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June 28, 2012

Sex, Sleaze and Abstentions: All That Fires Up Narendra Modi’s Prime Ministerial Ambitions

[From my column OBVIOUSLY OPAQUE in the UTS VOICE,16-30th June]
[Republished in the Counter Currents]

Truth is often far stranger than the imagination. So are the real events. Like the sordid saga that is unfolding in the Bhartiya Janta Party. It has an evil, scheming and manipulative protagonist who does not think twice before letting loose a murderous mob on his ‘enemies’, if that fits his scheme of the things. He has an army, nay personal mercenaries, who champion in inventing these enemies out of poor and hapless citizens whom the protagonist is oath bound to protect.

All these mercenaries need is a new theory that would shame a Newton or two and reduce them to the fate of getting mentioned merely in footnotes. Action-reaction theory will no longer signify anything about the physical, material world as we have always known it. No, it still would. Just that material world would assume a new meaning and a new location like the television shops owned by the enemy, the businesses the enemies run and of course, in the bodies of women that carry the surnames that mark the enemy. In addition, judge these mercenaries on the loyalty quotient and they can give any dogs a run for their money!

Which story, though, gets complete without a villain in it? So the protagonist and his mercenaries cannot complete the story on their own. They need a villain. A villain and not just an enemy, I repeat. One, they have dealt with the ‘enemies’ way back in 2002 and second, the enemies were not worth the ‘fun’. Letting a thousand strong armed mob loose on five or ten unarmed ‘enemies’ is quite good for delivering a message but fun? Gang raping an enemy followed by burning her alive is sadistic enough but not all mercenaries would be content with it, will they? Things like this would not substantiate their claims of being ‘real men’ and thus fail in giving them the reassurance about their ‘manliness’, an assurance they so desperately need.

Evidently, inventing an enemy is good enough a job but not a sufficient one to catapult the evil, scheming and manipulative protagonist named Narendra Modi to the national scene. He needs his own villains. There comes the twist in this dirty tale. Modi has invented a villain long back. In fact, in quite a subversion of natural logic his invention is worth enough making a sequel even before the original was to appear anywhere near the scene.

It was 2005 and the BJP was smarting over the ‘shock defeat’ despite all its make believe tales of India Shining and what not. The balloon of their expectations of returning to power and to finish the unfinished agenda of Hindutva had punctured just when they were expecting it the least. And even while trying their best to pretend otherwise it was apparent that they knew the reason. They knew that it was the murderous politics of Modi that was played out across the streets of Gujarat.

This is not to suggest that Gujarat was a heaven of peace before. The state had a long history of communal strife, emanating more out of slow and painful demise of industry and the robust trade unionism associated with it than anything else. The Rashtriya Swayamsevak Sangh, fountainhead of majority sectarianism in the country, has seized the opportunity and made it a hotbed of their experimentation.

They have a history to fall back upon as well. A load of money reaching the state in forms of remittances from the Non Resident Indians was finding its way in temples and was being splurged on religious activities. On the other hand, faced with the twin assault of death of textile industry and the failure of cash crops like cotton both the workers and peasants of the state were getting progressively pauperised. Money, unemployed youth, and lots of religious sects engaged in a tough war for supremacy, the recipe for a troubled future was all in place. Add to this explosive mix the movements like Swadhyaya Parivar which, despite being harmless on their own, played a pivotal role in inculcating a particular version of Hindutva politics in the body politic of the state. Needless is to say that this version of Hindutva was quite conducive to be subverted and appropriated by the venomous designs of the RSS.

This is exactly what the RSS and its affiliates did over the decades that preceded the catastrophic pogrom of 2002. And then they broke all hell lose. The extent and the scale of the state led pogrom were unprecedented in the history of the nation. It was a very different kind of a pogrom that had no parallels, not even in the ghastly events of partition. Yes I know what I am saying. I know that partition is the single biggest cataclysm that will scar the subcontinent. I know the scales were far bigger as well. But then, the violence then was mutual.

We had failed as a people, one people. It was majority, whoever they were and wherever they were, killing minorities, whoever they were and wherever they were. Hindus, Muslims, and Sikhs, all of them were perpetrators and victims at the same time. The one killing someone here might have lost someone of his own at some other place. It was a communal frenzy that has turned normal human beings into devils, yet it was a communal frenzy that was bound to pass.

Gujarat 2002 was not the same. It was not a riot but a pogrom. One where those prepared with lists of enemy properties, arms, and even bottled water had descended upon their defenseless victims. In fact, this time not all victims were so defenseless. The murderous mobs have targeted everyone from former parliamentarians to big businessmen alike. It was one where state was not culpable merely for dereliction of duty but for its active complicity in organizing the genocide. It was one that has forced the then Prime Minister Atal Bihari Bajpeyi to suggest Modi to follow Rajadharma despite being from the same party of the communal hoodlums. Modi did not listen to him, he did not need to. He knew that his experiment would pay rich dividends, and that it did. Modi was back in power in the assembly elections that followed the pogrom.

But then, India is not merely Gujarat. Modi’s murderous politics in Gujarat had scared even those who toed the line of soft Hindutva. It was a politics of blood and violence, one the middle classes were least comfortable with. After all, cheering up killers in some faraway place is not the same as welcoming them in one’s own compound. However strong the wish to ‘teach the enemies a lesson’ could be, risking the lives of one’s own does not come mean the same. This is Modi’s biggest handicap, the biggest obstacle in his road to Delhi and he knows that. Ironically, this is his biggest strength as well. The strength of demonizing communities and making villains out of them and reaping political dividends out of the same. This is why he is unacceptable and indispensable at the same time, and BJP leadership knows it way too well for their comfort.

Modi knew it as well and needed to quell any voices that could have nailed him as the culprit, for such small acts of pointing fingers at despots have been known to start the chain reactions that eventually bring them down. He needed to make the first move for preempting the threats to his prime ministerial ambitions by making the first move. The move came in the form of a sleazy video compact disc containing intimate scenes of Sanjay Joshi, another BJP stalwart and Modi’s bête noir, with someone. The scandal ensured Joshi’s unceremonious exit from the BJP and bolstered Modi’s position in the party. A full three years after butchering the ‘enemies’, Modi and his herds have finally found a villain worth fighting.

This victory of Modi was not an ordinary one. He has preyed on someone who was not merely a tall leader of RSS and close to the inner coterie that runs it but also a chitpavan Brahmin. Brahmins, for the uninitiated, have this long running feud among themselves about who is the best of them all with abundant claims and counter claims. RSS, however, seems to have made it mind in favour of the Chitpavans of Maharashtra.

This is nothing less than a miraculous feat for Modi, an OBC! After all, RSS’ penchant for maintaining Brahminical hierarchy in its most pristine form is not hidden from anyone. Neither is its dislike for the OBC or Dalit leaders of its own clan who grow too big for their boots. Think of Uma Bharati, Kalyan Singh, Vinay Katiyar and the likes, and one does not need another evidence for understanding that RSS/BJP does not treat the ‘lower castes’ more than cannon fodder. It has never thought twice before bumping them off once they are past their use by date.

The story seems to take a twist for Modi. He had bumped a chitpavan Brahmin off in 2005. He ensured an even more unceremonious exit for the same villain in 2012, ensuring that he did not attend the National Conclave of the BJP till Joshi was shown the door! RSS did not look happy. In fact it did not mince any words in criticizing the ‘intolerance’ shown by Modi. So did BJP with the editorial of its organ Kamal Sandesh telling leaders not to be in a ‘hurry’ and telling everyone to consider the party to be above him and her.

Then came the turnaround with the organ of the RSS talking of Modi as being indispensable. Seems like a fairy tale ending of the story for Modi and his herds. The protagonist vindicated, the scandalized villain bumped off not only the national executive of the party but also off its primary membership. So is it the time for curtain call with no more need of cds, dvds, tantrums and of course fasts?

Not really. For one, for all his aggressive selling of Hindutva ideology, Modi’s location makes him an absolute unfit in the long term goals of the RSS. For an organization driven by the ideals of the varnashram, or the hereditary hierarchy of several castes, an OBC can be accommodated only till a particular place. Any attempts to let him cross that glass ceiling will defeat the very epistemology that defines RSS and its politics. And an organization can afford anything but going against the fundamentals it is based upon, can it?

If any of this seems farfetched, all one needs to do is learn from History. Narendra Modi, after all, is not the first one to reach this far. Neither is he ‘the executioner’ of Hindutva. Kalyan Singh, Vinay katiyar and Uma Bharati, all of them have done it almost as good as him. It does not take much to spit venom in any case, if all one wants to do is incite communal hatred. Modi is still there for he is yet not past his use by date. Modi is still there for he has yet not exhausted his potential of converting carnages into votes. But then, his brand of politics is against the very fundamentals that have produced the syncretic Ganga Jamani tahjeeb of our nation and therefore it is bound to fail.

Murderers can have a field day; history is abundant with such tales. But then, they end up meeting their nemesis, mostly in the form of a people’s collective. This ‘hero’ of murderous politics is placed far worse. He is in a party where his detractors outnumber his supporters by a huge margin. He is in a country that has its moments of shame like partition but has always sprung back to normalcy. And he is in an alliance that has tall leaders hating him and his brand of politics is something I have not even mentioned till now!

June 20, 2012

अदम उन यादों के चितेरे थे जिन्हें सरकारें खारिज करने पर आमादा थीं.

['कल के लिए' के अदम गोंडवी विशेषांक में प्रकाशित.]
प्रसिद्द लोगों की तुलना में अनाम लोगों की स्मृतियों को सम्मान देना ज्यादा कठिन होता है.
वाल्टर बेंजामिन

अदम गोंडवी की मृत्यु की खबर सुन कर जो पहला ख़याल आया था वह यही था. नाजी सेनाओं से भागते उस आदमी का ख़याल जो जार्ज स्टेनर के मुताबिक़ बीसवीं सदी का सबसे बड़ा आलोचक था. उस आदमी का ख़याल जिसने जिंदगी के ऊपर मौत चुन ली थी, और रास्ता बनाया था मारफीन को.

पर फिर अदम और कुछ भी हों, अनाम तो नहीं ही थे. अनाम तो वह रामनाथ सिंह थे जिनको अदम अपनी जिंदगी से कब का खारिज कर आये थे. सामाजिक-राजनैतिक शक्ति संबंधों की नियामक जाति जैसी पूर्व आधुनिक संरचनाओं को खारिज कर आये अदम गोंडवी, जिनकी चुनी हुई जिंदगी उन पर लाद दी गयी पहचानों से लड़ने और जीतने की मिसाल बन गयी थी. रामनाथ सिंह से अदम गोंडवी हो जाने का सफर उस जंग की भी एक बानगी था जो सामंतवाद, पितृसत्ता, पूंजीवाद और ऐसी तमाम प्रतिगामी प्रवित्तियों के खिलाफ वो सारी जिंदगी लड़ते रहे थे. ऐसी लड़ाई कि साफ़ कह सकता हूँ कि हमारे जैसे तमाम लोगों की जिंदगी में जनपक्षधरता न होती अगर उसकी नींव में अदम गोंडवी जैसे जनकवियों की कविताओं के पत्थर न पड़े होते.

फिर अदम के हिस्से में ऐसी गुमनाम सी मौत क्यों आई? ठीक उस वक्त जब अदम कई दिन तक लगातार संजय गांधी पीजी इंस्टिट्यूट के सामने पड़े मौत से जूझ रहे थे हम अपने कमरों में आराम की नींद कैसे सोते रहे? क्या वजह हो सकती है कि सूचना क्रान्ति के विस्फोट के इस युग में हम तक यह खबर तब पंहुची जब करने को ज्यादा कुछ बचा ही नहीं था.

एक वजह तो शायद यह कि अस्मिताओं के संघर्षों के दौर में भी अदम महा-आख्यानों के झंडाबरदार थे. इतिहासों के पुनर्लेखन के दौर में, स्मृतियों की सापेक्षिक दावेदारियों के दौर में भी अदम की कविता के मुहावरे समाजशास्त्रियों के सिद्धांतों से नहीं बल्कि समाज के व्याकरण से निकल रहे थे. अदम, शायद, अब भी उसी दौर में रुके थे जब शोषित-वंचित जनता की तमाम वंचनाओं के बावजूद उनकी सामूहिकता में सरकारों को हिला देने वाली ताकत होती थी. वर्ग संघर्षों के दम पर मुक्ति के सपने देखते रहे अदम और उनकी पीढ़ी को शायद समझ ही नहीं आया कि षडयंत्रकारी शोषक कब जनता को जातीय/सामुदायिक/साम्प्रदायिक विभाजन रेखाओं के आधार पर बाँटने में सफल हो गए. बेशक, ऐसा यूँ ही नहीं हो गया था. बेशक, अदम की इस असफलता, और दुश्मनों की इस सफलता के पीछे बहुत सारे साथियों का पीछे हटना, और कुछ और का बिक जाना भी एक बड़ा कारण था, मगर सवाल इसे देखने और पहचानने का था.

अदम ने कभी खुद को बेचना नहीं चाहा, न अपनी ऐसी ‘ब्रांडिंग’ करने की कोशिश की कि अस्मिता की, पहचानों की तमाम लड़ाइयों में से किसी एक के लिए इस कदर जरूरी बन जाएँ कि उनकी उपेक्षा करना असंभव सा हो जाए. पर शायद न ये अदम को गवारा था न ही उनके पास ऐसा कर पाने की सलाहियत थी. यूँ भी ऐसी सलाहियत हासिल करने का रास्ता व्यकतिगत महत्वाकांक्षाओं की पतली गली से होकर जाता है और ये वह गली थी जिसने न अदम को गुजरना था न वे गुजरे.

अदम को जिंदगी साफ़ साफ़ दिखती थी, ठीक वैसी जैसी वह है. अदम के गाँव में उनको दो तरह के लोग मिलते थे, एक वो जो वेदों के मालिक थे और दुसरे वे, जिनका जिक्र वेदों के हाशियों तक में नही आया था. अब हाशिये वालों को अदम और छोटे छोटे खांचों में बाँटते भी कैसे जब उनको साफ़ दिख रहा था कि हर नया खांचा साझी लड़ाई और जीत की सम्भावना दोनों को कमजोर करेगा! अदम की यह समझदारी उस फलसफे से निकलती थी जिसे ग्राम्सी आबद्ध बुद्दिजीवी कहते थे. अदम जनता के साथ उर्ध्वाधर नहीं बल्कि क्षैतिज साझीदारियों के चितेरे थे. अदम की कविताओं में ही नहीं बल्कि अदम की जिंदगी में भी कवि और मनुष्य का, जीवन और साहित्य का, और जन और विशिष्ट का कोई भेद कभी रहा ही नहीं. अदम ने मार्क्सवाद पढ़ा नहीं, सीखा नहीं बल्कि जिया था. उस दौर में जब तमाम क्रांतिकारी क्रान्ति कैसे होगी से लेकर के मार्क्स की फलां लाइन का असली मतलब क्या है जैसे नुक्तों पर बहसें करते हफ्ते गुजार देते थे, अदम की कविता और कुल्हाड़ी दोनों खेतों में लगी थीं.

मैं मुतमइन हूँ कि कविता और कुदाल दोनों थामे हुए यह आदमी ‘प्रैक्सिस’ के बारे में कुछ भी नहीं जानता था. यूँ भी सिद्धांत और व्यवहार की एकता के बारे में जानना कोई आसान काम नहीं है. यह तो इतना मुश्किल सिलसिला है कि हिन्दुस्तानी मार्क्सवादियों ने जिस एक चीज पर सबसे कम बहस की वह यही है, सिद्धांत और व्यवहार की एकता. फिर इस एकता को जीवन में जीता यह आदमी आदमी आजीवन बाहरी रहने को, आउटसाइडर होने को अभिशप्त न होता तो क्या होता.

अदम सारी उम्र इस अभिशाप को अपनी नियति का हिस्सा बना अपने काँधे पर ढोते रहे.इस कदर की यह समझने को उनसे व्यक्तिगत परिचय होना न होना भी एक निहायत गैरजरूरी हो जाता था, बावजूद इस सच के कि मैं उन्हें तमाम बार सुनने और एक बार ठीक से मिल सकने वाले लोगों की जमात में शामिल हूँ.

मुझे अब भी सन 2000 या शायद २००१ की वह दोपहर याद है जब अंशु मालवीय जैसे दोस्त और उससे भी प्यारे कवि की वजह से इलाहाबाद के आर्य कन्या डिग्री कोलेज में आयोजित एक कवि सम्मलेन मे अदम साहब को देर तक सुनते रहने की बाद लगभग कांपते हुए उनसे बहुत देर तक बातें करता रहा था. रूमानियत और इन्कलाब की वयःसंधि पर खड़े होने के उस समय की उस लंबी बातचीत का बहुत कुछ याद नहीं, पर यह साफ़ साफ़ याद है कि उस गंवई आदमी ने मन पर कभी न मिटने वाला एक प्रभाव छोड़ा था. यह भी कि जब जब कमजोर पड़ा कुछ और प्रिय कवियों के साथ उनकी कविताओं की और लौटा.

प्रतिरोध का कुल जमा मतलब है हमें अपना इतिहास, अपना वर्तमान भुला देने को मजबूर करती ताकतों के साथ हमारी सामुदायिक स्मृतियों की जंग. प्रतिरोध का मतलब है अन्याय की, शोषण की, बेदखली की कोशिशों के साथ साथ हमारे सपनों की दुनिया को अपनी यादों में संजोये रखना.
एडवर्ड सईद

अदम की कवितायेँ सिर्फ कवितायें नहीं बल्कि हमारे समय के दस्तावेज हैं, हमारी वह स्मृतियाँ हैं जो हुक्मरान चाहते हैं कि भुला दी जाएँ. दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दम भरने वाले देश के शासकों के लिए लाजमी बनता है कि वह ऐसी हर स्मृति दफ़न आकर दें जो उनके दावों और सच के बीच के फर्क को जगजाहिर कर देती है. जैसे कि यह कि गांधीवादी सिद्धांत पर चलने का दावा करने वाला भारत का उत्तर औपनिवेशिक शासन जाति के आधार पर होने वाले बर्बर अत्याचारों को छिपाने की कोशिश में लगा रहता था, आज भी है. हो सकता है कि शासन में कुछ ऐसे प्रबुद्ध लोग हों जो ‘निचली’ जातियों के ‘उत्थान’ को लेकर गंभीर हों पर उनकी चिंता भी अक्सर वहीं जा कर ध्वस्त हो जाती है जहाँ सशर्त समावेशन (जैसे कि तुम सूअर का मांस खाना छोड़ दो हम तुम्हे हिन्दू मान लेंगे) के मूल आधार वाला उनका दर्शन सस्ते श्रम की जरूरत को पूरा करने के लिए समाज के एक हिस्से को सदैव गुलाम बनाए रखने की बाजारवादी मांग से टकरा जाय. ऐसे में शासन की कुल जमा ख्वाहिश यह होती थी/है कि ऐसे सवाल व्यापक विमर्श का हिस्सा न बनें, बाकी समाजशास्त्रीय अध्ययनों मे कोई यह सब लिखता रहे तो उनकी बला से, यूँ भी ज्यादातर अंगरेजी में होने वाला ऐसा विमर्श पढता भी कौन है.

अब लीजिए, ये खड़े हो गए अदम. जातिव्यवस्था की नृशंसता से टकराते हुए, उसे ध्वस्त करने की जरूरतों पर बल देते हुए. इतना ही नहीं, सरकारी तंत्र की बेईमानी से सीधे सीधे मोर्चा लेते हुए अदम यह भी दिखा रहे थे कि क़ानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी वाला पुलिस विभाग अपने मूल चरित्र में सामन्तों से भी ज्यदा सामंतवादी है. ठीक उस वक्त जब सरकारें यह सच छिपाने की पुरजोर कोशिश में लगीं हों, संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रतिवेदनों पर प्रतिवेदन दे रही हों कि ‘जाति भारत का आतंरिक मामला है’ और इसे ‘नस्लीय भेदभाव’ के अंदर शामिल न किया जाय, अदम अपनी कविता ‘चमारों की गली’ से एक समूची पीढ़ी को जातिगत उत्पीडन का समाजशास्त्र पढ़ा रहे थे! सरकारों को दिक्कत तो होनी ही थी, और उन्हें भी जिन्हें सरकारों की दिक्कत से दिक्कत थी.

सरकारें देश की प्रगति के आर्थिक विकास के आंकड़े हमारे मुंह पर पार साबित करने की कोशिश में लगी थीं कि सब कुछ सही है, बेहतर है और यहाँ अदम थे कि आत्महत्या कर रहे किसानों का सच, गहराते जा रहे कृषि संकट का सच लेकर हमारे सामने खड़े थे. सरकारी फाइलों में दर्ज गांवों के मौसम के गुलाबी होते जाने के झूठ के खिलाफ अदम अपनी कविताओं में जर्द हो रहे पत्ते, सूखते खेत और भूख से मर रहे किसानों का स्याह सच का पहरुआ बन खड़े हुए थे. भ्रष्टाचार के हमारी जिंदगियों में जहर बन घुलते जाने के खिलाफ आज के प्रतिरोध के बहुत पहले अदम काजू भरी प्लेटों और व्हिस्की भरे गिलासों के रास्ते विधायक निवासों में हर शाम उतर आने वाले ‘रामराज’से लोहा लेते आ रहे थे. लोहा तो अदम उस रामराज से भी ले रहे थे जिसको किसी बाबर के किये, या न किये, जुल्मों का बदला हमारे गाँवों के जुम्मन चाचा से लेना था.

सबसे बड़ी बात यह कि अदम की नजर व्यवस्था में, समाज में धीरे धीरे घुलते जा रहे इस जहर पर तब से थी जब ‘नयी आर्थिक नीतियों’ के नाम पर भारत के गरीब, मजदूर और सर्वहारा वर्ग को हर हक से मरहूम करने की फैसलाकुन कोशिशें ठीक से शुरू भी नहीं हुई थीं. देश के रंगमंच पर अभी उस पगड़ी वाले बहुरूपिये का आगमन होना बाकी था जिसे बाद में ‘प्रधानमंत्री’ होने का अभिनय करने के लिए जाना जाना था. जुम्मन चाचा को तलाशती रामनामी छूरियों वाले हाथ तो तब भी दीखते थे मगर उनके नियंताओं को, असली मालिकान को पहचाना जाना अभी बाकी था. बाकी तो अभी वह आंदोलन भी था जिसकी परिणिति इमरजेंसी के बाद हिन्दुस्तान की जम्हूरियत के सामने खड़े सबसे बड़े हादसे यानी कि बाबरी मस्जिद की शहादत में होनी थी.

अदम उस दौर में यह सब लिख और बोल रहे थे जब वह पगड़ी वाला बहरूपिया हिन्दुस्तान में किसी ‘जेहादी’, या ‘पैन इस्लामिक आतंकवाद’ के किसी हरकारे के न होने का दावा कर सकता था. हाँ, क्योंकि तब गुजरात भी होना बाकी था. समाज पर ऐसी सीधी नजर सिर्फ उस आदमी की हो सकती थी जिसका समाज से नाभि-नाल जैसा जुड़ाव हो, और अदम वैसी ही शख्सियत थे. अदम उन यादों के चितेरे थे जिन्हें सरकारें खारिज करने पर आमादा थीं.

मानव इतिहास में कुछ तो ऐसा है जो वर्चस्वकारी व्यवस्थाओं की पंहुच के परे है, फिर इन व्यवस्थाओं ने चाहे समाज में कितनी भी गहरी जड़ें क्यों न जमा ली हों. स्पष्टतया, यही है जो परिवर्तन को संभव बनाता है.
एडवर्ड सईद

अदम खुद ही सत्ताओं की पंहुच के बाहर के कवि हैं. न केवल पंहुच के बाहर के बल्कि सत्ताओं से सीधी मुठभेड़ के भी. नवउदारवाद और साम्प्रदायिक फासीवाद जैसे प्रयोगों को छोड़ ही दें, अदम तो उन चीजों में छिपे नुकसान भी साफ़ देख लेते थे जिन्हें ‘लोकतांत्रिकरण’, ‘विकेन्द्रीकरण’ और ग्राम स्वराज जैसे भले शब्दों के लिफ़ाफ़े में लपेट पेश किया जाता था. याद करें, कि ९३वें संविधान संशोधन विधेयक के आने बाद, गांवों में पंचायती राज की स्थापना के बाद बुद्धिजीवी भी सरकार की इस ‘कल्याणकारी’ नीति के समर्थन में लहालोट हुए जा रहे थे. समाजशास्त्र की किताबों को यह सबक हासिल करने में वक्त लगना था कि जब तक गांवों में जाति के आधार पर शक्ति और संसाधनों के विभाजन के ढाँचे को नेस्तोनाबूत नहीं किया जाता, इसका भी फायदा उन्ही सामंती और दबंग जातियों को होना है जो अब तक गांवों पर राज करते आये हैं.

उन गांवों में जहाँ आज भी सिर्फ पानी पी लेने के अपराध में दलितों के हाथ काट दिए जाते हों, जहाँ बेगार से मन करने पर बस्तियां जला दी जाती हों वहाँ शक्ति-संबंधों में आधारभूत परिवर्तन किये बिना इन ‘कास्मेटिक’ परिवर्तनों का कुछ खास हासिल नहीं था, यह अदम साफ़ समझ पा रहे थे. इसीलिये उन्होंने नवनिर्वाचित प्रधानों के एक सम्मेलन में आमंत्रित किये जाने पर जो कविता पढ़ी वह थी.. “जितने हरामखोर थे कुर्बो-जबार में,परधान बनके आ गए अगली कतार में.” देखिये, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने गए नवनिर्वाचित प्रधानों के मूल चरित्र पर कही गयी बात में जो इशारा है वह भारतीय राजनीति के बढते अपराधीकरण की तरफ है. यह भी कि जिस वक्त अदम यह बात कह रहे हैं वह राजनीति के अपराधीकरण के मुद्दा बनने से कम से कम दशक भर पहले की बात है.

यही नजर थी जिसकी वजह से अदम एक व्यक्ति होने से कहीं बहुत आगे निकल गए थे. अदम हमारे वक्त की नब्ज पर हाथ धरे बैठे वैद्य थे. अदम वह जिंदगी थे जो हमें जीनी थी, उनकी कवितायें वह कवितायेँ थीं जो हमें लिखनी थी उनकी लड़ाई वह लड़ाई थी जो आख़िरी जीत तक हमें लड़नी थी.


“केवल वह इतिहासकार अतीत की राख में आशा की आग को हवा दे पायेगा जो आश्वस्त है कि अगर दुश्मन जीत गया तो फिर मुर्दे भी माफ नहीं किये जायेंगे.’
वाल्टर बेंजामिन

“इस व्यवस्था ने नई पीढ़ी को आखिर क्या दिया/सेक्स की रंगीनियाँ या गोलियाँ सल्फ़ास की” लिखते हुए अदम जब याद आते हैं तो वह कवि याद आता है जो बहुत साफ़ देख रहा था कि व्यवस्था हमें किन किन स्तरों पर मार रही थे. एक जरूरी कीटनाशक का एक समूची पीढ़ी की मौत का सामान बन जाना इतिहासकारों से छूट गया सच था जिसे अदम जैसा कोई सिरफिरा ही दर्ज कर सकता था. आर्य श्रेष्ठता के नाम पर तैयार होती हत्यारों की नयी फसल को उनकी चुनौती भी ऐसी ही थी- तारीख़ बताती है तुम भी तो लुटेरे हो/क्या द्रविड़ों से छीनी जागीर बदल दोगे ? मुझे नहीं पता कि अदम ने रोमिला थापर को पढ़ा था या नहीं, पर आर्यों के भी बाहरी होने का तथ्य जानने के लिए अदम को शायद उनकी जरूरत भी नहीं थी. अदम जन-इतिहास की परंपरा के सिपहसालार थे, ऐसे कि वह ही कह सकते थे कि हममें कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है/दफ़्न है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए.

अदम के यहाँ सिर्फ इशारे नहीं थे. अदम को अपनी जनता पर भरोसा था, अपने लोगों की ताकत पर यकीन था. क्रान्ति की अवश्यम्भावता के रूमान में जीते थे अदम, ललकारते थे कि हैं कहाँ हिटलर, हलाकू, जार या चंगेज़ ख़ाँ/मिट गए सब, क़ौम की औक़ात को मत छेड़िए. बस यही वह जगह हैं जहाँ मुझे अदम का रूमान सच की उनकी समझ पर भारी पड़ता दीखता है. उनसे हुई हर मुलाक़ात में कहना चाहता था उनसे कि दादा क्रांतियां ऐसे नहीं होतीं, मुफलिसी और गरीबी की वजह से लोग विद्रोह करते तो आज दुनिया के हर मुल्क में सर्वहारा सरकारें होतीं. कहना चाहता था उन्हें कि दादा आपकी कविताओं को, आपके अशआर को अब एक कदम और आगे बढ़ना है. इतिहास दर्ज करने की जगह से आगे बढ़ कर लड़ाइयों की कमान संभालने की ओर जाना है उन्हें.

पर कहाँ कह पाया. अदम की ठेठ ग्रामीण निश्चलता और उससे भी बड़ी ईमानदारी हमेशा शब्द छीन लेती थी. याद आता था कि रुमान ही तो है जो इस क्रान्तिविरोधी दौर में भी हमारा विश्वास अक्षुण्ण रखता है, हमें आगे बढ़ने का, लड़ने का हौसला देता है. फिर सफलता असफलता के मायने ही कहाँ रह जाते हैं. आज अदम नहीं हैं, और हमें शर्मिंदा होना चाहिए कि उनके न होने के कसूरवार हम भी हैं. इस बात के लिए भी कि अदम के न रहने पर सबसे ज्यादा दुःख उन्हें हुआ लगता जिनका सारा इतिहास खुद को व्यवस्था के हाथ बेचने का इतिहास है. लंबी काली कारों और हाथ में करारे नोटों से भरे लिफ़ाफ़े वाले उन लोगों का अदम के लिए उमड़ पड़ रहा दुःख समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, आखिर इस देश में कबीर की अपना घर जला के रोशनी करने की परम्परा के बरअक्स कफ़नचोरों की भी तो एक परंपरा है ही. अदम ने खुद को नहीं बेचा, पर उनके लिए झूठी यादें और झूठे दुःख में खुद को और बेहतर बेच सकने की संभावनाओं की तलाश साफ दिखती है.

पर ये वो नहीं हम हैं जो अदम के गुनाहगार हैं. हम जो अदम के लिए लड़ नहीं सके, हम जो उन्हें बचा नहीं सके. बेशक हम जैसे ‘असफल’ लोग अदम के लिए कुछ खास कर भी नहीं सकते थे कि हम उन्ही हारी हुई लड़ाइयों के साथ हैं जिन्हें अदम गोंडवी ने जिंदगी दी और फिर जिनसे हासिल गर्व भरी मुफलिसी ने उनकी जिंदगी ले भी ली. अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अगले किसी साथी को अदम जैसी मौत न मरने दें, यही अदम को हमारी कामरेडाना श्रद्धांजलि हो सकती है. उनकी यादों को उन कृतघ्नों से छीनना भी हमारा ही काम बनता है.
विदा अदम कि आप जीत और हार दोनों में हमारी लड़ाइयों के अंत तक हमारे साथ हैं. अलविदा अदम,

June 18, 2012

जनसंघर्षों के साथ भद्दा मजाक है शांघाई!

शांघाई शहर नहीं एक सपने का नाम है. उस सपने का जो पूंजीवाद के नवउदारवादी संस्करण के वैश्विक नेताओं की आँखों से धीरे धीरे विकासशील देशों में मजबूत हो रहे दलाल शासक वर्गों की आँखों में उतर आया है. उस सपने का भी जिसने नंदीग्राम, नोएडा और खम्मम जैसे हजारों कस्बों के सादे से नामों को हादसों के मील पत्थर में तब्दील के लिए इन शासक वर्गों ने हरसूद जैसे तमाम जिन्दा कस्बों को जबरिया जल समाधि दे दी.

क्या है यह सपना फिर? यह सपना है हमारे खेतों, खलिहानों के सीने में ऊँची ईमारतों के नश्तर उतार उन्हें पश्चिमी दुनिया की जरूरतों को पूरा करने वाले कारखानों में तब्दील कर देना. यह सपना है हमारे किसानों को सिक्योरिटी गार्ड्स में बदल देने का. यह सपना है हमारे देशों को वैश्विक बाजारवादी व्यवस्था के जूनियर पार्टनर्स में बदल देने का.

पर फिर, दुनिया के अब तक के इतिहास में कोई सपना अकेला सपना नहीं रहा है. हर सपने के बरक्स कुछ और आँखों ने आजादी, अमन और बराबरी के सपने देखे हैं और अपनी जान पे खेल उन्हें पूरा करने के जतन भी किये हैं. वो सपने जो ग्राम्शी को याद करें तो वर्चस्ववाद (हेजेमनी) के खिलाफ खड़े हैं. वे सपने जो लड़ते रहे हैं, रणवीर सेनाओं के खिलाफ खड़े दलित बहुजन भूमिहीन किसानों के सशस्त्र प्रतिरोधों से लेकर नर्मदा बचाओं आंदोलन जैसे अहिंसक लोकतान्त्रिक आन्दोलनों तक की शक्ल में.

बाहर से देखें तो लगेगा इन सपनों और इनके लिए लड़ने वाले जियालों का कुल जमा हासिल तमाम मोर्चों पर हार है. आप नर्मदा घाटी में लड़ते रहें, बाँध ऊंचा होता जाएगा. आप नंदीग्राम में लड़ते रहें, जमीनें छीनी जाती रहेंगी. पर थोड़ा और कुरेदिये और साफ़ दिखेगा कि मोर्चों पर मिली इन्ही हारों से मुस्तकबिल की जीतों के रास्ते भी खुले हैं. उन सवालों की मार्फ़त जो इन लड़ाइयों ने खड़े किये, उस प्रतिरोध की मार्फ़त जिसने हुक्मरानों को अगली बार ऐसा कदम उठाने से पहले दस दस बार सोचने को मजबूर किया. हम भले एक नर्मदा हार आये हों, शासकों की फिर कोई और बाँध बनाने की हिम्मत न होना जीत नहीं तो और क्या है?

यही वह जगह है जहाँ दिबाकर बनर्जी की फिल्म शांघाई न केवल बुरी तरह से चूकती है बल्कि संघर्ष के सपनों के खिलाफ खड़े शांघाई के सपनों के साथ खड़ी दीखती है. इस फिल्म ने भूमि अधिग्रहण, एसईजेड्स जैसे सुलगते सवालों का सतहीकरण भर नहीं बल्कि सजग दर्शकों के साथ एक भद्दा मजाक भी किया है.

याद करें कि हिन्दुस्तान के किस शहर को शांघाई बना देने के सपनों के साथ उस शहर का गरीब तबका खड़ा है? भारतनगर की झुग्गी झोपड़ियों से निकलने वाले भग्गू जैसे लोग किस शहर में रहते हैं भला? हम तो यही जानते हैं कि रायगढ़ हो या सिंगूर इस मुल्क का कोई किसान अपने खेतों, गाँवों, कस्बों की लाश पर शांघाई बनाने के खिलाफ लड़ रहा है, उसके साथ नहीं. फिर बनर्जी साहब का भारतनगर कहाँ है भाई? और अगर कहीं है भी तो इन भग्गुओं के पास कोई वजह भी तो होगी. क्या हैं वह वजहें?

पूछने को तो उन हजार संयोगों पर भी हजार सवाल पूछ सकता हूँ जो इस फिल्म में ठुंसे हुए से हैं. जैसे अहमदी की हत्या की साजिश में शालिनी (उनकी प्रेमिका) की नौकरानी के पति की केन्द्रीय भूमिका होने का संयोग. जैसे जोगी और उसके दोस्त द्वारा इत्तेफाकन अहमदी की हत्या की साजिश रिकार्ड कर लेना, बावजूद इस सच के की जब फोन टेप्स ही प्रामाणिक सबूत नहीं माने जाते तो एक मुख्यमंत्री द्वारा किये गए फोन की रिकार्डिंग इतना बड़ा सबूत कैसे बन जाते हैं.

फिर भी इतना तो पूछना बनता ही है कि कौन है वह एक्टिविस्ट जो चार्टर्ड जहाज से उतरते हैं, वह भी एक सिने तारिका के साथ? क्या इतिहास है उनका? संघर्षों के सर्टिफिकेट भले न बनते हों, संघर्षों की स्मृतियाँ लोकगाथाओं सी तो बन ही जाती हैं. और ये (किस मामले में) जेल भेज दिए गए एक जनरल की रहस्यमयी सी बेटी कौन है? उसे डिपोर्ट करने की नोटिस क्यों आती है? और अगर नोटिस आती है तो काफी ताकतवर से लगते अहमदी साहब के उस ‘हादसे’ में घायल हो जाने के बाद सरकार उसे डिपोर्ट कर क्यों नहीं देती?

और हाँ, यह भारतनगर हिन्दुस्तान के किस इलाके में पड़ता है जहाँ किसी विपक्षी राजनैतिक दल की प्रतीकात्मक उपस्थिति तक नहीं है. बेशक इस देश में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ माफिया-राजनैतिक गठजोड़ के चलते प्रतिपक्ष की राजनीति मुश्किल हुई है पर बिलकुल खत्म? यह सिर्फ दिबाकर बनर्जी के भारत नगर में ही हो सकता है. और ये जोगी? वह आदमी जो दूसरी जाति के प्रेमिका के परिवार वालों के दौड़ाने पर लड़ने और भागने में से एक का चुनाव कर इस शहर में पंहुचा है दरअसल कौन है? क्या है जो उसे अंत में लड़ने की, जान पर खेल जाने की प्रेरणा देता है? शालिनी उर्फ कल्कि का यह पूछ लेना कि ‘खत्म हो गयी राजपूत मर्दानगी’?

कोई कह ही सकता है कि फ़िल्में तो बस समाज का सच ही दर्ज करती है पर फिर प्रकाश झा के साधू यादव और तबरेज आलमों की मर्दानगी भी तो याद आ सकती थी शालिनी को? यह सत्या के सत्या जैसी जातिविहीन सी मर्दानगी? फिर उसे राजपूती मर्दानगी ही क्यों याद आई? रही बात जोगी कि तो उसे तो जागना ही था. भले ही वह भाई जैसे दोस्त की मौत की वजह से हो या इस मर्दानगी की वजह से.

एक ईमानदार अफसर भी है इस फिल्म में. वह इतना ईमानदार है कि लगभग बदतमीजी कर रहे पुलिस अधिकारी को डांट भी नहीं पाता. उसे एक के बाद एक हो रही मौतों के तार जुड़ते नहीं दीखते. पर अब उस अफसर को भी क्या कोसना जब इतने बड़े, चार्टर्ड प्लेन से चलने वाले एक्टिविस्ट की ऐसी संदिग्ध अवस्था में हुई मौत की सीबीआई जांच की मांग तक मुश्किल से ही सुनने में आती है. उस देश में, जहाँ किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या की प्रतिक्रिया इतनी हल्की तो नहीं ही होती.

यह न समझें कि मैंने इस फिल्म को प्रशंसात्मक नजरिये से देखने की कोशिश नहीं की. काफी कोशिश की झोल के अंदर भरी जरा जरा सी कहानी को लिटरेरी डिवाइस, ट्रोप्स, या ऐसे कुछ अन्य सिने सिद्धांतों से भी देखने की कोशिश की, कि कहीं से तारीफ़ के कुछ नुक्ते समझ आयें. आखिर तमाम फिल्म समीक्षक यूं ही तो इस फिल्म को चार, साढ़े चार और पांच स्टार तो नहीं दे रहे होंगे. पर एक तो ऐसा कुछ समझ आया नहीं, और फिर न्याय का रास्ता एक प्रतिद्वंदी कारपोरेट टायकून से निकलता दिखा तो बची खुची हिम्मत भी टूट गयी. लगा कि काश किसी मेधा पाटकर को भी एक अदद जग्गू, एक अदद कृष्णन और एक अदद बड़ा उद्योगपति मिल जाता, फिर तो बस न्याय ही न्याय होता.

तमाम किरदारों के अभिनय के लिए बेशक इस फिल्म की तारीफ़ की जानी चाहिए पर फिर फ़िल्में, वह भी सरोकारी दिखने का प्रयास करने वाली फिल्मों के लिए अभिनय ही तो सब कुछ नहीं होता. खास तौर पर तब जब यह एक व्यावसायिक फिल्म हो और फिर भी इसमें नॅशनल फिल्म डेवेलपमेंट कार्पोरेशन के रास्ते भारतीय करदाताओं का पैसा भी लगा हो.

June 12, 2012

संबोधन के रंग और रंगों के संबोधन

[जनसत्ता में १२ जून २०१२ को प्रकाशित]

आप कैसे हैं चाचू? अगर उनसे मिलने अकेले गया होता तो शायद अपने सहकर्मी की पांच साला बेटी के इस बेहद सादे से सवाल में छिपी विडम्बना नजर भी नहीं आती. पर यहाँ तो सब कुछ साफ़ था. विदेशों में सप्ताहांत पार्टियां यूँ भी रिवाज जैसी होती हैं और हर सप्ताह कोई एक साथी बाकियों को अपने घर भोजन पर बुलाता है. अपने बहुदेशीय, बहुभाषीय और बहुसांस्कृतिक चरित्र वाले कार्यालय के हम कई सहकर्मी अपने बांग्लादेशी साथी के घर एक साथ गए थे और उनकी बेटी ने लगभग सबका अभिवादन किया था. बस यह, कि उस अभिवादन में एक खास बात थी. भूरी त्वचा वाले हम सभी दक्षिण एशियाई उसके ‘चाचू’ थे और अन्य किसी भी रंग के लोग अंकल.

सुन कर झटका सा लगा था क्योंकि नस्लीय भेदभाव के मामले में हांगकांग दुनिया के तमाम और मुल्कों की तुलना में कहीं बेहतर है. बेशक यहाँ भी प्रछन्न भेदभाव के तमाम मसले सामने आते रहते हैं पर प्रत्यक्ष भेदभाव यहाँ लगभग अनुपस्थित ही है. न भी होता, तो इतनी छोटी सी बच्ची के लिए उन्हें पहचानना ही जटिल कार्य होता, उन्हें पहचान कर उससे अपना सामाजिक व्यवहार निर्धारित करना तो लगभग असंभव सा है. यूँ भी, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अंदर की सांस्कृतिक बहुलता उनमें काम करने वाले लोगों के परिवार के बच्चों के विकास में बड़ी भूमिका निभाती है और सामान्यतया ये बच्चे अन्य बच्चों की तुलना में कहीं ज्यादा उदार, लोकतांत्रिक और भेदभाव विरोधी होते हैं. मित्र की बेटी भी ऐसी ही है, सबके साथ सहज, सबके साथ मित्रवत.

फिर अभिवादन में यह अंतर क्यों, दिमाग में यह सवाल लगातार गूँज रहा था कि फिर एक और घटना याद आई. हांगकांग से हजारों किलोमीटर दूर अपने देश के कानपुर शहर में ऐसा ही एक सवाल एक और बच्ची ने अपनी माँ और मेरी मित्र से पूछा था. एक ब्रिटिश विश्वविद्यालय के दुबई परिसर में मनोविज्ञान पढ़ाने वाली इस मित्र के छुट्टियों में घर आने की सूचना पर हम दोनों ने मिलने का कार्यक्रम बना लिया था. उन्होंने अपनी बेटी को बताया कि मेरा दोस्त मिलने आ रहा है तो उसने पूछा कि आपका दोस्त लड़का है या लड़की. मित्र इतने पर ही अचंभित हुई थीं, पर जवाब सुनकर बेटी की प्रतिक्रिया इससे भी कहीं ज्यादा अचंभित करने वाली थी. ममा, यह अच्छा नहीं है. लड़कियों को लड़कियों से दोस्ती करनी चाहिए और लड़कों को लड़कों से.

भारतीय समाज में नब्बे के दशक के बाद आये ‘खुलेपन’ के पहले के दौर में भी लड़कों के साथ सहज और स्वाभाविक सी दोस्तियों, और इन मित्रताओं के परिवार द्वारा सहज स्वीकार की अभ्यस्त रही इस दोस्त के लिए अचंभित होना लाजमी भी था. घर से लेकर बेटी के दुबई स्थित स्कूल तक कहीं भी कुछ भी ऐसा नही था जो बेटी को लैंगिक भेदभाव सिखा भर सके, उसके आधार पर माँ को मित्रों के चुनाव में सलाह देने की स्थिति तो खैर अकल्पनीय ही ठहरी. इस घटना के बारे में मुझे बताते हुए मित्र के चेहरे पर हंसी के साथ साथ गहरा अचरज भी था. पर सबसे दिलचस्प यह, कि मित्रताओं के लैंगिक विभाजन की तरफदार सी लगती इस बच्ची के अपने व्यवहार में यह विभाजन कहीं नहीं था. मिलने के आधे घंटे के अंदर हम गहरे दोस्त बन चुके थे और वह मुझे दीवार पर टंगे नक़्शे में बने अंगरेजी किले में कैद राजकुमारी को आजाद करवाने के रास्ते बता रही थी और इस विषय में मेरे अज्ञान पर आनंदित और अचंभित दोनों हो रही थी.

मतलब साफ़ है कि नकारात्मक रूढिगत पूर्वधारणाओं के अचेतन में उतर आने के स्रोत उनकी रिहाइश के आसन्न परिवेश तक सीमित नहीं हैं. सुबह घर में आने वाले अखबार में समाज के हाशियों पर पड़े तबकों की सिर्फ हादसों या ‘पीड़ितों’ के रूप में उपस्थिति, घर में काम करने वाली बाईजी के रूप में अपने वर्ग से इतर एल अलग, और वंचित वर्ग के प्रतीकचिन्ह जैसी मौजूदगी, टेलीविजन पर आने वाले विज्ञापनों में गोरा करने वाले उत्पादों की उपस्थिति, बच्चों के मन को कुंठित करने वाली यह पूर्वधारणाएं हर जगह मौजूद हैं. हम भले ही बच्चों को सामाजिक श्रेणीबद्धता और लैंगिक भेदभाव से उपजने वाली इन चीजों के बारे में न बताना चाहें, समाज में इनकी उपस्थिति इतनी गहरी है कि बच्चों के कोमल मन पर इनका प्रभाव न पड़े यह हो ही नहीं सकता.

पर फिर, इस कुप्रभाव से कहीं ज्यादा चिंताजनक यह है कि भले ही इन पूर्वधारणाओं से उनके तात्कालिक व्यवहार पर कोई असर न पड़ रहा हो, विभाजन के इन प्रतीकचिन्हों की पहचान उनके भविष्य के व्यवहार को प्रभावित कर सकने में सदैव सक्षम हैं. आखिरकार, नकारात्मकता और वैमनस्य सामाजिक हिंसा के तमाम प्रकारों के लिए पूर्वपीठिका भी होती है और पूर्वशर्त भी. अब तय हमें करना है कि हम अपने बच्चों को एक सुखद और सौहार्दपूर्ण भविष्य देना चाहते हैं या फिर एक ऐसा समाज जो अपने मूल चरित्र में हिंसक और प्रतिगामी है.

June 07, 2012

Mamta’s Misrule: If the commies were bad, this democrat is worse.

[From my column Obviously Opaque in the UTS Voice 01-15th June]

Mamta Banerji, the quintessential angry but not so young woman of Indian politics, had finally discovered something to cheer about. And if she had decided to cheer , who in her senses could stop her? Those who know concede that stopping Arnab Goswami, the other self designated conscience keeper of the Indian middle classes is a task much easier than stopping Mamta di. After all, Arnab has mastered just the art of making a fortune out of getting obnoxiously offended about anything, in fact, even about nothing sometimes. Didi is a step up. She has mastered the art of getting obnoxiously offended not only for no reasons but also for nothing in returns.

Didi, however, was very happy this time with the victory of Kolkata Knight Riders in the fifth chapter of Indian Pirates Leagues. Or is it Indian Premier League? Whatever it is, one does tend to agree with Ramchandra Guha, one of the finest social historians of cricket in our country, that IPL is bad for everything- cricket, capitalism and democracy alike. Mamtadi, however, will have none of that. The victory of KKR has taken attention away from her government, rather the absence of it, and she was more than happy for that. She was indebted.

So she decided to felicitate the team, and its owners. Yes, Owners! As a matter of fact, and also for the uninitiated, KKR is not a team rooted in Kolkata or any public body thereof. It is a corporate entity based in Mumbai and is owned by a corporate conglomerate that includes Bollywood superstar Shahrukh Khan of ‘only Shahrukh and sex sells’ fame and yesteryears heartthrob Juhi Chawla. The captain of KKR does not belong to Kolkata either. He is from Delhi and represents it in the Ranji matches. So are many other players who collectively form KKR and were bought, through open auctions, by the ‘owners’ of KKR. But who in her senses, as I asked earlier, will tell Mamtadi about any of that?

So she, the self designated champion of the downtrodden or ma, mati and manush in her own words, decided to felicitate the Kolkata Knight Riders and that she decided to do with aplomb. She gifted gold chains to the players, which were bought from the hard earned money of the taxpayers. The players must have surely heaved a sigh of relief for the only other thing she could have gifted them were the signature cotton sarees and the rubber slippers she has been wearing since times immemorial. Her next act came up as an even bigger shocker when she pretended to dance with the players and the owners, Shahrukh and Juhi in this case. Ever enthusiastic to assert her authority, and perhaps also for satiating the dictatorial instincts she hardly hides, she snatched the loudspeakers and started donning the role of a traffic controller all on her own.

As expected, when confronted with the question of legitimacy of spending public money on such worthless propaganda for a private corporate group, she flayed all and sundry with gutso. In fact there was widespread shock and disbelief over the fact that she did not blame KKR’s dismal performance in earlier versions on CPIM!

This has been the only constant that has defined her governance after taking the reins of West Bengal from the communists a year ego. Since then the only time she has stood on the right side of the people’s feelings, even if not aspirations is this felicitation of KKR. Poor Marx, the newfound enemy of Mamtadi, would have amended his ideas of the world had he known that religion does not remain as the only opiate of the masses. Sports, cricket on top of that, is the new opiate of the masses.

And then, she did what she does the best. She got the fans of the corporate entity KKR masquerading as Kolkata’s very own pride lathicharged. Their fault? Oh, nothing more than the fact they stood on the wrong side of Didi’s dreaded mood swings. Punishing those who support her is nothing strange for Mamtadi in any case. No one knows this better than the Maoists, and depending on your choice of words, their martyred or killed leader Kishenji. Ironically, the choice of the epitaph in Mamtadi’s West Bengal depends less on one’s ideological inclinations and more on the said person’s utilitarian value in Mamtadi’s scheme of things. Same Kishenji, together with his trusted army of Maoist cadres was a liberator of the masses for Mamtadi in the CPIM’s Bengal. He wanted to see Mamta as the ‘next’ chief minister of Bengal and played quite a role in that. She too had no qualms against Kishenji’s wishes.

The wish was quite in tunes with the wishes of the confirmed democrat that Mamtadi is. So she used the Maoists, quite democratically, for ‘sanitising’ the area of CPIM cadres. Those who dared to stay back and protest were maimed and killed. Thanks to these democratic designs of Mamtadi, Trinamool Congress has got almost a walkover and was soon catapulted to the power. Then it was the time for Mamtadi to pay back for she is not known as one to keep favours. Kishenji was soon eliminated as a dreaded Maoist. That he was brutally tortured before getting killed is beside the point.

Soon Mamtadi realized to her horror that wresting the power was but the easiest part of the task she had assigned for herself. It did not take her much time to learn that governance needs much more than deploying her lung power at hapless law enforcers. It needs policymaking, planning and then a keenly supervised implementation of them. Policies! That was Greek to her ears. As an alternative, she harped on the way to invent opiates, new opiates for the masses. For example, not content with Calcutta being turned into Kolkata long ago, she proposed West Bengal being renamed as Paschim Banga, a proposal that did not cut much ice with the people. The fact that she did not blame more than ninety percent of the state’s population as closet members of that strange, and impossible, alliance called Marxists and Maoists came as an absolute shocker to the people.

That could not stop her, though, to blame almost every other thing on the Marxists, Maoists and then whoever crossed her mind at that particular moment. Seeing Iran, North Korea and Venezuela clubbed with the CPIM and the Maoists was no more impossibility, even if it defied all logic and in fact even the very idea of that.

Logic. The word has perhaps been reinvented by Mamtadi with strange and subverted meanings. That’s why she could dub a case of gangrape as a CPIM hatched conspiracy to destabilize her government even without a preliminary inquiry. Even more startling subversion of logic was demonstrated by Mamtadi’s curious reading of the cartoons. She had read, among all other things, a blueprint of a conspiracy to bump her off!

Mamtadi has, perhaps, the shrillest voice possible and she has never wasted an opportunity of displaying that. Ok, I concede that Arnab will give her a rather tough competition on that count. Arnab has an advantage as well. Being the most vulnerable to getting offended mediaperson India has ever produced, he has the luxury of shouting all his life. A Chief Minister cannot do the same, or we thought that way till Mamtadi took over the reins of West Bengal.

Criticize her and she would get angry and hostile. Criticize her and she would get a thousand charges slapped on you. Question her and she would dub one as a Marxist or a Maoist or whatever else. But ask her about Nandigram, or Singur and one gets a silence that could befit the sages that crowd the pages of Hindu scriptures with all those tales of their vows of silences. Ask her about the land struggles and she would drop the bomb of the matter being subjudice. Yet, the same didi would storm out of a live chat show being held by a leading news channel if someone from the audience confronts her with uncomfortable questions. She would not stop on that though.

She would accuse the students of having links with CPIM irrespective of the fact that the CPIM has not been banned/illegalized, at least till I am writing this piece, and having its membership is not a crime therefore. And then, she would instruct the local police to ‘look into’ the ‘antecedents’ of these students! Now that’s what is called a police state. A police state that seems to be far worse than all CPIM and its dreaded Harmad Vahinis could achieve. She has succeeded in achieving something more as well. It’s perhaps for the first time in Indian history that a full year of a Chief Minister is known for all the wrong reasons ranging from Park Street Rape, selective ban on the newspapers, controversies over cartoons, unceremonious exit of Dinesh Trivedi, erstwhile confidante of Momtadi from the union cabinet, arrests of professors and blanket ban on any protest demonstrations. It’s not for nothing that Mahashweta Devi, earlier a supporter of hers, has called her state a fascist state.

June 06, 2012

Petrol, Politics And The People: A Discordant Note

The anger simmering within the body politic of the nation over steep hike in petrol prices is neither surprising nor unexpected. In fact, the Indian National Congress led regime had withheld the increase in petroleum products despite skyrocketing prices of the crude oil it imports for the fear of the very same anger. It did not want to go to assembly elections in five provinces after so terribly offending the electorate. But then, faced with the twin catastrophe of devastating defeat in the elections coupled with plummeting prices of Indian currency it was not left with another option anymore.

The popular anger, however genuine and spontaneous, seems to have missed several fundamental issues. Ironically, these questions are the ones which give one an entry into understanding the widening gap between the rich and poor of the country, the gap often metaphorically referred to as the gap between India and Bharat. The first and foremost of these questions is if the anger is really that popular, and national as it is made out to be? Is the bottom seventy percent of the Indian population that lives on less than 1 USD a day equally angry with the hike? This is the same section of the Indian population that faces the danger of getting disentitled from welfare schemes of the government by the Planning Commission which is hell bent at pegging the Poverty Line at INR 28 a day, or less than 50 cents! That too by a deputy chairperson who spends more than 4000 USD a day on his foreign trips! This group, undoubtedly, would not own a petrol vehicle to get affected by the hike, will it?

One can still argue that such a hike in petrol prices affects the economy and raises the rate of inflation. The consequent price rise of all commodities, would then, worst hit the weakest sections compelled to buy their food on a daily basis the worst. However, this logic holds no water for petrol plays all but a miniscule role in public transport. Second, the price rise in basic amenities is impacted more by the actions of hoarders who buy the agricultural products on dirt cheap prices and then future trade in them. The fact that such hoarders have access to the high corridors of power is also a common knowledge. In fact, we have had agricultural ministers announcing the ‘imminent’ rise in the prices of essential commodities and thus helping the hoarders. Third, in a country where millions of tons of food grain rot for lack of storage, the reasons of price rise lay more in the power relations that define the politics of production and distribution than petrol.

The response of the automobile industry to the steep hike unravels even more layers of the petro politics. As the very first response, most of the leading car companies dropped the prices of their petrol model by a staggering 50 thousand rupees, a fact that should have opened the floodgates of debates but which is, conspicuously, missing from all debates. What does such a sharp decrease imply in country that had defied the global trends in car sales and had saved many of them from going bankrupt in these times of economic recession? It means that the profits they were extracting from Indian buyers is much more than this price cut, and also that the buyers were least bothered with that. It also means that any subsidy on the petrol prices will help only this set of people and none else.

How, then, can anyone justify subsidising petrol prices by the Indian taxpayers money? That too when a litre of petrol still costs less than a cup of coffee in coffee houses like Barista that are considered to be middle class? Also, the class crying hoarse on the hike in petrol prices is the one that has stood by the neoliberal model of governance and has played a pivotal role in rolling back subsidies that were meant for the poor of the country.

The class, aptly represented by the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) and the Confederation of Indian Industry (CII) have demanded a complete withdrawal of the government from market. This is the class that opposed the welfare schemes like Rural Employment Guarantee Act as a burden on Indian economy even in the face of deepening agrarian crisis resulting in countless suicides by the peasants. This is the class that opposes the governmental price control of even life saving drugs. This is also the same class that finds no qualms against the tax exemptions given to the Indian Premier League that makes huge profits. Forget welfare state, this class seems to turn India into a state ruled by the ideas of Crony Capitalism.

Despite all this, there are real and genuine concerns regarding this hike for the middle and lower sections of the behemoth that masquerades as a homogeneous middle class. This section of the Indian citizenry is the one that is almost completely dependent on private transport for its everyday existence and this is the one, therefore, that will face the brunt of the hike. Also, this class is not dependent on their bikes and scooters, and small cars of late at least in few cases, by choice but because of severe lack of a reliable and efficient public transport. (Counterparts of this class in almost all cities of advanced world rely heavily on public transport like subways and public buses and there is no reason to believe that they will act differently if public transport system was as robust here as well).

The way out for this class is, however, for struggling and building a reliable, comfortable and efficient public transport system and not paying for the riches’ petrol from their taxes. The superlative improvement in Delhi’s public transport and people’s ownership of the Metro is a case in point. As a matter of fact, both the quality and efficiency of public institutions depends heavily on the stakes this class has in them, with superb results of Kendriya Vidyalays (Central Schools) and Jawahar Navodaya Schools year after year providing another evidence for the same.

Subsiding petrol is not only bad economics but bad for democracy as well. Forget the petrol, even the subsidies on the diesel that runs the private cars is criminal wastage of the Indian taxpayers’ hard earned money and it should be stopped immediately. The real need of the hour is rethinking the subsidy regime and restructuring it in a way that it helps the poor and the marginalised. The process can be initiated by finding out ways to delink the prices of diesel that is used in running public transport and irrigation from the one that is used for private cars.

The money thus saved could, then, be used for decentralising the agricultural storages and building warehouses in different part of the country. That will not only save the food grains to rot because of lack of storage but also save money that gets wasted in transporting it from the mofussil India and then bringing it back there only! That will save a lot of money India spends on importing crude oil and save the environment is beside the point. If we don’t turn this hike into such an opportunity all that will happen is that the flashy cars on the roads will turn into their diesel variants and we will keep paying for their fuel from our own pockets.