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December 24, 2010

Burning of two Dalit girls is the lingering funeral pyre of the rule of law

[Published in The Eastern Post. Can be accessed at http://www.theeasternpost.org/show_news.php?ofPage=18&headLine=Burning-Of-Two-Dalit-Girls-Is-The-Lingering-Funeral-Pyre-Of-The-Rule-Of-Law]

[First Published by AHRC and CounterCurrents. Can be accessed at http://ahrchk.net/statements/mainfile.php/2010statements/3009/]

The ghoulish killings of two Dalit girls in Moradabad, an industrial town not far away from the national capital Delhi, is yet another reminder of almost everyday recurrence of attacks on Dalit communities in India. They encompass, also the grim truth of the complete failure of the Indian state in containing, leave aside eradicating, violence committed against the Dalit communities. The incident is a sad indicator to the reality concerning the exceptional collapse of the rule of law institutions in the country.

The incident happened on 19 December. On that day, an angry mob burnt alive two young girls aged 25 and 22. The mother of the girls alleged that they were also raped by the mob. The crime they had committed to meet this ghastly fate was nothing more than the fact that they were Dalits and were sisters to two brothers accused in a double murder case. One of the brothers is absconding while the other, a sweeper by profession, is already in police custody.

The police allegedly had ignored requests made by Rajo Devi, the mother, for providing security to the family. Nonetheless, the same police were rather quick to deny that any such demands were ever made. In fact, Mr. Ashok Kumar, Deputy Inspector General of Moradabad was quick to claim that there was no evidence of a mob attack. The police actually went a step further and told the media that they believed that the girls locked themselves up and set their house on fire as people had been taunting them over the murder charge against their brothers.

The statements made by the police not only defy logic but also demean the very basic human quality of thinking. Can mere 'taunting' drive someone to the extent of committing suicide? And even if it could, will it push two adult individuals to take this extreme step? Further, if mere 'taunting' could drive them to this, it was not mere taunting anymore. One expects the police officers to know that even 'an unwelcome gesture' comes under the definition of a sexual harassment, as stipulated by the Supreme Court (albeit in a different context) in the Visakha Vs State Of Rajasthan case of 1997. One needs to know whether it is the duty of the police to explain why they did not take any action against the people who were 'taunting' the girls, or do they believe that harassment exists only at the workplace and not anywhere else? The police without any investigation made all these comments. It is doubtful whether the police that have already formed a biased view regarding the incident will be able to undertake a prompt and impartial investigation into the incident.

While making the statement the police were conspicuously silent on the fact that Rajesh, one of the two brothers was already arrested and was in police custody. While acknowledging that both the brothers did not have any 'past criminal record' the police had nothing to say on their failure in providing security to the family members of the accused. Failing in this regard is no small oversight but a dereliction of duty. Instead of fixing responsibilities and bringing the guilty to the books, the police was satisfied to announce that the post-mortem report had 'ruled out' rape. The police, however, did a favour to the victims by registering a case of rioting, murder, making forced entry into a house, indulging in violence, and offences under the Scheduled Caste and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 against 15 persons and a mob of over 100 people.

Unfortunately, the statements made by the police so far concerning the incident do not demonstrate the problem of an individual officer or even that of a unit. It portrays the larger malaise plaguing the system, the malaise of the skeleton of caste that forms the basic structure of the Indian state and that of its society. The high talks of democracy, rule of law and equality cannot hide the fact that the modern state of India is merely superimposed on this skeleton of caste.

The real face of this system keeps coming out from behind the façade. It comes out in Khairlanji when a family is butchered for aspiring to escape the age-old dehumanisation forced on them. It comes out in Gohana when a whole community of Dalits find their houses burnt, their property looted and themselves chased out of their village for wanting to live a life with dignity.

It comes out in Jhajjar, where the Dalits were lynched on the suspicion of trading in cows and the surviving ones listen to a proud proclamation of the president of Vishwa Hindu Parishad, that the lives of cows are more important than that of the Dalits. It comes out in Madurai, where human excreta is forced down their throats for committing the crime of refusing to obey the orders of the 'twice-born'. It comes out in Chakwada, Rajasthan when a secular government orders its police to open fire upon a Dalit procession that was asserting their right to drink from a common pond, and later the government declaring that the disputed pond is the private property of a temple.

All these cases were explained off as cases of retribution against the Dalits for inviting the wrath of others by indulging in some crime. The real criminals who commit violence against the Dalit communities are then let off using the weaknesses of the justice institutions that are exploited by the powerful at their will. What remains unexplained is how the Indian state can let these 'revenge killings' go unabated?

This despicable failure of the Indian state in ensuring justice to one fifth of its population is not just a simple breakdown, but is a criminal dereliction of duty and violates the constitutional premise of legitimacy for any government to operate. A government that does not care for such a large proportion of its population cannot be expected to do justice to the rest, irrespective of caste or other denominators. Had India been a true democracy having a functioning rule of law setup, an event as gruesome as it happened on 19 December would not have happened. That it happened in this self-proclaimed largest democracy of the world proves that democracy and the rule of law are mere delusions in India.

After all, there is no cure for delusions.

December 20, 2010

बुद्धत्व बरास्ते रिलायंस ब्रोडबैंड

मनुष्य को ज्ञान कहीं भी मिल सकता है. वह भी किसी भी प्रकार के मनुष्य को. धार्मिक/आध्यात्मिक मनुष्यों को देखें तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान वटवृक्ष के नीचे मिला जबकि हज़रत मूसा को पहाड़ पर. विज्ञान में आयें तो आर्किमिडीज के ज्ञानचक्षु स्नानघर में खुले जबकि न्यूटन को सेब के पेड़ के नीचे सलाहियत हासिल हुई. ये तो हुई बहुत बड़े लोगों की बात और हम ठहरे छोटे, सामान्य किस्म के प्राणी. तो हमें आज हमारे कमरे में ही बुद्धत्व प्राप्ति का सुख मिला.

हुआ यह की बहुत पैसे देकर ख़रीदा गया बहुत बड़े बड़े वादे(जैसे कहीं भी कभी भी सुपरफास्ट इन्टरनेट कनेक्शन) करने वाले रिलायंस नेटकनेक्ट ने आज हमें बहुत परेशान किया. यूँ तो इसमें ना कोई नयी बात थी ना बड़ी क्यूंकि ३.१ मेगाबाईट प्रति सेकण्ड की रफ़्तार तो इस भले कनेक्शन ने हमें 'कहीं भी, कभी नहीं' दी वादे चाहे जितने किये हों. पर फिर वही की
"वादे किये हज़ार ये अहसान कम नहीं
ये और बात है कि फिर वो मुकरते चले गए'

तो कुछ अपने बड़प्पन में,(बड़े हों या ना हों, दावा तो कर ही सकते हैं ना) और कुछ रिलायंस के अहसानों तले दबे देश का सामन्य नागरिक होने के नाते ( धीरू भाई का सपना हर हाथ में मोबाइल हो वाले अंदाज में, अब अपने लिए सपने तो सब देखते हैं पर पूरे देश के लिए!!!) हम भी ये छोटी छोटी बातें माफ़ करते गए. पूरे देश में तेज कनेक्शन का तो छोडिये, इलाहाबाद जैसे बड़े शहर में भी नेटवर्क ना मिले तो भी हमने बुरा नहीं माना. (ये और बात है कि मान भी लेते तो क्या कर लेते उन भाइयों का जिनके झगड़े खुद प्रधानमन्त्री बैठ कर सुलझाते हों).

पर आज जब बहुत जरूरत के वक़्त दिल्ली जैसे शहर में भी इस कनेक्शन ने लग के देने का नाम ना लिया तो हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ा. (इस देश में मध्यवर्गीय लोग वैसे भी सोचते तो मजबूरी में ही हैं, नहीं तो पैदा होने के बाद क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, १०वीं में विज्ञान पढ़ना है या नहीं, स्नातक विज्ञान विषयों से करना है या कला/साहित्य या समाज विज्ञान में तक सारे फैसले या मजबूरी में करते हैं या भेड़चाल में. हद तो यह कि शादी किससे करनी है जैसा अति-व्यक्तिगत फैसला भी इस देश में ज्यादातर मध्वर्गीय लोगों के लिए उनके माँ बाप या परिवार के अन्य लोग ही करते हैं तो फिर सोचने जैसा कठिन काम करने की जहमत उठाने की जरूरत ही क्या है) तो हमने सोचा और बहुत सोचा कि इस उतराधुनिक पूंजीवादी समय में भी पैसे देने पर उसका मूल्य क्यूँ नहीं मिल रहा. आखिर को मुक्त बाजार वाली अर्थव्यवस्था लाने वाले लोगों का तो दावा ही यही था कि बाजार महान है, कार्यकुशल है, सरकारी लालफीताशाही से मुक्त है, संक्षेप में बाजार इस धरा पर ईश्वर का साकार रूप है. तो भाई यही बाजार वादे करके सामान बेचता है फिर वादों के मुताबिक़ सेवाएँ क्यूँ नहीं देता.

और यही वह सवाल था जिसने मुझ अज्ञानी की दुनिया ज्ञान के प्रकाश से भर दी. बुद्धत्व के उस एक पल में हमें समझ आया कि बाजार सामान नहीं सपने बेचता है. और सपने खरीदने के बाद उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी जिसका सपना है उसकी है ना की जिसने बेचा उसकी. अब किसी तरफ से देखिये, पहली , अगर रिलायंस ने आपको और हमको धीरुभाई का सपना बेचा तो खरीदने के बाद सपना हमारा हुआ. और अगर अब इस सपने में कोई दिक्कत आई तो ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी हुई? दूसरी तरफ से देखिये तो, अगर सपना धीरुभाई का था तो पूरा भी धीरुभाई करेंगे. अनिल भाई अम्बानी तो उस सपने को आप तक पंहुचाने का निमित्त मात्र हैं, सपने में कोई दोष हुआ तो नका क्या कसूर. (पिता ने कोई हत्या की तो बेटे को फांसी चढ़ाना न्याय थोड़े हुआ.)

अगर आपको यह बात दूर की कौड़ी जैसी लग रही तो जरा परमाणु जवाबदेही बिल(न्यूक्लिअर लाइबिलिटीज बिल) पर नजर डालें. भारत सरकार ने पूरी कोशिश की कि अगर कोई परमाणु दुर्घटना हो जाय तो जवाबदेही रिऐक्टर बेचने वाली कम्पनी की न हो. फिर विरोध हुआ तो सरकार ने कहा की कि रिऐक्टर बेचने वाली कम्पनी की जिम्मेदारे केवल उस हाल में होगी अगर दुर्घटना के पीछे उसका इरादा रहा हो. अब बताइए भला, कौन सी कम्पनी मानवीय चेहरे के साथ वैश्वीकरण के इस दौर में जानबूझ के दुर्घटना करना चाहेगी.अब सोचिये कि अगर भोपाल गैस काण्ड के बाद भी ऐसी संभावित त्रासदी की जिम्मेदारी अगर रिऐक्टर कम्पनी की नहीं है तो 'नेटकनेक्ट' के काम ना करने की जिम्मेदारी रिलायंस की कैसे हुई? आखिर दोनों ही सपना बेच रहे हैं, एक २०२० तक 'महाशक्ति भारत' का सपना तो दूसरा धीरुभाई का सपना. सामान तो बस उस सपने का साकार या मूर्त रूप है और निराकार की परंपरा वाले इस देश में साकार की कीमत ही क्या. ना याद हो तो लें.. ब्रम्ह सत्यं जगत मिथ्या .

और इसी विचार ने ने मेरे मानस पटल पर ज्ञान का तीसरा विस्फोट किया. (हो पहले ही जाना चाहिए था पर हम ठहरे मंदबुद्धि). हमने खुद से ही पूछा कि अगर सामान बाजार द्वारा बेचे जाने वाले सपने का सिर्फ मूर्त रूप है तो बाजार क्या है. इसके पीछे भी तो कोई अमूर्त अज्ञात सत्ता होगी. और यह लीजिये.. उत्तर हमने(वैसे तो एडम स्मिथ से लेकर तमाम नवउदारवादियों ने कहा था पर श्रेय लेने में क्या जाता है.) पहले ही दे दिया था. बाजार इस उत्तराधुनिक समाज में ईश्वर का साकार रूप है. और ईश्वर भले निराकार हो, वह धरा पर आता अवतारों के स्वरुप में ही है. तो फिर ३३ करोड़ देवताओं वाले इस समाज के पूंजीपति मनुष्य नहीं वरन अवतारी पुरुष हुए. और उनमे भी सबसे बड़े, आजकल, हुए अम्बानी बंधु. अब जरा अम्बानी बंधुओं के बारे में सोचें. आखिर उनका बेचा सपना/सामान भी तो उन्ही सा होगा. तो उनका बेचा नेटकनेक्ट हमें बस वैसे ही धोखा दे रहा है जैसे उन्होंने देश को दिए हैं. उनका बनाया नेटकनेक्ट मंहगा भी बस उतना ही है जितनी मंहगी वो देश को देश के ही समुद्र से निकाली गयी गैस बेचते हैं. और उनके बेचे सामान को ठीक करना छोटे मोटे मैकेनिक के बस का कहाँ.. उसके लिए भी देश के प्रधानमन्त्री (कार्यालय सहित) चाहिए जैसे बंधुओं के बीच के विवाद को दूर करने के लिए चाहिए थे..

तो बस.. दर्द का हद से बढ़ना है दवा बन जाना वाले अंदाज में हमारा दर्द गायब. वैसे भी बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति को दर्द कैसा.

December 14, 2010

Multiple Attack On Mirwaiz Umar Farooq And The Silence

Published In Counter Currents- can be accessed at http://www.countercurrents.org/samar131210.htm

Mirwaiz Umar Farooq, chairman of moderate faction of Hurriyat conference was attacked by right wing Hindutwa forces three times in five days. On November 25th, he was heckled, roughed up and punched in the face by the activists belonging to the Vishwa Hindu Parishad while speaking in a conference in Chandigarh.

The attack was followed by another by the members of Bhartiya Janta Party on November 28th in Kolkata while he went to attend a seminar on Kashmir. But then, the worst of the attacks came on November 30th in Delhi, the national capital, when his vehicle was attacked by members of Bhartiya Janta Yuva Morcha and some Kashmiri Pandits when he was going to address a press conference at the Foreign Correspondents Club (FCC).

Needless is to say that the organisers of all these meetings, press conferences and seminars had all necessary permissions and approvals to hold them.

Sadly, the very fact that these attacks came in the middle of the ongoing peace process in Jammu and Kashmir, despite being disturbing in it, is not all about them. The disquieting reality of participation of the right wing Hindutwa organisations in all of them coupled with the delayed response of the police and other security forces betrays the fact that the attacks were premeditated and not spontaneous reactions to ‘anti-India’ speeches made by the Hurriyat leader.

Further, the stoic silence maintained by the government of India and its reluctance to punish those behind the attacks exposes its step motherly treatment of Kashmir and its leaders. The only response to the attacks came in the form of a joint condemnation issued by the three interlocutors for Jammu and Kashmir appointed by the Government of India. They derided the attacks as ‘a violation of our democratic norms to attempt to silence the voices of dissent in Jammu and Kashmir, and a gross violation of the rule of law to use violence against individuals participating in seminars’.

The interlocutors too, however, stopped short of asking for any concrete action against perpetrators of these violent and criminal attacks. So did the mainstream political parties. This was not the end though. The worst was yet to come and it came from none other than Omar Abdullah, Chief Minister of Jammu and Kashmir, who rubbished the attack saying ‘these do not deserve a reaction”. He added insult to the injury by asserting that the attacks were “a reaction to Hurriyat's politics and policies."

One can just marvel at the polar difference between the observations of the interlocutors for peace in Jammu and Kashmir, with no powers more than that of condemning such attacks and appealing for peace, and the ‘constitutionally elected’ chief minister of the state, responsible for ensuring rule and law in the state.

The statement, in a sense, reflects not only the personal (or political or both) views of the chief minister of a state that has yet not recovered from the grief of killings of more than 100 protestors, most of them teen agers, by security forces which are ostensibly there to protect the very people. The statement reflects the general apathy of ‘Indians’ towards Kashmiris. This is an apathy shown by the victors towards the vanquished.

By what other logic can Government of India maintain such an unbreakable silence towards violent attacks on one of its own citizen (Kashmir, even if disputed, is yet a part of India) doing nothing more than attending seminars and press conferences expressing his views. Is not the right to freedom of expression, including the right to protest using peaceful and democratic means, a fundamental right guaranteed by the constitution of India?

By what other logic can government of India let the perpetrators of such attacks go scot free? Seemingly it has abdicated its constitutional mandate of ensuring rule of law and protecting citizens in favour of some religious fanatic hoodlums. The government could have beefed up the security for the Hurriyat leader at least after the first attack if that was not the case.

It is high time that the government of India wakes up from its slumber and pulls its acts together. It would do well by cracking down on those attacking democratic gatherings with impunity repeatedly and bring them to books. Only that can restore its credibility as being serious for resolving Jammu and Kashmir issue by constitutional and democratic means.

Till it does that, the attacks have shown that the consensus arrived at all party meet in the wake of protests in Jammu and Kashmir that "Constitution of India provides ample scope to accommodate any legitimate political demand through dialogue, civil discourse and peaceful negotiations" was nothing more than empty rhetoric bereft of any meaning.

December 11, 2010

मध्यवर्ग की सत्ता

[9 दिसम्बर 2010  को जनसत्ता मे प्रकाशित]

मध्यवर्ग की अल्पजीवी स्मृति और उससे भी कमजोर विक्षोभ से ज्यादा सुकून देने वाली बात हिन्दुस्तानी हुक्मरानों के लिए शायद ही कोई हो. आजादी के 60 सालों में निम्नवर्ग की आवाज़ लगभग पूरी तरह से छीन लेने के बाद अत्याचार और सांस्थानिक लूट के खिलाफ कभी कभी फूट पड़ने वाला मध्यवर्गीय आक्रोश ही है जो हुक्मरानों को पूरी तरह निरंकुश हो जाने से रोकता है. पर फिर, शासकवर्ग को इस क्रोध और गुस्से की धार का पूरा अंदाज़ा भी है.

सबसे पहले बात गुस्से की. सत्ताधारी खूब जानते थे कि राष्ट्रमंडल खेलों में व्याप्त भ्रष्टाचार की खबरों से आहत मध्यवर्गीय नैतिकता ज्यादा देर आहत नहीं रहने वाली. और अगर रहे भी तो हुक्मरानों को ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं थी क्यूंकि दुनिया के इतिहास में मध्यवर्ग कभी सड़कों पर उतर कर संघर्ष करने वाले वर्ग के बतौर नहीं जाना गया. कम से कम भारत में बम्बई पर हुए आतंकवादी हमले (जहाँ मध्यवर्ग सीधे निशाने पर था) जैसी घटनाओं के बाद अगर कभी मध्यवर्ग सड़कों पर उतरा भी है तो उसी तेजी से ऊँची दीवालों से घिरी और सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी वाली अपनी रिहाइशों में लौट भी गया है. (बम्बई में दिखे तमाम गुस्से के कुछ ही दिन बाद हुए चुनावों में मतदान का 45 प्रतिशत से भी कम रहना इस सम्बन्ध में बहुत कुछ साफ़ कर देता है.)

तो हुक्मरान बिलकुल ठीक समझ रहे थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ दिख रहा यह गुस्सा भी सिर्फ एक वक्ती उबाल है और इससे निपटने के लिए महामहिम ओबामा के आगमन की बस एक खुराक काफी होगी. तो अपने साथ व्यापार और अमेरिकी ग्रीनकार्ड के सुनहरे सपने लेकर महामहिम ओबामा आये और बस, राष्ट्रमंडल खेलों में हुए भ्रष्टाचार की खबरें पहले तो अखबारों के पहले पन्ने से गायब हुईं और फिर अंदर के पन्नों से भी.

ओबामा के आगमन के उल्लास में डूबे हुए मध्यवर्ग और मीडिया के लिए राष्ट्रमंडल खेलों की बात तो खैर छोड़ें ही, बम्बई में हुए आदर्श हाऊसिंग सोसायटी घपले की खबरें भी सुदूर अतीत का हिस्सा बन गयीं. कारगिल में अपनी जान पर खेल कर इनके ‘राष्ट्र’ की रक्षा करने वाले सैनिकों के नाम पर फ्लैट्स पर कब्ज़ा करने वाले राजनेता और भ्रष्ट बाबूशाही दोनों के खिलाफ मीडिया और मध्यवर्ग का गुस्सा कश्मीर पर एक कड़वा पर सच बयान देने के बाद अरुंधती रॉय के खिलाफ दिखाए गए गुस्से बहुत बहुत कम ही दिखा. और यह सब इस बात के बावजूद कि राष्ट्रवाद का सारा ठेका इसी बुर्जुआ मीडिया और मध्यवर्ग ने उठा रखा है.

मध्यवर्ग की कमजोर स्मृति से पूरी तरह वाकिफ सत्ताधारी मध्यवर्ग की दूसरी कमजोरी भी बिलकुल ठीक ठीक पहचानते हैं. शासकवर्ग यह समझता है कि मध्यवर्ग को सिर्फ दो चीजें परेशान करती हैं. पहला जब हमला सीधे मध्यवर्ग पर हो (जैसे बम्बई पर हुए आतंकी हमलों में या जेसिका लाल हत्याकांड में) और दूसरा जब मामला धन का हो. परन्तु यहाँ भी मध्यवर्गीय स्मृतिभ्रंश का रोग ध्यानविचलन की दूसरी मध्यवर्गीय कमजोरी के साथ सत्ताधारियों की मदद को हमेशा तैयार रहता है. हर सुबह अखबार के पहले पन्ने पर छपी किसी खबर से उद्वेलित होने वाला मध्यवर्ग अगली सुबह किसी दूसरी खबर से उद्वेलित होकर पहली को भूल जाने में देर नहीं करता.

इसीलिये जब 1.76 करोड़ का 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला सामने आया तो मध्यवर्ग को सिर्फ 1 लाख करोड़ का राष्ट्रमंडल खेल घोटाला भूलने में कितना समय लगता? ऊपर से तुर्रा यह कि २जी स्पेक्ट्रम घोटाला आभिजात्य और मध्यवर्ग दोनों के आर्थिक हितों से सीधे सीधे जुड़ता है, जबकि राष्ट्रमंडल खेलों का खंजर गरीबों के सीने पर चलाया गया था. इसीलिये मध्यवर्ग और उसके सबसे बड़े प्रतिनिधि के बतौर जाने जाने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद राष्ट्रमंडल खेलों के सफल आयोजन को भारत का राष्ट्रीय गौरव स्थापित करने वाले महापर्व के बतौर देखते ही हैं. जैसे कि भारत देश दिल्ली नाम की इसकी राजधानी के बराबर हो और दिल्ली की चमचमाती सड़कें मीलों पैदल चल कर पानी लाने वाली राजस्थानी औरतों के दुःख का स्थाई इलाज हों. या कि जैसे जगमगाती दिल्ली के बाहर रहने वाले लोग और कुछ भी हों, भारतीय ना हों.

अब बात दूसरी यानी मध्यवर्गीय गुस्से की धार की. मध्यवर्गीय क्रोध केवल अपने ऊपर किये गए हमलों पर उबलता है. देश की गरीब जनता पर किया गया कोई भी हमला मध्यवर्ग की आँखों में कभी नहीं चुभता. इसके ठीक विपरीत, अक्सर इन हमलों के पीछे मध्यवर्ग की मौन सहमति ही होती है.

इन हमलों की रोशनी में देखें तो राष्ट्रमंडल घोटाले आर्थिक सन्दर्भों में 2जी स्पेक्रम घोटाले से छोटे होने के बावजूद अपनी अमानवीयता और शहरी गरीबों के अधिकारों के दमन में भारतीय लोकतंत्र के साठसाला इतिहास की असफलता के निकृष्टतम उदाहरण के बतौर उभरते हैं. बावजूद इस सच के कि खेलों के आयोजन की कुल कीमत मूल अनुमानों से करीब 114 गुना बढ़ कर 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पंहुच गयी (वह भी उस देश में राष्ट्रीय गौरव स्थापित करने के नाम पर जिस देश को इंटरनेशनल फ़ूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टिट्यूट द्वारा जारी ताजा वैश्विक भूख सूची(ग्लोबल हंगर इंडेक्स) में 67वें पायदान पर खड़े होने में कोई शर्म नहीं आती) राष्ट्रमंडल 2010 अबतक का सिर्फ सबसे बड़ा और भ्रष्टतम खेल आयोजन नहीं है. फिर भी याद रखने की जरूरत है कि राष्ट्रगौरव के स्वयम्भू पहरेदार कभी ये सवाल पूछते नहीं पाए गए कि जिस देश में हर दिन खाली पेट भूखे सोने वालों के संख्या अफ्रीका के कुछ सबसे गरीब देशों की कुल जनसँख्या से ज्यादा हो, उसी देश में 10 दिन के खेलों के लिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा की धनराशि व्यय कर देना किस किस्म के राष्ट्रगौरव का परिचायक है? इस देश की जनता द्वारा विभिन्न करों के रूप में दिए गए धन की इस आपराधिक बर्बादी का सच समझने के लिए एक दूसरा आंकड़ा देखना बेहतर होगा कि खेलों पर 1 लाख करोड़ खर्च करने वाली इसी सरकार के बजट में समेकित बाल विकास सेवाओं(आईसीडीएस) के लिए कुल 8700 करोड़ रुपये का प्राविधान है. फिर से, उसी देश में जहाँ सरकारी आंकड़ों के ही मुताबिक कुल बच्चों के 40 प्रतिशत से ज्यादा कुपोषित हैं और जहाँ की शिशु मृत्युदर बांग्लादेश से भी खराब है.

पर न ये कुपोषित बच्चे मध्यवर्गीय परिवारों के हैं न ही हर रोज भूखे पेट सोने को मजबूर इस देश के 40 करोड़ से ज्यादा नागरिक. और रोज रोटी कमाने और जिन्दा रहने की जद्दोजहद में लगे इन लोगों की जरूरतें 2020 तक भारत को महाशक्ति बनता देखने की मध्यवर्गीय ख्वाहिशों से बिलकुल अलग हैं. अब चूँकि मीडिया, खासतौर पर अंगरेजी मीडिया, पर यही वर्ग काबिज है तो राष्ट्रमंडल खेलों के घोटाले के आर्थिक पहलू से अलग (अ)मानवीयता के पहलू पर इसे लोगों का ध्यान हटाना ही था.

यह पहलू है राष्ट्रमंडल खेलों के नाम पर की गयी बर्बरता का. राष्ट्रमंडल खेलों की विभीषिका केवल आर्थिक अपराध के दायरे की विभीषिका नहीं थी. दिल्ली के शोषित और वंचित तबकों के लिए राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किसी भीषण त्रासदी से कम नहीं था. यह एक ऐसी मानवजन्य सुनामी थी जिसने सैकड़ों और हज़ारों में नहीं वरन लाखों की संख्या में लोगों की जिंदगियां तबाह की. और वह भी इस देश के किसी भूलेबिसरे से दुर्गम्य कोने में नहीं वरन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जहाँ दमन के उन्ही वक्तों में तमाम मीडिया चैनल्स लोकतंत्र और राष्ट्र के पहरुआ होने के बड़े बड़े दावे करते फिर रहे थे.

इस विभीषिका का सच दिल दहला देने वाला सच है. और यह सच यह है कि खेलों का आयोजन दिल्ली में रहने वाले शहरी गरीबों के खिलाफ देश की सरकार द्वारा छेड़े गए किसी गृहयुद्ध से कम नहीं था. वैसे तो खेलों के आयोजन की तुलना गृहयुद्ध से करना थोडा अजीब लग सकता है पर यह एक ऐसा सच है जो आंकड़ों से उजागर होता है. राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान बाहर से आने वाले ‘माननीयों’ के सामने दिल्ली का चमचमाता चेहरा पेश करने के लिए सरकार ने दिल्ली से कमसेकम 2.5 लाख लोगों को बाहर निकाल फेंका था. अब इसकी तुलना श्रीलंका से करें जहाँ तीन दशकों तक चले युद्ध की अंतिम परिणिति तीन लाख लोगों के आतंरिक विस्थापन में हुई थी. श्रीलंका की आबादी कुल मिला के 1 करोड़ है जबकी दिल्ली की 1 करोड़ 30 लाख. यह कहने की जरूरत शायद बाकी नहीं कि आनुपातिक रूप में इन दोनों में कौन सा ज्यादा विध्वंसकारी था.

श्रीलंकाई गृहयुद्ध के अंतिम चरण में वहाँ की सरकार ने नागरिक आवासों पर भारी बमबारी कर उन्ही जमींदोज कर दिया. वहीं राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी में लगी दिल्ली सरकार ने कमसेकम 40000 घर (सरकारी भाषा में झुग्गीझोपडियाँ) तोड़कर 2 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया. मानवाधिकार उल्लंघन के इन उदाहरणों के साथ साथ राष्ट्रमंडल खेलों के कार्यस्थलों पर की गयी आपराधिक लापरवाहियों की वजह से हुई 65 से ज्यादा श्रमिकों की मृत्यु की न्यायिक जांच से दिल्ली सरकार का इनकार श्रीलंकाई सरकार का अपने सैनिकों द्वारा किये गए युद्धअपराधों की निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय जाँच से इनकार करने से कतई अलग नहीं है. अंत में, श्रीलंकाई सेना के निशाने में तमिल अल्पसंख्यक थे, जबकी दिल्ली में शक्तिशाली मध्यवर्ग की आँखों में किरकिरी की तरह चुभने वाले गरीब. यह शायद श्रीलंका के अनुभव से ली गयी प्रेरणा का ही असर था कि राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह की सदारत के लिए श्रीलंका के युद्धअपराधी राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को आमंत्रित किया गया था.

यह राष्ट्रमंडल खेलों का वह पहलू है जिसकी जाँच की कोई मांग किसी भी दिशा से नहीं उठी. नैतिकता और राष्ट्रवाद दोनों के अलम्बरदार भारतीय मध्यवर्ग और उसके प्रतिनिधि मीडिया को ना इस पर कोई आपति हुई ना ही उन्होंने इस पर कोई सवाल ही पूछने की जहमत उठाई. आपत्ति होत्ती भी क्यूँ, गरीबों से खाली करायी गयी जमीनों पर महल और कारखाने तो उसी के बनने हैं. इसके उलट, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स जैसे जनपक्षधर संगठनो के खेलों से सम्बंधित गतिविधियों के दौरान हुई श्रमिकों की मृत्यु की सूचना माँगने पर दिल्ली सरकार का सीधा जवाब कि उनके पास कोई ऐसी सूचना नहीं है और इस पर मुख्यधारा की मीडिया की ख़ामोशी सबकुछ साफ़ कर देता है.

इसीलिए लोकतंत्र के पक्ष में खड़े हर नागरिक का दायित्व बनता है कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के शोर में राष्ट्रमंडल खेलों के घोटाले की जाँच को दबने से रोकें वरन इन खेलों में हुए भ्रष्टाचार की जाँच के साथसाथ दिल्ली के गरीबों के खिलाफ किये गए युद्धअपराधों की निष्पक्ष जांच की मांग को शामिल करे.