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नव-देशभक्तों के नाम एक जेएनयू वाले का खुला ख़त

जेएनयू की एक बहुत पुरानी शाम से उतने भी प्यारे नहीं देशभक्तों, भारत माता के वीरों (मुँह खुलते ही स्त्रियों को गालियाँ देने वालों को सप...

May 20, 2011

Outlaw Lawmakers

In Hyderabad, the capital of Andhra Pradesh, some people attacked a person for criticising their violent tactics for disrupting a meeting. In a similar incident a few months ago in Mumbai, capital of Maharashtra, a person was physically assaulted for daring to speak in Hindi and thus supposedly ‘insulting’ Marathi, the mother tongue of the attackers. In yet another case in Delhi, a person caught another by his collar and swore at him in full media view.

One may wonder if these small cases are worth even a mention, especially in the face of far graver cases of extra judicial killings, fake encounters and other forms of subversion of the rule of law being so much common. After all, we are a country where an act as innocuous as going to shop for grocery has its own dangers and instead of returning home, the shopper can become a part of dry, bone-chilling statistics maintained by the government departments, the statistics that deals with death by bomb explosions, in shoot-outs, in road rage cases or in riots.

These cases, however, are no ordinary cases. All of them had lawmakers controlling the destiny of Indian citizenry both as victims and culprits. The person attacked in the first case was Jayaprakash Narayan, Member of the Legislative Assembly (MLA) of Andhra Pradesh belonging to the Lok Satta party, whereas the attackers were MLAs belonging to Telangana Rashtra Samiti. In the second case, the person attacked was Abu Asim Azmi, an MLA of Maharashtra, while the attackers were his fellow MLAs belonging to Maharashtra Navnirman Sena. In the third, the one charging was Amar Singh while the one attacked was S S Ahluwalia, both of them members of Rajy Sabha, upper house of the Indian parliament.

Unfortunately, these are not stand alone cases; the level of intolerance is going up in legislative bodies of India for quite some time. The democratic system has reached its nadir way back on 21st October 1997, when MLAs of Uttar Pradesh Vidhan Sabha had created a pandemonium and turned the assembly in a war zone. Many MLAs were injured in that violence, some seriously and even women members were assaulted by the warring parties, the opposition and the ruling Bhartiya Janta Party and the motley crowd of its turncoat supporters. Parliament has seen its own share of such shameful incidents including one when two of its members named Prabhunath Singh and Sadhu Yadav abused each other and came close to fisticuffs on 24th August, 2006 and the situation could be contained only with the timely intervention of some other members.

The irony is that the Indian democratic system, for all its failures, has worked fairly well at least in maintaining high standards in engaging in its business of law-making and succeeded in keeping the chaos out on the streets from entering the parliamentary system till recently. For the most part of last 60 years of its existence, it has restrained its members from taking recourse to violence inside its premises and has compelled even those with criminal backgrounds to behave well. The system has ensured that the criminals do not find any place in the high politics of state even if they enter legislative owing to exigencies of first past the post system of elections.

Mostly, this shunning of the criminals and the embarrassment of being associated with them has made an immense contribution in saving India meeting the fate of other democracies of the region namely, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh. And, this has, in turn, saved India joining that bad league of being a failed state.

The problem, however, is the impunity with which the perpetrators of the recent cases of violence have escaped prosecution and punishment. And even in cases where punishments have been meted out, they have been highly toned down, ending up as being no punishment at all. For example, the MNS legislators who assaulted Azmi were merely suspended from the Vidhan Sabha for four years and no criminal cases were initiated against them. Similarly, the culprits of UP assembly violence went scot-free, even after a one-member commission of inquiry headed by Justice A B Srivastava that was constituted to look into the issue submitted its report.

No democracy can function without rule of law and it is bound to collapse if the lawmakers take to lawlessness themselves. Further, the rule of law cannot be applied differently to different people based on their status or whatever other criterion. In this respect, if a legislator gets away for a committing a crime like assaulting someone, a crime which could have sent a ‘commoner’ to jail, it is bound to make people lose faith in the system. A democracy cannot treat its own people differently and that is why it becomes essential to act for ensuring justice in these cases.

Failing to nip this trend in the bud will make the future of democracy bleak in a country that has 153 members (out of the total strength of 545) of its parliament tainted with criminal records as per their own affidavits submitted to the Election Commission. The fact that 74 of these 153 have serious criminal charges including rape, murder and gang war make the threat even worse.

It is imperative, therefore, that criminal cases be initiated against such legislators under Indian Penal Code, instead of shielding them under the archaic provisions of the ‘Privileges’ accorded to members of legislative assemblies. These privileges were to ensure that the legislative bodies could function independently and not for giving them sweeping freedom to indulge in whatever they want. This is also time to act on the recommendations of the Justice Achal Behari Srivastava committee seeking statutory code of conduct to inculcate discipline in the MLAs and making the Representation of People's Act more powerful so that action could be taken against erring legislators.

After all, physically assaulting someone cannot be part of the ‘privilege’ of the legislators, can it?

May 09, 2011

मियाँ खड़ाऊं बनाते थे...!


[जनसत्ता में नमाज और समाज शीर्षक के साथ 9 मई 2011 को प्रकाशित]

यादें भी अजीब शय होतीं हैं. एक पूरी जी गयी जिन्दगी की यादों के इन पिटारों से कितना कुछ सरकता, फिसलता रहता है. और फिर, ठीक उस वक्त जब हम कुछ यादों को पूरी तरह से खो गया मान चुके होते हैं बीते वक्तों का स्मृति-चिन्ह बन वे अचानक जाने किन खिड़कियों से जिन्दगी में वापस घुस आती हैं. जैसे आज, इस आभासी दुनिया की चेहरों की किताब (फेसबुक) के पन्ने पलटते हुए दिखी ये खड़ाऊं वापस घुस आयी है स्मृतियों में. एक दौर था कि इन खड़ाऊंओं की लगातार खटखट की आवाज हमारी जिंदगियों में वैसे ही शामिल थी जैसे बाबा की यादें जो ये खड़ाऊं पहनते थे. फिर, बाबा कि यादों में भी बहुत कुछ शामिल था, उनके कुरते में हमेशा छुपी रहने वाली टाफियों से लेकर किसी को भी सुबह देर तक सोता देख लेने पर उनकी आँखों से होते हुए उनकी आवाज तक में उतर आने वाला गुस्सा.

तब यह समझने के लिए बहुत छोटे थे पर अब समझ आता है कि खड़ाऊंओं की सारी यादें सिर्फ एक ख़ास वर्ग (और उसके अन्दर की तीन जातियों) से जुडी हुई यादें हैं. बहुत जोर देने पर भी गाँव की पिछड़ी या दलित जातिओं में से खड़ाऊं पहनने वाला एक भी चेहरा याद नहीं आता. मसला चाहे 'पवित्रता' का हो (नहाने के बाद आँगन के कुँए से लेकर रसोई के चौके तक सिर्फ खड़ाऊं ही पहनी जा सकती थी), या कष्ट सह किसी अभीष्ट को प्रसन्न करने का, खड़ाऊं गाँव के 'बड़कान' या 'मलिकार' लोगों के पांवों में ही होती थी दलित वंचित पांवों में नहीं. वैसे भी खड़ाऊं पहन कर हल नहीं चलाया जा सकता, श्रम नहीं किया जा सकता. खड़ाऊं पहने हुए किसी व्यक्ति के हल चलाते हुए होने, या 'हेंगे' पर खड़े हुए खेत समतल करने की कल्पना करना भी संभव नहीं होता.तो बस, कि खड़ाऊं तो बस 'मलिकारों' के पाँव की ही शोभा बनती रही है, बन सकती है.

खड़ाऊंओं की यादें जाने क्यों मुझे 'अयोध्या में रहते थे बाकर मियाँ, खड़ाऊं बनाते थे बाकर मियाँ' शीर्षक कुबेर दत्त की कविता के रास्तों से होकर हमेशा अयोध्या खींच ले जाती हैं. बाबा की, और खड़ाऊं पहनने वाले तमाम लोगों की खड़ाऊं अयोध्या से ही आती थी. उसी अयोध्या से जो और लोगों के लिए आधुनिक भारत में साम्प्रदायिकता के स्रोत से लेकर कुछ भी हो मेरे लिए तमाम खूबसूरत यादों वाला एक छोटा सा कस्बा है. वह क़स्बा जिसके एक तरफ सिर्फ 28 किलोमीटर दूर मेरा घर है और दूसरी तरफ ननिहाल और सारी मौसियों के गाँव. मेरे बचपन की सारी गर्मी की छुट्टियाँ इसी कस्बे के दोनों तरफ यह दूरी तय करते हुए बीतीं हैं. मेरे बचपन वाला अयोध्या अपने जुड़वां शहर फैजाबाद के साथ वह अयोध्या है जहाँ मंदिर आन्दोलन के पहले कभी दंगा नहीं हुआ और उसके बाद भी सिर्फ एक बार ही हुआ. उस एक बार में भी उन बाहरी लोगों का हाथ था जो जाने किस किस के 'सेवक' बन अयोध्या आये थे.

इस पूरे इलाके में पहनी जाने वाली तमाम खड़ाऊं इसी कस्बे में बनती थी, और उन्हें कुबेर दत्त के प्रतीक में 'बाकर मियां' बनाते थे. वैसे इस बात को किसी किस्म की निरी भावुकता और गांधीवादी सर्वधर्म समभाव के टोटकों में देखे जाने की जरूरत नहीं है. इन खड़ाऊंओं और उनके बनाने वालों का यह सच इस गंगा-जमनी दोआबे की तहजीब का सच था. और यह सच बस उतना ही था, जितना यह कि रामनामी रंगने वाले रंगरेज, गाँव गाँव घूम चूड़ी बेचने वाले मनिहार, ज्यादातर दस्तकार सब 'बाकर मियाँ' होते थे और उनके ग्राहक/जजमान दूसरे धर्म वाले. यह श्रम का उसके सामाजिक मूल्य से रिश्ता था. यह श्रम का सामाजिकता से रिश्ता था. इसीलिये, 'बाकर मियां' बाकर चाचा होते थे, और अनारकली मनिहारिन अनारो चाची. इसीलिये गाँव के खड़ाऊं ना पहनने वाले हरवाह भूधर चाचा भी चाचा होते थे, और दाई सिर्फ 'दादी' होती थीं. बावजूद इस सच के कि मेहनत के इस सम्मान से शोषण की हकीकतें कम नहीं होती, यही है जो आज उनके विश्वास वाली व्यवस्था के प्रति बहुत सारी नफरतों और गुस्से के बावजूद के बाद भी खड़ाऊं पहनने वाले बाबा के प्रति मन में सम्मान और प्यार बनाए रखता है. यही था शायद, जो कुबेर दत्त से लिखवाता था कि "अल्लाह भी खुश था/कि उसके बन्दे को मिल रहा था/ नमाज और समाज/ अयोध्या में.

पर फिर, खड़ाऊं का सच एक इंसान या एक गाँव का सच कहाँ है? बावजूद इसके कि खड़ाऊं में अपने आप में कुछ गलत था या नहीं इसपर बहस हो सकती है, और इस पर भी कि खड़ाऊं पहनने वाले सब अपने आपमें गलत थे या नहीं. पर फिर भी खड़ाऊं संस्कृति में कुछ तो खतरे अन्तर्निहित हैं ही. जैसे अस्सी के दशक में धीरे धीरे अयोध्या में घुस आने वाले भगवा आस्थाओं वाले आखेटकों के खतरे जो खड़ाऊं पहनते तो थे पर बाकर मियाँ से बेवजह नफ़रत भी करते थे. फिर उनकी नफ़रत गैरखतरनाक, निष्क्रिय नफ़रत नहीं थी. वह तो वह नफरत थी जो अपने चुने हुए दुश्मनों को नेस्तोनाबूद कर देने में यकीन करने वाली नफ़रत थी. उस अंदाज वाली.. जिसका जिक्र करते हुए केदार बाबू कहते हैं कि .. फिर एक दिन जला दी गयी खड़ाऊं तमाम/ हे राम.

क्या करूँ कि यह याद करते हुए बाबा याद नहीं आते, उनकी खड़ाऊं याद नहीं आती. बस यह याद आता है कि बाकर मियाँ से लेकर भूधर चाचा तक कोई खड़ाऊं नहीं पहनता था, और खड़ाऊं खुद सही हो या नहीं, खड़ाऊं संस्कृति खतरनाक इरादे वालों को खाद पानी तो देती ही है