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December 24, 2010

Burning of two Dalit girls is the lingering funeral pyre of the rule of law

[Published in The Eastern Post. Can be accessed at http://www.theeasternpost.org/show_news.php?ofPage=18&headLine=Burning-Of-Two-Dalit-Girls-Is-The-Lingering-Funeral-Pyre-Of-The-Rule-Of-Law]

[First Published by AHRC and CounterCurrents. Can be accessed at http://ahrchk.net/statements/mainfile.php/2010statements/3009/]

The ghoulish killings of two Dalit girls in Moradabad, an industrial town not far away from the national capital Delhi, is yet another reminder of almost everyday recurrence of attacks on Dalit communities in India. They encompass, also the grim truth of the complete failure of the Indian state in containing, leave aside eradicating, violence committed against the Dalit communities. The incident is a sad indicator to the reality concerning the exceptional collapse of the rule of law institutions in the country.

The incident happened on 19 December. On that day, an angry mob burnt alive two young girls aged 25 and 22. The mother of the girls alleged that they were also raped by the mob. The crime they had committed to meet this ghastly fate was nothing more than the fact that they were Dalits and were sisters to two brothers accused in a double murder case. One of the brothers is absconding while the other, a sweeper by profession, is already in police custody.

The police allegedly had ignored requests made by Rajo Devi, the mother, for providing security to the family. Nonetheless, the same police were rather quick to deny that any such demands were ever made. In fact, Mr. Ashok Kumar, Deputy Inspector General of Moradabad was quick to claim that there was no evidence of a mob attack. The police actually went a step further and told the media that they believed that the girls locked themselves up and set their house on fire as people had been taunting them over the murder charge against their brothers.

The statements made by the police not only defy logic but also demean the very basic human quality of thinking. Can mere 'taunting' drive someone to the extent of committing suicide? And even if it could, will it push two adult individuals to take this extreme step? Further, if mere 'taunting' could drive them to this, it was not mere taunting anymore. One expects the police officers to know that even 'an unwelcome gesture' comes under the definition of a sexual harassment, as stipulated by the Supreme Court (albeit in a different context) in the Visakha Vs State Of Rajasthan case of 1997. One needs to know whether it is the duty of the police to explain why they did not take any action against the people who were 'taunting' the girls, or do they believe that harassment exists only at the workplace and not anywhere else? The police without any investigation made all these comments. It is doubtful whether the police that have already formed a biased view regarding the incident will be able to undertake a prompt and impartial investigation into the incident.

While making the statement the police were conspicuously silent on the fact that Rajesh, one of the two brothers was already arrested and was in police custody. While acknowledging that both the brothers did not have any 'past criminal record' the police had nothing to say on their failure in providing security to the family members of the accused. Failing in this regard is no small oversight but a dereliction of duty. Instead of fixing responsibilities and bringing the guilty to the books, the police was satisfied to announce that the post-mortem report had 'ruled out' rape. The police, however, did a favour to the victims by registering a case of rioting, murder, making forced entry into a house, indulging in violence, and offences under the Scheduled Caste and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 against 15 persons and a mob of over 100 people.

Unfortunately, the statements made by the police so far concerning the incident do not demonstrate the problem of an individual officer or even that of a unit. It portrays the larger malaise plaguing the system, the malaise of the skeleton of caste that forms the basic structure of the Indian state and that of its society. The high talks of democracy, rule of law and equality cannot hide the fact that the modern state of India is merely superimposed on this skeleton of caste.

The real face of this system keeps coming out from behind the façade. It comes out in Khairlanji when a family is butchered for aspiring to escape the age-old dehumanisation forced on them. It comes out in Gohana when a whole community of Dalits find their houses burnt, their property looted and themselves chased out of their village for wanting to live a life with dignity.

It comes out in Jhajjar, where the Dalits were lynched on the suspicion of trading in cows and the surviving ones listen to a proud proclamation of the president of Vishwa Hindu Parishad, that the lives of cows are more important than that of the Dalits. It comes out in Madurai, where human excreta is forced down their throats for committing the crime of refusing to obey the orders of the 'twice-born'. It comes out in Chakwada, Rajasthan when a secular government orders its police to open fire upon a Dalit procession that was asserting their right to drink from a common pond, and later the government declaring that the disputed pond is the private property of a temple.

All these cases were explained off as cases of retribution against the Dalits for inviting the wrath of others by indulging in some crime. The real criminals who commit violence against the Dalit communities are then let off using the weaknesses of the justice institutions that are exploited by the powerful at their will. What remains unexplained is how the Indian state can let these 'revenge killings' go unabated?

This despicable failure of the Indian state in ensuring justice to one fifth of its population is not just a simple breakdown, but is a criminal dereliction of duty and violates the constitutional premise of legitimacy for any government to operate. A government that does not care for such a large proportion of its population cannot be expected to do justice to the rest, irrespective of caste or other denominators. Had India been a true democracy having a functioning rule of law setup, an event as gruesome as it happened on 19 December would not have happened. That it happened in this self-proclaimed largest democracy of the world proves that democracy and the rule of law are mere delusions in India.

After all, there is no cure for delusions.

December 20, 2010

बुद्धत्व बरास्ते रिलायंस ब्रोडबैंड

मनुष्य को ज्ञान कहीं भी मिल सकता है. वह भी किसी भी प्रकार के मनुष्य को. धार्मिक/आध्यात्मिक मनुष्यों को देखें तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान वटवृक्ष के नीचे मिला जबकि हज़रत मूसा को पहाड़ पर. विज्ञान में आयें तो आर्किमिडीज के ज्ञानचक्षु स्नानघर में खुले जबकि न्यूटन को सेब के पेड़ के नीचे सलाहियत हासिल हुई. ये तो हुई बहुत बड़े लोगों की बात और हम ठहरे छोटे, सामान्य किस्म के प्राणी. तो हमें आज हमारे कमरे में ही बुद्धत्व प्राप्ति का सुख मिला.

हुआ यह की बहुत पैसे देकर ख़रीदा गया बहुत बड़े बड़े वादे(जैसे कहीं भी कभी भी सुपरफास्ट इन्टरनेट कनेक्शन) करने वाले रिलायंस नेटकनेक्ट ने आज हमें बहुत परेशान किया. यूँ तो इसमें ना कोई नयी बात थी ना बड़ी क्यूंकि ३.१ मेगाबाईट प्रति सेकण्ड की रफ़्तार तो इस भले कनेक्शन ने हमें 'कहीं भी, कभी नहीं' दी वादे चाहे जितने किये हों. पर फिर वही की
"वादे किये हज़ार ये अहसान कम नहीं
ये और बात है कि फिर वो मुकरते चले गए'

तो कुछ अपने बड़प्पन में,(बड़े हों या ना हों, दावा तो कर ही सकते हैं ना) और कुछ रिलायंस के अहसानों तले दबे देश का सामन्य नागरिक होने के नाते ( धीरू भाई का सपना हर हाथ में मोबाइल हो वाले अंदाज में, अब अपने लिए सपने तो सब देखते हैं पर पूरे देश के लिए!!!) हम भी ये छोटी छोटी बातें माफ़ करते गए. पूरे देश में तेज कनेक्शन का तो छोडिये, इलाहाबाद जैसे बड़े शहर में भी नेटवर्क ना मिले तो भी हमने बुरा नहीं माना. (ये और बात है कि मान भी लेते तो क्या कर लेते उन भाइयों का जिनके झगड़े खुद प्रधानमन्त्री बैठ कर सुलझाते हों).

पर आज जब बहुत जरूरत के वक़्त दिल्ली जैसे शहर में भी इस कनेक्शन ने लग के देने का नाम ना लिया तो हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ा. (इस देश में मध्यवर्गीय लोग वैसे भी सोचते तो मजबूरी में ही हैं, नहीं तो पैदा होने के बाद क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, १०वीं में विज्ञान पढ़ना है या नहीं, स्नातक विज्ञान विषयों से करना है या कला/साहित्य या समाज विज्ञान में तक सारे फैसले या मजबूरी में करते हैं या भेड़चाल में. हद तो यह कि शादी किससे करनी है जैसा अति-व्यक्तिगत फैसला भी इस देश में ज्यादातर मध्वर्गीय लोगों के लिए उनके माँ बाप या परिवार के अन्य लोग ही करते हैं तो फिर सोचने जैसा कठिन काम करने की जहमत उठाने की जरूरत ही क्या है) तो हमने सोचा और बहुत सोचा कि इस उतराधुनिक पूंजीवादी समय में भी पैसे देने पर उसका मूल्य क्यूँ नहीं मिल रहा. आखिर को मुक्त बाजार वाली अर्थव्यवस्था लाने वाले लोगों का तो दावा ही यही था कि बाजार महान है, कार्यकुशल है, सरकारी लालफीताशाही से मुक्त है, संक्षेप में बाजार इस धरा पर ईश्वर का साकार रूप है. तो भाई यही बाजार वादे करके सामान बेचता है फिर वादों के मुताबिक़ सेवाएँ क्यूँ नहीं देता.

और यही वह सवाल था जिसने मुझ अज्ञानी की दुनिया ज्ञान के प्रकाश से भर दी. बुद्धत्व के उस एक पल में हमें समझ आया कि बाजार सामान नहीं सपने बेचता है. और सपने खरीदने के बाद उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी जिसका सपना है उसकी है ना की जिसने बेचा उसकी. अब किसी तरफ से देखिये, पहली , अगर रिलायंस ने आपको और हमको धीरुभाई का सपना बेचा तो खरीदने के बाद सपना हमारा हुआ. और अगर अब इस सपने में कोई दिक्कत आई तो ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी हुई? दूसरी तरफ से देखिये तो, अगर सपना धीरुभाई का था तो पूरा भी धीरुभाई करेंगे. अनिल भाई अम्बानी तो उस सपने को आप तक पंहुचाने का निमित्त मात्र हैं, सपने में कोई दोष हुआ तो नका क्या कसूर. (पिता ने कोई हत्या की तो बेटे को फांसी चढ़ाना न्याय थोड़े हुआ.)

अगर आपको यह बात दूर की कौड़ी जैसी लग रही तो जरा परमाणु जवाबदेही बिल(न्यूक्लिअर लाइबिलिटीज बिल) पर नजर डालें. भारत सरकार ने पूरी कोशिश की कि अगर कोई परमाणु दुर्घटना हो जाय तो जवाबदेही रिऐक्टर बेचने वाली कम्पनी की न हो. फिर विरोध हुआ तो सरकार ने कहा की कि रिऐक्टर बेचने वाली कम्पनी की जिम्मेदारे केवल उस हाल में होगी अगर दुर्घटना के पीछे उसका इरादा रहा हो. अब बताइए भला, कौन सी कम्पनी मानवीय चेहरे के साथ वैश्वीकरण के इस दौर में जानबूझ के दुर्घटना करना चाहेगी.अब सोचिये कि अगर भोपाल गैस काण्ड के बाद भी ऐसी संभावित त्रासदी की जिम्मेदारी अगर रिऐक्टर कम्पनी की नहीं है तो 'नेटकनेक्ट' के काम ना करने की जिम्मेदारी रिलायंस की कैसे हुई? आखिर दोनों ही सपना बेच रहे हैं, एक २०२० तक 'महाशक्ति भारत' का सपना तो दूसरा धीरुभाई का सपना. सामान तो बस उस सपने का साकार या मूर्त रूप है और निराकार की परंपरा वाले इस देश में साकार की कीमत ही क्या. ना याद हो तो लें.. ब्रम्ह सत्यं जगत मिथ्या .

और इसी विचार ने ने मेरे मानस पटल पर ज्ञान का तीसरा विस्फोट किया. (हो पहले ही जाना चाहिए था पर हम ठहरे मंदबुद्धि). हमने खुद से ही पूछा कि अगर सामान बाजार द्वारा बेचे जाने वाले सपने का सिर्फ मूर्त रूप है तो बाजार क्या है. इसके पीछे भी तो कोई अमूर्त अज्ञात सत्ता होगी. और यह लीजिये.. उत्तर हमने(वैसे तो एडम स्मिथ से लेकर तमाम नवउदारवादियों ने कहा था पर श्रेय लेने में क्या जाता है.) पहले ही दे दिया था. बाजार इस उत्तराधुनिक समाज में ईश्वर का साकार रूप है. और ईश्वर भले निराकार हो, वह धरा पर आता अवतारों के स्वरुप में ही है. तो फिर ३३ करोड़ देवताओं वाले इस समाज के पूंजीपति मनुष्य नहीं वरन अवतारी पुरुष हुए. और उनमे भी सबसे बड़े, आजकल, हुए अम्बानी बंधु. अब जरा अम्बानी बंधुओं के बारे में सोचें. आखिर उनका बेचा सपना/सामान भी तो उन्ही सा होगा. तो उनका बेचा नेटकनेक्ट हमें बस वैसे ही धोखा दे रहा है जैसे उन्होंने देश को दिए हैं. उनका बनाया नेटकनेक्ट मंहगा भी बस उतना ही है जितनी मंहगी वो देश को देश के ही समुद्र से निकाली गयी गैस बेचते हैं. और उनके बेचे सामान को ठीक करना छोटे मोटे मैकेनिक के बस का कहाँ.. उसके लिए भी देश के प्रधानमन्त्री (कार्यालय सहित) चाहिए जैसे बंधुओं के बीच के विवाद को दूर करने के लिए चाहिए थे..

तो बस.. दर्द का हद से बढ़ना है दवा बन जाना वाले अंदाज में हमारा दर्द गायब. वैसे भी बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति को दर्द कैसा.

December 14, 2010

Multiple Attack On Mirwaiz Umar Farooq And The Silence

Published In Counter Currents- can be accessed at http://www.countercurrents.org/samar131210.htm

Mirwaiz Umar Farooq, chairman of moderate faction of Hurriyat conference was attacked by right wing Hindutwa forces three times in five days. On November 25th, he was heckled, roughed up and punched in the face by the activists belonging to the Vishwa Hindu Parishad while speaking in a conference in Chandigarh.

The attack was followed by another by the members of Bhartiya Janta Party on November 28th in Kolkata while he went to attend a seminar on Kashmir. But then, the worst of the attacks came on November 30th in Delhi, the national capital, when his vehicle was attacked by members of Bhartiya Janta Yuva Morcha and some Kashmiri Pandits when he was going to address a press conference at the Foreign Correspondents Club (FCC).

Needless is to say that the organisers of all these meetings, press conferences and seminars had all necessary permissions and approvals to hold them.

Sadly, the very fact that these attacks came in the middle of the ongoing peace process in Jammu and Kashmir, despite being disturbing in it, is not all about them. The disquieting reality of participation of the right wing Hindutwa organisations in all of them coupled with the delayed response of the police and other security forces betrays the fact that the attacks were premeditated and not spontaneous reactions to ‘anti-India’ speeches made by the Hurriyat leader.

Further, the stoic silence maintained by the government of India and its reluctance to punish those behind the attacks exposes its step motherly treatment of Kashmir and its leaders. The only response to the attacks came in the form of a joint condemnation issued by the three interlocutors for Jammu and Kashmir appointed by the Government of India. They derided the attacks as ‘a violation of our democratic norms to attempt to silence the voices of dissent in Jammu and Kashmir, and a gross violation of the rule of law to use violence against individuals participating in seminars’.

The interlocutors too, however, stopped short of asking for any concrete action against perpetrators of these violent and criminal attacks. So did the mainstream political parties. This was not the end though. The worst was yet to come and it came from none other than Omar Abdullah, Chief Minister of Jammu and Kashmir, who rubbished the attack saying ‘these do not deserve a reaction”. He added insult to the injury by asserting that the attacks were “a reaction to Hurriyat's politics and policies."

One can just marvel at the polar difference between the observations of the interlocutors for peace in Jammu and Kashmir, with no powers more than that of condemning such attacks and appealing for peace, and the ‘constitutionally elected’ chief minister of the state, responsible for ensuring rule and law in the state.

The statement, in a sense, reflects not only the personal (or political or both) views of the chief minister of a state that has yet not recovered from the grief of killings of more than 100 protestors, most of them teen agers, by security forces which are ostensibly there to protect the very people. The statement reflects the general apathy of ‘Indians’ towards Kashmiris. This is an apathy shown by the victors towards the vanquished.

By what other logic can Government of India maintain such an unbreakable silence towards violent attacks on one of its own citizen (Kashmir, even if disputed, is yet a part of India) doing nothing more than attending seminars and press conferences expressing his views. Is not the right to freedom of expression, including the right to protest using peaceful and democratic means, a fundamental right guaranteed by the constitution of India?

By what other logic can government of India let the perpetrators of such attacks go scot free? Seemingly it has abdicated its constitutional mandate of ensuring rule of law and protecting citizens in favour of some religious fanatic hoodlums. The government could have beefed up the security for the Hurriyat leader at least after the first attack if that was not the case.

It is high time that the government of India wakes up from its slumber and pulls its acts together. It would do well by cracking down on those attacking democratic gatherings with impunity repeatedly and bring them to books. Only that can restore its credibility as being serious for resolving Jammu and Kashmir issue by constitutional and democratic means.

Till it does that, the attacks have shown that the consensus arrived at all party meet in the wake of protests in Jammu and Kashmir that "Constitution of India provides ample scope to accommodate any legitimate political demand through dialogue, civil discourse and peaceful negotiations" was nothing more than empty rhetoric bereft of any meaning.

December 11, 2010

मध्यवर्ग की सत्ता


[9 दिसम्बर 2010  को जनसत्ता मे प्रकाशित]

मध्यवर्ग की अल्पजीवी स्मृति और उससे भी कमजोर विक्षोभ से ज्यादा सुकून देने वाली बात हिन्दुस्तानी हुक्मरानों के लिए शायद ही कोई हो. आजादी के 60 सालों में निम्नवर्ग की आवाज़ लगभग पूरी तरह से छीन लेने के बाद अत्याचार और सांस्थानिक लूट के खिलाफ कभी कभी फूट पड़ने वाला मध्यवर्गीय आक्रोश ही है जो हुक्मरानों को पूरी तरह निरंकुश हो जाने से रोकता है. पर फिर, शासकवर्ग को इस क्रोध और गुस्से की धार का पूरा अंदाज़ा भी है.

सबसे पहले बात गुस्से की. सत्ताधारी खूब जानते थे कि राष्ट्रमंडल खेलों में व्याप्त भ्रष्टाचार की खबरों से आहत मध्यवर्गीय नैतिकता ज्यादा देर आहत नहीं रहने वाली. और अगर रहे भी तो हुक्मरानों को ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं थी क्यूंकि दुनिया के इतिहास में मध्यवर्ग कभी सड़कों पर उतर कर संघर्ष करने वाले वर्ग के बतौर नहीं जाना गया. कम से कम भारत में बम्बई पर हुए आतंकवादी हमले (जहाँ मध्यवर्ग सीधे निशाने पर था) जैसी घटनाओं के बाद अगर कभी मध्यवर्ग सड़कों पर उतरा भी है तो उसी तेजी से ऊँची दीवालों से घिरी और सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी वाली अपनी रिहाइशों में लौट भी गया है. (बम्बई में दिखे तमाम गुस्से के कुछ ही दिन बाद हुए चुनावों में मतदान का 45 प्रतिशत से भी कम रहना इस सम्बन्ध में बहुत कुछ साफ़ कर देता है.)

तो हुक्मरान बिलकुल ठीक समझ रहे थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ दिख रहा यह गुस्सा भी सिर्फ एक वक्ती उबाल है और इससे निपटने के लिए महामहिम ओबामा के आगमन की बस एक खुराक काफी होगी. तो अपने साथ व्यापार और अमेरिकी ग्रीनकार्ड के सुनहरे सपने लेकर महामहिम ओबामा आये और बस, राष्ट्रमंडल खेलों में हुए भ्रष्टाचार की खबरें पहले तो अखबारों के पहले पन्ने से गायब हुईं और फिर अंदर के पन्नों से भी.

ओबामा के आगमन के उल्लास में डूबे हुए मध्यवर्ग और मीडिया के लिए राष्ट्रमंडल खेलों की बात तो खैर छोड़ें ही, बम्बई में हुए आदर्श हाऊसिंग सोसायटी घपले की खबरें भी सुदूर अतीत का हिस्सा बन गयीं. कारगिल में अपनी जान पर खेल कर इनके ‘राष्ट्र’ की रक्षा करने वाले सैनिकों के नाम पर फ्लैट्स पर कब्ज़ा करने वाले राजनेता और भ्रष्ट बाबूशाही दोनों के खिलाफ मीडिया और मध्यवर्ग का गुस्सा कश्मीर पर एक कड़वा पर सच बयान देने के बाद अरुंधती रॉय के खिलाफ दिखाए गए गुस्से बहुत बहुत कम ही दिखा. और यह सब इस बात के बावजूद कि राष्ट्रवाद का सारा ठेका इसी बुर्जुआ मीडिया और मध्यवर्ग ने उठा रखा है.

मध्यवर्ग की कमजोर स्मृति से पूरी तरह वाकिफ सत्ताधारी मध्यवर्ग की दूसरी कमजोरी भी बिलकुल ठीक ठीक पहचानते हैं. शासकवर्ग यह समझता है कि मध्यवर्ग को सिर्फ दो चीजें परेशान करती हैं. पहला जब हमला सीधे मध्यवर्ग पर हो (जैसे बम्बई पर हुए आतंकी हमलों में या जेसिका लाल हत्याकांड में) और दूसरा जब मामला धन का हो. परन्तु यहाँ भी मध्यवर्गीय स्मृतिभ्रंश का रोग ध्यानविचलन की दूसरी मध्यवर्गीय कमजोरी के साथ सत्ताधारियों की मदद को हमेशा तैयार रहता है. हर सुबह अखबार के पहले पन्ने पर छपी किसी खबर से उद्वेलित होने वाला मध्यवर्ग अगली सुबह किसी दूसरी खबर से उद्वेलित होकर पहली को भूल जाने में देर नहीं करता.

इसीलिये जब 1.76 करोड़ का 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला सामने आया तो मध्यवर्ग को सिर्फ 1 लाख करोड़ का राष्ट्रमंडल खेल घोटाला भूलने में कितना समय लगता? ऊपर से तुर्रा यह कि २जी स्पेक्ट्रम घोटाला आभिजात्य और मध्यवर्ग दोनों के आर्थिक हितों से सीधे सीधे जुड़ता है, जबकि राष्ट्रमंडल खेलों का खंजर गरीबों के सीने पर चलाया गया था. इसीलिये मध्यवर्ग और उसके सबसे बड़े प्रतिनिधि के बतौर जाने जाने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद राष्ट्रमंडल खेलों के सफल आयोजन को भारत का राष्ट्रीय गौरव स्थापित करने वाले महापर्व के बतौर देखते ही हैं. जैसे कि भारत देश दिल्ली नाम की इसकी राजधानी के बराबर हो और दिल्ली की चमचमाती सड़कें मीलों पैदल चल कर पानी लाने वाली राजस्थानी औरतों के दुःख का स्थाई इलाज हों. या कि जैसे जगमगाती दिल्ली के बाहर रहने वाले लोग और कुछ भी हों, भारतीय ना हों.

अब बात दूसरी यानी मध्यवर्गीय गुस्से की धार की. मध्यवर्गीय क्रोध केवल अपने ऊपर किये गए हमलों पर उबलता है. देश की गरीब जनता पर किया गया कोई भी हमला मध्यवर्ग की आँखों में कभी नहीं चुभता. इसके ठीक विपरीत, अक्सर इन हमलों के पीछे मध्यवर्ग की मौन सहमति ही होती है.

इन हमलों की रोशनी में देखें तो राष्ट्रमंडल घोटाले आर्थिक सन्दर्भों में 2जी स्पेक्रम घोटाले से छोटे होने के बावजूद अपनी अमानवीयता और शहरी गरीबों के अधिकारों के दमन में भारतीय लोकतंत्र के साठसाला इतिहास की असफलता के निकृष्टतम उदाहरण के बतौर उभरते हैं. बावजूद इस सच के कि खेलों के आयोजन की कुल कीमत मूल अनुमानों से करीब 114 गुना बढ़ कर 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पंहुच गयी (वह भी उस देश में राष्ट्रीय गौरव स्थापित करने के नाम पर जिस देश को इंटरनेशनल फ़ूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टिट्यूट द्वारा जारी ताजा वैश्विक भूख सूची(ग्लोबल हंगर इंडेक्स) में 67वें पायदान पर खड़े होने में कोई शर्म नहीं आती) राष्ट्रमंडल 2010 अबतक का सिर्फ सबसे बड़ा और भ्रष्टतम खेल आयोजन नहीं है. फिर भी याद रखने की जरूरत है कि राष्ट्रगौरव के स्वयम्भू पहरेदार कभी ये सवाल पूछते नहीं पाए गए कि जिस देश में हर दिन खाली पेट भूखे सोने वालों के संख्या अफ्रीका के कुछ सबसे गरीब देशों की कुल जनसँख्या से ज्यादा हो, उसी देश में 10 दिन के खेलों के लिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा की धनराशि व्यय कर देना किस किस्म के राष्ट्रगौरव का परिचायक है? इस देश की जनता द्वारा विभिन्न करों के रूप में दिए गए धन की इस आपराधिक बर्बादी का सच समझने के लिए एक दूसरा आंकड़ा देखना बेहतर होगा कि खेलों पर 1 लाख करोड़ खर्च करने वाली इसी सरकार के बजट में समेकित बाल विकास सेवाओं(आईसीडीएस) के लिए कुल 8700 करोड़ रुपये का प्राविधान है. फिर से, उसी देश में जहाँ सरकारी आंकड़ों के ही मुताबिक कुल बच्चों के 40 प्रतिशत से ज्यादा कुपोषित हैं और जहाँ की शिशु मृत्युदर बांग्लादेश से भी खराब है.

पर न ये कुपोषित बच्चे मध्यवर्गीय परिवारों के हैं न ही हर रोज भूखे पेट सोने को मजबूर इस देश के 40 करोड़ से ज्यादा नागरिक. और रोज रोटी कमाने और जिन्दा रहने की जद्दोजहद में लगे इन लोगों की जरूरतें 2020 तक भारत को महाशक्ति बनता देखने की मध्यवर्गीय ख्वाहिशों से बिलकुल अलग हैं. अब चूँकि मीडिया, खासतौर पर अंगरेजी मीडिया, पर यही वर्ग काबिज है तो राष्ट्रमंडल खेलों के घोटाले के आर्थिक पहलू से अलग (अ)मानवीयता के पहलू पर इसे लोगों का ध्यान हटाना ही था.

यह पहलू है राष्ट्रमंडल खेलों के नाम पर की गयी बर्बरता का. राष्ट्रमंडल खेलों की विभीषिका केवल आर्थिक अपराध के दायरे की विभीषिका नहीं थी. दिल्ली के शोषित और वंचित तबकों के लिए राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किसी भीषण त्रासदी से कम नहीं था. यह एक ऐसी मानवजन्य सुनामी थी जिसने सैकड़ों और हज़ारों में नहीं वरन लाखों की संख्या में लोगों की जिंदगियां तबाह की. और वह भी इस देश के किसी भूलेबिसरे से दुर्गम्य कोने में नहीं वरन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जहाँ दमन के उन्ही वक्तों में तमाम मीडिया चैनल्स लोकतंत्र और राष्ट्र के पहरुआ होने के बड़े बड़े दावे करते फिर रहे थे.

इस विभीषिका का सच दिल दहला देने वाला सच है. और यह सच यह है कि खेलों का आयोजन दिल्ली में रहने वाले शहरी गरीबों के खिलाफ देश की सरकार द्वारा छेड़े गए किसी गृहयुद्ध से कम नहीं था. वैसे तो खेलों के आयोजन की तुलना गृहयुद्ध से करना थोडा अजीब लग सकता है पर यह एक ऐसा सच है जो आंकड़ों से उजागर होता है. राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान बाहर से आने वाले ‘माननीयों’ के सामने दिल्ली का चमचमाता चेहरा पेश करने के लिए सरकार ने दिल्ली से कमसेकम 2.5 लाख लोगों को बाहर निकाल फेंका था. अब इसकी तुलना श्रीलंका से करें जहाँ तीन दशकों तक चले युद्ध की अंतिम परिणिति तीन लाख लोगों के आतंरिक विस्थापन में हुई थी. श्रीलंका की आबादी कुल मिला के 1 करोड़ है जबकी दिल्ली की 1 करोड़ 30 लाख. यह कहने की जरूरत शायद बाकी नहीं कि आनुपातिक रूप में इन दोनों में कौन सा ज्यादा विध्वंसकारी था.

श्रीलंकाई गृहयुद्ध के अंतिम चरण में वहाँ की सरकार ने नागरिक आवासों पर भारी बमबारी कर उन्ही जमींदोज कर दिया. वहीं राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी में लगी दिल्ली सरकार ने कमसेकम 40000 घर (सरकारी भाषा में झुग्गीझोपडियाँ) तोड़कर 2 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया. मानवाधिकार उल्लंघन के इन उदाहरणों के साथ साथ राष्ट्रमंडल खेलों के कार्यस्थलों पर की गयी आपराधिक लापरवाहियों की वजह से हुई 65 से ज्यादा श्रमिकों की मृत्यु की न्यायिक जांच से दिल्ली सरकार का इनकार श्रीलंकाई सरकार का अपने सैनिकों द्वारा किये गए युद्धअपराधों की निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय जाँच से इनकार करने से कतई अलग नहीं है. अंत में, श्रीलंकाई सेना के निशाने में तमिल अल्पसंख्यक थे, जबकी दिल्ली में शक्तिशाली मध्यवर्ग की आँखों में किरकिरी की तरह चुभने वाले गरीब. यह शायद श्रीलंका के अनुभव से ली गयी प्रेरणा का ही असर था कि राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह की सदारत के लिए श्रीलंका के युद्धअपराधी राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को आमंत्रित किया गया था.

यह राष्ट्रमंडल खेलों का वह पहलू है जिसकी जाँच की कोई मांग किसी भी दिशा से नहीं उठी. नैतिकता और राष्ट्रवाद दोनों के अलम्बरदार भारतीय मध्यवर्ग और उसके प्रतिनिधि मीडिया को ना इस पर कोई आपति हुई ना ही उन्होंने इस पर कोई सवाल ही पूछने की जहमत उठाई. आपत्ति होत्ती भी क्यूँ, गरीबों से खाली करायी गयी जमीनों पर महल और कारखाने तो उसी के बनने हैं. इसके उलट, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स जैसे जनपक्षधर संगठनो के खेलों से सम्बंधित गतिविधियों के दौरान हुई श्रमिकों की मृत्यु की सूचना माँगने पर दिल्ली सरकार का सीधा जवाब कि उनके पास कोई ऐसी सूचना नहीं है और इस पर मुख्यधारा की मीडिया की ख़ामोशी सबकुछ साफ़ कर देता है.

इसीलिए लोकतंत्र के पक्ष में खड़े हर नागरिक का दायित्व बनता है कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के शोर में राष्ट्रमंडल खेलों के घोटाले की जाँच को दबने से रोकें वरन इन खेलों में हुए भ्रष्टाचार की जाँच के साथसाथ दिल्ली के गरीबों के खिलाफ किये गए युद्धअपराधों की निष्पक्ष जांच की मांग को शामिल करे.

November 18, 2010

आखेटक आस्थाओं का आर्तनाद

आखेटक आर्तनाद नहीं करते, आर्तनाद तो बस शिकार के हिस्से में आता है. पर फिर, कुछ बड़े आखेटक हुए. पूर्वी उत्तर प्रदेश (और हिन्दी पट्टी के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी) में मशहूर कहावत जबरा मारे पर रोवे ना दे अंदाज वाले. रोये तो और मारेंगे की खांटी लोकतान्त्रिक धमकी के सहारे वे बेचारे शिकार के हिस्से से रोना भी छीन लेते थे.

पर फिर उनसे भी बड़े आखेटक पैदा हुए. ये आखेटक शिकार करने के बाद खुद ही आर्तनाद करने लगते थे. अरण्यरोदन की परम्परा के बहुत आगे वाला आर्तनाद. ये गाँवगाँव, शहर शहर घूम कर विलाप करते थे. ये बताते थे की कैसे इनके साथ अत्याचार हुआ है. अत्याचार भी कोई ऐसा वैसा नहीं वरन अव्वल दर्जे का. कि कैसे ५००० साल से स्थापित इनकी प्रभुता के खिलाफ आवाजें खड़ी होने लगीं हैं और जब ये आखेटक बेचारे इन आवाजों को गुजरात और उडीसा जैसे प्रयोगों से दबाते हैं तो इनके खिलाफ मुक़दमे होने लगते हैं. घोर कलयुग..

ये आखेटक कोई सामान्य आखेटक नहीं थे. इनके हाथ में धर्म की ध्वजा थी, राम इनके दिल में नहीं बल्कि मुँह में होते थे (और हिन्दीपट्टी की सामुदायिक स्मृति के मुताबिक जिसके मुह में राम हो उसके बगल में छूरी होने की संभावना काफी बढ़ जाती है.) इन आखेटकों की एक और खासियत थी. इनका आर्तनाद अक्सर हमले के बहुत पहले ही शुरू हो जाता था. ये कुछ करने के बरसों पहले से चिल्लाने लगते थे. ये जनता का दुःख जानने के पहले ही उसके कारणों की तलाश (वास्तविकता में इजाद करने में) लग जाते थे और सफलतापूर्वक ढूंढ भी लेते थे. अब इसमें इनकी क्या गलती कि इनकी समझदारी में दुःख कोई भी हो ‘अन्यों’ यानी की दूसरों की ही वजह से होता था.

हद तो यह थी कि बार्बरिक जातीय भेदभाव से लेकर सती प्रथा तक समस्या कोई भी हो, इनका विश्लेषण बस एक ही कारण तक पंहुचता था. बुराई जो भी हो दूसरों की वजह से है. अब क्या हुआ कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को उसी की चिता पर जिन्दा जला देने वाली ‘महान’ और ‘शास्त्रसम्मत’ सतीप्रथा की शुरुआत होने तक तो ‘अन्य’ पैदा भी नहीं हुए थे. क्या हुआ कि गलती से किसी दलित की कानों में वेदवाक्य पड़ जाने की सजा कानों में पिघला शीशा डालना निर्धारित करने वाली ‘स्मृतियों’ के समय तक दुनिया में कोई और धर्मग्रन्थ लिखा ही नहीं गया था. क्या हुआ कि ‘ब्राहमण’ रावण का वध करने के बाद प्रायश्चित करने पर मजबूर होने वाले इनके मर्यादा पुरुषोत्तम को शम्बूकवध करने पर कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं पडी. (वैसे शातिर तो ये इतने थे कि उस ज़माने में कोई ‘अन्य’ मिलते तो शम्बूकवध की जिम्मेदारी उन पर डालते इन्हें कतई देर ना लगती पर बेचारे!)

इन आखेटकों की एक और खूबी थी शब्दों से खेलना. ये कभी ‘अन्य’ को उसके नाम से संबोधित नहीं करते थे. उनके लिए ये हमेशा नए शब्द गढते थे जैसे कि यवन या म्लेच्छ. और इन शब्दों को गढ़ते हुए ये ख्याल रखते थे कि इन शब्दों में एक खास किस्म की नफ़रत हो. वैसी नफ़रत नहीं जो साफ़ साफ़ दिखे बल्कि वैसी जो धीरे धीरे रगों में उतर जाय, खून में घुल जाने वाले जहर की तरह. ये शब्द गढ़ लेने के बाद ये उनका इतना इस्तेमाल करते थे कि ये शब्द अकेले इंसानों की रगों में उतरने के बाद धीरे धीरे समाज के खून में घुल जाएँ.

कमाल की बात ये थी कि ये आखेटक इन शब्दों का इस्तेमाल हमेशा आर्तनाद करते हुए करते थे. जैसे की ये कि इन म्लेच्छों के आने के पहले इस देश में कोई पर्दा प्रथा नहीं थी, और पर्दा तो इनसे ‘हमारी स्त्रियों’ की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आया है. आर्तनाद करने के तुरंत बाद ये आखेटक अतीतजीवी वीरबालक मुद्रा में परकाया प्रवेश कर जाते थे कि हमारे समाज में तो स्त्रियां कितनी स्वतंत्र थीं. कि इनके पास तो गार्गी, मैत्रेयी, अपाला और लोपामुद्रा जैसी महान महिलायें थीं और यहाँ तक कि गार्गी ने तो शास्त्रार्थ में याज्ञंवल्क्य को पराजित भी किया था. पर ऐसी महान परम्परा वाले आखेटकों से यह पूछते ही कि, उसके बाद क्या हुआ भगवन, आर्तनादी चुप्पी के सिवा कुछ नहीं मिलता.

यह अतीतजीवी कभी नहीं बता सकते कि पराजय के बाद याज्ञंवल्क्य ने कहा कि ‘हे दुष्ट स्त्री अब इसके बाद शब्द भी बोला तो तुम्हारा सर खंड खंड (हिन्दी में टुकड़े टुकड़े) हो जायेगा!’ और बस, उत्तर वैदिक काल से लेकर २००० वर्षों तक स्त्रियों का जिक्र मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए लिखे गए रामचरित मानस में वर्णित ‘ढोल गंवार सूद पशु नारी/ ये सब ताडन के अधिकारी’ परंपरा में ही हुआ. पर फिर, इसका भी दोष दूसरों यानी कि ‘अन्य’ के ही सिरमाथे.

खैर, आखेटक आस्था के यह महान आर्तनादी अलम्बरदार फिर से काम पर लग गए हैं. कि भाई आतंकवाद को भगवा आतंकवाद क्यूँ कहा जा रहा है? कि आतंकवाद को धर्म से जोड़ना गलत है और यह इनके महान हिन्दू धर्म को बदनाम करने कि साजिश है और वगैरह वगैरह. अब इसका क्या कि इन्होने सारी जिंदगी इस्लामिक आतंकवाद शब्दयुग्म का ही प्रयोग किया और खूब धडल्ले से किया? इसका क्या कि ऐसे भी कई आतंकवादी कृत्य जो इनके किये थे (जैसे मालेगाँव और कोटा) उसके लिए इनके आर्तनाद की ही वजह से कुछ निर्दोष ‘अन्यों’ को सजा भी मिल चुकी.

खैर, आखेटक आस्था के यह महान आर्तनादी अलम्बरदार फिर से काम पर लग गए हैं. कि भाई आतंकवाद को भगवा आतंकवाद क्यूँ कहा जा रहा है? कि आतंकवाद को धर्म से जोड़ना गलत है और यह इनके महान हिन्दू धर्म को बदनाम करने कि साजिश है और वगैरह वगैरह. अब इसका क्या कि इन्होने सारी जिंदगी इस्लामिक आतंकवाद शब्दयुग्म का ही प्रयोग किया और खूब धडल्ले से किया? इसका क्या कि ऐसे भी कई आतंकवादी कृत्य जो इनके किये थे (जैसे मालेगाँव और कोटा) उसके लिए इनके आर्तनाद की ही वजह से कुछ निर्दोष ‘अन्यों’ को सजा भी मिल चुकी.

तो बस आजकल ये आर्तनादी आखेटक घूम घूम कर विलाप कर रहे हैं. एक दिन तो इनको ‘भगवा आतंकवाद’ के नाम पर इनके धर्म को बदनाम करने की ‘सरकारी साजिश’ के खिलाफ इन्होने राष्ट्रव्यापी धरना दे डाला. अब इसका क्या करें कि उस दिन के सामूहिक विलाप में ‘सुदर्शनिया’ खोजों का सुर मिल जाने पर जो भाव उत्पन्न हुआ वह अद्भुत रूप से जुगुप्साजनक था. फिर इस जुगुप्सा में बेचारगी का भाव मिलते हुए दिखा जब सारे बाँध तोड़ बहता हुआ इनका दर्द जुबान पर आया कि आज इनकी ५००० साल की प्रभुता के खिलाफ जो लोग खड़े हुए हैं वह अन्य नहीं वरन वही लोग हैं जिनको इन आर्तनादियों ने ५००० साल से बलपूर्वक पददलित कर रखा था. जैसे कि यह चाहते थे कि इनके धर्म द्वारा घृणित करार दिए गए लोग इनका दिया तमगा सारी जिंदगी स्वीकार कर रखें.

बस इसीलिए इस बार इन आखेटकों का आर्तनादी अरण्यरोदन इनके बेईमान सच की ईमानदार अभिव्यक्ति के रूप में दिख रहा है कि इनकी ‘सामजिक समरसता’ का ‘सामजिक क्रांति’ की ताकतें कैसे विसर्जन कर रही हैं.

October 26, 2010

सौभाग्यमयी गुलामी के महान स्मृतिपर्व की कीमत


[जनसत्ता में २६ अक्टूबर २०१० को स्मृति पर्व के दंश शीर्षक से प्रकाशित.]

मुस्कराहटें अनमोल होती हैं. ख़ासतौर पर वैसी, जैसी राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के बाद दिल्ली के हुक्मरानों के चेहरे पर खिली हैं. वैसे उनके चेहरों से छलक पड़ती खुशी बिलकुल वाजिब है. आखिर को टूटते घरों, ढहते पुलों, अधूरी तैयारियों के बीच खेलों का सफल आयोजन कर उन्होंने राष्ट्र का गौरव पुनर्स्थापित किया है. क्या यह किसी चमत्कार से कम है? और गौरव भी तो उनके सामने स्थापित करना था जो आज भी हमें मदारियों, संपेरों और जादूगरों से ज्यादा कुछ नहीं समझते और जिनके देशों में आज भी हमारे ऊपर नस्ली हमले होते रहते हैं.

तो बस, हुक्मरानों ने पानी की तरह पैसा बहाया और राष्ट्रगौरव बहाल किया. क्या हुआ कि उनकी मुस्कुराहटों पर खरबों खर्च हो गए. राष्ट्रसम्मान की कुछ तो कीमत होती है. हाँ, इन खेलों के सफलतम के साथ भ्रष्टतम भी होने की खबरों ने इस ख़ुशी को जरा कम कर दिया. मध्वर्गीय नैतिकता इन खबरों से इतना आहत हुई की खबरी चैनलों से लेकर अखबार तक भ्रष्टाचार की जाँच की मांग करने लगे और आखिर में सरकार को हामी भरनी ही पडी. ये एक अच्छी खबर थी(बशर्ते यह जांच किसी नतीजे पर पंहुचे और दोषियों को सजा मिले.)

पर इस खबर का एक दूसरा पहलू भी है. हमारी संवेदनाओं के भोंथरे होते जाने का पहलू. एक कड़वा सच कि बाजार कैसे हमारे अन्दर की इंसानियत को ख़तम कर रहा है. वह भी इतने सलीके से कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब ऐसी मशीन बन जाते हैं जिसे पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखता. संवेदनाएं बची होतीं तो हमें नजर आता कि राष्ट्रमंडल खेलों की कीमत सिर्फ पैसों में नहीं लगी है. इन खेलों के आयोजन की कीमत, रोजगार छिनने से लेकर जान जाने तक, इस शहर के गरीबों से वसूली गयी है.

रेहड़ीपटरी मजदूरों के राष्ट्रीय संगठन 'नेशनल अलायंस ऑफ़ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ़ इंडिया' ( (नासवी) के अध्ययन के मुताबिक विदेशी आँखों से दिल्ली की 'बदसूरत' तस्वीर छिपाने के लिए एक लाख रेहड़ीपटरी कामगारों को जबरिया दिल्ली से बाहर निकाल दिया गया. नासवी के अध्यक्ष अरविन्द सिंह के मुताबिक अगर इसमें अन्य अतिगरीबों को जोड़ लिया जाय तो यह संख्या २.७५ लाख पंहुच जाती है.
दिल्ली से जबरन निकाल दिए गए ये लोग जीतेजागते लोग थे. ये हमारी तरह इसी देश के नागरिक हैं. भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त कहीं भी बसने का अधिकार इनका भी उतना ही है जितना 'माननीयों' का. फिर भी जिनके घर (सरकारी भाषा में झुग्गी-झोपड़ियाँ) बेमुरव्वती से तोड़ दिए गए जबकी रईसों के अनिधकृत कब्जे वाली सैनिक फार्म्स जैसी रिहायशें लोकतंत्र को मुह चिढाती यूँ ही खड़ी हैं.

पर फिर भी यह लोग किसी संवेदना का हिस्सा नहीं बने. भ्रष्टाचार के खिलाफ उठ रही तमाम आवाज़ों में इनके लिए न्याय की मांगे शामिल नहीं हुईं. १० दिन के खेलों के लिए बेघर कर दिए गए इन लोगों के संख्या २ लाख के ऊपर है. फिर से, यह संख्या भी सिर्फ आंकड़ा नहीं है. ये घर इंसानी रिश्तों की गर्माहट से भरे और घरों से अलग नहीं थे. इनमे भी बेटे को बड़ा साहब बनाने के सपने देखती हुई माँ की ऑंखें थी, और गली में क्रिकेट खेलते हुए एक दिन सचिन बनने के ख्वाब थे. अमीर घरों से इन घरों का एक और रिश्ता था . घरेलू काम करने वाली बाई, ड्राइवर, सिक्यूरिटी गार्ड, यानी की 'माननीयों' को अपने सपनों के पीछे भागने का समय और सहूलियत देने वाले लोग ज्यादातर इन्ही घरों से आते हैं. और फिर भी, इन घरों के टूटने पर किसी के मन में कुछ नहीं टूटा, कुछ नहीं बिखरा.

अब इनमे उन लगभग एक लाख मजदूरों को जोड़िये जिनसे लगभग यातानाशिविर की स्थितियों में काम करवाया गया और नासवी के मुताबिक न्यूनतम वेतन के आधे से भी कम भुगतान किया गया. यह भी, की खेलों से जुड़े कार्यस्थलों पर हुई कमसेकम ६५ श्रमिकों की मौत मे किसी एक पर भी जाँच नहीं की गयी. बात बात पर आहत हो जाने वाली मध्यवर्गीय नैतिकता इस मुहिम के लिए सरकार द्वारा दमनकारी पुलिसबल के भारी उपयोग पर आहत नहीं हुई. इस पर भी नहीं कि दक्षिणी दिल्ली के सरोजनीनगर बाजार को रेहड़ीपटरी वालों से खाली करने की मुहीम के दौरान गिरफ्तार किये गए ओमप्रकाश आर्य की पुलिस हिरासत में दी गयी यातनाओं को सह न पाने की वजह से आये हृदयाघात से मृत्यु हो गयी और तमाम विरोध प्रदर्शनों के बावजूद इस मामले में कोई ऍफ़आईआर तक दर्ज नहीं की गयी.

आखिर को राष्ट्र के सम्मान का मामला था. और सम्मान के लिए बलिदान तो देने ही पड़ते हैं. अब क्या करें की बलि सिर्फ गरीबों की चढ़ती. हमारी तो पुरानी परंपरा भी है. पुल बनाने से पहले नरबली देने की. अंग्रेज बहादुर तक निभाते थे. उनके राज और अपनी सौभाग्यमयी गुलामी के इस महान स्मृतिपर्व पर हम इससे बेहतर और करते भी क्या?

October 17, 2010

A War Criminal concluding the Commonwealth Games is the best it could go!

Published in Sri Lanka Guardian-- Can be accessed at--
http://www.srilankaguardian.org/2010/10/war-criminal-concluding-cwg-is-best-it.html

[First published by the Asian Human Rights Commission.]

Mahinda Rajapaksa, President of Sri Lanka was the guest of honour at the closing ceremony of the Commonwealth Games 2010, New Delhi. He presided over the extravagant ceremony that would declare the arrival of India on the big stage, conclusively.

Presiding over something is nothing new for the President. He has presided over the last leg of the decades long civil war leading to the final victory of the Sri Lankan state over the rebels. In doing that, he has presided over countless cases of extrajudicial killings, of torture, of illegal abductions and of course disappearances. It goes without saying that the victims were almost all civilians, trying to run away from equally barbarous rebels - the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE).

The Organising Committee (OC) of the Commonwealth Games 2010(CWG), duly supported by the provincial and central levels, has presided over a similar exercise in quality even if not in degree. Forced to work and live under the most inhuman conditions, more than 60 workers have died at CWG worksites, a number not really incomparable to the Sri Lankan war if one looks at the numbers involved.

The war in Sri Lanka was fought on enormous costs, all of that unaudited, unaccounted. There have been reports that part of the money to wage the war came from the humanitarian relief the Sri Lankan government received from international agencies and governments.

CWG, the biggest games till date, have proved to be the costliest and most corrupt. The cost of the games has turned out to be 114 times higher than the original estimates, spending more than 7 billion USD. All in the name of 'national pride' in a country that does not feel ashamed of ranking 67th in the global hunger index released by the International Food Policy Research Institute. Think of the fact that the total budgetary allocation for the Integrated Child Development Services (ICDS) is a mere INR 8,700 crore, a pittance as compared to the games.

Much before entering the last leg, the Civil War in Sri Lanka has resulted into the deaths of hundred thousand civilians. A decade before it got over, Sri Lanka earned the unenviable distinction of being second, next only to Iraq in the number of 'disappearances'(a euphemism for forcible abductions, torture and killing of civilian and combatants alike) according to the United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances in 1999. A decade before that, it has had some 3000 people killed extrajudicially in just one district named Amparai.

Half a decade before that, around 10,000 to 60,000 (depending on contradictory estimates) Sinhalese, the majority ethnic group, had been butchered in the name of suppressing the Marxists revolutionary movement by the Janatha Vimukthi Peramuna (JVP).

Not one of these atrocities has been investigated into impartially. The perpetrators, instead of being brought to justice, have been rewarded by regimes after regimes. In the face of the JVP's insurgency followed by the civil war, justifications were not hard to come by. People kept seeing their rights getting trampled over by the state and the rebels alike.

Not a single death at CWG worksites has been investigated into either. The OC, the governments, the quasi-governmental human rights watchdogs, went beyond remaining quiet and actively tried to push the deaths under the carpet.

National pride comes at a price after all. So what if this price is always paid by the most vulnerable and not by the rich. It's just that, a chance encounter.

Barbarism, brutality and the utter disregard for life and dignity has become a 'normal' part of the life of ordinary Sri Lankans. In a much distorted sense of the word, ordinary Sri Lankans had learnt to live with all this. They believed that life could not get worse, that their country had reached the limits already.

Presiding over the deadliest phase of the war, Rajapaksa proved them wrong. The last two weeks of the war alone have resulted into deaths of 7000 civilians as per UN estimates. Other sources like The Times newspaper had put the figures at 20,000, adding that almost all of them were caused by the Sri Lankan army.

The Sri Lankan army resorted to shelling on civilian targets and arrested those who were trying to flee from the LTTE. It fired at civilians without warning, 'suspecting' them of being rebels or 'their' sympathisers. According to human rights organisations, it detained more than 10,000 civilians. Most seriously, it fired even on surrendering LTTE rebels. At the time of victory, Sri Lanka had 300,000 Tamils as Internally Displaced Persons(IDPs) living in the most inhuman conditions in rehabilitation camps in their own country.

The games, too, have resulted in serious violations of the human rights of the poor. In order to present a clean, shining face of Delhi (and India by implication) to the world, the government resorted to forced evictions of street vendors and closed down shelter homes. It demolished thousands of homes (tersely called slums in the official language) rendering a minimum of 2,00,000 people homeless. It chased street vendors out of the city and thus ensured the loss of livelihood opportunities for workers belonging to informal sectors like rag-pickers affecting a minimum of 300000 'citizens' of India.

Sri Lanka, a country of 20 million people chased 300,000 of its citizens out of their homes to win a war. Delhi, a city of 13 million, rendered 200,000 of its citizens homeless to salvage 'national pride'.

Rajapaksa led the war with complete control. The proof for his direct involvement in extrajudicial killings came from none other than General Sarath Fonseka, his commander in chief. He said, much before his arrest and consequent conviction for 'treason' that the orders to execute surrendering Tamil Tiger leaders in the final days of the war had come directly from the defence secretary, Gotabaya Rajapaksa, the brother of the President. The claim was further substantiated by the fact that the general retracted his claim later and asserted that he had 'mis-spoken'.

The world has been asking for an impartial enquiry into the alleged human rights violations and the infringement of Geneva conventions. The UN secretary general has appointed a special panel to advise him on "accountability issues" regarding the alleged war crimes committed by both the government troops and the LTTE. The President kept doggedly refusing to hold any impartial enquiry, while appointing his own commission to hoodwink the international community. Does one need more proof for his complicity?

The war has brought an end to the armed hostilities. It has given rise to the hopes of reconciliation between communities, of the possibilities of rebuilding the nation. The only way to that reconciliation was restoring justice and rule of law to the island nation. It required the government to assuage the feelings of Tamils who had survived so much of loss, both human and material. It required the state to prosecute the perpetrators of war crimes.

The president responded to all this by celebrating the first anniversary of LTTE's defeat in the most triumphalist tones, indeed almost humiliating the Tamils. The parade and the fanfare on the day was greater than that of Independence Day celebrations of Sri Lanka. Worse, this was nothing strange given the fact that Rajpaksa's government has started celebrating the day of collapse of JVP's insurgency as the day of "national victory", think whatever of almost 30000 innocent ones that perished to the bullets of the government.

The government of India too did the same. Instead of instituting impartial inquiries into the criminal negligence causing the death of the workers to the massive corruption by the OC, it decided to bail out the officials employing even the army to clear the mess. The political leadership of the country issued impassioned appeals to the citizenry to ensure the national pride remains intact. It was a macabre dance of patriotism, not very different from one in Sri Lanka.

It was not for nothing that the OC was compelled to issue a denial that it was advising staff to ignore one of its major founding principles - to protect human rights. It should have, in the same statement, also repented the fact that it had suspended Pakistan from the membership of Commonwealth in November 2007 on similar grounds. However bad it could be, after all, Pakistan's record in ensuring human rights would certainly not be worse than Sri Lanka.

Maybe the preparation for the games and the most serious violations of the rights of the urban poor in India were a dry run for the upcoming 'projects' of the Indian state to enhance national 'pride'. Maybe India has decided to learn a few lessons from President Rajapaksa. He is presiding over the dismantling of democracy in Sri Lanka. Maybe India is looking forward to the Rajapaksin solution for Kashmir and the North East.

It has got the best teacher available then. Welcome Mr Rajapaksa!

October 14, 2010

What better place than the grave of a mosque could a 'secular democracy' find to bury justice?

[Published as an essay in 'Making Sense of Ayodhya Verdict:Towards Efforts for Peaceful Solution' edited by Asghar Ali Engineer & Ram Puniyani. First Published By the Asian Human Rights Commission. Republished in the Milli Gazette and the Counter Currents.]

Numbness was the first response to the verdict on Ayodhya dispute. Everything and everyone went numb. And then, an eerie silence settled in the room where we were anxiously watching the live streaming of Indian news channels, 5000 miles away from India. We were 6, four Sri Lankans and 2 Indians.

It is like one of many judgments by Sarath N. Silva, said Basil Fernando, a reputed Sri Lankan crusader for human rights and rule of law. He was referring to many controversial and unjust decisions delivered by Silva as Chief Justice of Sri Lanka. Listening to the sadness pervading his voice, I remembered his recent article where he has referred to another recent decision of Sri Lankan Supreme Court as 'death of democracy'.

Numbness slowly gave way to an animated debate on the merits (rather, lack of them) of the decision. I was, however, far away from that debate and my thoughts were taken over by this haunting idea of ‘death of democracy’. Is this the beginning of the end? Is it the death of democracy? Or is it that of justice?

Thinking of death dragged me to another creepy domain of burial. Can we bury anything anywhere was the question that preoccupied me now. No, a definitive no, was the answer then that presented itself to me. All societies look for the most sacred placed for burial grounds as a matter of fact. After all, one does not belong to a land if s/he does not have someone buried under the ground, said Márquez in One Hundred Years of Solitude. Death gives one memories, the basic prerequisite for the sense of belonging. For this reason, burial grounds have not only been sacrosanct but most sacrosanct of the lands.

But then, what if the death is of Justice itself? Which cemeteries would be sacred enough to bury justice? None of the regular ones, I am sure. The country would need a new one for that.

The verdict of Allahabad High Court has not let us down in that. After all, what better place than the grave of a martyred mosque could the judiciary of a secular democracy have found to bury justice?

The verdict has ensured the completion of the saffron project, a project which saffron terrorists have miserably failed to achieve for last 18 years. All they could achieve then was demolishing an old building and nothing more. Everything else, from the cultural harmony called as 'gangajamani tahjeeb’'to justice, remained intact. Not that, they did not try. They tried their best. They converted matadors into some strange things and called them chariots. They got many people making bricks and called these bricks 'ramshilas'. Then they took these chariots and bricks on a tour of India leaving a trail of blood behind.

Nothing of this was strange though. What else can one expect from those who sow ‘branches’ instead of ‘trees’ as one Hindi writer has put it long ago?

They also tried to convert men, ordinary men, into Hindus and somewhat succeeded as well. They could fulfil one of their dreams of occupying power in Delhi.

Even while shedding crocodile tears about abdication of the duties of a king(rajdharm) by their chief minister in Gujarat, they were supervising butchering of 2000 Muslims, some still in wombs, literally. They were convinced that they were unstoppable. In their delusions they were assuring each other of the imminent takeover of Delhi on their own, without the crutches and constraints of a coalition.

They could see their ‘Hindu rashtra’ taking shape in the delusional magic mirrors they carried in secret. They could hardly conceal their smiles, proverbial smiles of the murderers.

Then came the elections. They found their dreams shattered, and their hopes smashed by the country barring Gujarat. The people of the country held the horses running for building a Hindu nation by their reins, stopping the chariots in the middle of its track. Their bricks left stacked in one obscure corner of Ayodhya, unused. They brought both the horses and the riders down and reaffirmed that we are a living nation with firm belief in our core values.

Justice and peace, both, have survived the frontal onslaught. The electoral demise of saffron fanatics has reassured the people that the courts would stand by the high ideals of justice. That whenever a verdict would come, it would be just and honest. The saffron terrorists have feared this predicament too. So, one used to have one or the other of their folks threatening the nation every other day. They used to shout at the height of their lungs that they would not listen to any courts on this issue of 'faith'.

How could they know that the court was going to complete their unfinished agenda? How could they see the Hindu heart tucked safely behind their black courts? How could they know that the judges would be able to determine the birth place of lord Ram with the precision of square feet? They could not even suspect that the judges would be able to create a juridical person out of someone who is not even a 'historical person'. They never knew that all their fears were unfounded and that the judiciary would be complicit with them. Even in the wildest of their dreams they could not have imagined that the verdict would prove to be a classic case of infusing myths with new and distorted meanings.

Intriguingly enough 'evidence' used by the judges to reach the conclusion was far more interesting than the actual decree. In basing their judgment on the ‘faith and belief’ of millions of Hindus, the judiciary has trumped even the most ardent of Hindu fanatics. What the judges did not tell, however, was the question that how they came to know of this ‘faith and belief’ with this conclusive conviction? Who are these Hindus? Where do they live? Did they send post cards to the judges telling them about their faith and belief? Or, did the courts organise some sort of referendum or even opinion poll? We did not get to know any of them. Though we kept seeing the Bhartiya Janata party, and its saffron agenda, getting rejected by millions of Hindus elections after elections.

The only possible inference that could be drawn from these elections was exact opposite of what the judges did. The election results symbolised the rejection of the sectarian agenda of the party and its tall claims of being representative of the Hindus. They proved that the saffron brigade raked this issue time and again for votes and nothing else and failed tremendously in that.

Has the court invented some different Hindus? In the Brechtian lingua franca, he spells out beautifully in one of his poems “The people have lost the confidence of the government; the government has decided to dissolve the people and to appoint another one”. Did the court really find some new Hindus whom none else could have found till now?

And if the judges were to follow Hindu beliefs only, how could they decide to pick and choose just this one? There are many other beliefs shared by millions of Hindus, like the one amply demonstrated by the kangaroo courts of Haryana called 'khap panchayats'. The belief that marrying out of one's own caste is a 'criminal' act and deserves no punishment less than a brutal barbaric killing! Maybe the court should withdraw all the cases against those who killed couples while upholding this 'belief' and faith of Hindus. It should even institute some award like ‘pride of the Hindus’ and confer it upon those killers.

The court should also legitimise caste based discrimination as it emanates out of one of the oldest 'beliefs' of Hindus and is sanctioned by Hindu scriptures. After all, the Hindus believing in caste should definitely outnumber those believing in Ram temple and so this action would serve the cause of the Allahabad High Court model of justice more than anything else. The court should also direct the government of India to scrap all anti-caste provisions of the Indian constitution and make not believing in caste a ‘criminal offence’.

The court should direct the saffron brigade to start demolishing rest of the places of worship belonging to the minority religions (not that they need any such directive! They have already burnt/demolished many of the churches in Odisha and Gujarat). This would help the courts being able to give at least a third of all these lands to Hindus. After all, it’s a question of belief of millions of Hindus, nothing less. The court could very well begin with Kashi and Mathura, the remaining two on the main agenda of the RSS, BJP and their hydra- headed monsters.

The court can also direct the Government of India to initiate the process of declaring India as a Hindu state, even if there is no sizable section of Hindus in India demanding this. But then, there was no sizable voice of Hindus believing in Ram janmbhhomi either! And maybe, the world needs a ‘Hindu Rashtra' especially after the demise of Nepal as one!

Meanwhile, all of us who are not Hindus or Muslims, but citizens first, should start the process of giving a tearful burial to the idea of justice. Justice and democracy was the most defining characteristics of our nation. All our claims of being the biggest democracy of the world, and being the only one in the region not to collapse in military dictatorships were based on that premise. The proud claims of being a 5000 year old civilisation rested on that very idea as well. Sad that the justice is no more, but then what better place than the grave of a mosque we could have got to bury it in this secular democracy? The grave of a mosque demolished by criminals in saffron on top of that!

October 08, 2010

मेरे घर के रास्ते में क्यूँ पड़ता है राम का घर!

बहुत पहले लिखी थी ये कविता. १९९६ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के कुछ ही समय बाद. मैं घर आ रहा था और मेरा घर अयोध्या से सिर्फ २८ किलोमीटर दूर है.

फैजाबाद पंहुचा तो पता चला कि अयोध्या 'सील' हो गयी थी. और शहरों(वस्तुतः कस्बों से)से अलग है अयोध्या. कर्फ्यू कम ही लगता हैं यहाँ, वजह साफ़ कि अन्दर के बाशिंदे ज्यादातर भले लोग है.इतिहास गवाह है कि अयोध्या फैजाबाद नामक जुड़वाँ शहरों में १९९२ के पहले कभी कोई दंगा नहीं हुआ. बाद में भी सिर्फ एक, और वह भी बाहर से आये 'कारसेवकों' ने किया.

तो कर्फ्यू की जरूरत पड़ती नहीं यहाँ तो बस शहर 'सील'हो जाता है. सारी सीमायें बंद. कोई गाडी कोई व्यक्ति इधर से उधर नहीं जायेगा. और ये 'बाहरी' लोग नहीं आयेंगे तो अमन चैन सलामत रहेगा. साल तो नहीं याद पर सावन मेले का समय था जब फंसा था उस बरस. आखिरी २८ किलोमीटर के लिए दो दिन फैजाबाद में इन्तेजार करने के बाद इलाहाबाद लौट गया था. इतना दुखी था कि रास्ते में ननिहाल पड़ता है, सुल्तानपुर, वहां भी नहीं रुका.

वापसी की उसी ट्रेन यात्रा में लिखी हुई कविता थी ये. आज याद आयी तो लगा कि आस्थाओं से लबालब इस निर्मम समय से इस कविता को भी जूझना चाहिए.


क्षमा करना माँ
कभी नहीं लगे तुम्हारे राम
श्रद्धा के काबिल..
तुम व्रत रख रख के दोहरी होती रही
हम बच्चों के लिए..
परिवार के लिए..
और मैं देखता रहा था तुम्हे
हंसने और रोने के बीच की किसी जगह से..
चाहा कई बार
कि बताऊँ तुम्हे
कितने निरर्थक हैं
तुम्हारे सारे उपवास..
क्या असीसेगा तुम्हारी इच्छाओं को
तुम्हारे सपनों को
वो
जो नहीं दे सका स्नेह अपनी पत्नी को
पर फिर लगा माँ
कि तुम माँ हो.
राम को दूँ या ना दूँ
तुम्हारा सम्मान परे है
किसी भी प्रश्न से!

नहीं पूछा फिर ये सवाल
कभी
कि क्यूँ इतनी श्रद्धा है तुम्हे राम में
माँ?
पर फिर एक दिन याद आया
माँ
कि प्रश्नों के परे तुम हो
तुम्हारा सम्मान है..
राम नहीं.
तो माँ
आज कहने दो
कि कभी नहीं लगे
तुम्हारे राम श्रद्धा के काबिल..
यूँ तो सीता की अग्नि परीक्षा
से
शम्बूक वध तक
ढेरों कारण हो सकते थे
हैं
पर माँ
राम से नफ़रत की मेरी वजह
बहुत छोटी थी.
कि मैं इलाहाबाद में पढता था
राम अयोध्या में रहते थे..
और अयोध्या मेरे घर के रास्ते में..
सिर्फ २८ किलोमीटर दूर बाकी रह जाता था घर
माँ
राम के इस घर से
पर कितनी बार
कितनी तो बार
जब भी मुझे आना होता था अपने घर
तुम्हारे पास
अपने पास
राम का ये घर
अड़ जाता था मेरे घर के रास्ते
अपनी तमाम बंदूकों
संगीनों
और वर्दियों के साथ!

October 01, 2010

बाबरी मस्जिद: इंसाफ के दफ़न के लिए एक मस्जिद की शहादतगाह से बेहतर जगह मिलती भी कहाँ?

बाबरी मस्जिद मामले पे कल इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सुनाने के बाद जो पहला खयाल आया वो ये था की कुछ दफनाने के लिए सबसे मुनासिब जगह कौन सी होगी? क्या कुछ भी कहीं भी दफना सकते हैं? शायद नहीं, क्यूंकि हर समाज आखिरत की रस्मों के लिए ऐसी जगहें ढूँढता है जो पाक हों, पवित्र हों. आखिर को जाने वाले हमारे अपने होते हैं, हमारे अजीज होते हैं.

पर शमशानों और कब्रिस्तानों की पाकीजगी के बाद भी, अगर मरने वाला इन्साफ जैसा कुछ हो तो? क्या ये पाकीजगी इन्साफ को, जम्हूरियत को यहाँ तक की इंसानियत को दफ़नाने के लिए काफी पड़ेगी? शायद नहीं. और इसीलिए, हाई कोर्ट का कल का फैसला कम से कम एक मामले में बिलकुल ठीक है कि इन्साफ को दफ़नाने के लिए बाबरी मस्जिद की शहादतगाह से बेहतर जगह और क्या होती?

आखिर को, १८ बरस पहले बाबरी मस्जिद को जमींदोज करने के बावजूद भगवा आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब कहाँ हो पाए थे? इक बस ईमारत थी जो वो ढा सके थे, गंगाजमनी तहजीब से लेकर इन्साफ तक सब बचा रह गया था. ये नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं की थी. कोशिश तो खूब की थी, बहुत मेटाडोरों को रथ बना के घुमाया था, बहुत इंटों को रामशिला कहा था, और बहुत लोगों को इंसान से हिन्दू बनाने के कोशिश की थी. यहाँ तक कि दिल्ली कि कुर्सी पर भी काबिज हो ही गए थे एक बार. पर फिर भी इन्साफ और अमन का क़त्ल कहाँ कर पाए थे.

फिर उन्हें गुजरात करना पड़ा था. क्रिया प्रतिक्रिया के नाम पर २००० मुसलमानों का खून करना पड़ा था. वो बहुत मुत्मइन थे कि अब तो उन्हें कोई नहीं नहीं रोक सकता. कि अब तो वो दिल्ली कि गद्दी पे अकेले दम काबिज हो के रहेंगे. उन्हें उनका हिन्दू राष्ट्र का सपना साफ़ साफ़ नजर आने लगा था. जैसे कि किसी जादुई शीशे में उनके आने वाले कल की बहुत खूबसूरत सी तस्वीर हो.

और फिर चुनाव हुए थे. गुजरात छोड़ हिन्दुस्तान के अवाम ने उनको और उनके सपनो को जादुई शीशे से निकाल सच का सामना करा दिया था. हिन्दू राष्ट्र के निर्माण के लिए दौड़ते उनके अश्वमेधी घोड़ों की लगाम इस अवाम ने यूँ थामी थी कि घोड़ों के साथ उनके सवार भी औंधे मुह गिरे थे. और तब लगा था, कि अभी अमन जिन्दा है और इन्साफ भी. और ये कि इंसानों के इस देश में हिन्दू और मुसलमानों के नाम पे बंटवारे बर्दाश्त नहीं किये जायेंगे.

तब फिर ये उम्मीद भी जागी थी कि इस देश के न्यायालय बाबरी मस्जिद पे जब फैसला देंगे तो इन्साफ के हक में देंगे. वो भगवा आतंकवादी इस उम्मीद से डरते भी बहुत थे. इसीलिए हर तीसरे दिन उनका कोई नेता ये बयां जारी करता था कि ये आस्था का सवाल है और इसपर किसी कोर्ट की कोई राय वो नहीं मानेंगे.

पर वो कहाँ जानते थे कि कोर्ट उनका आधा छूट गया काम पूरा करने वाली है. जानते भी कैसे? माननीय न्यायाधीशों के कोट के नीचे वाला हिन्दू ह्रदय उनको कैसे दिखता. उनको कैसे पता चलता कि जिस रामलला का जन्मस्थान इतिहास भी नहीं जानता वो उसे एक फीट के दायरे तक लाके साबित कर देंगे.

और साबित करने का आधार क्या होगा? ये कि करोड़ों हिन्दुओं की आस्था है, विश्वास है कि रामलला वहीँ पैदा हुए थे.पर ये करोड़ों हिन्दू हैं कौन? कहाँ रहते है? और कोर्ट को उनके यकीन का पता ऐसे साफ़ साफ़ कैसे चल गया? कोर्ट ने कमसेकम हमें तो नहीं बताया कि इन करोड़ों हिन्दुओं ने उनको पोस्टकार्ड भेज के बताया था कि उनका ये यकीन है. अलबत्ता, चुनाव दर चुनाव भाजपा को धता बता के ये तो बताया था कि अयोध्या का मसला हिन्दुओं का नहीं भाजपा का मसला है, चुनाव का मसला है. वोटों की तिजारत का मसला है.

या कोर्ट ने कोई और हिन्दू इजाद कर लिए थे? 'इस सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है/ इसलिए ये लाजमी बनता है/ कि सरकार इस जनता को भंग कर दे/ और अपने लिए कोई और जनता चुन ले// वाले अंदाज में.

और फिर अगर कोर्ट 'हिन्दुओं' के यकीन पे ही चलने वाली है तो और भी बहुत सारे यकीन हैं. जैसे ये खाप पंचातिया यकीन कि गैर जाती में शादी करने वाले हिन्दुओं को क़त्ल कर देना चाहिए. हरयाणा में बहुत सारी पंचायतों ने ये किया भी. और हिन्दुओं की आस्था के चलते किया. अब कोर्ट को उन हत्यारों के खिलाफ सारे मुकदमे वापस ले लेने चाहिए. या ये कि शायद उन्हें 'हिन्दू धर्म गौरव' जैसा कोई पुरस्कार दे देना चाहिए.

बहुत सारे हिन्दुओं(ख़ास तौर पे संघी) का ये भी यकीन है कि कुछ जातियां नीची होती हैं. शायद वक़्त आ गया है कि कोर्ट जातिगत भेदभाव को क़ानूनी बना दे, आखिर करोड़ों हिन्दुओं के 'यकीन' का मामला है. कोर्ट को भारतीय संविधान के जाती-विरोधी प्राविधानों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर देना चाहिए और निर्देश जारी कर देना चाहिए कि जो जातिगत उत्पीडन नहीं करेगा वो सजा का भागी होगा.

और हाँ, कोर्ट को संघियों को ये निर्देश भी दे देना चाहिए कि वो इस मुल्क में बाकी बची सारी मस्जिदें, चर्च, गुरद्वारे, गिरजाघर गिराना शुरू कर दें(यूँ संघियों को किसी निर्देश की जरूरत है नहीं, गुजरात और उड़ीसा में पहले ही बहुत गिरा चुके हैं) जिससे कोर्ट हर गैर-हिन्दू धर्मस्थल का कम से कम तीसरा हिस्सा हिन्दुओं को दे सके. यकीन का मामला जो ठहरा. शुरुआत शायद काशी और मथुरा से कर सकते हैं, वो नारा तो याद ही होगा कि काशी मथुरा बाकी है.

और हाँ, कोर्ट को भारत को संघी आस्थाओं के मुताबिक हिन्दू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए. आखिर को दुनिया के अकेले हिन्दू राष्ट्र नेपाल के धर्मनिरपेक्ष बनने के बाद एक हिन्दू राष्ट्र की जरूरत भी है.

बहरहाल, इस बीच हम सारे लोगों, जो हिन्दू और मुसलमान नहीं हैं, या हैं भी तो हिन्दुस्तानी होने के बाद हैं, इन्साफ के कफन-दफ़न की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. इन्साफमरहूम इस मुल्क की सबसे अजीम रवायत थे. इस मुल्क की जिन्दगी का सबसे अहम् हिस्सा. उनके दफ़न के लिया बाबरी मस्जिद की कब्र से बेहतर जगह होती भी तो क्या.

September 29, 2010

मेकोंग नदी के तट पर मनवर क्यूँ बहती है आँखों में?


मेकोंग .... मनवर.. मनोरमा...

वतन से हजारों मील दूर इस नदी किनारे जेहन में यादों का समंदर उमड़ पड़ा है. नदी के किनारे यादों का समन्दर. यादें भी अजब होती हैं, बेहद दिलचस्प. नहीं आतीं तो नहीं आतीं और आतीं हैं तो बस.

मेकोंग! दुनिया की १२वीं सबसे बड़ी नदी. चीन, बर्मा, लाओस, थाईलैंड, विएतनाम और कम्बोडिया से होके बहने वाली. एक नदी जिसका नाम गंगा से निकला है (ख़ास तौर पे थाईलैंड में). बहुत बरस से जानता था इस नदी के बारे में और मेकोंग रिवर कमीशन के बारे में भी. आज सोचता हूँ कि फिर इस नदी का कोई ख्याल दिल में कभी क्यूँ नहीं आया?

पर मनवर की भी याद कहाँ आई थी बरसों से. १९९२ में बाबा गए तो गाँव छूटा, और गाँव छूटा तो मनवर भी कहीं पीछे छूट गयी. मनवर से अपना कोई ख़ास रिश्ता भी नहीं था और होता भी तो कौन याद करता है एक ऐसी छोटी सी नदी को?

पर आज यहाँ कम्बोडिया की राजधानी में मेकोंग नदी के किनारे मनवर की याद आई तो बेतरह आई. और ये भी की मनवर से एक रिश्ता तो था. उस दादी की यादों का रिश्ता जिसे कभी नहीं देखा. जो पापा के डेढ़ साल पूरा करते करते चली गयी. और उस दादा का रिश्ता जिसने फिर कभी शादी नहीं की. बावजूद इसके कि दादा बहुत जवान थे और रिश्तों की कमी ना थी. और बावजूद इसके भी कि दादा के मना करने पे दबे मुह आवाजें भी उठीं थीं. और ये भी कि उन आवाज़ों का ज़वाब दादा ने यह कह के दिया था कि ठीक अब कभी घर की देहरी(दहलीज के लिए अवधी शब्द)के अन्दर कदम नहीं रखूँगा. और नहीं रखा.

और ये रिश्ता की दादा के चेहरे पे जब कभी मुस्कराहट दिखी तो मनवर के किनारे दिखी. और दादा के मुह से जब भी दादी का नाम सुना तो मनवर के साथ सुना. ( ये और बात है कि बहुत कम सुना).

दादी मेकोंग के बारे में कुछ नहीं जानती थी. ये भी नहीं कि ये सात देशों में बहने वाली नदी है. और ये भी नहीं कि कुछ लोग इसे माँ खोंग कहते हैं. मेकोंग पे कितने सारे बांध हैं और दादी ने जिंदगी में कोई बांध नहीं देखा. (या शायद देखा हो. गाँव के पीछे बहने वाले भगाने ताल पर हर साल एक बंधा बांधते थे गाँव के लोग कि असाढ़ की बारिश गाँव में ना घुसे. बशर्त ये कि आप उसे बाँध कह सकें)

मेकोंग तो खैर बहुत दूर है पता नहीं दादी ने कभी गंगा भी देखी या नहीं गीत भले ही गाती रही हो. सारी उम्र. सुनते हैं कि दादी कि आवाज़ बहुत अच्छी थी. कि शादी ब्याह से ले के सोहर तक गानों में रंग नहीं पड़ता था अगर टेक दादी ना उठाये. दादी के गानों में गंगा होगी, सरयू होगी पर दिल में हमेशा मनवर रही.

या सच में? दादी पली बढ़ी तो घाघरा किनारे थीं. गाँव भटपुरवा तहसील एवं पोस्ट विशेषरगंज. मनवर तो उनको शादी के बाद ही मिली. (बेहतर है वरना स्त्रियों का तो सबकुछ छिनता ही है शादियों में, परिवार, सहेलियां, गाँव घर और ऊपर से दहेज़). तो फिर दादी ये घाघरा से मनवर खेमे में कब चली आई? और आयीं तो अपनी इच्छा से या फिर ससुराल कि मजबूरियों से? मेरी दादी ने पता नहीं मनवर को अपनी मर्जी से चुना था या नहीं,या मनवर थोप दी थी उनके बाप दादाओं ने उनपे.पर ये पता है कि भटपुरवा से बड़हर खुर्द के अपने सफ़र में उन्हें मनवर से मुहब्बत तो हो गयी थी. ये पता नहीं कि सहेली जैसी या माँ जैसी बावजूद इसके कि दादी मनवर को कहती तो माँ ही रही.

और इसीलिए सोचता हूँ कि क्या मेकोंग किनारे की औरतों को भी अपनी नदी बदलनी पड़ती होगी? कैसा लगता होगा उन्हें? और अगर नदी बदलनी पड़ती होगी तो क्या सात देशों के सफ़र तक? और ये कि नदी हमेशा औरतों को ही क्यूँ बदलनी पड़ती है?

कि फिर मनवर दादी के लिए नदी से माँ में कब तब्दील हो गयी? मनवर माई. और ये भी कि क्या मेकोंग भी लोगों के लिए माँ होगी? सात देशों के लोगों के लिए? और फिर ये की नदी को माँ कहने पे गंगा का ही ख़याल क्यूँ आता है? कि पंडित नेहरु जैसे (स्वघोषित) समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति ने अपनी राख डालने के लिए गंगा ही क्यूँ चुनी? मनवर क्यूँ नहीं? या ठीक है मनवर बहुत छोटी बहुत नामालूम सी नदी है पर फिर नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, यमुना कोई और नदी क्यों नहीं? कि क्या नदियों के अन्दर भी हम इंसानों सी गैरबराबरी होती है?

बखैर. आज याद आता है कि मनवर को देख के दादा कि आँखों में एक चमक उठती थी. शायद दादी क़ी यादों की चमक. और तब ये लगता है कि नदियाँ सिर्फ माएं नहीं प्रेमिकाएं भी हो सकती हैं. और तब लगता है कि ये ये नदियों को मूरत बनाने वाले लोग अच्छे लोग नहीं है. क्यूंकि मूरतें माओं की बनती हैं प्रेमिकाओं की नहीं. और ये लोग सिर्फ मूरत गढ़ते हैं, रिश्ता मार देते हैं.

और मेरी दादी की मनवर अचानक मनोरमा में तब्दील होने लगती है. शंख और घडियालों के साथ. आरती के थालों के साथ. और फिर वो मनोरमा महोत्सव मनाने लगते हैं.

पर आज, वतन से इतनी दूर मुझे मनवर से अपना रिश्ता साफ़ समझ आ रहा है. और ये भी कि मेरी दादी का रिश्ता मनवर से था मनोरमा से नहीं. और ये कि माँ से प्यार करते हैं, पूजा नहीं. और ये भी कि जो लोग ये पूजा का नाटक शुरू करते हैं वो मेरी दादी कि मनवर माई के दुश्मन हैं. केसरिया कपड़ों में.

पर इस बार लौटूंगा तो मैं दादी की, अपनी, मनवर के पास वापस लौटूंगा. इस वादे के साथ कि उसे इन गेरुआ कपड़ों और इस नए नाम के शिकंजे से आजाद करना है. कि वो मेरी दादी कि माँ हो या दादा कि प्रेमिका, है तो मनवर ही, मनोरमा नहीं.

शुक्रिया मेकोंग.

September 26, 2010

Of Massacres And Democracies: Think Manila, Rethink Ayodhya

Deaths are always tragic, far more so when they fall upon unsuspecting victims in the most violent ways for no fault of theirs. Even worse, are the deaths which come in the form of pogroms - organised, packaged and delivered on communities by the powers that be.

Things get even worse when we can see such tragedies coming. As in the tension that is looming large over India, in the form of the tensions over upcoming verdict on the Ayodhya dispute. Talk of Ayodhya and it raises gory, bloody memories, literally. Any time, every time. It exposes all our incapacities as a people including the false civilisational claims we have attributed to ourselves. It further, exposes our inability to learn any lessons from the tragedies that have befallen us because of these failures of our own. It also exposes our ignorance of the fact that how other communities, some of them at least, deal with such calamities. Ignorance cannot make us learn anything is a point that need not be even mentioned.

The recent Hostage crisis in Manila culminating in the death of 8 people from Hong Kong is one such moment of poignant grief and a grim reminder of the extent to which the world is a dangerous place to live in. But it is also a valiant example of the triumph of humanity, of civilisation and of the very essence of democratic societies. If only we could learn a few lessons from it!

The enormity of the tragedy lies in exposing the utmost scorn for life by those who are primarily responsible for protecting it and all their pretensions that come with it. While exposing the complete failure of state institutions in Philippines, the massacre evoked strong reactions ranging from utter disgust to unrestrained resentment. A few of them were full of hatred towards not only the perpetrator of the horrible crime and the Philippines government, but also towards the ordinary Filipinos living in Hong Kong.
What followed these hate calls, though, was a mesmerising lesson in how to act responsibly and, more importantly, humanely in the face of a tragedy. It is a lesson which can put us, with all our claims of a five thousand year old civilisation that has successfully evolved into the biggest democracy of the world, to shame.

After all, we have had countless massacres of our own. And quite many, though not all, of them emanating out of Ayodhya, the mother of all disputes. We have failed ourselves as a nation terribly, provided of course, if we are a nation and not a collection of some disjoint castes, creeds, communities and of religions.

Be it the state supported pogrom of Sikhs in Delhi in 1984, the 1993 riots in Bombay when the police looked the other way, the state orchestrated pogrom of Muslims in Gujarat in 2002, or state engineered violence against Christians in Orissa in 2008; there are too many of them to count. Further, all of them have an uncanny similarity; all of them tell the horrible tales of brutalising the victims not only as individuals but as a community. All of them are replete with tales narrating the new inventions in unleashing violence with a purpose, of not only killing but also humiliating the victims, leaving a permanent scar on their psyches.

That the political leadership of the country has been complicit in these pogroms is a fact we have known all along, haven’t we? Right from the earth- shakes- when- a- big- tree- falls statements to action- reaction theories put forward by the political leaders. All of them have betrayed their real communal self, disguised in a secular facade, leaving a legacy of lies and deceit - A legacy so well known that it ceases even to shock, leave aside any questions of hurting.

The real blame for letting all these pogroms, however, lies with the citizenry. Where was the citizenry when all these massacres were happening? Had all the law-abiding, good Samaritans gone into hiding when murderous mobs were butchering innocent Sikhs on the streets of Delhi in 1984? How could a small fringe of Gujarat population, belonging to a right-wing Hindu fanatic group get away with all the murders and rapes? Was it possible for a small fringe, again, to kill so many Christians in Odisha (formerly Orissa) with impunity? Undoubtedly, the perpetrators could do all this because the citizenry decided to be indifferent. All this supported and legitimised the violence and let it take an ugly turn.

And all this started with the silence of the most unbearable kinds. We, as the citizens decided to keep mum at the very first instance when the fundamentalists started to bring their nasty ideas into the public domain. We shrugged these ideas away as the insanities of a lunatic fringe instead of taking them head on and dealing with them. In the process, we happily forgot the fact that everything, good or bad, begins with an idea.

Contrast this with the response of the Hong Kong people, the government and the citizenry alike. They did not take a moment in coming down heavily on those preachers of hate. They challenged them right away while also emphasising the dangers of misconstruing the victims as perpetrators and failing to differentiate between the state and citizenry.

In one of the very first interventions on the issue, Jackie Chan, the most popular film star of the city, called for peace while assuring the Filipinos that the Hong Kong people do not hate. When was the last time we saw our own superstars calling for peace in the midst of a tragedy. However, we can, definitely, remember them joining hands with the perpetrators of such crimes and becoming brand ambassadors for their states!

The second thing the Hong Kong people did was bringing out the real situation within the Philippines out in open, building a bridge made out of empathy in the process.
They pointed out, rightly, that Filipinos, in fact, are the worst victims of the total collapse of governance and rule of law in their country. Maguindanao massacre in the town of Ampatuan in Maguindanao province, described as "supreme act of inhumanity that is a blight on our nation” by the then President Arroyo, demonstrates the exceptional collapse of state institutions in the Philippines. In the massacre which took place on November 23, 2009, a convoy of six vehicles going to file a certificate of candidacy in the forthcoming Maguindanao gubernatorial election, for Esmael Mangudadatu, vice mayor of Buluan town was stopped by 100 armed men belonging to the mayor Andal Ampatuan, Jr., son of the incumbent Maguindanao governor. All members of the convoy were later executed and buried, along with their vehicles, in mass graves dug days before the massacre.

The massacre left at least 57 people dead including at least 27 local journalists, making it the single largest killing of journalists. The victims included 2 lawyers and many others not related to the candidate. Several women among the dead were allegedly raped before the murder and almost all of them shot in the genitals. Despite this unprecedented scale of barbarity and tall promises of bringing the culprits to justice, nothing much has happened in the case.

Can one really resent the wretched citizens of such a lawless land, was the question they, then put to their fellow citizens. They answered the question as well by pointing out that it was a land where, leave aside the common citizenry, even the politicians and journalists were not safe. They reminded every Hong Konger that Filipinos were, in fact, the sufferers of countless massacres, kidnappings, tortures and all other possible denials of basic human rights and dignities, every human being ought to have as inalienable rights.

Understandably, the perception of the situation changed in no time. These acts of citizenry ensured that far from deserving any wrath, Filipinos, being survivors of such injustices, actually got the sympathy and compassion of the local community.

The government too, meanwhile, was not sitting idle. Immediately following the first news of the hostage crisis reached Hong Kong, almost all department of local government swung into action, the police being the most prominent. The chief of the city’s police ensured increased presence of police in public places while reassuring the 130 thousand-strong Filipino community of all support. Contrast this with the inglorious legacy of the police force in India, where it has been established that no riot can run for more than twenty four hours, without the connivance of the police.

Just to add a point, the citizenry in Hong Kong did it all for ‘others’, a people who did not belong to them. Compare this with what we have done to our own people, massacre after massacre. It would force us to hang our heads in shame. It could, on the contrary, also spur us on to make a fresh start - A start to ensure that we evolve as a community and not as a disjointed sum of components divided long the faultlines of caste, community, religion or whatever other categories which could be exploited to turn us into barbarians on the prowl. It is time for us to realize that grief is a word which does not know divisions. Grief cannot be ‘ours’ or ‘theirs’. It is just grief, plain and simple and we are one in these times of excruciating agony.

Till then, we have no right to call ourselves citizens, and this country a democracy. We can start afresh this time. We can ensure that we start becoming a nation.

First published in Counter Currents. Can be accessed at
http://www.countercurrents.org/samar220910.htm

September 21, 2010

जहाँ बाबरी मस्जिद थी वहां अस्पताल बना दो? पर क्यूँ भाई?

सच बोलने से डर लगने लगे ऐसे वक़्त, पाश के शब्द उधार लूँ तो, खतरनाक तो हैं पर सबसे खतरनाक नहीं होते. सबसे खतरनाक वो वक़्त होते हैं जब मजलूम भी जालिम की जुबान बोलने लगें. सबसे खतरनाक इसलिए कि ऐसे वक्तों उनके चेहरे पे पसरी हुई दहशत बिलकुल साफ़ नज़र आती है. आईने की तरह. आयर जब हम उनकी आँखों में झांकते हैं तो जो डरा हुआ चेहरा नज़र आता है वो उनका नहीं हमारा होता है. सफ़ेद, शफ्फाक. नजर चुराती हुई ऑंखें, कहीं दूर अदृश्य में कुछ देखती हुई.

ये वक़्त सबसे खतरनाक होते हैं क्यूंकि इन वक्तों में हवाओं में सच शगूफों से उछलते रहते हैं और जमीन में एक अजब अहमकाना और कातर चुप्पी पसरी होती है. फिर ये होता है कि हम सच और शगूफों का फरक भूल जाते हैं.

जैसे ये कि जहाँ बाबरी मस्जिद थी, जो इन फिरकापरस्तों ने ढहा दी थी वहां अस्पताल बना दो. वहां बच्चों का खेल बना दो. वहां ये बना दो. वहां ये बना दो. बस जो एक बात कोई नहीं करता वो ये कि जहाँ बाबरी मस्जिद थी वहां बाबरी मस्जिद बनाओ. वहां कुछ और बनाना इन्साफ के खिलाफ तो है ही पर उससे ज्यादा हम डरे हुए लोगों का अरण्य रोदन है. जंगल विलाप है.

अगर यही करना है तो क्यूँ ना ऐसा करें की इन को बोलें कि भाई तुम तोड़ते चलो हम बनाते चलेंगे. तुम मस्जिद तोड़ो, हम अस्पताल बनायेंगे. तुम चर्च, तोड़ो हम स्कूल बनायेंगे. तुम गुरुद्वारा तोड़ो, हम बच्चों के खेलने का मैदान बनायेंगे. बस एक बात, जो तुम तोड़ोगे, वो हम कभी नहीं बनायेंगे. और फिर, इस मुल्क में किसी और का कहने को कुछ नहीं होगा.

सवाल ये है कि जो तोडा था वही क्यूँ न बनायें. क्यूंकि इससे दंगों का खतरा है. क्यूँ भाई? पुलिस है, प्रशाशन है वो बस चुप बैठा रहेगा? सेना है जो कश्मीर के, उत्तर पूर्व के पूरे अवाम को चुप रख सकती है( लोकतान्त्रिक सरकार के आदेश से) वो चंद दंगाइयों से नहीं निपट सकती? अगर नहीं, तो रखा क्यूँ है भाई?

और अगर कुछ और ही बनाना है, मस्जिद नहीं तो एक अहसान करो. अस्पताल मत बनाओ. जिस जगह के नाम पे इतने लोगों का क़त्ल हुआ वहां जान बचाने की बातें अच्छी नहीं लगेंगी. पार्क मत बनाओ भाई. क्या खेलेंगे लोग वहां? दंगों के खेल? और क्या रंग आएगा ऐसे पार्क में खिलने वाले फूलों पे? लाल खून का रंग?

बच्चों का स्कूल मत बनाओ- क्या पढेंगे बच्चे उस स्कूल में? कि दूसरों की इबादतगाह तोड़ने के कोई सजा नहीं होती? उनके गाने बदल जायेंगे ऐसे स्कूल में पढ़ के. और यकीन करिए कि मजहब ही सिखाता है आपस में बैर करना गाते हुए बच्चे और कुछ भी लगें बच्चे नहीं लगें.

तो भाई, कुछ और ही बनाना है तो एक काम करो.

जहाँ मस्जिद थी वहां कोमनवेल्थ खेलों का एक मैदान बना दो. कम से कम कुछ भ्रष्ट और बेईमान नेताओं का फायदा तो होगा.

या उससे भी बेहतर, एक नकली गाँव बना दो. राहुल गांधियों के लिए गरीबों की झोपड़ी में रात गुजारना आसान हो जायेगा, और ये जगह देश की संस्कृति (अगर कोई है तो) विदेशियों को बेचने के काम भी आएगी.

या फिर मनमोहन सिंह साहब के लिए एक स्थाई मंच बनवा दो. फिर वो कह ही नहीं दिखा भी सकेंगे की अंग्रेजों से क्या सुशासन और क्या सूरज सिखा है.

और इस सबसे बेहतर, एक जंगल लगवा दो. उत्तर प्रदेश पुलिस को फर्जी मुठभेड़ों के लिए एक अच्छी जगह भी मिल जाएगी और जम्हूरियत और इन्साफ के क़त्ल की जगह का इससे अच्छा इस्तेमाल हो भी क्या सकता है?

September 18, 2010

Enlightenment that took thousands of Kashmiri lives to dawn upon the Indian government!

Enlightenment, it seems, has finally dawned upon the Indian government. The words of wisdom that came out of yesterday's all-party meeting on Kashmir convened by the Prime Minister Dr. Manmohan Singh, point to that. The wisdom was best summarised in the consensus the meeting arrived at that the “Constitution of India provides ample scope to accommodate any legitimate political demand through dialogue, civil discourse and peaceful negotiations".

The importance of these words lies more in the facts they betray than the ones they apparently want to convey. The statement asserts that the protest in Kashmir is a 'legitimate political demand', a fact the Prime Minister and his cabinet was trying to brush away all this while. The statement, in all earnest, is a strong rebuttal to all the lies told by the Home Minister of India and his colleagues regarding the protests. They have, lest we forget, often blamed the protests on everything, right from that they are influenced by the players across the border (the favourite punching bag) to the mischievous secessionist forces (often adding Islamist for good measures) and have tried to delegitimise the protests in that sense.

In fact, The Prime Minister went a step further while noting his pain for the people. He found it “indeed tragic" and expressed shock and anguish on seeing "young men and women, even children, joining the protests on the streets." Here was a Prime Minister admitting the popular support and the participation the protests have, while rubbishing the claims made by his colleagues or the Chief Minister of Jammu and Kashmir that the protestors belong to a fringe of Kashmiri population.

Going by these candid and honest, even if unintentional, admissions the meeting could have led to a serious step forward for restoring peace in Kashmir. But then, moving towards peace requires the intent as the most primary requisite and that was plainly missing from the meeting. The enlightened statements, in that, proved to be bereft of any intention to convert them into a reality so much desired by the Kashmiris.

The realisation, even if it took six decades and more than 70000 lives to dawn upon, that it was possible to accommodate 'any legitimate political demand through dialogue, civil discourse and peaceful negotiations' should have led the Prime Minister to introspect that why his government did not try to achieve this over at least last seven years when he was at the helm of affairs? What stopped our 'affable' and 'uncorrupted' Prime Minister from exploring those possibilities all this while? The only thing that could match his honesty in accepting the protests as legitimate would have been his acceptance of his failure in achieving peace through peaceful negotiations.

The enlightenment brought out by this meeting is a ruptured one, one that has high sounding words but no intention to carry them out. The Prime Minister, while exhorting people to return to peace and expressing the willingness of his government to have a dialogue with "anybody or any group that does not espouse or practise violence"; forgot to tell how to achieve that. Just to make a few things clear, unlike earlier protests this protest is not being carried out by some 'group' or even 'groups'. It is a popular protest with the participation of even 'children' as per his own admission. How, and why, would people stop throwing 'stones' violently at security personnel in the face of brutally violent repression carried out on them?

One does not need to consult treatises to understand that ensuring peace is the responsibility of the state and not of the citizenry! Or the Prime Minister, and his government, has treaded this basic understanding off with some perverse logic of governance! How else would one explain his brazen attempt of shifting the onus of establishing peace on the people while delivering a veiled threat that "discussions can take place only if we have calm and public order?" Who does Indian state want to talk to if not these people? Talking to those in the chairs of power in Kashmir is definitely not going to serve any purpose as they are viewed as nothing but of having dubious record of being typical collaborator with an occupying force for personal gains.

The issue that the Prime Minister, and the remaining members of the meeting, left untouched was that what the government was doing from its side to bring that elusive peace. The real issue behind protests in Kashmir is not of some neurosis. The protestors do not have some sort of obsessive-compulsive disorder that leads to protest including stone pelting. These are real people; citizens the government had forgotten; with real grievances. And they have a real anger against the Indian state, represented in the state not by its civilian arms but by the ubiquitous presence of the uniformed security forces.

The problem of Indian state, on the other hand, is not violence per say. After all, it deals with lots of violent incidents every year. Most of the protests even in mainstream, peaceful parts of Indian territories are violent. The protests for the creation of a separate Telngana state out of Andhra Pradesh were violent leading to many deaths. The protest of Bhartiya Janta Party which was the party leading the central government against the killing of 56 people in a train burning incident was very violent, leading to a pogrom of Muslims in Gujarat. The most conservative estimates of death toll put the number of casualities at around 2000. The protests of Gurjars, a community in Rajsthan for getting included in the Scheduled Tribes list was very violent. The protests against the killing of a Hindu saint belonging to right-wing Vishwa Hindu Parishad in Odisha was very violent, resulting in killings of hundreds of Christians.

The security forces maintained the restraint of highest order in all these incident. They restrained even when the mobs went on killing fellow Indian citizens. They showed maximum restraint even when their own colleagues were killed by these furious mobs. They did not open fire upon crowds in these areas even when they destroyed public as well as individual properties.

They exercised this restraint even in Jammu, the other half of the state, during the violent protests over transfer of lands to the Amarnath Temple Shrine Board. The police and paramilitary personnel did not fire on the crowds even when two members of police were killed. Contrast this with the situation in Kashmir valley. The claimed deadliness of these mass assaults is exposed by the fact that the stone pelting protests have not resulted in the single death of security personnel. And yet, security forces have not shown any of the exemplary restraint they show elsewhere.

The real problem of the people in Kashmir is that. They know that these forces treat them differently than Indians. They see these forces brutalising Kashmiris in every conceivable ways and contrast this with their behaviour in other Indian provinces.

They see the government of India inscribing its writ on the area through security forces, which in turn, turn to the body of the ordinary Kashmiri as a site to demonstrate their patriotism in carrying out their orders. And then they realise that they do not get to deal with the civilian administration for anything. Leave aside any talks of engaged participation and informed consent in how their lives would be governed, all they get is security checks, cordons, and even occasional beatings by the personnel belonging to these forces.

The anger that is mobilising these protests, therefore, is rooted not in some failure of the Kashmiri people but in the violence perpetrated by the security personnel with impunity under the protection of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (AFSPA) that gives every officer the right to kill anyone, merely on suspicion.

This Act is what distinguishes Kashmir from rest of India. This act is what labels them as 'enemy' in their own country. This act is the hideous spider that has cast a web of fear that runs through the whole of Kashmir. And it's the strangest kind of fear, which has occupied both extremes of human existence. One it makes the very basic existence uncertain, even a non-commissioned officer can shoot one for no reason and there would not be an enquiry, leave aside getting justice. This same fear seeps into everyday life and becomes a lived reality. So being a Kashmiri you fear going out of your home for the presence of security forces, you fear standing on a street for the fear of cross firings, and you fear being in home for the raids conducted by the security personnel.

The problem plaguing the Kashmiri psyche is this fear. Everyone has feared everything so much that there is nothing more to fear about. And when people stop fearing because of the violent deaths haunting their existence, they go to the other extreme of not fearing it at all. This is what has caused these people, mostly youth who have lost all faith in life, make it a mad game of risking it every day and no amount of force can control a population who have exchanged their fear for insanity.
The worst part of this enlightening meeting, expectedly, was reserved for the fag end when it was supposed to make a recommendation. The recommendation it made was nothing more than a charade. It resolved “to send an all-party delegation to Jammu and Kashmir. The leaders agreed that the delegation should meet all sections of the people and gather all shades of opinion.” What other information one needs on the issue? Had the Prime Minister himself not admitted of the pain and anguish he feels seeing women and children in the protests? Does one need a visit to realise what is going on in Kashmir as if 100 deaths caused by state’ s bullets are not evidence enough? Will the delegation go and ask the relatives of the dead asking how bad and hurt they had been feeling, as maybe people feel differently about deaths in Kashmir.
A meeting with this undertone was not a meeting but a sham. There is no doubt about what should be done in the state. The Chief Minister, democratically elected on that, of the state himself has asked for repealing the draconian AFSPA from his state, and that was only thing the meeting did not take any decision on! Just think of that, the protestors are demanding the repeal of AFSPA, the Chief Minister trying to deal with them is demanding the repeal of AFSPA as well! Does not that prove consensus on the issue?
Meanwhile, the meeting did not observe the customary silence for the departed. Not even for the 15 who perished on the date of Eid ul-Fitr.

September 15, 2010

Nations don’t die, they are murdered! (A response to Dr. Dayan Jayatilleka)

Nations do die, in fact they get murdered despite all the claims on the contrary. Only problem is that one needs to have a little understanding of both the social sciences and the society in its everyday life to see that happening. This is no mean task though, especially, for the academicians living in their ivory towers. It helps, also, if the ivory towers have been provided to them by the powers that may. No wonder then that such academicians keep coming up with justification for unjustifiable atrocities committed on people and institutions alike.

If not for this selective amnesia, all of the twentieth century has been an evidence for the birth and death of nations. After all, what is a nation if not an ‘imagined community’ in the words of Benedict Anderson. He calls it imagined because “the members of even the smallest nation will never know most of their fellow-members, meet them, or even hear of them, yet in the minds of each lives the image of their community.” And yet, he asserts that this imagined community is no less real, and no less legitimate.

So what is that which makes such imagined communities real? It is the feeling of a shared history, a sense of solidarity and a sense of belonging to the same nation, with equal rights I would assert, that turns a people into a nation. Yet, the idea of the nation still remains in the domain of the abstract. The closest this idea gets in material physical senses is the constitution of the nation. Constitution becomes the embodiment of all that is shared, the past, the feelings of bondage, the beliefs and even the hopes.

The constitution, in that, does not remain just another book. It turns into the soul of the nation, achieving something miraculous in the process. Having a constitution marks a fascinating journey of the nation, from the abstraction to real, from being just a belief to a material reality inhabiting the physical world. It is thus a journey back into the realm of abstraction while making it real as well.

It goes without saying that the constitution can exist only in democracies. Autocracies and dictatorships, of any types, do not need to derive their legitimacy from a book, however sacrosanct. They operate out of force, sheer brutal force and impose themselves upon the people inhabiting the area of their operation. These autocracies, for the same reason, do never become nations. They remain stuck in times gone by, remaining the monarchic aberrations in today’s world.

An attack on the constitution, precisely for this reason is an attack on the nation itself. Killing a constitution, as an extension of that, is killing a nation. It is killing that democratic contract which people had made in order to emerge as a nation. It is a usurpation of the sovereignty of the people by an individual or a collective of undemocratic bunch. It does not require being a political scientist to understand this simple fact that a nation comes out of all individuals democratically surrendering their sovereignty to a universal sovereign through a social contract. Needless to say is that this happens through a social contract achieved through democratic means.

Democracy, thus, emerges as the soul of the constitution and anything that compromises democracy compromised the nation. The 18th amendment to the constitution of Sri Lanka does not merely compromises this but in fact kills that democracy. It is an attempt to usurp all powers and consolidate that into the person of one man. This is why it kills democracy and the nation in the process.

A changed constitution does not merely mean a changed book. It means much more than that. It means a new system which does not remain the same as old.

And yet, it does not mean that we can let the nation die just like that. The whole nation needs to resist this. And the resistance is, as Edward Said had put it, a struggle of memory against forgetting. After all, no autocrats can erase a people. They need them for cheap labour. They need them to toil. And for that, they need to keep them alive. And a living people cannot accept anything just like that. They recreate all those they have lost in their memories. They commit the killed nation to their dreams. Then, as they say it, dreams keep the hopes of a resurrection alive, forever.

Published in The Island,Leading English newspaper of SriLanka. Can be accessed at
http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=6916


First published by the Asian Human Rights Commission.