भारत माता के लिए जान देने को तैयार सैनिक ने मोदी राज में ले ली अपने ही मेजर की जान!

18 सितम्बर 2016: पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उड़ी में सेना कैम्प पर हमला कर 17 भारतीय सैनिकों की हत्या कर दी.

18 जुलाई 2017: एक भारतीय सैनिक ने उसी उड़ी में अपने ही मेजर श्रीकांत थापा की हत्या कर दी.

दोनों घटनायें अति देशभक्त, सेना प्रेमी, सेना से सवाल पूछ लेने को देशद्रोह बताने वाले मोदी राज में हुई हैं. भारत माता की जय. बाकी यह होने के सारे संकेत दिख रहे थे- तेज बहादुर यादव से लेकर उन तमाम जवानों के लाइव वीडिओज में जिन्होंने मोदी राज में उनके काम करने के बदतरीन हो गए हालात और अफसरों द्वारा भेदभाव और उत्पीड़न की शिकायत करने की हिम्मत दिखाई थी! सरकार जी क्या बोले थे तब? बोले तेज बहादुर यादव की मानसिक हालत ठीक नहीं। और अति वाचाल- मगर चीन के घुस बैठने के बाद मुँह में जाबा डाल लिए वीर सेनाध्यक्ष क्या बोले थे? अनुशासनात्मक कार्यवाही की धमकी दिए थे. और क्या बोले थे? बोले थे भारत माता की जय. भक्त फिर सब ये दोहराये थे. भारत माता की जय. हम भी दोहरा रहे. भारत माता की जय.

हमको पता है कि इस सिपाही को भी ये सरकार और भक्त पागल साबित कर देंगे। और इस तरह भारतीय सेना का नुकसान दो हो जायेगा- एक मेजर जिसे दुश्मन की गोली ने नहीं, अपने ही साथी ने मार गिराया। और एक सैनिक- जो उस सीमा पर खड़ा था जहाँ रोज हमले होते हैं- जहाँ मोदी राज ने ही अब तक 100 से ज़्यादा सैनिक मरवा लिए हैं- माने शहादत के लिए तैयार, देश के लिए जान देने को तैयार था. मगर अब उसकी जान देश के काम नहीं आएगी- फाँसी से बचा तो कल कोठरी में सड़ेगा- वही सैनिक जो कल तक भारत माता की जय का नारा लगाते हुए भारत माता पर शहीद होने को तैयार था. अब यहाँ रुकें एक मिनट- और मिल के बोलें- भारत माता की जय. और देशभक्त बनना हो तो जोड़ें- मोदी सरकार जिंदाबाद।

वही मोदी सरकार जिसकी नज़र में देश की रक्षा की कीमत इतनी भर नहीं कि एक पूर्णकालिक रक्षा मंत्री रख ले- वही मोदी सरकार जिसने पहले एक साल ऐडहॉक जेटली से रक्षा मंत्रालय चलवाया- फिर ऐसे पर्रिकर को पकड़ के लाये जो मानसिक दबाव नहीं सह पाया और पहले मौके पर गोवा भाग निकला. अब रुकें और दोहराएं- भारत माता की जय. मोदी सरकार ज़िंदाबाद।

बाकी बात फिर वही- तीन साल हर सवाल भारत माता की जय बोल चुप कराने की कोशिश में निकल गए- अगले दो भी निकल ही जायेंगे. सैनिक तेज बहादुर यादव भुला दिया गया- ये वाला भी भुला ही दिया जायेगा! जेल की किसी काल कोठरी में क्यूंकि पागल साबित करने के बाद मौत की सजा नहीं मिलती। आप ने कहीं गलती से पूछ लेने की कोशिश की कि अगर पागल था तो हथियारबंद कैसे था? जिसने अपने ही मेजर को मार सकने वाले ऐसे 'पागल' को हथियार दिए उसके खिलाफ कोई कार्यवाही होगी कि नहीं तो वे बोलेंगे- भारत माता की जय- तुम देशद्रोही हो.

सो अब रुकिए, फिर से. अब बोलिये- भारत माता की जय. मोदी सरकार ज़िंदाबाद. थोड़ी जगहँसाई और हुई तो क्या हुआ! भारत माता की जय. सरहद पार के हत्यारों को रोकने के दावों वाले के राज में अपने ही सैनिक अपने ही अफसरों के खिलाफ वीडिओ बनाने लगे, उनको जान से मार देने लगे तो क्या हुआ. हमें अब खुद को तबाह करने के लिए दुश्मन की भी ज़रूरत नहीं तो क्या हुआ. भारत माता की जय.  मोदी सरकार ज़िंदाबाद।

Curious case of anti-farmer, anti-consumer, self-pricing tomatoes

[This is an AHRC Article.] 

Looking at the pattern of tomato pricing in India, year after year, could lead one to believe that tomatoes are pricing themselves, evilly conspiring against the farmers producing them and the consumers buying them, helping only the intermediaries in the process.

As of now, tomatoes are being sold for more than Rs. 80 per kilogram across India. In major metropolitan centres like Delhi and Mumbai, they are in fact even costlier, around Rs 120 per kilogram. Such a significant hike in the price of tomatoes, a staple in almost every Indian kitchen, hits the low income group the hardest. It compromises any opportunity for the little savings they could have had, and exposes them to serious economic risks.

Just a month ago however, the tomatoes had almost no buyers, when the hapless farmers tried to sell them. Their prices had crashed down to Rs 1 per kilogram, again, across India. They did not return even the cost for many of the producers, who had then been forced to dump tonnes of them on the roads! The story was the same across all major tomato producing areas- Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka.

So how did tomato prices succeed in skyrocketing from Rs. 1 for farmers to Rs. 120 for consumers in just a month, an almost impossible jump? The intermediaries, of course, have their answer ready--the unseasonal rain in several areas. The wholesalers of Delhi had their culprit--unseasonal rain in Uttar Pradesh, Maharashtra and Haryana, affecting the supply. The wholesalers in Mumbai, curiously, had the same unusual rain as their culprit, without explaining how rain in Maharashtra could affect supply within Maharashtra so drastically!

Moreover, no one is able to explain how this curious tale keeps recurring, year after year, tomatoes after tomatoes. Not to mention onions, pulses, brinjals, and whatever else. No one explains if there is any method to the extreme price swings, which are always against the interests of the producers and end consumers. The prices of produce will crash just after the harvest, causing huge losses and severe distress to the farmers, often leading to suicides. There will always be a readily available reason for the crash, usually bumper production. Then the prices will skyrocket for the consumers. Again, a reason will be readily available; something disrupting the supplies from the farm to the end markets.

Let us examine the recurrent reason of bumper production. How does the government fail to monitor the sowing pattern, despite having revenue clerks and village development officers at every village, year after year? Moreover, the government is aware that the sowing pattern is clearly linked to three things: minimum support prices (MSP) for government procurement, storage facilities and the cash requirements of farmers immediately after the harvest.

While the MSP are not applicable to perishable produce like tomatoes, they do have a major affect in sowing patterns of grains and pulses. A significant increase in the MSP for any particular produce leads to excessive sowing and, monsoons willing, a bumper crop. This in turn leads to the government’s inability to buy it all back, and pushes the farmers to the mercy of the market. An example of this was seen this year in the price crash of pulses in Maharashtra, especially Toor Dal, causing massive distress to the farmers! So why does the government not monitor the sowing patterns and put incentives on diversified sowing? 

The second is poor storage facilities, coupled with the smaller shelf value of perishable produce like tomatoes. In fact, even in places where cold storage facilities are available, the cost often becomes far more than the returns the farmers would get. The two factors together force the farmers to sell produce at very low costs to the hoarders, or even dump them. Aware that this occurs, year after year, why does the government not invest in storage facilities or desist the farmers from sowing the same crop en masse?

Third is the dire need of money farmers have immediately after the harvest. Agriculture requires months of investments before getting returns. Most of the farmers make their investments by taking loans, thus exposing them to risks ranging from crop failure to bumper crop leading to a crash in the price. Why then, does the government not put in place some protective regime to at least offset the loss of investment? It does this for the industrialists by throwing in a lot of incentives on their projects after all!

This leads to the biggest question--is the government’s failure here due to neglect or design? A comprehensive agricultural policy with emphasis on both grains and non-grain food produce, like potatoes, would help to counteract current market risks that scare many of the farmers from producing them. The government could easily invest in building cold storage facilities, helping both producers and consumers. It has all the necessary infrastructure in place, from manpower in the form of revenue clerks in every village, to Mandi Samitis (Government’s own market committees) in almost every single district of India. Why it doesn’t do that, then, is anybody’s guess.

And until it does, tomatoes will keep bleeding both the farmers and consumers. So will onions. And potatoes. And pulses.

Ominous arrests point at imminent rule of the outlaw in Uttar Pradesh

[This is an AHRC Article.]

The arrests of 31 Dalit activists in Lucknow, state capital of Uttar Pradesh, is an ominous marker of the things to come. Add the circumstances of their arrest and they also hint at an authoritarian regime lurching around, set for the takeover of whatever little is left of dissent, democracy and the rule of law in the state. The arrests are not exceptional in being that; arrest of activists critical has become a norm ever since the incumbent Bhartiya Janata Party government came to power in March this year. There has been a battery of arrests- of anyone criticizing the government in general and the Chief Minister Yogi Adityanath in particular.

A young man, named Zakir Ali Tyagi was arrested over ever changing and bizarre allegations almost as soon as the current government took over. The police first claimed that he was arrested because of criticizing the chief minister and objectionable comments including against river Ganga. Ironically, the police dropped all these charges later and booked him for forgery for using the picture of a slain police officer as his profile picture- a very common practice for showing solidarity and absolutely legal as one cannot be charged for duping unless there is a sufferer!

The arrest was followed by similar crack down across Uttar Pradesh and arrests of many a youth over charges, to name a few, of circulating morphed pictures of the chief minister, for objectionable Facebook post against the chief minister, for ‘objectionable remarks against the chief minister and the prime Minister, Narendra Modi and so on. The police, of course, never elaborated on what really was objectionable in the remarks they found objectionable. The police, of course, often even using Section 66A of the Information Technology Act that Supreme Court of India found ‘unconstitutional in entirety’ and held that it invaded ‘right to free speech’ and that every expression used in it was ‘nebulous’.

These arrests were followed by slapping serious criminal charges under serious sections of Indian Penal Code including 143, 147, 332, 341, 353, 504 and 506 on eleven students of Lucknow University. The students had black flagged CM Yogi Adityanath, another routine method of protest. Yet, the charges were slapped for making it difficult for them to get bail and they indeed failed to get that and were sent to 14 days’ judicial custody.

And yet, yesterday’s arrests are of a different league altogether. While the earlier ones came in the pretense of a crime, even if no criminality was involved, yesterday’s one did away with even that. In these, the activists were arrested before holding a press conference against increasing atrocities against Dalits in the state, on the pretext that they could later march to the chief minister’s residence which they did not have permission for. Yes, they were arrested not for committing any crime or breaking any law, the police simply arrested them on the basis that it thought they could! If this was not enough, then add that the tale of their arrest is one in which travesty meets irony! The huge contingent of the police that was waiting for them since morning arrested them from inside the premises of the Press Club of Uttar Pradesh, in perhaps a true tribute to the freedom of speech guaranteed by the constitution of India!

Sadly, arrests for such a whimsical reason challenge the very essence of the rule of law, as outlined by Professor A. V. Dicey, one of the biggest authorities on the issue and elaborated by Tom Bingham, another giant on the subject. The very first meaning Dicey attached to the rule of law was that “no man is punishable or can lawfully be made to suffer in body or goods except for a distinct breach of law established in the ordinary legal manner before the ordinary courts of the lands.” If the meaning is lost on anyone, Bingham made it clear. He explains that “If anyone- you or I- is to be penalized it must not be for breaking some rule dreamt up by an ingenious minister or an official in order to convict us. It must be for a proven breach of the established law of the land.”

The government of Uttar Pradesh has evidently failed to follow this cardinal rule. Sadly, and unquestionably, the breach is not a mistake or an oversight. It is done to deliver a message, the message it sent by all those arrests and brutal crackdown on dissent- any dissent.

The arrests only continue the trend. If not ‘arrested’ right away’, the trend could only lead to what Bingham calls the “hallmarks of a regime which flouts the rule of law”. If broad day light arbitrary arrests have begun, ‘midnight knock on the door’ cannot be far away, can it?

Weed out the rogues in uniform rather than trivialising rape

[This is an AHRC Article.

Published in CounterCurrents.
Published in the Kashmir Times on 06-07-2017.]

‘Why do armed women cut off a particular organ of Indian soldiers engaged in combating armed insurgencies across India, be it Punjab, Kashmir, Arunachal, Assam, Bengal or Jharkhand?’ asked senior opposition leader Azam Khan. The insinuation was unmistakable, and it had a basis: armed Maoists had indeed chopped off private parts of Central Reserve Police Force (CRPF) personnel slain in their latest big ambush in Sukma district of Chhattisgarh, which killed at least 25 soldiers. The gory act was attributed as revenge for the alleged rapes committed by the CRPF personnel, many of them corroborated by the state and national human rights commissions.

Azam Khan received a lot of flak, mostly from the unabashedly jingoist media houses that treat any criticism of the Indian Army as an affront to the ‘nation’, and the critic as ‘anti-national’. Azam Khan’s long history of making controversial statements added fuel to the fire, leaving many important nuances lost in the ensuing cacophony.

The record of the Indian Army is interesting, with lots of glory, but much gore as well. It has shown exemplary courage in both fighting at the borders and saving citizens during calamities. At the same time, it has often blemished its record by clear cut cases of committing serious human rights violations, including extrajudicial killings and rapes.

The case of Thangjam Manorama comes readily to mind when thinking of Army brutality. A resident of Manipur, Thangjam was picked up from her home by Assam Rifles personnel in the dead of the night. Her brutally tormented body with dozens of gunshots was found the next morning. A judicial commission appointed by the government of Manipur later found that she was brutally tortured and killed. The Commission also suspected that she was gangraped by the soldiers, which could not be confirmed because she was shot in the vagina as well, perhaps to destroy the evidence.

Sadly, her case is not an aberration committed by some rogues in uniform. Dig just a little deeper, and it comes out as a pattern, a pattern of rapes, and gangrapes, deployed as a regular weapon to fight insurgencies. The pattern is so unambiguous that the Supreme Court asked the Indian Army if it has “rapists in uniform”, while hearing a petition filed by the Extra-Judicial Execution Victims Families Association (EVAM) in Manipur.

Such rapes, committed by those constitutionally obligated to protect citizens, are neither limited to Assam Rifles nor Manipur. Take, for example, the case of Meena Khalkho, a 16-year-old tribal girl brutally raped and killed by Chhattisgarh police personnel. This too is a finding of a judicial commission established by the government of Chhattisgarh itself, which booked 25 cops for her rape and murder. This too, sadly, is not an isolated incident of a whole police station gone rogue.

In a later investigation in the same state, the National Human Rights Commission of India (NHRC) admitted to have found prima facie evidence of security personnel having raped and sexually and physically assaulted at least 16 women, mostly belonging to the tribal communities, and directed the state government to pay compensation to them.

In Jammu and Kashmir as well, there are countless charges of rapes, gang rapes and even mass rapes, against the security forces. It is therefore clear that India’s security forces, including the Army, have a fairly blemished record of sexual violence. Hiding such brutal crimes within the cloak of nationalism will do nothing but help those bent to unravelling the nation, citizen by citizen, state by state. Real nationalism would be to ensure that all the constitutional guarantees are applied to every single citizen. The right to life with dignity is a fundamental constitutional guarantee, and rape by security forces is a clear violation of that constitutional promise. 

It is high time for the Indian state to stop trivialising rapes and identify such rogues and weed them out with exemplary punishment.

Modi's govt ‘stain-less’ amidst bloodstains on the streets?

This is an AHRC Article. 

Injured Junaid

There are no stains on my government,’ said Prime Minister Narendra Modi, during his visit to the United States of America. This can only mean that the Prime Minister thinks the bloodstains of innocent Indians are not stains. In actual fact, no one can remember another time when so much blood was spilled in Indian streets. No one can remember another time when the state so nonchalantly backed off from its constitutional obligation of protecting its citizens’ fundamental right to life.

A shiver runs down one’s spine reading the media reports of three lynchings last week. This is a shiver known previously only to the hapless people of failed states, not those living in the world’s largest democracy. The same shiver is felt when thinking of the 70-year-old Maulvi Mohammad Younus, who was shot dead protesting against four unidentified persons throwing meat in a mosque in Uttar Pradesh, when he was offering ‘namaz’.

And when thinking of Junaid, his brothers and friends, returning to their home in Haryana after Eid-Ul-Fitr shopping. A mob lynched him to death while also critically injuring his brothers in a train in Haryana’s Ballabhgarh- not even 50 kilometers away from the national capital. The only person arrested in the case till now, is for ‘looking like Muslims’ and thus being potential beef eaters.

The lynching and prolonged aftermath of India’s ruling dispensation speaks volumes about the current atmosphere in the country. One cannot even fault Junaid’s fellow passengers for not coming to his rescue, as it is well known for these mobs, particularly in Bhartiya Janata Party (BJP) ruled states, to lynch anyone trying to stop them, even cops in uniform. The cost of defending the boys could be too much for anyone who dared.

To add insult to injury, authorities are filing criminal cases against the victims, rather than protecting their constitutional rights. At other times, they are even denying that such incidents are taking place. Union Minister of State for Parliamentary Affairs, Mukhtar Abbas Naqvi for instance, claimed in parliament that the lynching of 55-year-old Pehlu Khan in Rajasthan’s Alwar never took place. The acknowledgement of the lynching by both the state government and the Union Home Ministry is irrelevant.

State Home Miniser GC Kataria meanwhile, justified the lynching of Pehlu Khan, asserting that both parties were to be blamed as cow smuggling was illegal in Rajasthan. The fact that Pehlu Khan and his colleagues were not smugglers, but had bought the cattle from a state approved cattle fair, and had all the necessary papers for it, was not deemed important. Nor was it relevant that the assaulters were self-designated vigilantes, and not the personnel of any law enforcement agency.

This attitude explains the spurt in cow vigilante attacks since the BJP came to power in May 2014; with 63 lynching cases occurring to date. Of these, 32 occurred in states ruled by the BJP.

While Prime Minister Modi was unaware of the lynch attacks and the collapse of rule of law on his watch, he did speak out when the cow vigilantes started lynching Dalits. The Dalit attacks were hurting BJP’s poll prospects, which Modi could not afford. He then had a dramatic outburst, calling 80 percent of the cow vigilantes criminals. Focusing only on Dalits, despite the majority of the victims being Muslim, he offered himself to the vigilantes, rather than calling out the law enforcement for failing in their duty to enforce the law and protect citizens. His exact words, translated, were:

“I would like to tell these people that if you have any problem, if you have to attack, attack me. Stop attacking my Dalit brethren. If you have to shoot, shoot me, but not my Dalit brothers. This game should stop”.

The game did not stop. Vigilantes chose neither to attack him, nor to stop attacking his Dalit brethren and Muslim whoevers, both citizens of India. Law enforcement agencies chose to continue ignoring the attacks, while filing cases against the victims. BJP leaders, including legislators and ministers, continued using every trick in the book to show their tacit approval for the vigilantes- from denial of the attacks to their justification.

While the Modi government continues to be ‘stain-less’, the country is getting more and more bloodstained with every passing day. That cannot augur well for any government.

Anti-Romeo Squads will arrest rule of law, not sexual violence

This is an AHRC article. 

First, the facts. Yes, crimes against women are a major problem in Uttar Pradesh. As per the data of the National Crime Records Bureau, the state has the dubious distinction of being the most unsafe Indian state for women in 2015 despite losing ‘top rank’ in number of rapes reported, to Madhya Pradesh, followed by Maharashtra. Further, the state lost ‘top rank’ in reported cases of ‘Assault on Women with Intent to Outrage her Modesty’ to Maharashtra (11,713 cases) and Madhya Pradesh (8,049 cases), standing distant third (7,885 cases).   

Crimes against women are a reality of Uttar Pradesh. Just like in many other parts of India, but more commonly so, sexually harassing women in public spaces is a constant. It is a reality that many men, convinced of their impunity, make lewd comments on women and leave no chance of groping and molesting them go waste. It is also a sad truth that the situation gets worse in crowded spaces in general and in proximity to ones that should be safer for women, women only colleges, in particular. Such men tend to stand at the gates and the passages leading there for a chance to harass the women. 

It is in this context that the decision of the new Bhartiya Janata Party government in Uttar Pradesh to deliver on an electoral promise, a rarity in our times, and form an 'Anti-Romeo Squad' in every police station to combat sexual harassment of women in public places seems to be a pleasant surprise. Dig deeper and the dreams of a safer Uttar Pradesh for women are again dashed. 

The problem is that the Anti-Romeo Squads, ironically named after someone known for love and not sexual violence, may only slightly improve the situation at best, but in doing so will usher considerable hardships for young adults who get together with mutual consent. At worst, it is doomed to end in the adding of another avenue of moral policing armed with state power, making public spaces even more unsafe for women by curtailing their freedom. 

Crimes against women are neither limited to either sexual harassment in public spaces nor can they be stopped by some cosmetic measures. Stopping them would require overhauling the overall law and order situation that gives criminals courage to flout the law and harass women and commit other crimes. It would require putting up a policing system in place that responds to every single distress call of women getting harassed in public or private and taking stringent action against the harasser. 

It would require making police stations women friendly and making them confident enough to complain of stalking – a distant dream in a state where even ordinary men shiver at the thought of entering these spaces. It would require a gender sensitised police that listens to complaints seriously, ending the current practice of asking the complainant, for example, why did you go out so late that evening? 

Does the state have any of this in place? No. Uttar Pradesh did lose to Maharashtra and Madhya Pradesh in number of reported rape cases, but it did rank ‘first’ in cases of custodial rape, with a staggering 91 out of a total of 95, i.e. 95.79 percent, of all custodial rape cases in country in 2015 being registered in the state. Add to this, four of them were cases of gang rape, involving not one rogue cop but many in the police station. Can one trust a police with such a record to protect women and not harass them even more in the name of Anti-Romeo operations? Has there been any screening, any psychological assessment, to keep such perverts and criminals in uniform out of the squads? 

And, this is not the only problem with the idea of Anti-Romeo Squads. It also opens the floodgates of State support to vigilantism by self-designated custodians of society. India has seen no dearth of such vigilantes. Yogi Adityanath, the current Chief Minister of Uttar Pradesh, has led Hindu Yuva Vahini (HYV) one such vigilante group of his own for decades. The HYV has always indulged in similar exercises from harassment, and often even resorting to physical assault of couples on Valentine’s Day, for flouting “Indian Culture”. There is nothing to believe that such groups will not join the Anti-Romeo Brigades and indulge in similar violence, albeit with State support. In fact, media reports suggest that this has already started happening. 

Allowing this compromises a basic tenet of the rule of law – granting the state complete and absolute monopoly over the legitimate use of coercive force, or violence, with due process of law. Use of violence by any other group is essentially lawless and any government that supports such violence flouts the rule of law. 

This is exactly what the Supreme Court of India has said in its verdict in the Nandini Sundar & Ors vs State of Chattisgarh (Writ Petition (Civil) NO. 250 of 2007) case, while declaring Salwa Judum, a State appointed vigilante group, unconstitutional, and ordering that it be  disbanded. Further, the Court did not limit its order to Salwa Judum. It ordered that the State cannot allow any such group to operate that  "… in any manner or form seeks to take law into private hands, act unconstitutionally or otherwise violate the human rights of any person." 

So what is the way out, if any? There is a simple one. Only way through which crimes against women can be curbed is the strengthening the policing system and making it people friendly. It begins with making beat policing functional and responsive. Neither any sexual harasser nor the hotspots for harassment can escape the eyes of the beat constable frequenting his or her area. Such cops should be sensitised to take the matter seriously and intervene. They should be trained not to harass women and not to ask them what they were doing at the place no matter what time of the day it was.   

This should then lead to encouraging women to report any sexual harassment, including in private spaces like homes and not keep them limited to public spaces, to police, and the taking of immediate and stringent action. This should, also include respecting the rights of consenting adults to be together without harassment even if against the wishes of their family. This solution will have nothing to do with moral policing and reporting ‘wayward’ ways of sons and daughters to their parents. 

In its current form, the Anti Romeo Brigade is not going to achieve any of that. Alas, they seem to be poised to make life even more miserable for the women they are supposed to protect.  

Women’s Day to celebrate institutional collapse?

[This is an AHRC Article.]  

Yesterday, on 8 March 2017, International Women’s Day was observed with much fanfare across India. Everything was in place, almost orchestrated to perfection with nothing amiss. The President and the Prime Minister issued customary greetings and honoured women who had made their presence felt and achieved something. There was something peculiar in the mix though. The women Indian premier Mr. Narendra Modi honoured as ‘clean warriors’ for their contributions in improving rural sanitation included a certain Sushila Khurkute.

Mrs. Khurkute, 30, was recognised for digging the rocky grounds of her village continuously for three days to build a toilet. She was seven months into her third pregnancy at the time of her toilet building, a time when she should not have been engaging in such heavy work, so she could keep herself and her child safe.

In fact, she was doing the work all by herself, i.e. more than 2 years after the launch of PM’s pet project, the Mission Swachh Bharat on 2 October 2014, which has had a budget earmarked for constructing toilets for people like Mrs. Khurkute. She had not received any help from local administration, which she should have received. The district authorities were in fact unaware of her efforts until UNICEF volunteers chanced upon her and alerted them.

This, in essence, sums up the monotony of everyday lives ordinary Indian women face usually living away from the reach of International Women’s Day greetings. They have to fend for themselves, expecting nothing from the plethora of welfare schemes launched in their name with much fanfare. They have to live by dint of their own effort, with no access to public institutions of welfare or justice. They have to achieve everything despite these instituions. And if they do come into the radar of State institutions, they should be ready to get ‘honoured’ provided no uncomfortable questions get asked.

Sample this one: Why was Mrs. Sushila Khurkute exposing herself and the unborn child to danger by digging up rocky terrain during the seventh month of her pregnancy? Where was the government’s Accredited Social Health Activist (ASHA), duty-bound to counsel women about birth preparedness and importance of safe delivery. The questions only start here.

Everyone knows she was in seventh month of pregnancy while digging rocks for constructing a toilet, relentlessly for 3 days. Who was taking care of her children at the time? As reports indicate, her husband, a poor daily wager, was working elsewhere in the district under the state’s employment guarantee scheme and had hardly time to be home. Who was taking care of her children? Do they go to the local Anganwadi centre? Does the village have one in the first place? How were their nutritional requirements being met while she toiled on a toilet?

This brings us to a bigger question. Why did the whole system fail to even acknowledge such a colossal failure to ensure the rights of Mrs. Sushila Khurkute? Fixing accountability for this failure may be a bridge too far in the present circumstances. But, acknowledgment? Is celebrating her effort enough to push the violations of her rights under the carpet?

Unfortunately, we, civil society members, end up often being complicit in such crimes, by not asking these questions ourselves.

Celebrating Women’s Day is not only about celebrating the women who have made achievements despite public institutions, often even when faced with active opposition of these institutions. They are daring role models and must be celebrated.

There are countless women unable to chart their own path in the face of powerful dysfunctional institutions that may work against them. These women can only succees with the active support of functioning public institutions. And, these majority women are entitled to this much, support of the public institutions that are meant to support them.

We would be failing them if we do not make these institutions deliver.

We would also be providing the State a rationale to keep abandoning citizens by “honouring” the odd ones who thrive no matter what, pushing millions into continuing to live in misery, unsupported and handicapped by dysfunctional institutions.

अमेरिका में नफ़रत के निशाने पर आप्रवासी भारतीय

राज एक्सप्रेस में 8 मार्च 2017 को प्रकाशित। 

कंसास, केंट और फिर वाशिंगटन-  कभी उन भारतीयों के सपनों का नाम होते थे जिनकी ख्वाहिशें हिन्दुस्तान की के अपने सपनीले शहर मुम्बई की जद में भी नहीं समाती थीं. सिर्फ 10 दिन में आप्रवासी/अनिवासी भारतीयों पर तीन जानलेवा हमलों के बाद अब वे एक दहशत का नाम हैं. समुदाय की रीढ़ की हड्डी में उतर आयी उस दहशत का नाम जिससे वे पहले कभी बावस्ता तक न थे. होते भी कैसे, संयुक्त राज्य अमेरिका के इस सबसे सफल, सुशिक्षित और धनी आप्रवासी समुदाय ने अमेरिकी सपने को दशकों नहीं, सदियों से अपने खून पानी से सींचा था, नासा से लेकर पेंटागन और सिलिकॉन वैली तक में बैठ उसको सैन्य महाशक्ति से ज्ञान महाशक्ति बनने का सफर तय करते देखने में अपनी भूमिका निभाई थी.

फिर अचानक यह जो हुआ वह किसी सदमे से कम न होना था, न हुआ. खासतौर पर इसलिए भी कि इस बार हमले जमाने से श्वेत दक्षिणपंथ का निशाना रही इस्लामिक पहचान पर नहीं बल्कि सीधे सीधे भारतीय पहचान पर हैं- दक्षिण एशियाई शक्लों पर हैं. 'अपने देश लौट जाओ' की धमकी के साथ हो रहे ये हमले अब किसी ख़ास पहनावे पर भी नहीं हैं- कंसास के बार में बैठे श्रीनिवास कुचिभोटला और केंट के अपने स्टोर में मौजूद हरनीश पटेल दोनों सामान्य अमेरिकी नागरिकों द्वारा रोजमर्रा पहने जाने वाले कपड़ों में ही थे. यहाँ से देखें तो साफ़ है कि पूरे समुदाय में डर उतर जाना लाजिमी है. या फिर सिर्फ समुदाय में ही क्यों- अमेरिकी अखबार न्यू यॉर्क टाइम्स के मुताबिक़ अब भारतीय समुदाय काम या और सिलसिलों में अमेरिका की यात्रा करने से भी घबरा रहा है. 

सवाल यह कि 9/11 उर्फ़ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमलों के बाद उपजे नफ़रत के माहौल और नस्ली हमलों से भी अछूता रहा भारतीय समुदाय अब निशाने पर क्यों है? बेशक कानून के शासन वाले किसी देश में किसी समुदाय के किसी एक भी व्यक्ति के खिलाफ ऐसी एक भी घटना का होना दुखद है, पर घृणा की राजनीति से जन्म लेती ऐसी घटनाओं को पूरी तरह से रोकना असंभव भी है. फिर भी तब यह दिखा था कि भारतीय समुदाय पर जो चंद हमले हुए भी थे वे सिख समुदाय के सदस्यों पर उनकी दाढ़ी के चलते पहचान की गलती से हुए थे. साफ है कि भारतीय पहचान तब नस्ली नफ़रत का निशाना नहीं थी.

यहाँ सवाल बनता है कि फिर वही समुदाय एकाएक निशाने पर कैसे आ गया. जवाब भी है, एकाएक नहीं आया. एक अरसे तक गर्भपात और समलिंगी विवाह जैसे कुछ धार्मिक मुद्दों, अश्वेत अमेरिकन और हिस्पैनिक्स जैसे नस्ली समुदायों से घृणा और हथियार रखने के अधिकार जैसे मुद्दों की जुगलबंदी  के दम पर टिके अमेरिकी दक्षिणपंथ ने अपनी रणनीति बदल कर आर्थिक मुद्दों पर भी निगाह गड़ानी शुरू की थी. बाद में तो वर्तमान राष्ट्रपति और तब के रिपब्लिकन पार्टी प्रत्याशी  डोनाल्ड जे ट्रम्प ने इसे ही अपने चुनाव अभियान का केंद्र बना दिया था. याद करें कि उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के शुरूआती दौर से ही आप्रवासियों को अमेरिकी नागरिकों की नौकरियाँ चोरी करने का आरोपी बताना, उन्हें वापस भेजने की बात करना शुरू कर दिया था. यह भी कि इन आप्रवासियों में भारतीय, चीनी, मैक्सिकन्स और जापानी उनके ख़ास निशाने पर थे.

अफ़सोस, ट्रम्प के ऐसे बयानों पर और देशों से उलट भारत सरकार ने कोई कड़ा आधिकारिक ऐतराज भी  नहीं जताया और बेशक इससे श्वेत नस्लवादी ताकतों के हौसले बढ़े ही होंगे। अमेरिकी-भारतीय समुदाय से भी यहाँ एक चूक हुई, यह कि उन्होंने खुद भी भारत सरकार पर ट्रम्प चुनाव अभियान के ऐसे नफ़रत फैलाने वाले बयानों के खिलाफ हस्तक्षेप करने की माँग को लेकर कोई दवाब बनाने की बड़ी कोशिश नहीं की. शायद भारतीय सरकार और समुदाय दोनों यह सोच रहे थे कि अंततः ट्रम्प चुनाव जीत नहीं पाएंगे। पर अफसोस, कूटनीति तथ्यों और तर्कों से चलती हैं, कयासों से नहीं!

दुखद यह है कि इन हमलों के बाद भी भारतीयों की सुरक्षा के सवाल पर भारत सरकार की हीलाहवाली जारी ही लगती है. बेशक हमारी विदेश मंत्री ऐसे मामलों में लगातार और सार्थक हस्तक्षेप करती रही हैं, इस बार भी उन्होंने पीड़ितों की जानकारी ली, उनके स्वास्थ्य की सूचना देने वाले ट्वीट किये, अमेरिका में भारतीय राजनयिकों को उनकी मदद करने को कहा- पर यह सब दरअसल दूतावास के काम हैं. विदेश मंत्री का काम होता है तुरन्त अपने समकक्ष स्तर पर राजनयिक हस्तक्षेप करना, अपने नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी माँगना, अपने देश में मौजूद उनके राजदूत को तलब कर कड़ा सन्देश देना, पर ऐसा कुछ ख़ास होता दिखा नहीं. आलम यह कि खुद भारतीय दूतावास ने इन हमलों को लेकर अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट से आधिकारिक 'चिंता' जताने और भारतीय समुदाय की सुरक्षा करने की मांग करने में पूरे 10 दिन लगा दिए! तब तक जब बाकी 2 हमले भी हो चुके थे. फिर ट्रम्प के हमलों की निंदा करने में हफ्ते भर से ज्यादा का समय लेने पर आश्चर्य कैसा!

बावजूद इसके कि हमले में जान गँवा बैठे दोनों भारतीयों को वापस नहीं लाया जा सकता, शायद औरों को बचाने के लिए अब भी बहुत देर नहीं हुई है. बशर्ते भारत सरकार इस मुद्दे पर अपनी स्थिति कड़ी कर ट्रम्प प्रशासन से तीखा ऐतराज जताए और अपराधियों के खिलाफ त्वरित और समयबद्ध  कार्यवाही की माँग करे. साथ ही भारतीय समुदाय को भारत सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा कि वह ट्रम्प प्रशासन से 'आप्रवासियों के खिलाफ नफ़रत बढ़ा सकने वाली बयानबाजी तुरन्त बंद करने की माँग करे.  

यह नहीं किया तो हालात और बिगड़ेंगे ही. "घृणा का जो वातावरण बन गया है वह किसी में फर्क नहीं करता" कहते हुए भारतीय अमेरिकी समुदाय के नेता जसमीत सिंह यह ठीक समझ रहे हैं।  वह देख पा रहे हैं कि नफ़रत की आग अब दरवाजे पे है.

अथ श्री सोशल मीडिया कथा

[ नवभारत में 22 जनवरी 2017 को प्रकाशित।] 

सोशल मीडिया क्या है यह समझने के लिए अभी हाल में बीएसएफ के जवान तेज बहादुर यादव का सीमा पर तैनात जवानों के लिए इंतज़ामात में बदहाली का वीडियो जारी कर देने पर उठे भूचाल से बेहतर कोई सूत्र नहीं है. दुनिया की किसी भी उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए सेना से ज्यादा पवित्र कुछ भी नहीं होता, अपने देश की वर्तमान सरकार के लिए भी नहीं है. यही वजह है कि तमाम सरकार समर्थक बात बेबात किसी भी बहस में सेना को खींच लाते थे- वहाँ सीमा पर सैनिक शहीद हो रहे हैं और तुम... और लीजिये जनाब. बहस पलट गयी.

ऐसे में किसी जवान का ऐसा कुछ कर देना जो राष्ट्र भक्ति को सेना भक्ति में बदल देने की कोशिश वालों को उनके प्रति कम से कम लापरवाह साबित कर दे तो? तो वही हुआ जो होना था- एक के बाद तमाम जवान सामने आते गए, सरकार किसी भी तरह हालात सँभालने की कोशिश में लगी और सैनिकों के नाम पर राष्ट्रवादी बनते फिरते लोग एकाएक या चुप हो गए या फिर उन जवानों पर ही पिल पड़े. हाँ  दोनों हालातों में ही उनका मूल तर्क़ कि सेना महान है, अप्रश्नेय है भहरा कर गिर पड़ा.

पर ऐसा हुआ कैसे? अगर सोशल मीडिया न होता तो क्या किसी फौजी छावनी से ऐसी किसी खबर का छन कर बाहर निकल आना संभव था? सीधा जवाब है नहीं। इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया ने सूचना के प्रवाह को अराजक सही, आजाद किया है. उस सूचना के प्रवाह को जिस पर नियंत्रण दुनिया के अब तक के इतिहास में सत्ता कायम रखने का सबसे बड़ा हथियार रहा है. जी, कोई भी तानाशाह, कोई भी सत्ता किसी और चीज से उतना नहीं डरती जितना वह सूचना के मुक्त हो जाने से डरती है- लोगों तक तमाम जानकारियों के निर्बाध पहुँचने की संभावना से डरती है. यही वजह है कि हिटलर हो या अमेरिका समर्थित निकारागुआ या अर्जेंटीना जैसे 'केला लोकतंत्रों' के मुखिया- सबकी कोशिश यही रही है कि सूचना संजाल पर एकाधिकार बनाये रखा जाय, जनता तक वही सूचना पहुँचने दी जाय जो वह चाहते हैं, जो उनकी सत्ता के लिए ख़तरा नहीं बनेगी।

इसी नियंत्रण की इच्छा वह कारण भी थी जिसने शीतयुद्ध में अमेरिकी और सोवियत दोनों खेमों को प्रोपेगंडा युद्ध में लगाया- जनता हमारी तरफ बेहतर है खुशहाल है की छवि गढ़ने की जद्दोजहद में लपेटा। उस वक़्त जनता के पास कोई तरीका नहीं था कि वह अपनी बात कह सके- वह सिर्फ श्रोता या 'ऑडियंस' थी. बेजुबान श्रोता जिसे सरकार जो भी कहे उस पर हाँ करना है. सोशल मीडिया के उदय ने सूचना पर सत्ता के एकाधिकार को ध्वस्त कर उसको जुबान दे दी. पहले आपके पास छापाखाने थे, जनता के पास कुछ नहीं। सोशल मीडिया का पहला रूप बन के ब्लॉग आये तो ये एकतरफा रास्ता दोतरफ़ा हो गया. दिलचस्प बात यह कि इसी वजह से ब्लॉग को अमेरिकी संविधान के प्रथम और क्रांतिकारी संशोधन के नाम पर 'फर्स्ट अमेंडमेंट मशीन' भी कहा जाता है. उसके बाद तो फिर खैर सिलसिला रेडियो को चुनौती दे सकने वाले पॉडकास्ट तक गया- अब यू ट्यूब से लगायत लाइव वीडियो तक अपने निजी चैनल जैसे कुछ तक आ पहुँचा है ये फ़साना फिर कभी. 

ब्लॉग के रूप में शुरू हो जाने के बाद फिर सोशल मीडिया को कहाँ रुकना था. ब्लॉग की अब भी एक सीमा थी- वहाँ जनता विचार रख सकती थी, टिप्पणियों में बहसें भी हो सकती थीं पर मामला अब भी तात्कालिकता से बहुत दूर था. सो अगली कड़ी में सोशल नेटवर्किंग साइट्स आयीं जहाँ दोस्त एक दूसरे से जुड़ सकते थे, उसी समय और काल में बातें कर सकते थे. यह शायद वह जगह थी जिसे सोशल मीडिया को बदल देना था और इसने बदल भी दिया। लोगों के आपस में जुड़ सकने की संभावना कभी भी परिचितों तक नहीं रूकती- वह हमेशा आगे बढ़ती है. छोटे से निजी घेरे से निकल मोहल्ले तक, मोहल्ले से निकल शहर तक, उससे भी आगे बढ़ किसी फ़ुटबाल टीम के समर्थकों तक, किसी राजनैतिक विचारधारा से जुड़ने तक, या यूँ ही किसी एक मुद्दे पर साथ खड़े हो सकने तक.

सोशल मीडिया ने यह तो किया ही, अनजाने में ही सत्ता के खिलाफ एक बड़ा हथियार भी बना लिया- अनाम होने का, अदृश्य होने का हथियार. आप ट्यूनीशिया की सड़कों पर तब के तानाशाह के खिलाफ कुछ बोलते ही चिन्हित कर लिए जाते थे, और फिर परिणाम भुगतने के लिए भी. चुप करा दिए जाने से लेकर मार दिए जाने तक. पर फिर आप सिर्फ एक प्रोफाइल हैं तब कोई फौज क्या करेगी? इस हथियार ने सोशल मीडिया को जैसा बदला वैसा किसी और चीज ने नहीं बदला. ट्यूनीशिया से शुरू हुई आग देखते ही देखते मामला इस्तांबुल, यूक्रेन के कीव, आक्युपाई हांगकांग से लेकर हिन्दुस्तान तक पहुँच आया- काश्मीर में बात बेबात इन्टरनेट प्रतिबंधित कर दिए जाने से लेकर जाट आंदोलन के समय हरियाणा और पटेल आंदोलन के समय गुजरात का उदाहरण सहज याद आता है. 

पर फिर, जनता का कोई भी हथियार सत्ता की नज़रों से बहुत देर तक कहाँ बच पाता है. फिर समाज के भीतर अपने हजार विभाजन हों तो और भी. अनाम होने, अदृश्य होने की सुविधा एक दोधारी तलवार है. यह प्रतिरोध ही नहीं, सत्ता को भी अनाम होने का रास्ता थमाती है, अपने किये की जिम्मेदारी लेने से बच निकलने का रास्ता दिखाती है. सो जहाँ एक तरफ सोशल मीडिया प्रतिरोध के संगठन का आधार बन रहा था वहीँ इस पर दूसरी तरफ ट्रॉल नाम की उस प्रजाति का जन्म भी हो रहा था जो उस पर बिना किसी नैतिक सामाजिक मर्यादाओं के पिल पड़ता है. यूँ तो पूरी दुनिया महिलाओं को बलात्कार और हत्या की धमकी देने वाली ऐसी ट्रॉल सेनाओं से परेशान है, पर अपने देश में जहाँ प्रधानमंत्री मोदी भी ऐसे कुछ ट्रॉल्स के 'अनुयायी' (फॉलोवर) हैं वहाँ तो कहना ही क्या।

खैर, इस खटराग को छोड़ दें तो सोशल मीडिया ने सारी दुनिया में एक और बड़ी जमीन तोड़ी है- तमाम लिख पढ़ रहे लोगों को एक ऐसा मंच दिलाने की जमीन जो अब तक उनकी पहुँच से बाहर था. खुद अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पर नजर दौड़ाएं तो ऐसे तमाम लोग शानदार लिखते हुए, विमर्श करते हुए मिलेंगे जिनके पास पहले खुद को अभिव्यक्त करने के लिए निजी दायरे से बाहर कोई जगह नहीं थी. एक मित्र का कुछ अरसे पहले व्यंग में कहा वाक्य याद आया- देख रहे हो- सब आंटियाँ लेखिका हो गयी हैं. अपना जवाब था- हाँ, उनमें से तमाम तुमसे बहुत बेहतर भी. उस की नाराज़गी अपनी जगह, पर सच में सोचिये कि हमारे जैसे पितृसत्तात्मक समाज में अब के पहले एक साथ बोलती, कहती, लिखती पढ़ती स्त्रियों को कहाँ देखा था- हाईस्कूल वाली सपनीली आँखों वाली बच्चियों से लेकर शादी के बाद अपनी कविताओं वाली डायरी किसी बक्से में छुपा आयी अब पचासवाँ छू रही स्त्री तक! मतलब उन स्त्रियों को जिनका आखिरी परिवार के बाहर आखिरी भाषण, आखिरी नृत्य आखिरी नाटक स्कूल कॉलेज के वार्षिकोत्सव में होता था, फिर कपड़ों के साथ यादों में तह कर रख दिया जाता था.

बेशक सोशल मीडिया के अपने खतरे हैं और वही हैं जो समाज के हैं. समाज में चौराहे पर जाती किसी भी लड़की पर यौन हिंसा कर सकने वाले शोहदे होंगे तो फेसबुक के इनबॉक्स निरापद होने की उम्मीद बेमानी है. समाज में किसी असहमति पर माँ-बहन की गालियाँ दे सकने वाले लोग होंगे तो सोशल मीडिया पर उनसे मुक्ति पाना बस दिवास्वप्न भर हो सकता है. समाज में इनसे जूझना है तो सोशल मीडिया पर भी जूझना होगा।

सोशल मीडिया की एक दूसरी दिक्कत अलबत्ता है जो बेहद खतरनाक है- इस पर सब कुछ की स्वतःस्फूर्तता। लिखने की, पढ़ने की, समझने की, सोच का विकास करने की, आगे बढ़ने की. हमारी पीढ़ी तक में बोलना और लिखना एक सचेत काम होता था, वरिष्ठों द्वारा लगातार परखा जाता हुआ. कहीं कुछ गलती हुई नहीं कि डाँट पड़ी. बेशक तब कई बार बुरा भी लगता रहा होगा पर फिर उन फटकारों ने चिंतन से लेकर लेखन तक जो माँजा वो आज तक दिखता है. अफ़सोस, सोशल मीडिया पर 'डिसलाइक' का बटन तो खैर नहीं ही दिखा, असहमति के स्वीकार का साहस भी बहुत कम मिला। वजह शायद वही- लिखे पर बरसते 'लाइक्स' 'सेलिब्रिटी' बनने का अहसास देते हैं, और फिर वह अहसास आपको वहीँ रोक देता है. स्वतःस्फूर्तता बरतने की चीज है- रियाज़ करना पड़ता है. सोशल मीडिया ने एक पूरी पीढ़ी से वह रियाज़ छीन सा लिया है! 

बाकी लौटें तो सोशल मीडिया हमारे समय का सब कुछ है.  काहिरा के तहरीर चौक पर हथियार बंद फौजों के सामने भिंची मुट्ठियों के साथ खड़े तानाशाही से लड़ रहे आजादी के जियालों से लेकर सुबह जागते ही उनींदी आँखों से फोन टटोल फेसबुक खोलने को आतुर हाथ- यह दो छवियाँ सोशल मीडिया को जैसे परिभाषित कर सकती हैं दरअसल कुछ भी और नहीं कर सकता। जी, न हमारे समयों को अतियों का युग कहते एरिक हॉब्सबॉम ने सोचा होगा कि यह अतियाँ सोशल मीडिया में मूर्त होंगी न ही धर्म को जनता का अफीम बताते मार्क्स को जरा भी अंदेशा रहा होगा कि बस एक सदी में धर्म नाम की अफीम सोशल मीडिया नाम की चिलम में पी जायेगी!