उम्र देखें बिना बलात्कार ही माना जाना चाहिए.

सरकारों की जिम्मेदारी है विधि के शासन पर आधारित क़ानून व्यवस्था बनाये रखना और उसे बलात तोड़ने वालों को सजा दिलवाना जिसमे वह अक्सर बुरी तरह से असफल होती दिखती हैं. उसका काम किसी अपराध में न शामिल दो युवाओं की नैतिक पहरेदारी करना नहीं और इसीलिए सहमति की उम्र 16 ही रहनी चाहिए जैसी वह 1983 से थी. सरकार को भी इसमें छेड़छाड़ करने की जगह रोज स्त्रियों पर रोज बढ़ती जा रही यौन हिंसा पर काबू करने की कवायद करनी चाहिए, वही उनका असली काम भी है.  

March 12, 2013

In a hypersensitive paradise

Travelling in Tripura, the land of sown Flags.

[From my column OBVIOUSLY OPAQUE in UTS Voice 1-15 March, 2013] 

The name being screamed out sounded so familiar. It was mine, but not the one by which I am generally known. It was the official one on my passport and other documents. Having just checked in, I was moving towards the security gate when I first heard that. A bit perplexed at being called out at Agartala airport, of all places, I looked back. There she was, an Air India staffer. You have a lighter in your checked in baggage sir, she asked me a bit apologetically. You will have to throw it out, she continued without waiting for my answer.

But I can carry a single lighter even on my person almost across the world, I asked, still perplexed. Yes sir, but sorry sir, not here sir, was what I got in a very incoherent reply. This is a hyper sensitive airport sir, North East sir. There I was, rather we are as a nation, treating a part of our own country as an outpost to look out for all that can threaten the nation, an innocuous cigarette lighter included. I was taken back to the check in counter to retrieve the lighter and throw it away. I did the same, unsure though, if I was feeling even a bit safer than I was earlier. But then, ‘sensitivity’ in governmental parlance, has its costs.

Five days before this ‘throw your lighter away’ request, I had found myself staring into the vast expanse of unending green from the windowpanes of the descending plane. From that height, and distance, the city of Agartala looked beautiful and quite at ease with its mofussil looks. It had a rustic charm of being stuck in time without being held hostage to the tyrannies of the old order, but then, that I was to discover later.

Let me confess, though, that the view was not even half of what I had been made to expect by the brochures of Incredible India campaign. It did, definitely, not look like the skyline of the Paradise Unexplored that the tourism department tried to hard sell through its myriad packages. But then, how many times has one found the Indian state telling the truth when it comes to the North East, I thought. Or perhaps, it was merely about Tripura and not the whole North East whose skyline could still be truly of a paradise unexplored, I corrected myself.

Once out of the airport building, I stood corrected. It really was a paradise, explored or unexplored did not matter. The air was so fresh, so unpolluted. The sun so benevolent, though I later found out that it could actually play truant as well. And the space, was so empty, so accommodative as against jostling for space crowds all of us have had to deal with in the metropolises we are condemned, by our own will, to live in. But then, all these are there in any quaint and hilly town still unblemished by touristy crowds.

There were flags, a lot of them, sown in the earth. Yeah, I am making no mistake. They were not hoisted high on poles but sown in the earth, literally. Rows and rows of them aligned along the road.  The flags were not the Tricolours, our Tiranga, recently made popular by the likes of Arvind Kejriwals of Aam Admi Party and Navin Jindals of the coal-gate fame. They were the flags of political parties. Red Flags of Communist Party of India (Marxist), Tricolour of Indian National Congress, saffron and green ones of the Bhartiya Janata Party and a myriad others of the regional parties I did not have any clue of. Being an ‘Indian’ I did not even need to, did I?    

Remarkably, they all shared the same space and were sown, in the ground, one by one. Quite evidently, rival parties did not bother to appropriate all public space and let the plurality of political opinions be reflected in these flags flying high, nay, low. I forgot that Tripura was in the North East and was therefore hypersensitive. No worries, I would be reminded of that later.

The drive to the government guest house in Kunjaban was uneventful other than the fact that my mobile was getting signals from the Gramin Network of Bangladesh. Yeah, that’s another curious fact about the state. It shares 839 kilometers, or almost 84 per cent of its total periphery, of international border with Bangladesh. Almost all the descent of the planes landing at Agartala Airport takes place in Bangladeshi airspace, I was told.

Bangladeshi refugees were, however, a non issue in the ongoing assembly elections despite all those BJP flags sown in the ground. Quite a miraculous fact it was, wasn’t it? Perhaps not, the BJP flags might not have been sown, they were just shoved in the earth. This was to be confirmed later by the election results. The national party has failed to open its account in all three states that went to polls in the North East.

The feeling of any relief one could draw from the fact ended there. I had gone to attend a regional consultation on Dams and Displacement in India’s North East and was hardly prepared, despite all the years in the human rights movement listening to gory tales of violations of human rights and dignity, for the horror of engaging in an exercise of believing in disbelief. Hardly did I know that I would have to listen to stories of police opening blank fire on people peacefully protesting against eviction for building hydroelectric projects, as the government loves to refer to the dams. All this, however, was not happening in Tripura but in other parts of North East like Manipur, Assam and Meghalaya.

I knew that the governments, both at the central and provincial level, have decided to turn the North East into India’s powerhouse. The human cost of the exercise was something, however, I had, like thousands of other well meaning people, no idea of. The state had decided to construct more than 150 dams in the area displacing how many it did not bother to count. The ones going to be displaced did not matter much, did they?

I did not know much about all that as I was never told by the national media, which, very conspicuously, was absent from Tripura even in the middle of an assembly elections. It was bound to be for Tripura, as a state, had defied its diktat for decades. It was not keen on reporting the elections for the people of Tripura have had an uncanny knack of consigning the opinions of all the prime time 9 pm opinion makers of the nation to the flames of torches held by CPI(M) cadre in the victory march they would bring out year after year.

No, I definitely do not mean that everything was all right in Tripura. It too has been adopting the same path of development that believes in massive exploitation of resources. I had seen enough of evidence for that in the 160 kilometer long road drive on NH 44. The evidences of neglect, of exploitation of forest resources, of abandoning tribals were scattered around the road and in towns like Bishramgunj.

There was a marked difference in Tripura, though. It did that with peoples’ and not private profiteers’ interests in mind. I was told by the government officers and the people alike of how most of the decision making in Tripura takes the bottom up route instead of the nationwide culture of top down execution of orders.

And it did that without persecuting the opponents. All those who went mad with anger against the CPI(M)’s Harmad Vahinis in West Bengal without being in anyway upset from Bajrang Dals of BJP had decided to look the other way in Tripura. No, they would not accept, forget disseminating, that it is the popular support that the CPI(M) enjoys there.

That it does that despite the fact that it too has sacrificed a river, and its people, to the flawed discourse of development is beside the point. That it does that despite turning the river into a tunnel, a dead one on that is also beside the point. The people at the Mandir Ghat near Tirthmukh had rushed seeing us. And then they told us that there was no diesel for the 2 hour boat ride we needed to go to the reservoir that had killed the river and its people mostly from Chakma and Reyang tribes. And then they had managed the diesel to take us through a journey of devastation and despair, of agricultural lands drowned by the dam and farmers turned into fisherfolks.

Still they supported the CPI (M). What matters, for them I think, is that it has not sold them out to corporations. It has strived to find them alternative livelihood like fishing for the lands they lost. I have a lot of disagreements with CPI(M) and many of them reasserted themselves on the boat in Dumboor Lake, but then, I decided to respect the mandate of the people, unlike National Media. 

Everything apart, I did not understand the hypersensitive label on Tripura. Nothing I saw gave even a hint of anything being abnormal. The state seems to have kept the reasons behind this tag rather close to its chest, provided it has one. 

March 08, 2013

सच्चे लोकतंत्र महिलाओं को नंगा नहीं करते.

[दैनिक हिन्दुस्तान के स्थायी स्तम्भ 'साइबर संसार' में 11-03-2013 को प्रकाशित]

उन्होंने तय किया था कि अगले पुलिसिया हमले का जवाब वह अपने कपड़े उतार के देंगी.  उनको समझ आ गया था कि पुलिसिया हमलों और उत्पीड़न को रोकने के और रास्ते नहीं बचे हैं. वे भी इसी देश की नागरिक हैं, पर संविधान द्वारा दिए गये गरिमा के साथ जीने के बुनियादी अधिकार से लैस होने के बावजूद उनको और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था.

कपड़े उतार देने का फैसला, वह भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी महिला के लिये आसान फैसला नहीं हो सकता. खास तौर पर उस मुल्क में जो आज भी इज्जत  को लेकर उस सामन्ती सोच के साथ जी रहा है और जिसमे मर्यादा की तमाम इबारतें स्त्री देह पर लिखी जाती हैं, वह भी कलम से नहीं बल्कि तलवार से लेकर जौहर और सती तक की स्याही से. उस मुल्क में भी जहाँ इज्जत की इस सामंती परिभाषा को चुनौती देने वाली महिलाओं (और पुरुषों) के लिये  (अ)सम्मान हत्याएं नियति बन जाती हैं .

पर उड़ीसा के जगतसिंहपुर जिले के गोविन्दपुर गाँव की महिलाओं ने यही फैसला किया था. पोस्को नाम की कंपनी और सत्ता से लेकर विपक्ष तक बैठे उसके दलालों से त्रस्त इन महिलाओं के लिये भी यह फैसला उतना ही मुश्किल रहा होगा जितना किसी और के लिये, मगर उनके लिये शायद कोई और विकल्प बचे भी नहीं थे. विडंबना बस यह थी कि उनका यह प्रतिरोध अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर दर्ज होना था. उस दिन जब सदियों के संघर्षों से हासिल इस एक दिन को जीने का समारोह बना देने मुक्ति के तमाम सपनों के लिये लड़ रहे साथी सड़कों पर होते हैं.

उनके खुद से लिये गये होने के बावजूद पोस्को-प्रभावित (मुख्यधारा की मीडिया से प्रभावित उधार लेकर कहूँ तो) इन महिलाओं का यह फैसला उनका अपना फैसला नहीं था. यह उनके जिन्दा रहने भर की लड़ाई के जारी रखने की अनिवार्य शर्त के बतौर उनपर थोप दिया गया फैसला था. यह एक ऐसा फैसला था जिसने मानवाधिकार संगठनों में काम करने वाले हम जैसे लोगों को भी थर्रा कर रख दिया था जिनकी जिंदगी का हर दिन ऐसी ही भयावह खबरों  से जूझते हुए बीतता है.

पर फिर, ऐसा पहली बार भी नहीं हो रहा था. इस फैसले ने जुलाई 2004 की उस निर्मम दोपहर के जख्मों को हरा भर कर दिया था जिस दिन इसी मुल्क के मणिपुर की तमाम माएँ अपने कपड़े उतार इस मुल्क को महफूज़ रखने के दावों वाली सेना की आसाम राइफल्स नाम की टुकड़ी के मुख्यालय के सामने खड़ी हो गयीं थी. यह कहते हुए कि भारतीय सेना.. हमारा बलात्कार करती है.

पर उस दोपहर और इस दोपहर में एक बड़ा अंतर भी था. राष्ट्रीयता और देशप्रेम के तमाम दावों के बावजूद इस मुल्क के हुक्मरानों के लिये मणिपुर हमेशा से एक 'अशांत' क्षेत्र रहा है, एक ऐसा क्षेत्र जिसे सिर्फ बलप्रयोग से काबू में रखा जा सकता है. और फिर सेना के लिये बलप्रयोग के मायनों में बलात्कार हमेशा से एक अचूक हथियार के बतौर शामिल रहा है. एक ऐसा हथियार जो न सिर्फ समुदायों को काबू में रखने के काम आता है बल्कि उनको अपमानित कर उनकी प्रतिरोध की क्षमता को हमेशा के लिये तोड़ देने का अचूक नुस्खा भी होता है.

अपनी बेटियों का रोज बलात्कार होते देख रही मणिपुर की माओं का गुस्सा तब छलक आया था. वे ऐसी औरतें थीं जिनका यकीन इस देश और उसकी सेना पर हमेशा हमेशा के लिये खत्म हो चुका था. उनको साफ़ दीखता था कि कैसे उनका अपना होने का दावा करने वाला यह देश उनके साथ  वास्तव में एक आक्रांता देश की तरह पेश आता था. उन्हें दिखता था कि कैसे इस मुल्क की फौज उनके पुरुषों पर हमले करती थी, उनकी महिलाओं का बलात्कार करती थी. उन्हें समझ आता था कि कैसे उनके देश की सरकार इस हिंसा को न केवल न्यायोचित ठहराती थी बल्कि  जख्मों पर नमक छिडकने वाले अंदाज में आसाम राइफल्स के सिपाहियों को 'पैट्रोलिंग किट' में अनिवार्य सामग्री के रूप में कंडोम्स देती थी.

जी हाँ, अगर आपको पता न हो तो, आसाम राइफल्स अपने सिपाहियों को पैट्रोलिंग के लिये कंडोम देती है. साफ़ है, कि इसे महिलाओं को बचाने की नहीं बल्कि अपने सिपाहियों को बीमारी से बचाने की चिंता ज्यादा थी. मणिपुर की माओं से यह बर्दाश्त नहीं हुआ था और वे सड़कों पर उतर आयीं थी.

पर उड़ीसा तो मणिपुर से हजारों किलोमीटर दूर है. अशांति से भी इसका कोई खास रिश्ता कभी नहीं रहा कि यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य की याद और आजाद भारत के शासकों का प्यारा आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट प्रभावी हो. यहाँ की औरतें मणिपुर की महिलाओं की तरह 'विदेशी' यका या इस मुल्क के देशभक्तों के शब्दों में 'चिंकी' भी नहीं दिखतीं हैं. 

फिर यहाँ की महिलाओं का इस मुल्क की सरकार और पुलिस से विश्वास वैसे ही क्यों छीज गया जैसे मणिपुर की महिलाओं का? यही वह सबसे खतरनाक सवाल है जो पोस्को प्रतिरोध संग्राम समिति के इस नग्न प्रतिरोध की सूचना देने वाले बयान से उपजता है.  बहुत सादा सा बयान था यह-- "और किसी विकल्प के न बचे होने की वजह से गाँव की महिलाओं ने तय किया है कि कल वह पुलिस के सामने नंगी हो जायेंगी." (नंगी को मैं नग्न भी लिख सकता था पर सांस्कृतिक सुंदरता दमन की भयावहता के साथ अच्छी नहीं लगती). 

ऐसा नहीं है कि ऐसे प्रतिरोध में उतरने के पीछे छिपा हुआ दर्द और गुस्सा किसी से छिपाया जा सके पर फिर राज्य और इसके 'नैतिक' दलालों में अगर अंधे और बहरे हो जाने की क्षमता न हो तो फर वह राज्य ही क्यों कर हों? 

गोविन्दपुर की स्त्रियाँ इस फैसले तक ऐसे ही नहीं पँहुच गयी हैं. वह यहाँ तक इसलिए पँहुची हैं क्योंकि उनको पता है कि राज्य सत्ता ने उन्हें पहले ही पोस्को, और उसकी जैसी कंपनियों को बेच दिया है. उस पोस्को को जो उनके सारे सांविधानिक अधिकारों को मन मर्जी से धता बताती रहती है. वह इस फैसले पर अपने उन परिजनों की लाशों से गुजर कर पँहुची हैं जिनको पोस्को के भाड़े के गुंडों ने हमेशा हमेशा के लिये खामोश कर दिया है. वह इस फैसले पर उस हथियारबंद पुलिस को देख कर पँहुची हैं जो पोस्को प्रोजेक्ट की पर्यावरण अनुमति खारिज हो जाने के बाद भी उनकी जमीनें जबरिया छीन लेने के लिये कुछ भी करने पर आमादा है. 

उन्होंने देखा है कि कैसे इस पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण प्रतिरोध पर बम फेंक के उनके चार साथियों की निर्मम हत्या कर देने वाले पोस्को के टट्टुओं पर मुकदमा करने के बजाय बिना जांच के उन्हें क्लीन चिट देते हुए प्रदर्शनकारियों पर ही दोष मढ़ दिया कि वे बम बना रहे थे और उसके फट जाने की वजह से मारे गये. भूल जाइये कि एफआईआर करना जनता का अधिकार है कोई भीख नहीं. भूल जाइये कि वह बिना कोई जांच किये फैसला ले रहे हैं, जैसे वह खुद ही न्यायालय हों सिर्फ पुलिस नहीं. 

ऐसा भी नहीं कि उन महिलाओं ने ऐसा हमला पहली बार झेला हो. वे तो एल लंबे दौर से ऐसे निर्मम हमलों और पुलिसिया अकर्मण्यता का शिकार रही हैं. उन्होंने देखा है कि कैसे उनके अपनों के खिलाफ फर्जी मुक़दमे कायम किये जाते रहे हैं और कैसे राज्य तंत्र पूरी तरह से पोस्को के साथ खड़ा है. 

सन्देश साफ़ है कि राज्य सत्ता ने प्रतिरोध के लोकतांत्रिक और अहिंसक आवाजों को सुनने से इनकार कर दिया है.  ब्रेख्त के अंदाज में कहें तो साफ़ है कि राज्य सत्ता ने विधि के शासन और नागरिकों को बर्खास्त कर अपने लिये पोस्को जैसी नयी जनता चुन लेने का फैसला कर लिया है. साफ़ है कि इसने संविधान के अंदर आने वाली सीमाएं तोड़ कर नागरिकों को अतिवादी कदम उठाने पर मजबूर कर देने का फैसला कर लिया है. अब फिर या तो यह अतिवादी कदम आत्महत्या कर लें जैसे हों जैसा विदर्भ में हो रहा है, या महिलाओं के कपड़े उतार देने जैसे जैसा गोविन्दपुर और मणिपुर की महिलाओं ने तय किया है. या फिर वैसे जैसे मुल्क के तमाम हथियारबंदविद्रोहों ने चुन लिया है कि जो व्यवस्था उन्हें जीने नहीं देती वह उसे जीने नहीं देंगे. 

सन्देश साफ़ है कि लड़ाई अब न्याय के लिये बची ही नहीं है. अब तो वह उस जगह आ गयी है जहाँ बस जिन्दा रहने और सुन लिये जाने भर की जंग में अतियों तक जाना पड़ेगा. अब लड़ाई वहाँ है जहाँ एक तरफ जनता को नागरिकता के रजिस्टर से खारिज कर देने पर आमादा  लोग हैं  दूसरी तरफ सबकुछ दाँव पर लगा उसी नागरिकता से मिलने वाले अधिकारों के लिये लड़ रहे लोग. 

कहने की जरूरत नहीं है कि सन्देश अच्छे नहीं हैं. न लोकतंत्र के लिये, न नागरिकों के लिये. अब तक मणिपुर, काश्मीर और नागालैंड जैसे परिधि पर पड़े होने को मजबूर राज्यों में पल रहा नैराश्य अब अंदर आने लगा है. हताशा की अति शान्ति के अंत का बायस ही बन सकती है और वह राष्ट्र के भविष्य के लिये ठीक नहीं है. 'अशांत क्षेत्रों' में आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पॉवर्स एक्ट से लैस फौजों के सामने कपड़े उतार देने को मजबूर औरतों का होना लोकतंत्र के लिये अक्षम्य अपराध है मगर देश की सीमाओं के बहुत बहुत अंदर खड़ी पुलिस के सामने कपड़े उतार देने को मजबूर औरतों का होना देश के आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे होने की तरफ इशारा है. बेहतर होगा कि देश, और देश के लोग, समय रहते चेत जायें. 

March 07, 2013

Democracies don’t strip their women, India Does

[This is an AHRC article.] 

The decision of going naked in protest to the oppression committed on them by POSCO and its supporters must not had come easily to the women of Govindpur village of Jagatsingpur district in Odisha. It cannot come easily to women of anywhere in country, however, much distressed they are. It is a country, after all, that still abides by essentially feudal codes of honour hinged, primarily, on their bodies and punishing those who stray with extreme, and extrajudicial, measures like honour killing with the law enforces looking away.

But then, this is exactly what the women of this POSCO-infested village (to borrow from the mainstream media that refers to all such areas as ‘infested’ by this or that dissenting group) have been forced into. The desperation betraying the decision is unmistakable. It can startle even those who deal with such stories of despair day in and day out. Last time one had seen such a protest taking place was in Manipur in July 2004. The situation, however, was a little different in that case. Manipur has always been a ‘disturbed’ area for the Indian state and condemned, therefore, to be reined in by brute force. Brute force in military parlance, in turn, has always included sexual assault as a weapon of shaming and controlling the enemy.

Elderly women of Manipur were aghast at that and decided for going that protest in sheer desperation. They were a people who had completely lost their faith in the nation that claimed to be their own but acted as an occupying force. It did never treat them, or their menfolk, as its own. Its security forces assaulted the men and raped the women at will and the state legitimised such dreadful practices by allowing the Assam Rifles deployed in Manipur to provide condoms as an integral part of the travel kit, to be used while on patrol duty. Having had enough of this, Manipuri women went to the headquarters of the Assam Rifles, disrobed and flung a banner reading “INDIAN ARMY RAPE US”.

Odisha is thousands of kilometers away from Manipur. It is not a ‘disturbed’ area with the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958, a colonial relic very dear to Indian state, in force. Its women are not that alien to Indian state as Manipuri women are to it, despite all its claims on the contrary. Yet, the desperation and the progressive loss of any faith of the citizenry in the state are same. This is what explains the disarmingly simple and yet dangerous message that seeps out of the statement issued by the POSCO Pratirodh Sangram Samiti (PPSS). “Left with no other option, women from the village have decided to get naked before the Policemen tomorrow” is all that it says. The pain and agony it would take to first decide for holding such a protest and then announcing it to the public is something lost on the state and the moral guardians it deploys to keep the pretension of being a democracy on.

The women have reached the decision because the state has abandoned them for POSCO, the multinational company that has been violating all their rights with impunity. They have reached the decision after getting many of their near and dear ones killed by the hired goons of the company. They have reached the decision for the state government sending in an armed-to-teeth police force for cracking down on the peaceful protesters and forcibly acquire the lands even when the environmental clearance that is mandatory for such projects stand cancelled by the statutory authorities.

The immediate provocation comes from the stubborn refusal of the police to lodge a formal First Information Report (FIR), a constitutional right of the people, against the perpetrators of a bomb attack on the nonviolent protesters that killed several of them. Despite unambiguous indications that the attack was carried out by the hired goons of POSCO, the police have obstinately maintained that the deceased were involved in bomb-making and perished when it exploded prematurely, all this without even a pretense of investigation.

Unfortunately, this is not the first time that the anti-POSCO movement has faced such violence or police apathy. On one hand, it has been a victim of ruthlessly violent attacks on its activists purportedly carried out at the behest of POSCO and on the other a systematic victimisation by the state by filing fabricated cases against them as exposed by a fact finding report titled “Captive Democracy”.

The message that the state is not ready to listen to peaceful voices of dissent is loud and clear. It has abandoned the citizenry for the reasons best known to it and had decided to side with the private interests even at the expense of rule of law. It has shifted the boundaries and pushed the citizens to the extremes. It is no more a struggle for justice that had become a distant dream, but a struggle for survival that starts with being heard and noticed. It is a struggle for asserting one’s existence against those who want to erase the poor and the downtrodden from nation’s conscience. It is, therefore, a struggle for reclaiming the citizenship in a democracy that is going truant.

The signs are not good for such struggles. The wretchedness hitherto reserved for those living on the peripheries of the nation has been slowly, but consistently, moving inwards. The country has already stripped thousands of its women naked underlining what Ms. Arundhati Roy calls a ‘rape culture’. It has looked away when the non-state actors, so to say, have done the same with other set of victims hounded along the fault lines of caste, kinship and religion. It had yet not reached a stage where its women have to get naked in front of the police, supposed to be law enforcers, unlike its atrocious armed forces for their legitimate rights. It would better not let that happen. 

March 03, 2013

वह पुलिस अधिकारी शहीद नहीं, निज़ाम के हाथों क़त्ल हुआ है.

अभी चंद घंटे पहले तक मैं जिया उल हक़ को नहीं जानता था. मानवाधिकार कार्यकर्ता होने के नाते अक्सर पुलिस की उल्टी तरफ खड़े पाए जाने वाले मेरे जैसे शख्स के लिए 34 साल के इस नौजवान पुलिसिये को जानने की कोई खास वजह भी नहीं थी. अब जानता हूँ. बहुत कुछ. जैसे कि यह कि वह मेरे ही विश्वविद्यालय का छात्र था. उस मुस्लिम बोर्डिंग हास्टल का जिसे हम एमबी कहते थे और जिसमे मेरे तमाम बहुत प्यारे दोस्त रहते थे. यह भी कि सालों मेहनत के बाद कुल जमा दो साल पहले उसे डीएसपी, यानी सरकारी जुबान में पुलिस उपाधीक्षक की नौकरी मिली थी. यह भी कि उसकी पत्नी (नहीं, मैं बेवा नहीं कहूँगा, ठीक वैसे जैसे पत्नी के गुजर जाने के बाद की खबरों में बच गए पुरुष को कोई विधुर नहीं कहता) बीडीएस के आखिरी साल की पढ़ाई में मुब्तिला है.

और यह सब मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि कल उस नौजवान को बेरहमी से क़त्ल कर दिया गया. वह भी कहीं और नहीं बल्कि मुसलमानों के रहनुमा मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव की सरकार में काबीना मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के इलाके में. यूँ राजा भैया के इलाके में न ये क़त्ल की पहली वारदात है ना किसी पुलिस अधिकारी के क़त्ल की. बसपा छोड़ किसी भी सरकार में मंत्री रहने वाले इन राजा भैया को मगरमच्छ पालने और अपने विरोधियों को उनके सामने फेंक देने के आरोपों के लिए जाना जाता रहा है.

पर फिर भी कुछ था जो नया था. जैसे यह कि यह पुलिस अधिकारी अपनी ईमानदारी और किसी के दबाव में ना आने के लिए जाना जाता था. जैसे यह कि इस अधिकारी ने अभी कुछ वक्त पहले इसी इलाके में अस्थान नाम की जगह पर हुए साम्प्रादायिक दंगों में मुसलमानों के गाँव के गाँव जला दिए जाने के बाद के हालत को सख्ती से काबू में रखा था और फिर कोई वारदात नहीं होने दी थी. यह भी कि वह किसी दरवाजे पर हाजिरी बजाने नहीं जाता था बल्कि कोई शिकायत मिलने पर खुद ही निकल पड़ता था.

उसे फिर तमाम आँखों में चुभना ही था, वह भी बेतरह. सो वह चुभ भी रहा था. और फिर जब कल राजा भैया के ड्राइवर बताये जा रहे व्यक्ति से विवाद में एक ग्राम प्रधान की हत्या के बाद स्थिति बिगड़ने पर यह अधिकारी वहाँ पँहुचा तो शायद उसे खबर भी नहीं थी कि वह एक जाल में पँहुच गया है. वरना सोचिये जरा कि डीएसपी रैंक के एक अधिकारी को उसके गनर इमरान और एक अकेले इंस्पेक्टर सर्वेश मिश्र को छोड़ उसके मातहत क्यों भाग जाते. सोचिये कि कौन लोग हैं जिनके हौसलों को वो पँख लगे हैं कि अमर उजाला की खबर के मुताबिक़ वह उस अधिकारी को दौड़ा दौड़ा कर मार सकें. और यह भी कि घटना के घंटों बाद मौके पर पंहुची पुलिस को उस अधिकारी की लाश ढूँढने में घंटों लग जायें.

वह लाश जिसके पैरों पर दो गोलियाँ लगे होने का मतलब साफ़ हो कि उसे टुकड़े टुकड़े में जिबह किया गया है, धीरे धीरे क़त्ल किया गया है. यह भी कि इरादा सिर्फ उसे मार देने का नहीं बल्कि तड़पा तड़पा के मारने का था, ऐसे कि उसे एक सन्देश बनाया जा सके. कद्दावरों के सामने चुप रहने का सन्देश.

इस क़त्ल के बाद बहुत कुछ याद आ रहा है. जैसे यह कि मुझे रहनुमाओं से हमेशा नफ़रत रही है. कुनबे के, जाति के, मजहब के इन रहनुमाओं को मैंने कौम की दलाली करते, उसे बेचते ही देखा है. पर फिर भी एक बार आज़म खान की बात अच्छी लगी थी. तब, जब गुजरात दंगों के बाद उन्होंने राज्यसभा में बहुत साफ़ साफ़ कहा था कि हालात ऐसे ही रहे तो इस मुल्क में अकिलियत (अल्पसंख्यकों) को सोचना होगा कि उनका मुस्तकबिल (भविष्य) क्या है. 

आज यही जनाब मोहतरम आज़म खान सूबे के काबीना मंत्री ही नहीं सरकार में नंबर दो की हैसियत में भी हैं. उस सरकार में जिसके एक साल पूरा होते ना होते प्रदेश में 9 दंगे हो चुके और हर दंगे में शिकार मुसलमान ही हुए, शिकारी  जरूर बदलते रहे, कभी सपाईयों की शक्ल में (फैजाबाद दंगे) तो कभी भाजपाईयों के अवतार में. (गोरखपुर).

हाँ तब शिकार आम मुसलमान होता रहा था. अब हाथ पुलिस अधिकारियों के गरेबान तक आ पँहुचे हैं. तय आपको करना है कि आप खामोश रहेंगे या आवाज उठायेंगे फिर कीमत जो भी देनी पड़े. याद रखें कि गुंडाराज में चुप रहने की गुंजाइश नहीं होती कि पुलिस के आला अधिकारियों तक पँहुच सकने वाले हाथ आपके, आपके अपनों के गिरेबान से बहुत देर तक दूर नहीं रहने वाले.